Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը բրազիլական Estadão լրատվականին ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը ապօրինի շրջափակման հետևանքով Արցախի հումանիտար իրադրությունը։ Գեղամ Ստեփանյանը ընդգծել է՝ այսօր Արցախում ապրող մարդու առօրյան պայքար է:
Օտարերկրյա բանկերը նույնպես հրաժարվում են ֆինանսական գործարքներ իրականացնել Իրանի հետ, քանի որ այդ դեպքում նրանց դեմ կսահմանվեն ամերիկյան երկրորդային պատժամիջոցներ:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մարտի 6-ին հրավիրել էր Անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որի ժամանակ, մասնավորապես, հայտնել էր, թե արցախյան ներկայացուցիչների հետ երկրորդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է քննարկել քաղաքական թեմաներ՝ օգտագործելով ինտեգրացիա բառը, իսկ Արցախի կողմից բանակցողը կանխել է՝ ասելով, որ եթե պետք է քննարկեն քաղաքական հարցեր, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման:
Թուրքիայի հարավ-արեւելքում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 47 հազարը։ Ինչպես տեղեկացնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ին, մայիսի 14-ին համընդհանուր ընտրություններ անցկացնելու մասին հրամանագրի ստորագրումից հետո այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Դիտարկմանը, թե ըստ Ադրբեջանի՝ դա կարող է և ենթադրել ինտեգրացիա, Գրիգորյանն ընդգծել է՝ եթե կանխորոշվում է վերջնարդյունքը, ապա այդ բանակցությունները դժվար են առաջ գնալու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղն էլ կարող է հայտարարել իր ակնկալիքների վերջնարդյունքների մասին:
168.am-ի հետ զրույցում ռուս ռազմական վերլուծաբան Ալեքսանդր Խրամչիխինն ասաց, որ ՀՀ իշխանությունները պարզապես իրենց այս որոշմամբ շարունակում են այն, ինչ սկսել են:
Հայաստանը պաշտոնապես հրաժարվել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության՝ ՀԱՊԿ-ի փոխնախագահի քվոտայից։ Պաշտոնական այս տեղեկատվության հետ որևէ մեկնաբանություն, բացատրություն, պարզաբանում չի ներկայացվել։ Կարելի է ենթադրել, որ եթե որևէ հիմնավորում էլ ներկայացվեր, այն լինելու էր մոտավորապես «ՀԱՊԿ-ին հասնում ա» տրամաբանության մեջ։
Միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրում եմ նաև Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գործունեության վրա, որը հեռու է մարդու իրավունքների պաշտպանությունից և, ընդհակառակը, օգտագործվում է մարդկանց հիմնարար իրավունքների խախտումները արդարացնելու համար::
GALLUP International Association-ի Հայաստանում լիիրավ անդամ Էմ Փի Ջի ՍՊԸ տնօրեն Արամ Նավասարդյանն այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին անցկացված հարցումների շրջանակում հարցվածներին տվել էր նաև հետևյալ հարցը՝ «Որքանո՞վ եք տիրապետում երկրաշարժի ժամանակ անվտանգության կանոններին»:
Բաքվում անազատության մեջ են մնում տասնյակ հայ ռազմագերիներ, որոնց Ադրբեջանն անվանում է «ահաբեկիչներ» և չի շտապում հանձնել Հայաստանին։
Կա՛մ դառնում եք Ադրբեջանի քաղաքացի, կա՛մ դուրս եք գալիս Արցախից. Ադրբեջանի հիմնական նպատակը սա է
Թուրքիան անսպասելիորեն դադարեցրել է պատժամիջոցների տակ գտնվող բեռների տարանցումը դեպի Ռուսաստան։ Այս մասին հայտնել են ռուսական լոգիստիկ կազմակերպությունները։ Թուրքական կողմն առայժմ չի մեկնաբանում ռուսական մամուլում հայտնված նշյալ տեղեկությունը։ Այս մասին տեղեկացնում է ermenihaber.am-ը։
«Թե ինչո՞ւ հասանք այս կետին, կարծում եմ՝ հարցի պատասխանը հստակ է, որովհետև վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանը չունեցավ ադեկվատ արտաքին և անվտանգային քաղաքականություն, ինչի հետևանքով մենք հասանք այն կետին, որտեղ հիմա գտնվում ենք»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը:
Ադրբեջանը 2022 թ. սեպտեմբերին համակարգված հարձակման միջոցով զավթել է Հայաստանի տարածքի մի մասը:
«Հիմա մեզ մոտ խորը ձմեռ է, ձյուն, ձնաբուք, բայց որ գարունը բացվի, ես չգիտեմ՝ ինչ պիտի սպասենք, ոչ մեկս չգիտի։ Մենք այս հարցի պատասխանը չգիտենք, չգիտենք՝ նա ակտիվանալո՞ւ է, թե՞ չէ։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր վայրկյան մենք զգույշ ենք, թշնամու, վտանգի առաջ կանգնած ենք, չգիտենք՝ որ րոպեին կկրակի, կհարձակվի կամ ինչ կանի»,- նշեց Արտյոմ Երանոսյանը։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում և Հայաստան-ՀԱՊԿ արդեն իսկ խնդրահարույց համագործակցության շրջանակում հերթական աղմուկն է հասունանում:
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հրատապ հարց է, քանի որ տարածաշրջանում իրավիճակը շատ փխրուն է:
Օրերս Հայաստանում էր գտնվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս (Լու) Բոնոն, ով հայաստանյան լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցների չի ենթարկի Բաքվին Արցախը 88 օրից ավել շրջափակման պատճառով:
Օրեր առաջ Գերմանիայում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը, այցելելով Արտաքին քաղաքականության գերմանական խորհուրդ, ելույթ է ունեցել «Անվտանգությունը և կայունությունը Հարավային Կովկասում. Հայաստանի հեռանկարը» թեմայով քննարկմանը, որտեղ հայտարարել էր.
Արման Աբովյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․ «Քաղաքագիտության մեջ գոյություն ունեն տարատեսակ եզրույթներ և ձևակերպումներ, որոնցով կարելի է որակել այս կամ այլ քաղաքական գործընթաց։
Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գործնականում զբաղված է ոչ թե Արցախի հիմնախնդրի լուծման հայանպաստ տարբերակներ որոնելով (նա փաստացի համաձայնել է Ալիևի թեզին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց այլևս գոյություն չունի), այլ ընդամենը ժամանակ ձգելով, ինչի համար, ի թիվս այլ քայլերի, անձամբ, սեփական ընտանիքի անդամների, քաղաքական թիմի ծաղրածուների միջոցով զբաղեցնում է հասարակությանը։ Դ
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի պատասխանաատու Լուիզա Վինտոնն անդրադարձել է Թուրքիայում երկրաշարժի հասցրած վնասներին և որոշակի հաշվարկներ ներկայացրել:
«Ջենեսիս Արմենիա» ուղեղային կենտրոն-հիմնադրամի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանը 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում վերահաստատեց նախորդ տարվա վերջին իր արած այն հայտարարությունը, որ 2023թ. կենաց-մահու կռիվ է լինելու:
Վերջին հենման կետն Արցախում է, այդ պատճառով Արցախի ադրբեջանացման կողմնակիցները փորձելու են ներսում տատանում, ցնցում բերել:
«Մի կողմից՝ Բաքվում սահմանվել է նշաձող, այն, թե Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Այդ նշաձողը խաղաղության շուրջ գործընթացում Բաքվի համար ստեղծում է խնդիրներ։ Մյուս կողմից՝ Երևանն իր համար սահմանել է կարմիր գծեր և հասկանում է, որ այդ կարմիր գծերը հատելը քաղաքական հնարավորությունների սահմաններից դուրս է։ Երևանը խաղաղության մասին խոսում է՝ տակտիկական նկատառումներից ելնելով, որով Երևանը փորձում է ցույց տալ, որ տրամադրված չէ ռազմական գործողությունների»,- ասաց Բադալյանը։
Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Վոպկե Հուքստրան շեշտել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի օկուպացիայի փաստն՝ ընդգծելով, որ ԵՄ կոչ է անում Ադրբեջանին վերադառնալ մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի սահմանները։
Ռուսաստանը շեշտում է Բաքվի ու Երևանի կողմից եռակողմ համաձայնությունների բոլոր դրույթները, այդ թվում՝ Լաչինի միջանցքի օգտագործման վերաբերյալ դրույթները պահպանելու անհրաժեշտությունը:
Էներգետիկ փորձագետ Արմեն Մանվելյանը 168.am-ի հետ զրույցում թշնամական այս հարձակումներին հակադարձում է հիշեցմամբ. «Ատոմակայանը գնվում է ՄԱԳԱՏԷ-ի ամենօրյա հսկողության տակ. այսինքն՝ այնտեղ տեղադրված են հատուկ սարքեր, որոնցով օնլայն ռեժիմով տեսնում են, թե ատոմակայանում ինչ է կատարվում: Մեծամորի ատոմակայանը համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին:
Հայկական կողմը կորուստներ չունի: Ժամը 20:00-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է: