Էդուարդ Շարմազանովը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․ «Պատմություն սովորեք որ հիմարաբար հույս չդնեք Արևմուտքի օժանդակության վրա. մեկ անգամ արդեն Արևմուտքը հրաժարվել է Հայաստանի մանդատից՝ կանաչ լույս վառելով թուրքական արշավանքի համար։
Geostat-ի փոխանցմամբ՝ 2022 թվականի վերջին Վրաստանում արտադրվել է 74,7 հազար տոննա միս, մինչդեռ 2021 թվականի վերջին այդ ցուցանիշը կազմել է 72,6 հազար տոննա։
Գերմանիայի ճամփորդական կազմակերպությունների միությունը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի համավարակից հետո 2021-ին մինչև 28․8 մլրդ եվրո նվազած արձակուրդային ծախսերը 2022-ին երկու անգամ աճել են՝ հասնելով 58․6 մլրդ եվրոյի։
Ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են, որ Իրանը թույլ չի տալիս ադրբեջանական բեռնատարներին մուտք գործել երկիր:
«2008թ. մարտի 1-ին ես եղել եմ ընդդիմադիրների շարքում, բայց 2009թ. իմ ֆիլմը էկրան է բարձրացել, և ո՛չ նախագահ Քոչարյանի, ո՛չ նախագահ Սարգսյանի մտքով երբեք չի անցել ինչ-որ բռնաճնշումներ իրականացնել իմ դեմ: Հայաստանում չկա որևէ նախագահ, որի հանդեպ մեծ համակրանք ունենամ, որովհետև աղքատ երկրում իշխանության հանդեպ համակրանք ունենալը նոնսենս է ստեղծագործողի համար, որովհետև ձեր հայրենակիցները թշվառ կյանքով են ապրում, իսկ իշխանությունն ապրում է երջանիկ»:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) Գործադիր մարմնի (ԳՄ) անդամ, պաշտպանության նախարարի նախկին առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանն է։
Թուրքիայի վիճակագրական ընկերությունը (TÜİK) հրապարակել է հունվար ամսվա տվյալները երկրում աշխատունակության վերաբերյալ։ Ըստ դրա՝ հունվար ամսին գործազուրկների թիվը կազմել է 3 մլն 424 հազար մարդ՝ նվազելով 9․7%-ով կամ 166 հազարով դեկտեմբեր ամսվա համեմատությամբ։
«ՔՊ-ական պարագլուխները կանգնելու են հայ ժողովրդի դատի առաջ, նրանք տեսնելու են այդ դատաստանը, հակառակ դեպքում վերանալու է երկիրն ու պետականությունը։ Դեռ զարմանում են, երբ որոշ երկրներ մեզ լքում են։ Մեզ բոլորը կլքեն, քանի որ մենք չկանք, մենք ընկել ենք այս հիմարների, սուտասանների խելքին և փորձում ենք դրա մեջ առողջ սերմ գտնել։ Ստի մեջ որևէ առողջ բան չի կարող ծնվել»։
Ադրբեջանը շարունակում է հետագա սադրանքների համար հող նախապատրաստել՝ պնդելով, թե իբր ադրբեջանական տեսադիտարկման համակարգերն արձանագրել են ՌԴ խաղաղապահների ուղեկցությամբ ՀՀ ԶՈՒ ռազմական տեխնիկայի շարասյան երթը Ստեփանակերտ-Ղայբալիշեն-Լիսագոր ճանապարհով, ինչը ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը բազմիցս հերքել է, այսօր ևս: Սակայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը գերատեսչության ղեկավար կազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ հրահանգել է՝ «միջոցներ ձեռնարկել՝ կանխելու Հայաստանի կողմից հնարավոր սպառնալիքները, որոնց միջոցով փորձ կարվի արհեստականորեն լարվածություն ստեղծել տարածաշրջանում»:
Այսպես կոչված, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից խոսվում է արդեն մոտ երկու տարի։ Որքան Փաշինյանը հայտարարում է այն ստորագրելու պատրաստակամության մասին, այնքան Ադրբեջանը Հայաստանի և Արցախի դեմ նոր ռազմական էսկալացիաներ է նախաձեռնում։ Այս պահին պաշտոնապես չի ասվում՝ Բաքվի հետ կնքվելիք պայմանագրի շուրջ որևէ բանակցություն ընթանո՞ւմ է։
Հիմա այս գործընթացը հասել է որոշակի հանգրվանի, մասնավորապես՝ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի ռոտացիայից Հայաստանը հրաժարվել է։ Հիշեցնեմ նաև, որ հրաժարվել է ՀԱՊԿ զորավարժություններից, այդ թվում՝ ՀԱՊԿ դիտորդներից, որոնք պետք է գային հայ-ադրբեջանական սահման»։
Իրանցի վերլուծաբան Ալի Սալամին մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան վերջին շրջանում ակտիվ բանակցում էին, ու կարևոր է, որ հասան նման արդյունքի հենց Չինաստանի նախագահ Ցզինպինի միջնորդությամբ, ինչը խորացնելու է այս երեք երկրների՝ ինչպես երկկողմ, այնպես էլ՝ բազմակողմ հարաբերությունները։
Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարի՝ մարտի 8-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ արտահայտությունները լուրջ հարցեր են առաջացնում չեզոք միջնորդի կարգավիճակին համապատասխանության առումով:
Ինչ վերաբերում է սահմանի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի պնդումներին, ապա Եվսեևն ասաց, որ ՀԱՊԿ-ում ՀՀ սահմանը չճանաչելու կամ ճանաչելու վերաբերյալ որևէ խոսակցություն կամ հայտարարություն չի լսել։
2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի է մասնակցել մի նախընտրական ծրագրով, որտեղ, մասնավորապես, Հայաստանի՝ ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու վերաբերյալ գրված է։
Իրականում բանակցային ժառանգությունը ոչ միայն, իսկ գուցե ոչ այնքան բուն արցախյան հիմնախնդրի շուրջ նախկինում եղած զարգացումներն են, որքան նաև այն արտաքին քաղաքական ինստիտուցիոնալ հենքը, որն ունեցել է Հայաստանը։ Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրն այդ հսկայական ինստիտուցիոնալ հենքի կարևոր արտահայտություններից մեկն է։
ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն «Ազատություն» ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից հրաժարումն ամբողջությամբ տեղավորվում է Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի միջև գործընթացների տրամաբանության մեջ։
«Ապագա Հայկականը» և «Ավրորա» նախաձեռնությունների համահիմնադիր, Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն այսօր ևս Արցախից տեսակապով միացավ «Ապագա Հայկականը» նախաձեռնության կազմակերպած համաժողովին:
Երբ ցույց կտան, թե դրանից ինչ ենք ստանալու, գուցե հասկանանք։ Բայց կրկնում եմ՝ մենք չգիտենք՝ եթե ոչ ՀԱՊԿ, ապա ի՞նչ, գուցե նոր դաշի՞նք են կնքել ԱՄՆ-ի հետ, Ֆրանսիայի հետ եւ իրենք ստանձնում են նույն պարտավորությունները, ինչ Ռուսաստանը։ Միեւնույն ժամանակ համոզված ենք, որ իրենք ստանձնած պարտավորություններն ավելի լավ կկատարեն՝ սա կլինի այլընտրանք։
Ըստ աղբյուրի՝ հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։
Իրանում մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 11 քաղաքացի, մահերի թիվը երկրում հասել է 144 հազար 933-ի: Այս մասին հայտնում է IRNA-ն:
Գյուղապետ Պերճ Քարթունը Չալըշլարի հետ զրույցում նշել է, որ գյուղը ծայրից ծայր քանդվել է: Պատմել է, որ գյուղում 35 տուն կա՝ մոտ 130 հոգի բնակչությամբ: Երկրաշարժից անմիջապես հետո 30 կին և երեխա Պոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի ուղարկած ավտոբուսով տեղափոխվել են Ստամբուլ: 20 մարդ էլ գնացել է բարեկամների մոտ՝ Իսքենդերուն:
Փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժներն ազդում են նաև ԱՄՆ-ի օրակարգի վրա։ Այս կարծիքին է «Ciner» մեդիա ընկերության ամերիկյան ներկայացուցիչ Ալի Չընարը։ Նա նաև նշել է, որ արդեն 100 մլն դոլարից ավել գումար է հավաքվել երկրաշարժից տուժած շրջաններին օգնելու նպատակով։
«Միամտություն կլինի կարծել, որ եթե մենք մեզ այլ կերպ դրսևորենք, Ադրբեջանը կփոխի իր մտադրությունները: Ադրբեջանը միշտ էլ առիթ գտնելու է՝ էլ ավելի խստացնելու իր մոտեցումները: Դրա համար, բազմիցս իշխանություններից պահանջել ենք՝ երբևէ չտրվել Ադրբեջանի պահանջներին, որովհետև այս ամենի հիմքում ընկած է նրանց միակ նպատակը՝ հայաթափել Արցախը, Արցախին տալ Նախիջևանի կարգավիճակ և Նախիջևանի բախտին արժանացնել»:
168.am-ի հետ զրույցում «Կոնցեռն Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակի կառավարիչ-գործընկեր, միջազգային իրավունքի մասնագետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արամ Օրբելյանը պատասխանելով մեր հարցերին, ասաց՝ առաջինը Հայաստանը տեղադրելով մաքսակետեր, և Նիկոլ Փաշինյանը՝ ադրբեջանական ձևակերպումներով տեղանունները հայտնելիս, մոտավորապես իր դիրքորոշումն է հայտնել, որ իր կարծիքով՝ դրանք Ադրբեջան են։
Հանդիպման ընթացքում տեղի է ունեցել նաեւ «Հայաստանի առջեւ ծառացած անվտանգային մարտահրավերների ազդեցությունը ՀԸԳՀ իրականացման վրա» խորագրով քննարկում, որին մասնակցել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույր Հովհաննիսյանը եւ «Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ»-ի ներկայացուցիչ Միքայել Հովհաննիսյանը»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանն է:
ԵՄ-Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեն մարտի 9-ին կայացած հանդիպման արդյունքում ընդունել է եզրափակիչ հայտարարություն։
«Եթե Վրաստանի իշխանությունների կողմից որոշ սխալներ թույլ չտրվեն, ապա այս ակցիաները դեպի մարման կգնան, բայց որոշ ակտիվություն ընդդիմության կողմից սպասվելու է։ Ընդդիմությունը փորձելու է իրավիճակն օգտագործել, նույնիսկ, եթե օրենքի նախագիծը հետ կանչեն, քանի որ կարողացան այդ հարցի շուրջ ակտիվորեն քաղաքական ու հասարակական դաշտի ներկայացուցիչներին հանել փողոց»,- նշեց Ջոնի Մելիքյանը։
«Հո իջևանցի Նիկոլի համար ՆԱՏՕ-ի կամ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների աչքերը չէ՞ր ուռել. պարզից էլ պարզ է՝ նրան իշխանության են բերել ընդամենը Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից հեռացնելու համար, իսկ Փաշինյանն էլ կատարում է իր առաջ դրված պահանջները, որոնք դրել է նաև ԱՄՆ ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը՝ հայ ժողովրդին իր պատմական կաղապարներից ձերբազատվելու մասին արած հայտարարությամբ, այնպես որ, պետք է զարմանալ, եթե նա հայկական շահից բխող որևէ քայլ անի»։