Կոնգրեսականը շեշտել է խաղաղության հաստատման համար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին պատասխանատվության ենթարկելու կարևորությունը։
Անշուշտ Ադրբեջանն էլ պատահական չի ընտրել ակտիվացման ժամանակը և այս օրերին, նաև այս ձևով հսկայական ճնշումներ է գործադրում Արցախի նկատմամբ:
Այս բոլոր գործոնները բազմապատկում են Հայաստանի թշնամիների կողմից պատերազմ սանձազերծելու գայթակղությունը։ Նրանք հասկանում են, որ այդ պատերազմը մղելու են ոչ թե Հայաստան պետության, այլ հայ ժողովրդի դեմ, որովհետև պետությունն իր հետ նույնացրած իշխանությունն իր բոլոր քայլերով մոտեցնելու է պարտությունը։ Եվ եթե պետությունը/իշխանությունը չի պատրաստվում պատերազմի, գոնե բնազդային տագնապից ելնելով՝ դրան պետք է պատրաստվի հասարակությունը՝ մինչև հնարավոր պատերազմը փոխելով այն իշխանությանը, որն իրականություն է դարձրել նման մղձավանջը։
«Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը բացահայտ պատրաստվում է նոր էսկալացիայի, և հարց է ծագում՝ Հայաստանի իշխանություններն այս ֆոնին ինչո՞ւ են այսպես բացահայտ կոնֆլիկտ հրահրում հայ-ռուսական հարաբերություններում, դա Հայաստանի անվտանգության օգտի՞ն է, թե՞ ոչ: Վստահ եմ, որ դա հենց միտված է նրան, որպեսզի էսկալացիա լինի, այդ էսկալացիայի արդյունքում որևէ օգնություն չստանանք Ռուսաստանից, որը ցույց է տվել […]
Ավելի վաղ Ադրբեջանի ՊՆ֊ն հրապարակել էր ևս մեկ ստահող հաղորդագրություն պնդելով, թե ՊԲ ստորաբաժանումներն, իբր- թե փորձել են նույն շրջանի տարածքում կատարել ինժեներական աշխատանքներ ։
Ալիևի և նրա պաշտոնյաների լեզուն հարցեր չի թողնում նրանց ցեղասպան մտադրությունների մասին
Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ հարցազրույց է տվել CNN-ին։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը նախկին փոխարտգործնախարար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Ավետ Ադոնցն է։
ԼՂ հայերը ձեր կարիքն ունեն․ այնտեղ Ցեղասպանություն է տեղի ունենում
Ադրբեջանի կառավարությունը ցանկանում է ցեղասպանության միջոցով ինտեգրել ԼՂ-ն
«Ղարաբաղ Տելեկոմը» հաղորդագրություն է տարածել այն մասին, որ վերջին օրերին «Վայբեր» հավելվածով հաքերների կողմից լինքի տեսքով հաղորդագրություններ ու զանգեր են ստացվում, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել քաղաքացիների հաշիվը:
«Արևմտյան ծուղակի և՛ մասնակից, և՛ զոհ Փաշինյանը, միևնույն ժամանակ վախենում է ռուսական զայրույթից. եթե չվախենար, ապա հիմա ստորագրել էր արևմտյան տարբերակը, որը նույն ադրբեջանականն է, որի նպատակն Արցախում ապրող հայերի տարհանումն է»։
ԵՄ-ն կշարունակի ազդել Բաքվի վրա Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող հումանիտար իրավիճակի խնդրի հրատապ լուծման անհրաժեշտության հարցում։ Եվրոպական խորհրդարանում անցկացված հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարել է Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեպ Բորելը, հայտնել է կառույցի մամուլի ծառայությունը։
Սան Պաուլոյի նահանգային խորհրդարանի շենքում սեպտեմբերի 4-ին տեղի է ունեցել բրազիլահայ (նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի), Սան Պաուլո նահանգի նախկին դատախազ Կենարիկ Բուժիկյանին պատվելու միջոցառումը:
Գործող ղեկավարության նյարդերը կարող են տեղի տալ, և ինչ-որ պահի նրանք հասկանան, որ պատերազմ վարելու ունակությունները նրանց մոտ թույլ են, և իշխանության գան այնպիսի մարդիկ, դերակատարներ, որոնք ունակ են միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պատերազմ վարել: Սա չափազանց մեծ ռիսկեր է պարունակում Ադրբեջանի համար, որովհետև այդ դեպքում շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ ելք կլինի, եթե 2 տարի պատերազմի մեջ լինեն, լինենք: Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանն այդ արկածախնդրությանը կգնա, որովհետև մեծ հավանականությամբ կարող են խաղաքարտեր խառնվել, ինչի դեպքում Ադրբեջանը մեծ խնդիրների առջև կկանգնի:
Սեպտեմբերի 6-ին Արցախի նախագահի պաշտոնակատար Դավիթ Իշխանյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի օրակարգում Հանրապետութունում ստեղծված իրավիճակն է եղել: Հայտնել է կառավարության մամուլի ծառայությունը։
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանդիպմանը սեպտեմբերի 6-ին քննարկվել է Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին տեղեկացնում են ԵԽ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչությունից:
Արցախում բոլոր տեսանկյուներից իրավիճակը ծանր է։ Մասնավորապես կենցաղային առումով, օրը մեկ շնչին 200 գրամ հաց է հասնում։ Սա բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծում հատկապես երեխաների, տարեցների համար, տրանսպորտ առհասարակ չի գործում, դեղամիջոցներ չկան, հիվանդանոցներում դժվար իրավիճակ է։ 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում ադսաց Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը՝ խոսելով Արցախում ադրբեջանական շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին։
168.am-ը Վիկտոր Կրիվոպուսկովից հետաքրքրվեց՝ արդյո՞ք ՌԴ-ն Հայաստանի հանդեպ պատշաճ կերպով կատարել է իր պարտականությունները, ապա հիշեցրեց, որ ՌԴ ղեկավարությունը սկզբում ողջունում էր 2018 թվականի, այսպես կոչված, հեղափոխությունը, հետո՝ Փաշինյանի մի շարք քայլերը, և, որ Պուտինը 44-օրյա պատերազմից հետո հայտարարել էր, որ Փաշինյանը դավաճան չէ. իսկ հիմա տպավորություն է ստեղծվում, որ ՌԴ իշխանությունները Փաշինյանին շփոթում են հայ ժողովրդի հետ:
Արցախյան երեք պատերազմների մասնակից, ռազմական փորձագետ Մարտին Եսայանի կարծիքով՝ Հայաստանի ու Արցախի սահմանային հատվածում Ադրբեջանի կողմից զորքի կուտակումը նշանակում է հարձակում ոչ թե Արցախի, այլ Հայաստանի վրա։
Պետք է հավաքել բոլոր փաստերը, թե ինչ հանցանքներ է կատարել ու կատարում Ադրբեջանը. Վարդանյան
Ես հրաժարական չեմ տվել, ինձ հեռացրել են, դա եղել է Արցախի նախագահի որոշումը. Ռուբեն Վարդանյան
Խաղաղության պայմանագիրը ճանապարհ է, որը մեզ տանում է անդունդ. Ռուբեն Վարդանյան
Այս պահին պետք է մտածենք միայն, թե ինչն է օգնում Արցախը պահել հայկական. Ռուբեն Վարդանյան
ԱԺ նախկին նախագահ, ՀՀԿ ԳՄ անդամ Սամվել Նիկոյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին՝ ցավով արձանագրեց, որ այսօր ապրում ենք մեր պատմության ողբերգական օրերից:
Ոչ մեկի համար նորություն չի, որ մենք արմատներով Արցախից ենք՝ Հադրութի շրջանից (մեր երկու ծնողներն էլ այնտեղ են ծնվել ու ապրել մինչև ամուսնությունը)։ Մեր Քեռին՝ Սեգոն, զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմում։ Ձեզանից շատերն են ատում Արցախն ու արցախցիներին…
Պատգամավորը հայտնեց նաեւ, որ իշխող ուժը՝ «Ազատ հայրենիք-ՔՄԴ» խմբակցությունը, նույնպես երեկ հանդիպել է Սամվել Շահրամանյանի հետ, սակայն չի կարող ասել՝ նրա թեկնածությունն առաջադրելո՞ւ են, թե՞ ոչ:
Տարածաշրջանային զարգացումների ժամանակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գործիք են ընդամենը՝ կա շահերի բախում, մի կողմից՝ Ռուսաստան-Իրան, մյուս կողմից՝ Ադրբեջան-Թուրքիա, Իսրայել-Մեծ Բրիտանիա-Միացյալ Նահանգներ։ 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը՝ անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի ու Հայաստանի սահմաններին զորքի տեղակայմանը և ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությանը։
Միջազգային այս պասիվությունը կամ անտարբերությունը չափազանց երկար է տևել։ Լաչինի միջանցքի վերաբացումը մարդասիրական պարտավորություն է։ Բաքուն պետք է հասկանա, որ շրջափակման պահպանումը միայն կավելացնի անկայունությունը, որից տարածաշրջանն արդեն չափազանց շատ է տուժել:
Ադրբեջանի ՊՆ տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ՊԲ ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 6-ին ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել Բերձորի ուղղությամբ, ինչն իբր թե կանխվել է ադրբեջանական ԶՈւ գործողությունների արդյունքում, հերթական ապատեղեկատվությունն է։