«Լայն ճակատ» կուսակցությունը նախ արձանագրել է, որ 2022 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքն արգելափակված է, ինչի հետևանքով 120,000 մարդ ապրում է մեկուսացված, լայնածավալ և արյունալի հումանիտար ճգնաժամի, գոյատևման համար անհրաժեշտ հիմնական պարագաների՝ սննդի, դեղորայքի գրեթե լիակատար բացակայության պայմաններում:
«Սեպտեմբերի 5-ին վերոնշյալ նորմերը չպահպանելու համար արդեն իսկ կասեցվել է Հեքիմյան 6ա հասցեում գործող «Գրանտ բրեադ» ՍՊԸ հացի արտադրության համար նախատեսված ալյուրի մատակարարումը։
Եթե հարձակումը լինի, ապա այս անգամ այն լինելու է նաև Նախիջևանի կողմից՝ թիրախավորելով Երասխից մինչև Սյունիքի հարավային ծայրամաս ընկած հատվածը։ Ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ թշնամին մեծ նախապատրաստություն է տեսնում։ Հնարավոր է, որ այս հարցում Թուրքիան ներգրավված լինի ոչ միայն համակարգողի դերում, այլև ուղիղ (քողարկված) մասնակցի կրակին։
Ըստ Լեմկինի ինստիտուտի զեկույցի՝ պատերազմի ավարտը և խաղաղապահների տեղակայումը խաղաղություն չեն բերել տարածաշրջանին։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի անազատության մեջ պահել 33 հայ գերիների՝ խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը։
Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը, ինչի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է։
ՀՀԿ ԵԿ ղեկավար Հենրիխ Դանիելյանն այն կարծիքին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է թուրքական շահը, չի սպասարկում հայկական օրակարգ:
Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել։
«Հետևապես, մեզնից բացի, բա ո՞ւմ վրա հույսս դնեմ՝ Նիկոլի՞, որի աչքի առաջ ոչնչացնում են հայ զինվորին, գրավում հայկական տարածքները և նա ոչինչ չի անում, թե՞ ՔՊ-ի։ Ես չեմ, դուք եք, ո՞ւմ համարենք մեզ բարեկամ ու դաշնակից, որի հետ կկարողանանք քայլ կատարել, չէ՞ որ ռազմական գործողության ժամանակ պաշտպանություն սպասել ԱՄՆ-ից և Ֆրանսիայից՝ իրատեսական չէ»,- ասաց Մինասյանը՝ շեշտելով՝ քանի Նիկոլ Փաշինյանն է Հայաստանի իշխանության ղեկին, պատերազմն է իրատեսական, որովհետև ինքն Ալիևի մոտ առաջացրել է սպասումներ՝ տված խոստումներով, իսկ դրանք չստանալով՝ Ալիևը կարող է գնալ գործողություննրի, պատերազմի՝ Հայաստանի դեմ։
Տիգրան Աբրահամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․ «Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը տեսանյութ է տարածել, որում ֆիքսված է այդ ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի մեծաթիվ շարժեր, զորքերի կենտրոնացում, մեծաքանակ զինտեխնիկա, այդ թվում` հրետանային միջոցներ:
Արցախում ս.թ. սեպտեմբերի 6-ին հացի վաճառքը կիրականացվի համար 2 կտրոնով: հայտնել է Արցախի սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունը։
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը նամակներ է ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի, Ֆրանսիայի Հանրապետության սենատի, ԱՄՆ Սենատի, ԱՄՆ Կոնգրեսի, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանի խոսնակներին:
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել Ենի-Կուբաթլու տանող ավտոմոբիլային ճանապարհի նախագծման և կառուցման մասին:
Քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը սեպտեմբերի 2-ին կազմակերպված «Հանուն Արցախի» հանրահավաքը հաջողված է համարում՝ ինչպես մասնակցության ծավալի, այնպես էլ՝ բովանդակության առումով:
Պետդումայի պատգամավորի կարծիքով՝ Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է վարվում ԼՂ բնակիչների հանդեպ. «Խոսում է Մոսկվան» ռադիոկայանի եթերում Պետդումայի ԱՊՀ գործերով, եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալը դատապարտել է հանրապետության ղեկավարի գործողությունները։
«Ուզում եմ, որ բոլորս գիտակցենք՝ ուղղակի նստելով՝ հարցը չի լուծվում, սրանք գեղեցիկ խոսքեր չեն, մենք պետք է ոտքի կանգնենք՝ ինչպես 1988 թվականին։ Այն ժամանակ ես ուսանող եմ եղել, միասնականություն կար, որի շնորհիվ հասանք հաջողության։ Իսկապես ծայրահեղ օրհասական վիճակում ենք գտնվում, եթե ամեն ինչ կազմակերպված անենք, հաջողության կհասնենք:
Երևանում քաղաքական գործիչների կողմից Մոսկվայի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները հարվածում են նաև Լեռնային Ղարաբաղում օգնության կարիք ունեցող մարդկանց։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Գերմանիայի Բունդեսթագի մարդու իրավունքների և մարդասիրական օգնության հանձնաժողովի նախագահ Ռենատա Ալտը առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման պատասխանատուների դեմ անձնական պատժամիջոցներ սահմանել։
Շնորհավորանքի խոսքում ԱՄՆ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբն իր զորակցությունն ու հանձնառությունն է հայտնում Արցախին՝ անկախության ավելի քան երեք տասնամյակների տոնակատարությունների կապակցությամբ:
Ես հավատում եմ, որ քաղաքականությունը առաջին հերթին հիմնված է արժեքների վրա: Եկեք ցույց տանք Արցախի քաղաքացիներին, որ իրենք միայնակ չեն իրենց ինքնորոշման սրբազան պայքարում»:
«Արևիկ» բուժմիավորումում այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 24 երեխա, 7-ը գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքում:
Եթե Ջալալ Հարությունյանին Քննիչ հանձնաժողովը պատրաստ է լսել, ապա Միքայել Արզումանյանի դեպքում կարծես թե նման պլաններ դեռ չկան, և այստեղ խնդիրը բնավ Արզումանյանի կարգավիճակը չէ:
Կանաչների կուսակցության արտաքին քաղաքական հարցերով խոսնակ Էվա Էռնստ-Ձիջիչը իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը պետք է անհապաղ վերացնել։
Այս օրերին Արցախում քաղաքական լայն քննարկումների ժամանակահատված է։
Ընդամենը մի քանի օր է, ինչ Արայիկ Հարությունյանին հնարավոր եղավ Արցախի նախագահի աթոռից պոկել և, օ՜, հրաշք, Արցախում այսօրվանից հացի կտրոններ են մտցվելու։
Լաչինի միջանցքը, անշուշտ, մի օր բացվելու է և վերականգնվելու է ոչ միայն քաղաքացիների, այլև բեռների տեղաշարժը։ Բայց այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում և Ադրբեջանի մաս, ինչին հաջորդեց Հակարիի կամրջի երկկողմանի փակումն ու ադրբեջանական անցակետի տեղադրումը, այն գործելու է բոլորովին այլ ռեժիմով։
«La Repubblica»-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերը չեն կատարում եռակողմ հայտարարության իրենց ստանձնած առաքելությունը, ինչը լուրջ մտահոգության առիթ է: Ըստ Փաշինյանի՝ Ռուսաստանն ինքն է հեռանում մեր տարածաշրջանից. «Մի օր կարող ենք արթնանալ և տեսնել, որ Ռուսաստանն այստեղ չէ: Լաչինի միջանցքը, որ պետք է լիներ ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ, նրանց հսկողության տակ չէ. երկու պատճառ կարող է լինել՝ կա՛մ ՌԴ-ն չի կարողանում պահել հսկողություն Լաչինի միջանցքի նկատմամբ, կա՛մ չի ուզում, երկուսն էլ մեր տեսակետից խնդրահարույց է»:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) Գործադիր մարմնի անդամ, Ազգային ժողովի (ԱԺ) նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն է։
«Արցախի պայքարը ոչ թե հացի մասին է, այլ նրա, որ կոնֆլիկտը կարգավորված չէ, ուստի որքան էլ աշխարհի հզորները ցանկանան 44-օրյա պատերազմի արդյունքներն ընդունել՝ որպես վերջնական իրողություն, միևնույն է, կոնֆլիկտը դրանով կարգավորված չէ։ Սա արցախահայության պայքարի ամենալուրջ քաղաքական մեսիջն է, որի նպատակն է ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը»,- ասաց Խոսրով Հարությունյանը։
Որոշման նշված է, որ նա ազատվել է իր դիմումի համաձայն։