Հոդվածաշարի այս մասում «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամը ներկայացնում է էներգետիկ ոլորտում ԵՄ-Ադրբեջան համագործակցության հիմնական միտումները 44-օրյա պատերազմից հետո և դրանց ազդեցությունը ԵՄ միջնորդական ջանքերի վրա Հայաստան-Ադրբեջան «խաղաղության» գործընթացում։
«Բերձորի միջանցք կեղծ բնապահպանների ուղարկած Ադրբեջանի իշխանությունների դավադիր ծրագրի նպատակն Արցախ-Հայաստան կապը կտրելն է ու ժամանակի ընթացքում Արցախը հայաթափելն է»,- մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Հայ-արաբական միջազգային իրավական խորհրդի գլխավոր քարտուղար Վահե Մահշիկյանը:
Անկարան, Արևմուտքը՝ թելադրող, Ադրբեջանը՝ խամաճիկ, Հայաստանը՝ գործիք ընդդեմ ՌԴ-ի, Իրանի. Օր 15. ՈՒՂԻՂ
Այսօր Հովիկ Մանուչարյանի հյուրն ԱԺ «Հայաստան» ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր, ՀՅԴ անդամ Արթուր Խաչատրյանն է:
Ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանն այն կարծիքին է, որ Արցախում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքի թիվ մեկ մեսիջը աշխարհին և բոլոր նրանց, ովքեր Արցախն Ադրբեջանի կազմում են տեսնում, այն էր, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում:
Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը 1992-1998թթ. Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արա Սահակյանն է:
Դեկտեմբերի 22-ին, ելույթ ունենալով ՀՀ կառավարության հերթական նիստում, Նիկոլ Փաշինյանը քննադատության ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներին այն բանի համար, որ նրանք իբր չեն կատարում Լաչինի միջանցքում՝ Հայաստանը չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը կապող միակ ճանապարհի վրա ապօրինի գործողությունները վերահսկելու և կանխելու իրենց գործառույթները: Ըստ Փաշինյանի՝ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք, որոնց վարչատարածքային պատկանելությունն Ադրբեջանին Երևանում կարծես թե չեն վիճարկում, անհրաժեշտ է հրավիրել ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի փաստահավաք առաքելություն:
«Առաջին հերթին Արցախի իշխանությունը պետք է ներկայացներ այդ այլընտրանքային ճանապարհի նախագիծը, որովհետև իրենց տարածքում է. այո՛, այնտեղ ապրողը պետք է որոշի, թե ո՞ր ճանապարհով է ուզում անցնել, իհարկե՛, Հայաստանն էլ ճանապարհի բյուջեից անմասն չպետք է մնա։ Միևնույն ժամանակ, պետք է նշեմ, որ մինչև 2020 թվականն էր, որ Արցախը Հայաստանին միացած էր Աղավնո գետով՝ կից էին իրար. պատերազմից հետո Արցախը հեռացավ Հայաստանից և ինչ այլընտրանքային ճանապարհ էլ կառուցեն, դա, որոշ տեղով, անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով»։
Հեշտ չի լինի, բայց հնարավոր է: Երբ 1992 թվականին կազմավորվում էր բանակը, մենք հազար անգամ ուժեղ և մարտունակ բանակ ունեինք, քան այսօր ունենք, երբ այն ժամանակ սնունդ չկար, շոր չունեինք, բայց գաղափարախոսություն, հայրենասիրություն, մտածելակերպ կար, հիմա դա չկա: Այն դեպքում, երբ սպասվում է մեծ պատերազմ, ավելին, քան 44-օրյան: Իսկ դրա արդյունքում՝ կամ կապրենք, կամ՝ չգիտեմ ինչ կլինենք, կամ ազգը կգոյատևի, կամ… բայց ապրելու ենք:
«Միանշանակ Հայաստանում, սփյուռքում և առհասարակ հայությունը պետք է անի այն, ինչ այսօր անում է արցախցին։ Իսկ Հայաստանը պետք է իր ամբողջ կարողությունները, ջանքերը ներդնի, որպեսզի միջագային հանրության վրա բավարար ճնշում գործադրի, որ նա իրեն հասանելիք գործողություններն իրականացնի՝ Արցախը շրջափակումից դուրս բերելու համար»։
168.am-ի հետ զրույցում, դիտարկելով բանակցային գործընթացը և Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, եվրոպացի վերլուծաբան Ուվե Հալբախն ասաց, որ վերջին դիվանագիտական գործընթացները ցույց են տալիս, որ արևմտյան բանակցային գործընթացը տապալվեց, և չնայած տպավորությանը, որ այն շարունակվի Մոսկվայում, ՌԴ միջնորդությամբ գործընթացը ևս դեռ չի հաջողվում: Ըստ նրա, չի բացառվում, որ ՌԴ միջնորդությամբ գործընթացը խնդիրների է բախվում միջանցքում ստեղծված իրավիճակի պատճառով:
Կարծում եմ՝ որոշ չափով մեսիջ հասավ նաև ԱՄՆ-ին ու Եվրոպային, բայց ինձ զարմացրեց, որ Հայաստանի պետական հեռուստաալիքը՝ Հանրային հեռուստաընկերությունը, առհասարակ արհամարհեց հանրահավաքը և որևէ ուղիղ եթեր չապահովեց։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե ի՞նչն էր խնդիրը, որ Հայաստանի բնակչությանը, որը հատկապես գյուղերում է բնակվում, զրկեցին այդ հանրահավաքը նայելու հնարավորությունից, որ տեսնեին՝ արցախահայությունը համախմբված ու պահանջատեր է։
Ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանը կարծում է, որ հարցն ունի բացառապես ուժային լուծում, քանի որ, նրա համոզմամբ՝ միայն արժանի հակահարվածի դեպքում Ադրբեջանը կզսպի իր ախորժակն ու նկրտումները:
Ստեփանակերտում դեկտեմբերրի 25-ի հանրահավաքի կարևորութունը թշնամու սադրանքներին դիմագրավելու արցախցիների անկոտրում կամքի դրսևորումից զատ կայանում էր նրանում, որ ԱՐՑԱԽՑԻՆ ի լուր ողջ հայության հռչակեց ազատագրմանը և պետականությանը տեր կանգնելու իր նվիրական խոստման և անխախտ պարտավորության՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒԽՏԻ մասին:
«Հանրահավաքը հույս տվեց բոլորին, որ գոնե Արցախում տակավին ունենք միասնություն: Դա կարծեք վերածնունդ էր բոլորիս համար 2020 թվականի պատերազմից հետո»,- 168.am-ի հետ զրույցում Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում համաժողովրդական հանրահավաքի մասին իր տպավորությունները նշեց Արցախում հաստատված սիրիահայ Հովիկ Ասմարյանը:
«Ոչ, եռակողմ հանդիպում չի լինելու, բայց երկկողմ շփումներ, բնականաբար, տեղի կունենան այս ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակում»,- ասել է Պեսկովը։
Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի սրումը բարդացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքները։ Այս մասին ՏԱՍՍ-ին տված հարցազրույցում ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։
«ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամը ուսումնասիրել է Թուրքիայի տարանցիկ դերակատարությունը՝ դեպի Եվրոպա գազի մատակարարման հարցում։
Կազմակերպիչները կոչ են անում Ֆրանսիայից ժամանած մեր բաժանորդներին միանալ ակցիային. հանրահավաքը համաձայնեցված է, անվտանգությունը՝ երաշխավորված։
Թբիլիսին վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը խորհրդարանական մակարդակով նպաստելու Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին ամենամյա «Դեսպանների համաժողով-2022»-ի բացմանը։ «Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ միասին մենք ցանկանում ենք նպաստել խաղաղության և կայունության հաստատմանը խորհրդարանական համատեղ ջանքերով»,- ասել է Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով՝ այդ ջանքերը նախապայման կդառնան տարածաշրջանի զարգացման համար։
Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած համաժողովրդական հանրահավաքը հայտնվել է միջազգային մի շարք առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում:
«ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամը, շարունակելով Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամի և ադրբեջանական գազի գործոնի թեմային վերաբերող հոդվածաշարը, այս անգամ անդրադարձ է կատարում Հարավային գազային միջանցքին՝ ուսումնասիրելով ընդլայնման առկա խոչընդոտները և հեռանկարները։
Էդուարդ Շարմազանովը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Սրանք Հ1 -ի ուղիղ եթերով Փելոսիի այց են հեռարձակում, բայց Արցախի «արժանապատվության ու պայքարի» հանրահավաքը՝ ոչ։
Չնայած միջազգային հանրության արձագանքներին՝ Ադրբեջանը շարունակում է շրջափակված պահել Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Իրենց հեռահար նպատակին հասնելու համար այս փուլում թիրախավորել են տնտեսությունը՝ փորձելով դրան հասնել հանքերի գործունեությունը կասեցնելու միջոցով։ Որքան էլ Արցախի տնտեսությունը փոքր է, այն թույլ է տալիս այս կամ այն չափով լուծել այստեղ ապրող մարդկանց զբաղվածության, պետական ինստիտուտների կենսագործունեության, բնակչության եկամուտների ապահովման հարցերը։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Դունյա Միյատովիչն ընդգծել է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժն անհապաղ վերականգնելու անհրաժեշտությունը Արցախում հումանիտար իրավիճակի վատթարացումը կանխելու համար։ Միյատովիչն այս մասին գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում։
Կաթոլիկ եեկեղեցու Աուգսբուրգի եպիսկոպոս Բերտրամ Մայերը, որը ղեկավարում է Համաշխարհային եկեղեցու Գերմանիայի եպիսկոպոսական համաժողովը, պահանջել է դատապարտել Ադրբեջանին Գերմանիայի և Եվրամիության կողմից՝ նշելով. «Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը փակելով՝ Ադրբեջանն ավելի է բորբոքում հակամարտությունը»: Այս մասին հայտնում է Կաթոլիկ լրատվական գործակալությունը (KNA)։
Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին սպասվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը, սակայն եռակողմ հանդիպում նախատեսված չէ։ Այս մասին ռուսական «ՌԻԱ Նովոստի» գործակալությանն ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Այս պահին սարսափելի հումանիտար ողբերգություն է ծավալվում. Արցախը (Լեռնային Ղարաբաղը) Հայաստանին կապող կենսական նշանակության ճանապարհի 19-օրյա շրջափակման պատճառով Արցախի 120.000 հայ բնակչությունը լիովին կտրվել է արտաքին աշխարհից՝ առանց սննդի, դեղորայքի և վառելիքի պաշարների։
Լուռ եք, չեք տեսնում. մարտակերտցի կնոջ կոչը միջազգային հանրությանը։
«Ժողովուրդը որոշել է գալ Ստեփանակերտից, այդ կեղծ բնապահպանների հետ խոսել, համոզել: Ինձ թվում է՝ դա անիմաստ է, որովհետև նրանք ոչ թե բնապահպաններ են, որ ինքնակամ եկել են, այլ վարձու մարդիկ են, որոնք եկել են բնապահպանի անվան տակ՝ այդ ակցիան անելու: Դա պատերազմի մի ուղղություն է»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց արձակագիր, հրապարակախոս Բակուր Կարապետյանը՝ շեշտելով, որ գնում է նաև տեղեկատվական պատերազմ, ուստի, պետք է հասկանալ՝ ինչպես պայքարել սրա դեմ: