Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) լիագումար նիստի ընթացքում ԵԽԽՎ-ում ՀՀ պատվիրակության անդամ Արմեն Գևորգյանի հարցը ԵԽ գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչին ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի հոկտեմբերի 10-ին կայացած նիստում.
2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, Արցախում Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմից ու Արցախի ամբողջ տարածքն օկուպացնելուց հետո, թշնամական երկրի տիրապետության ներքո անցան Արցախի միջնադարյան հարյուրավոր հոգևոր կենտրոններ, կրթահամալիրներ ու հուշակոթողներ:
Թուրքական Turkish Airlines ավիաընկերությունը դադարեցնում է թռիչքները դեպի Իսրայել։ Այդ մասին հայտարարել է ընկերության խոսնակ Յահյա Ուսթյունը։
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև գյուղատնտեսական ապրանքաշրջանառությունը 2023 թվականի սկզբից կազմել է մոտ 959 մլն դոլար։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) Գործադիր մարմնի (ԳՄ) անդամ, պաշտպանության նախկին 1-ին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն է։
Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 10-ին հարցազրույց է տվել Պետրոս Ղազարյանին։ Ստորև ներկայացվում է հարցազրույցի սղագրությունն ամբողջությամբ.
Թուրքագետ Տիրան Լոքմագյոզյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Թուրքայից հնչող այս պահանջներին՝ շեշտեց. «Իրանն արդեն վաղուց առաջարկել էր Թուրքիային իր տարածքով ճանապարհ ստանալ, սակայն քանի որ Թուրքիայի նպատակն ամենևին էլ ճանապարհը չէ, այլ միջանցքն է, դա իրեն ձեռք չի տալիս:
«Հաջորդ և առավել վտանգավոր խնդիրն այն է, որ Արցախից բռնի տեղահանված Հայաստանի քաղաքացիները Հայաստանի ապագայի հետ այլևս հույս չեն կապում։ Ինչպես հայտնի ժողովրդական խոսքն է ասում, ում ոտքը բռնում է, փորձում է Հայաստանից հեռանալ՝ արտագաղթել»,- ասաց Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ակնկալում է իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել պաղեստինա-իսրայելական էսկալացիան։ Այդ մասին տեղեկացնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն։
Որոշակի սցենարի դեպքում պաղեստինա-իսրայելական պատերազմը կարող է շատ ու շատ մոտենալ մեր սահմաններին. Արթուր Մարտիրոսյան
Հոկտեմբերի 9-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի կոլեգիայի ընդլայնված նիստում ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն անդրադարձել է 2021 թվականի մայիսի 12-ին Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի, 2021 թվականի նոյեմբերի 14-16-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ Իշխանասարի և Ջերմուկի, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-15-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ Ջերմուկի, Սոթքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի, Իշխանասարի և այլ բնակավայրերի ուղղությամբ ադրբեջանական ագրեսիայի և ՀՀ սուվերեն տարածք մխրճվելու և օկուպացնելու դեպքերին:
Ադրբեջանն օկուպացված Արցախի տարածքներում առաջիկա երեք տարում կբնակեցնի մինչև 100 հազար մարդ: Այս մասին հայտնիէ դարձել այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի՝ Շուշիում Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։
«Եթե առաջիկայում Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանն առանցքային պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, ռուսական կողմը մարտավարությունը կփոխի։ Կարող եմ ասել, որ ՌԴ ԱԳՆ-ում պատրաստ են ցանկացած սցենարի, սակայն կա հակվածություն պահպանել ներկայություն Ղարաբաղում»,- ասաց մեր զրուցակիցը։
«2020թ. նոյեմբերի 6-ին ԱՀ ԱԽ նիստից հետո նախագահի հատուկ հանձնարարությամբ ի պաշտոնե գործուղվել եմ քաղաք Երևան (գործուղման նպատակի և արդյունքների մասին մանրամասները պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսանալու հիմքով իմ կողմից հանրայնացման ենթակա չեն)։
«Գարդման-Շիրվան-Նախիջևան» համահայկական միությունն իր խորը մտահոգությունն է հայտնում Ադրբեջանի կողմից տարվող պատմական կեղծ նարատիվների քարոզչության կապակցությամբ։ Այս մասին Միությունը հայտարարություն է տարածել։
«Հիմա որոշ մասնագետներ ասում են՝ եկեք ավելի մեծ հզորությամբ ատոմակայան կառուցենք, որ մյուս ատոմակայանի արտադրանքը վաճառենք։ Այս մարդիկ չեն հասկանում՝ ովքեր են մեր հարևանները, ու ինչ կարող է լինել։ Ավելին՝ ատոմակայան կառուցելը մեկ օրվա գործ չէ, ամենաքիչը 10 տարի է պահանջվում։ Արդյո՞ք այդ մարդիկ պատկերացնում են, թե 10 տարի հետո մեր շրջակայքում՝ Թուրքիա, Իրան, Վրաստան, ինչ էներգետիկ մթնոլորտ է լինելու։ Ամեն ինչ չեն հաշվարկել, որովհետև մասնագետ չեն»,- եզրափակեց Էդվարդ Արզումանյանը։
Փաշինյանի և Ալիևի հետ Բրյուսելում ս.թ. մայիսի 14-ի եռակողմ հանդիպումից հետո Եվրախորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի «ղեկավարները հաստատել են իրենց միանշանակ հավատարմությունը 1991թ. Ալմա Աթայի հռչակագրին և Հայաստանի (29,800 կմ2) և Ադրբեջանի (86,600 կմ2) համապատասխան տարածքային ամբողջականությանը»:
Ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի գործունեությունը կադապտացվի նոր իրավիճակին․ Զախարովա
Աշխարհի մեծ մասը չի ցանկանում ապրել ինչ-որ մեկի թելադրանքով. ուզում է գոյություն ունենալ հավասար պայմաններում օբյեկտիվորեն ձևավորվող բազմաբևեռ ճարտարապետության շրջանակներում։ Այս մասին ասվում է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հոդվածում, որը հրապարակվել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կայքում։
«Մեծ վերադարձ» ծրագիրը դեպի «ազատագրված» (չակերտները 168.am-ի)տարածքներ ադրբեջանական պետության գլխավոր առաջնահերթություններից է»,- հայտարարել է Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։
«Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորելու համար անհրաժեշտ է երկխոսություն վարել երկրների միջև»․ այս մասին գրված է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան «X» սոցիալական ցանցի էջում։
Պատմական պայմաններ են ստեղծվել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար:
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհի և երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ: Ըստ ԱՊԱ գործակալության, այս մասին ասված է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի՝ Շուշիում ընթացող Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։
Հայաստանի իշխանության կողմից Արցախն ամբողջությամբ Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Հայաստան այցելեց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոնան։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան ռազմական կցորդ կնշանակի Երևանում և հյուպատոսություն կբացի Սյունիքում։ «Մենք ամրապնդում ենք մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ պաշտպանության ոլորտում, կունենանք ռազմական կցորդ Երևանում, շուտով նաև հյուպատոսություն կբացենք Սյունիքի մարզում՝ սահմանամերձ հատվածում»,- ասաց Կոլոնան։ Պատմական գիտությունների թեկնածու, […]
«Գարդման-Շիրվան-Նախիջևան» համահայկական միությունը հայտարարություն է տարածել հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում Հայաստանի վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի և ԵՄ խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ քառակողմ հանդիպման վերաբերյալ։
Շատերն են հասցրել նկատել, որ սեպտեմբերի 19-20-ին Ադրբեջանի՝ Արցախի վրա իրականացրած հարձակումը, ապա և Արցախի բռնի հայաթափումը փաշինյանական քարոզչամեքենան ամեն կերպ փորձում է կապակցել ԱՀ-ում նախագահի փոփոխության հետ: Իշխանական ու մերձիշխանական շրջանակներն այս օրերին ջանք չէին խնայում՝ տարածելու և հանրային ընկալման տիրույթում «մեխելու» համար մի թեզ, ըստ որի՝ Արցախում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, և այդ պատճառով Ադրբեջանը հարձակվեց:
Հոկտեմբերի 9-ին Թուրքիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ գերտատեսչության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը «Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության» (EİT) նախարարների 27-րդ ժողովին մասնակցելու նպատակով գնալու է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Շուշի։
ՌԴ ԱԳՆ ղեկավարը նաև քննադատել է ԵՄ-ին՝ նշելով, թե Բրյուսելն իր «միջնորդական ծառայությունները պարտադրում է» Հայաստանին և Ադրբեջանին՝ «Վաշինգտոնի հետ միասին ապակայունացում բերելով Հարավային Կովկասում»։
Հայաստանը դառնում է անձայն, անտեսակետ պետություն։ Սա չափազանց վտանգավոր է. մոտավորապես այդպիսին էր Արցախը վերջին 9-10 ամիսների ընթացքում, ինչը բերեց աղետի։ Ես ունեմ ծանր մտավախություն, որ նույն ճանապարհով այժմ գնում է Հայաստանը։
Նախնական զեկույցն ամբողջական բովանդակությամբ ներկայացվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեցող միջազգային կառույցներին, ինչպես նաև իրավասու պետական մարմիններին: