Հանդիպման բովանդակության մասին չկա գրեթե ոչինչ, մասնակիցների արարողակարգային ելույթներից և հանդիպումից հետո ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունից հետո, որն էլ, ըստ էության, առանձնապես հարուստ չէ տեղեկատվությամբ, և միակ հստակ ու կոնկրետ հանգամանքը այն է, որ պայմանավորվածություն կա մշակել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ:
«Վերջերս աշխատանքից ազատվել են ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության պետն ու «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենը»:
«Նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը երեկ մեզ հայտնեց, որ վերջին երեք օրերին սահմանը հանգիստ է, և քչացել են կրակոցները»:
Այս օրերին ղարաբաղա-ադրբեջանական շփման գծում լարված իրավիճակի պատճառով պատգամավորները ցանկանում են ջոկատներով այնտեղ մեկնել, ընդ որում` ամեն մեկն առանձին-առանձին:
«Եթե այդ մարդիկ շատ են ցանկանում, թող մեկնեն գյուղեր, պարեկություն սահմանեն գյուղացիների կողքին, ոգին բարձրացնեն, նրանց կողքին լինեն, բայց առաջնագծում մենք նման խնդիր չունենք եւ մեր անձնակազմով կատարում ենք մեր առջեւ դրված խնդիրներն ու պարտականությունները»: Ավելին՝ թեժ գծում կանգնած զորամասի հրամանատարը կարծում է, որ կամովին սահման մեկնողները կարող են նույնիսկ խանգարել այնտեղ կանգնածներին»։
Փաստորեն, Ս.Սարգսյանին թվում է, թե ադրբեջանցի իր գործընկերը Հայաստանի մասին կարծիք է կազմում միայն ու միայն ընդդիմության ելույթներից: Ավելին՝ նրան թվում է, թե ադրբեջանցիները գլխի չեն ընկնում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին ծանոթանալ, օրինակ, ՀՀ պետական գերատեսչությունների կայքերից, պաշտոնական վիճակագրությունից կամ տեղեկատվության այլ աղբյուրներից:
Կարգավորման ռեսուրս չկա պարզապես, այսինքն` Արևմուտքի և Ռուսաստանի դիմակայության էլ ավելի սրվածության պայմաններում,- իսկ այդ դիմակայությունը վերջին տարվա ընթացքում ակնհայտորեն ավելի է սրվել,- ղարաբաղյան խնդրի որևէ լուծում պատկերացնելը միամտություն կլինի:
Եթե այդքանն իմանալով՝ վերոհիշյալ երկրներն ու կառույցները շարունակում են կոչ անել «բոլոր կողմերին» զսպվածություն ցուցաբերել, ապա դա նշանակում է, որ նրանք «քարթ-բլանշ» են տալիս այն կողմին, որն իսկապես «անզուսպ է»՝ շարունակելու իր ոտնձգությունները: Ադրբեջանն էլ օգտվում է այդ հնարավորությունից:
Բայց երբեմն թշնամի ունենալու պահանջ դրսեւորում են նաեւ ազգերը: Որպես կանոն, դրանք հարեւանների կերպարով են հանդես գալիս: Հարեւան, որի հետ տարածքային վեճ ունես, գաղափարական անհամաձայնություն, մենթալիտետի տարբերություններ, տարբեր հավատք ու կենցաղ:
Բանակի պարագան մի փոքր այլ է, բանակի միջոցով օլիգարխիային հետին պլան մղելը Սերժ Սարգսյանի համար նվազ ռիսկային է կամ, ավելի շուտ, գրեթե զուրկ է ռիսկից:
Այժմ պետք չէ լրագրողական տեխնիկան աշխատեցնել ապացուցելու, որ մենք ինչ-որ բան ենք անում: Եթե կարծում եք, որ դրանով ժողովուրդը կբավարարվի, ապա այնպես կանենք, որ շատ նկարահանումներ կլինեն ու ժողովուրդը կտեսնի Գալուստ Սահակյանին դիրքերում կամ մարտավարական պրոցեսներում:
««Տաքսու վարորդներից և ավտոներկրողներից բաղկացած մոտ 100 քաղաքացիներ պատրաստ են մեկնել ռազմաճակատ»,- հայտարարում է Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովհաննիսյանը»:
Մի բան պարզ է. հենց օգոստոսի 8-ին` ռուս վրացական հնգօրյա պատերազմի տարելիցի օրը «խաղաղասերի մանտիան» հագնելով` Ռուսաստանը փորձելու է աշխարհին ցույց տալ, որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր սուվերեն պետությունների` Վրաստանի և Ուկրաինայի տարածքներ ներխուժելուց զատ, կարող է նաև հանդես գալ որպես խաղաղության ջատագով:
««Մենք արդեն ժամանակ չունենք։ Ես կոչ եմ անում երիտասարդներին. եթե ձեր շրջապատում կան մարդիկ, որոնց դուք գտնում եք բարոյական արժեքներով, թե՛ իրենց ակտիվ լինելու հանգամանքով, հայրենասեր լինելու հանգամանքով, ես խնդրում եմ բոլորին տարածել։ Ինչքան խելացի և հայրենասեր երիտասարդներ կան, թո՛ղ այսօր լինեն մեր կողքին»,- սրանք Նախախորհրդարանի ընտրական հանձնաժողովի անդամ Գայանե Ավագյանի խոսքերն են»:
«Դուխով տղու» տպավորություն է թողնում: Բայց եկեք անկեղծ լինենք եւ պատասխանենք՝ արդյոք հայաստանցի որեւէ քաղաքական գործիչ չի՞ վիրավորվի, եթե նրան «թուրք» անվանեն, արդյոք նա չի՞ թարգմանի դա որպես «դաժան», «արյունարբու», «նենգ», «դավաճան»:
ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը վերջերս խորը ընկճախտի մեջ է, քանի որ հուլիսի 18-ին Երևանի Ազատության հրապարակում ՕԵԿ հանրահավաքը նրա սրտով չի եղել։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը, որոշ տեղեկություններով, հակված չի եղել միանալու իշխանության հետ արվող հայտարարությանը, և ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հետաձգել է իր ստորագրելու պահը:
«Դե հիմա ջահել տղա է։ Ես ավելի վատ եմ պատժել իրեն, մեքենայից զրկել եմ։ Այդ իրավունքն իրեն տրված չէ, որ քաղաքում արագություն գերազանցի։ Ես իմ պատիժը տվել եմ։ Այդ մեքենան չկա։ Դա էլ պատժի մի ձև է»»:
Տեղեկություններ էին տարածվել, որ Միքայելը լուրջ պարտքեր է ունեցել, սակայն նրա հարազատներին մոտ կանգնած աղբյուրների պնդմամբ, ինքնասպանը ոչ մի պարտք չի ունեցել: Ավելին, ըստ հարազատների՝ նա է միշտ ուրիշներին պարտքով գումար տվել:
Լարվածությունը վտանգավոր է այն առումով, որ այն տեղի է ունենում հետխորհրդային տարածքի վերաձևավորման ընթացքում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև բավականին խորը դիմակայության շրջանում:
Խոսքը ՀԱՊԿ-ի մասին է, որի անդամներն ուղղակի պարտավորություն ունեն մասնակից պետություններից որևէ մեկի սահմանների վրա հարձակման դեպքում արձագանքել:
Ռուսաստանը Հայաստանի պահի դաշնակիցն է, վիճակախաղային դաշնակիցը և եթե տվյալ պահին նրան պետք լինի, ապա կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, իսկ եթե ոչ, ապա Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգությունը կհանի միջազգային կամ առնվազն տարածաշրջանային աճուրդի, ինչպես արել է տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում:
«Այսօր, սակայն, դեռ ԵՏՄ–ին չանդամակցած Հայաստանն արդեն սեփական մաշկի վրա զգում է Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների հետևանքները։
«Ժամանակ» թերթի տեղեկություններով, Կառավարության առաջիկա նիստում հոգեմետ դեղեր արտահանելու և ներմուծելու լիցենզիա կտրվի «Արփիմեդ» դեղագործական ընկերությանը, որը գտնվում է Աբովյան քաղաքում և պատկանում է «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։
«ԱԺ վեց խմբակցությունները երեկ համատեղ հայտարարություն են ընդունել՝ վերջին օրերին սահմանին զինված ուժերի շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ»:
«Իսոն Մովսես Ներսիսյանին հրավիրել է Դավիթաշենի հյուրանոցներից մեկը, որտեղ սպանել է նրան: Ապա ավտոմեքենայով վերջինիս դին տեղափոխել է Քանաքեռավանի դաշտ և նետել կոյուղու դիտահորը»:
«Ոչ թախտի տակից ոմանց հոխորտալն է մի բան, ոչ ռազմի դաշտ գնալու մյուսների խանդավառությունը, ոչ էլ երրորդների անհասկանալի խուճապը»:
Մայիսի 13-ին, Երեւանում գտնվելու ժամանակ, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Փարիզ հրավիրեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին՝ Ղարաբաղի խնդրով բանակցություններ վարելու:
«Չնայած ՀՀ իշխանությունները նախորդ տարվա սեպտեմբերից սրընթաց սլանում են Եվրասիական տնտեսական միություն, սակայն այս ընթացքում նվազել են ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալներ ԵՏՄ անդամ երկրների հետ»:
«Հուլիսին, երբ բոլորն արձակուրդում են, և մարդիկ ավելի են հակված թեթև շփումների, քաղաքական հանդիպումների ու զոնդաժների լավ շրջան է»: