ՀՅԴ Հայ Դատի Եվրոպայի գրասենյակը սեպտեմբերի 7-ին տարածած հայտարարությամբ իր խորն ափսոսանքն է հայտնում Եվրոպայի րաբբիական կենտրոնի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ վերջին հայտարարության կապակցությամբ և խստորեն դատապարտում այն։ Այդ հայտարարությամբ եվրոպացի րաբբիներն իրենց վրդովմունքն են հայտնել Արցախում ստեղծված իրավիճակի համար «ցեղասպանություն» եզրույթի օգտագործման առնչությամբ։
«Արևիկ» բուժմիավորումում այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 24 երեխա, 5-ը գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքում:
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, Արցախի հերոս Արշավիր Ղարամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. ««Էռատո» ջոկատի հրամանատարի ուկրաինական այցից հետո «գերագույն» վիժվացքը կհրապարակի «փաստեր» Ռուսաստանի մասին, որից հետո, ինչպես 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին՝ ադրբեջան էր ներսից «պայթեցնում», նույն ձև էլ Ռուսատանը «կպայթեցնի»…
Ադրբեջանի ՊՆ-ն կեղծ հաղորդագրությունների տարածմամբ շարունակում է իրականացնել հերթական սադրանքի տեղեկատվական նախապատրաստություն։
Արցախում կատարվող ողբերգությունը Հայաստանում գիտակցվում է ոչ ամբողջապես կամ գոնե ոչ բոլորի կողմից։ Խոսքը միայն իշխանության մասին չէ, որն ամբողջությամբ Արցախը հանձնել է Ադրբեջանին և հիմա զբաղված է դրա փաթեթավորմամբ։ Խոսքը նաև միայն ընդդիմության մասին չէ, որը թեև փորձեր է անում հանուն Արցախի պայքարի համար, բայց դեռևս շոշափելի հաջողության չի հասնում։ Խոսքն ավելի լայն համատեքստում հասարակության մասին է՝ իր բոլոր շերտերով, իշխանականներով ու ընդդիմադիրներով, չեզոքներով ու անտարբերներով, մտահոգներով ու անդարդներով։
Գեղամ Մանուկյանը նկատեց՝ նույն ԱԳՆ-ից վաղը որևէ մեկը չի կարող արդարանալ և ասել՝ տուն էի պահում. «Իրենցից որևէ մեկը չի՞ ասել՝ այս իրավիճակում ի՞նչ հումանիտար օգնություն եք ուղարկում Ուկրաինա: Ունե՞ք պրոբլեմ Ռուսաստանի հետ, նշանակում է՝ պետք է ուղիղ խոսել, ամեն օր խոսել, նույնը ԱՄՆ-ին և ԵՄ-ին է վերաբերում, բայց 5 տարի է՝ այս իշխանությունը խաբում է բոլորին: Մի բան ասում է՝ ՌԴ-ին, նույնը՝ ԱՄՆ-ին և ԵՄ-ին, ի վերջո, սրանք էլ հո մեկը մեկից տեղեկացված են: Իրենց համար ի՞նչ Հայաստանի Հանրապետություն, ի՞նչ հայրենիք, ի՞նչ Արցախ, իրենք ապրում են ամենօրյա կյանքով, հասկանալով, որ այն ատելությունը, որը կա սեփական երկրում, սեփական ժողովրդի կողմից՝ իրենց նկատմամբ, պայթելու է»:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը ՀՀ Ազգային ժողովի (ԱԺ) ընդդիմադիր «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար, ՀՀԿ ԳՄ անդամ Հայկ Մամիջանյանն է։
Այս մասին տեղեկանում ենք Ճարտարի քաղաքապետարանի ֆեյսբուքյան էջից։
Շուշիի շրջանում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի 2 խախտում։ Այս մասին հայտնել է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը ռուսական խաղաղապահ առաքելության մասին ամենօրյա տեղեկագրում։
«Նիկոլ Փաշինյանին որևէ մեկն իրավունք չի տվել նման հայտարարություն անել, նա այս երկրի տերը չէ, նա այս երկրի ժողովրդի ծառայողն է, որի համար երկրի բյուջեից աշխատավարձ է ստանում։ Նա իրավունք չունի իմ անունից նման հայտարարություն անել։ Կարծում եմ՝ խնդրի լուծումը գտնվում է նույնիսկ գնդացրի առջև կանգնած որևէ պայմանագիր չստորագրելու մեջ։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, թե պլան Բ-ն ինչի մասին է: Թերևս, նկատի ունեն այլընտրանքային ճանապարհ Իրանի հետ կամ մեկ այլ երկրի, բայց, ամեն դեպքում, «պլան Բ» ասվածի մեջ նաև կարելի է շանտաժի էլեմենտներ նկատել:
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի Հակարիի կամուրջի տեղամասում ադրբեջանական կողմը ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերին է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ՝ Ալեն Նելսոնի Սարգսյանին (ծնվ. 05.07.2001թ.), Լևոն Ժիրայրի Գրիգորյանին (ծնվ. 17.05.2003թ.) և Վահե Ջանբուլաթի Հովսեփյանին (ծնվ. 12.06.2003թ.)։
Սեպտեմբերի 7-ին՝ ժամը 17:45֊ի սահմաններում, ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է օգոստոսի 28֊ին ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու ժամանակ առևանգված և ապօրինի ազատազրկված ուսանողներ Ալեն Սարգսյանին, Վահե Հովսեփյանին և Լևոն Գրիգորյանին։
CNN-ը լայնածավալ հոդված է հրապարակել՝ անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծանր իրավիճակին, այդ թվում՝ սննդի, դեղորայքի, վառելիք պակասին, էլեկտրական հոսանքի պարբերական անջատումներին։
«Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցություն» խորհրդարանական խմբակցությունն, օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքից, հանրապետության նախագահի պաշտոնում առաջադրել է Սամվել Սերգեյի Շահրամանյանի թեկնածությունը: Միանգամից նշեմ, որ մենք շարունակում ենք կողմնակից մնալ համապետական ընտրությունների միջոցով իշխանություններ ձևավորելու սկզբունքին:
«Եթե ցույց անողները 2-3 հոգուն են մատնանշում, ապա հետաքրքիր է՝ ո՞ւմ են իրենք ներկայացնում, մենք ժողովրդին ենք ներկայացնում, նրանք՝ չգիտեմ»,- հավելեց պատգամավորը։
Ֆրանսիացի երաժիշտ Պատրիկ Ռադլեն Արցախի համար հայկական հայտնի օրորոցային է երգում
Արցախի հարցը միայն արցախցիների հարցը չէ, այլ 10 միլիոն հայերից յուրաքանչյուրինը. Թևան Պողոսյան
Խախտման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։
«Բացի այդ, պետք է գնալ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ռեսուրսների մոբիլիզացման ճանապարհով, քանի որ նարատիվի փոփոխությունը նոր էջ կբացի բանակցություններում։ Այդ ընթացքում պետք է շատ արագ վերականգնել բանակը, որը կկարողանար դիմակայել արդի մարտահրավերներին։ Դիվանագիտական հնարավորությունները դեռ սպառված չեն, եթե կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել»,- եզրափակել է նա։
Հանդիպումներին անդրադարձ է եղել Արցախի ներքաղաքական կացությունը, Հանրապետության նախագահի՝ առաջիկայում սպասվող ընտրությանը:
Օկամպոն նաև նկատել է՝ նախագահ Բայդենը կամ պետքարտուղար Բլինքենը կարող են Ալիևից պահանջել անմիջապես և անվերապահորեն վերացնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, եթե ոչ՝ ապա Ալիևին համարեն ցեղասպանության համար պատասխանատու, ինչն, իհարկե, բազմաթիվ հետևանքներ կունենա։
Արցախ. ո՞ւր է տանում ընթացքը. «Հայկական օրակարգի» քննարկումը՝ ՈՒՂԻՂ
Ուրուգվայի իշխող կուսակցությունը գտնում է, որ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ցեղասպան քաղաքականության պայմաններում արցախահայերի հանդեպ մշտական ոտնձգություններին վերջ դնելն անհրաժեշտություն է։
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը հարցազրույց է տվել ֆրանսիական Ouest-France օրաթերթին՝ ներկայացնելով Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը։
Ադրբեջանի ՊՆ-ն հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել:
168.am-ը ԿԽՄԿ Արցախի գրասենյակի հաղորդակցության բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանից հետաքրքրվեց՝ այսօր լրանում է տղաների առևանգման 10-րդ օրը, արդյո՞ք ադրբեջանական կողմը դիմել է Կարմիր խաչին, որպեսզի նրա միջոցով վերադարձնի երիտասարդներին։
«Այս օրերին Արցախում տեղի ունեցող իրական քաղաքական գործընթացները և փոփոխությունները հոգեխանգարմունքի մեջ են գցել մի կողմից նիկոլականներին՝ սկսած քոչարյանանդոններից, վերջացրած բաբաջանյանարմաններով, մյուս կողմից էլ՝ Արցախում գործող իրենց արբանյակներին»։
Նախօրդ համարում մենք տեղեկացրել էինք, որ Արցախի նախագահի պաշտոնում օրեր առաջ պետնախարար նշանակված Սամվել Շահրամանյանին ընտրելու հարցում կա կոնսենսուս:
Մեր տեղեկություններով՝ Արցախի պետնախարարի պաշտոնն ապագա կառավարությունում կստանա Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի թիմակիցը։