168.am-ի հարցին՝ արդյո՞ք հանրության հաշտեցման ապաքաղաքական օրակարգով, քաղաքական գործիքակազմի բացակայությամբ հնարավոր կլինի հասնել իշխանափոխության, նա պատասխանեց. «Իշխանափոխությունը նպատակ չէ` միջոց է, որով պետք է հնարավոր լինի լուծել շատ ավելի կարևոր խնդիր:
«Այդ հանդիպումներից հետո պետք է սպասենք արդյունք ոչ թե ՆԱՏՕ-ից, այլ Ռուսաստանից. Ռուսաստանը ցավոտ պատասխան է տալու, որովհետև գիտի՝ ԱՄՆ-ը մեր տարածաշրջանում ակտիվացել է բացառապես սեփական շահի համար, իսկ այդ երկրի շահը մեկն է՝ անել ամեն բան, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս մղվի մեր տարածաշրջանից։ Նույնն է նաև հավաքական արևմուտքի նպատակը, ուստի նրանք մեզ կարող են աջակցել, եթե մենք դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից ու տեղավորվենք արևմտյան ուղեծրում»,- ասաց Բաղդասարյանը։
Հայկական ապրանքանիշները, հատկապես մթերային, Ռուսաստանում ճանաչելի են և պահանջված։ Խոսքը ոչ միայն չրեր և պահածոներ արտադրողների, այլև թարմ մրգեր և բանջարեղեն մատակարարողների մասին է։ Տեղեկությունը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության առևտրային ներկայացուցիչ Աննա Դոնչենկոն՝ «Ռուսաստան-Հայաստան էքսպո-2022» 9-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսի բացման ժամանակ։
Քաղաքացիներն ահազանգում են, որ շուկայում ցեմենտի դեֆիցիտ կա, Իրանից որակյալ ցեմենտի ներկրումը բարդացել է, իսկ Հայաստանում էլ ասում են՝ չեն հասցնում այդքան արտադրել, արտադրողականության բարձրացման համար նոր ներդրումներ էլ չեն ուզում անել:
«Տիկին Փելոսին հետևյալ միտքը հայտնեց, որ աշխարհում գնում է հակամարտություն ավտորիտար և ժողովրդավար ճամբարների միջև երեք կարևոր կետում՝ Ուկրաինա, Թայվան, Հայաստան: Ակնհայտ է, որ Թայվանում գնում է մրցակցություն ԱՄՆ և Չինաստանի միջև, Ուկրաինայում պատերազմ է ՌԴ և ԱՄՆ միջև՝ Ուկրաինայի միջնորդավորությամբ, և հանկարծ այդ ցուցակում հայտնվում է Հայաստանը»,- մանրամասնեց նա:
Սահմանադրագետի գնահատմամբ՝ միջազգային իրավունք, որպես այդպիսին, գոյություն չունի, և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը հավատարիմ լինելը ոչինչ չարժե, որովհետև այսօր միջազգային իրավունքը փոխարինված է գերտերությունների կողմից սահմանված կանոններով:
Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահի փոխանցմամբ՝ 588.000-ից ավելի ունեցել ենք ներգնա զբոսաշրջային այցելություններ այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում, որը 2.4 անգամ ավելի է, քանի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը, սակայն, ցավոք, զգալիորեն հեռու է 2019 թվականի ցուցանիշից, որը եղել է 770.000:
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, երբ Ռուսաստանում ստորագրվել են երկրի կազմում նոր տարածքներ ընդգրկելու մասին փաստաթղթերը, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսաստանյան մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ:
ՀՀ ԱԳ նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում տարածել է 2007թ․ ՄԱԿ–ում ունեցած իր վերջին ելույթի տեսագրությունը՝ գրելով․ «Հետևելով Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր ասամբլեայում այս օրերի որոշ կարևոր ելույթներին, ես հիշեցի այդ ամբիոնից 2007 թվականի Գլխավոր ասամբլեայի 61-րդ նստաշրջանում ունեցած իմ վերջին ելույթը, երբ Հայաստանը միջազգային ատյաններում հանդես էր գալիս բոլորովին այլ դիրքերից:
Օրերս Հայաստան են ժամանել նիդեռլանդական խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչները, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել տոհմային տնտեսություն ստեղծելու հարցում նորագույն տեխնոլոգիաներով աջակցել հայ թռչնաբույծներին:
Օրերս Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցչության գրասենյակն անդրադարձել էր գերության մեջ սպանված Դավիթ Գիշյանի ողբերգական դեպքին՝ հայտնելով, որ վերջինի մասին տեղեկացրել են Եվրոպական դատարանին:
«Մեղրին միայն ճանապարհ չէ՝ աշխարհաքաղաքական հանգույց է, որը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում աշխարհի բազմաթիվ խաղացողների համար՝ ԱՄՆ, ՌԴ, Իրան, Չինաստան, Հնդկաստան, ԵՄ, Թուրքիա և այլն: Միայն այս ամենը հերիք է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ կարևորություն ունի Մեղրին, Սյունիքի մարզը և ընդհանրապես՝ Հայաստանը: Սա մենք պետք է օգտագործենք: Թեպետ սա մարտահրավեր է մեզ համար, բայց մյուս կողմից՝ սա նաև հնարավորություններ է առաջ բերում: Ճիշտ կողմնորոշվելու դեպքում՝ կկարողանանք այս թնջուկից շահած դուրս գալ»,- ի պատասխան՝ ասաց իրանագետը:
Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող գրականության ներկայացուցիչները 168.am-ի հետ զրույցում անդրադարձան այն հարցին, թե ինչո՞ւ մենք չենք կարողանում միավորվել մեր առջև ծառացած խնդիրները լուծելու, դժվարությունները միասին հաղթահարելու համար, փոխարենը՝ բաժանվել ենք գաղափարական, երբեմն էլ՝ ոչ գաղափարական բևեռների։ Ի՞նչն է սխալ արվել այս 30 տարվա ընթացքում և ինչպե՞ս պետք է ուղղել սխալը։
168.am-ի հետ զրույցում քաղաքագետ Դավիթ Հարությունովն անդրադառնալով Փելոսիի հայաստանյան այցին և հայտարարություններին, մասնավորապես՝ Ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ, ասաց, որ սա դեռևս չի նշանակում, որ Փելոսիի արտահայտած դիրքորոշումն ունի նաև Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։
Էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության և միջազգային անվտանգության հարցերով մասնագետ Արմեն Մանվելյանը ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի այս հայտարարությունը դիտարկեց առկա ռազմաքաղաքական իրողությունների համատեքստում:
«Ցավոք, շախմատային պարտիայի մեջ մենք ոչ միայն ֆիգուրներ շարժողը չենք, անգամ «պեշկա» ենք դարձել, որին այս կամ այն կողմից բրթում են: Մեկ-մեկ ինձ թվում է՝ իշխանություններին թվում է, որ իրենք «պեշկա» են, որ ուզում են դառնալ ֆերզ ու հետո սկսում են բոլորին մեղադրել, թե ով է իրենց խանգարում ֆերզ դառնալ»,- մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը՝ ընդգծելով, որ Հայաստանի վիճակը բավականին ծանր է:
«Հաճախ զարմանում են, երբ հայերեն եմ խոսում, ու մտածում են, որ հարազատներիցս մեկը հայ է կամ կինս է հայ: Իրականում՝ ո՛չ հարազատներս են հայ, ոչ էլ կին ունեմ»,- ասում է Ճապոնիայի Վասեդա համալսարանի հետազոտող, հայագետ Տակայուկի Յոշիմուրան ու հպարտորեն շեշտում՝ ՀՀ-ում ապրող մի քանի ճապոնացի տիրապետում են հայերենին, իսկ ես մենակ եմ Ճապոնիայում դասավանդում հայոց լեզուն:
«Արաբական մի շարք երկրներ՝ Սիրիան, Եգիպտոսը, Լիբիան, Արաբական ծոցի երկրները, Հայաստանին կարող են օգնել, եթե հաստատված հարաբերությունները խորացվեն: Կարծում եմ՝ օգնությունը կարող է լինել թե՛ տնտեսական, թե՛ զենք վաճառելու առումով: Ու սա, ոչ թե գրավոր դիմումներով, այլ հարաբերություններն անաղմուկ կարգավորելու և դրանց վրա հիմնվելով պետք է արվի»:
Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետության տարածքում Ադրբեջանի կիրառած ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով առաջացած իրադրության առաջին իսկ պահից ԱԻՆ անձնակազմը բերվել է բարձր պատրաստվածության աստիճանի, և, հատկապես սահմանամերձ այն հատվածները և մարզերը, որտեղ տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ, դրանք են՝ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերը, այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանը:
«Դա նշանակում է՝ Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, նաև հանձնել այն տարածքները, որոնք Խորհրդային Միության ժամանակ եղել են Խորհրդային Ադրբեջանի անկլավները և հետո ազատագրվել են: Խոսքը Տիգրանաշենի, Վերին Ոսկեպարի և Ազատամուտ, Կայան գյուղերին հարող տարածքների մասին է»,- 168.am-ի հետ զրույցում պարզաբանեց քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը:
Հայկ Մամիջանյանը Բաղրամյան պողոտայում հայտարարեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորները ԱԺ մուտքից մտնում են ԱԺ և սպասում են ՔՊ–ական պատգամավորներին։
«Ռուսաստանում շատերը կարող է տանջվեն, որ Ռուսաստանը զիջի դիրքերը Հայաստանում ու Ղարաբաղում, բայց դա շատ հավանական է»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Մոսկվայի Քաղաքական և ռազմական վերլուծությունների կենտրոնի փոխտնօրեն, ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը՝ անդրադառնալով Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին Հայաստանի դեմ:
Կառավարություն-ԱԺ հարցուպատասխանի ժամանակ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանին հարց ուղղեց, թե Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավոր կնքումն արդյո՞ք չպետք է հաջորդի սահմանների ճշգրտման և սահմանազատման գործընթացին:
Կառավարություն-ԱԺ հարցուպատասխանի ժամանակ Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կիրակոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին խնդրեց ներկայացնել մեր մարտավարությունը, ռազմավարությունը և հետաքրքրվեց, թե որո՞նք են գործնական քայլերը:
Այսօր խորհրդարանում ԱԺ-Կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը հարց տալուց առաջ նախ ասաց, որ իր տպավորությամբ՝ հանրային կարծիք է ձևավորվել, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները հասցեական դատապարտել են ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիան, եվրոպական և ոչ եվրոպական երկրներ, միաժամանակ, շատերի համար անհասկանալի է ՀԱՊԿ-ի վերաբերմունքը Հայաստանի խնդրանքին:
Բնականաբար, ոչ բոլոր երկրներն են պատրաստ զենք վաճառել ՀՀ-ին, բայց կան երկրներ, որոնք պատրաստ են: Բայց կան երկրներ, որոնք պատրաստ չեն այն փաստին, որ ՀՀ-ն այլ երկրից զենք գնի: Այս պատրաստ լինելը և չլինելը բերում է հետևանքներ, այդ թվում՝ անվտանգային: Կան երկրներ էլ, որ պատրաստ են ՀՀ-ին զենք վաճառել, բայց չունեն անհրաժեշտ զենքը՝ վաճառելու համար օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով:
«Պատիվ ունեմ» խմբակցությունն ակտիվորեն ներգրավված է եղել և կլինի խորհրդարանական դիվանագիտության, խորհդարանի այս կամ այն վերահսկողական ֆունկցիաների իրականացման, մեր քաղաքացիների շահերի պաշտպանության մեջ»,- հավելեց պատգամավորը:
«Պետք է կարողանանք ներկայացնել, թե ինչպիսի Հայաստան ենք մենք պատկերացնում: Սա է ճանապարհը, որ հաջորդ հանրային փողոցային պայքարում ունենանք հարյուր-հազարավոր աջակիցներ: Պետք է նաև ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով՝ բոլոր ուժերի հավասարակշիռ ներկայացմամբ: Հասարակության մեծ մասը չգիտի, որ այսպիսի նախաձեռնություն կա»,- շեշտեց ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավորը:
«Մենք ունենք ներքին լուրջ խնդիր, դա հասարակության հետ աշխատանքն է: Շարքային քաղաքացին բացում է հեռախոսը և կարդում այն մեդիաաղբը, որը հրամցվում է այս իշխանության կողմից: Իշխանությունն այս առումով բազմավեկտոր է. Գիտի՝ ինչպես աշխատել, ինչը թիրախավորել»,- «Հայաստանի իրական օրակարգը» հանրային քննարկման ժամանակ ասաց ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հայկ Դերզյանը:
«Հայոց պետականության կործանման համար մեկ սպառնալիքը նախևառաջ ներսում է, և «Դիմադրության շարժում», «Հայրենիքի փրկության շարժում», այս ամենը նախաձեռնված էր մեկ կարևոր նպատակի համար՝ փորձել կանխել պետականության գահավիժումը, կասեցնել այդ գործընթացը»,- Հայաստանի իրական օրակարգը» հանրային քննարկման ժամանակ ասաց ՀՀ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը՝ ընդգծելով, որ սա չհաջողվեց իրենց, որովհետև իշխանությունները փորձեցին ընդդիմությանը դուրս մղել դեպի լուսանցք: