«Հիմա 1 ամիս անցել է: Արդյո՞ք տեսել եք, որ ՀՀ ԱԺ-ն կանչի իր կոլեգաներին և հանդիպում ունենա: Դրա փոխարեն՝ գործող կառավարության ղեկավարը չշնորհավորեց Արցախի նախագահին՝ ասելով՝ դե, շնորհավորելու բան չկա, և այլն: Բա այդ ինչի՞ մի հատ ռիսկ չեն անում: Վա՞խ կա, որ կարող է ինչ-որ մեկն իրենց ծեծի, թե՞ խոստումներ ունեն տված»,- ասաց նա:
«Կա մի քաղաքացի, առնվազն, որ դրան դեմ է։ Կա մի քաղաքացի, որը ԵԽ-ում նրա ելույթին հետևելուց լսում է, որ ինքը խոստովանում է՝ ականապատ դաշտերի քարտեզներն Արցախի ՊԲ-ից վերցրել է և հանձնել է թշնամուն, և դա համարում է բարի կամքի դրսևորում: Դա իր մեկնաբանությունն է. ՀՀ Քրեական օրենսգրքում դրա համար նախատեսված հոդվածը շատ հստակ է ձևակերպված՝ կոչվում է պետական դավաճանություն, որի նկարագրությունը հետևյալն է՝ գաղտնի տեղեկությունները թշնամուն փոխանցել, իսկ ականատապ դաշտերի քարտեզները ռազմական բնույթի հույժ գաղտնի տեղեկություններ են։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի նախկին տնօրեն, ակադեմիկոս, թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանն է։
«Եթե Ռուսաստանը ցանկանա Հայաստանի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ իրականացնել, ապա նա ընդամենը կարող է չխառնվել ու թույլ տալ, որ դրանք իրականացնեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան: Այսինքն, անգամ ցանկության դեպքում, այդ երկիրն ինքնուրույն որևէ գործողություն անելու անհրաժեշտություն չունի»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Դանիելյանը:
Այս օրերին հայության շրջանակում ամենատարածված հարցն է, թե ինչո՞ւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այդքան վճռականորեն և արագորեն աջակցեց Իսրայելին, բայց ոչ Հայաստանին և Արցախին:
Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը, ինչպես նաև՝ Վագիֆ Խաչատրյանի, հնարավո՞ր է կազմակերպել հայ փաստաբանների միջոցով. ի՞նչ միջազգային իրավական մեխանիզմներ կան՝ 168.am-ն այս հարցադրումներն ուղղեց միջազգային իրավունքի մասնագետ, փաստաբան Արա Ղազարյանին:
Աբսուրդ է, երբ ավանդները գերազանցում են վարկերին։ Բայց Հայաստանի բանկային համակարգում արդեն մեկ-մեկուկես տարի է, այդպես է։ Թեև վերջին շրջանում, երբ ոչ ռեզիդենտների ավանդները դադարել են աճել, ավանդների ու վարկերի տարբերությունը կրճատվել է։
Այս տարվա հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած Իսրայելապաղեստինյան պատերազմը, 1948 թվականի արաբա-իսրայելական պատերազմից ի վեր առաջին ուղիղ հակամարտությունն է: Մասնագիտական որոշ շրջանակներ այս իրադարձություններն անվանում են նաև պաղեստինյան երրորդ դիմադրական շարժում։
Ո՛չ Ալիևին ես եմ լսել տարիներ առաջ Ստրասբուրգում, երբ նա լիագումար նիստերի ամբիոնից ասում էր՝ ես թքած ունեմ միջազգային բոլոր կառույցների կարծիքների վրա: Դա այն տարիներն էին, ինչպես ասում են՝ «Սերժ վախտ», երբ Ալիևը հայտարարում էր, որ «միջազգային հանրությունը փակ դռների հետևում ստիպում է ինձ ճանաչել Արցախի անկախությունը», դա այն տարիներն էին, երբ, ինչպես հետո Նիկոլն էր ասում՝ Պուտինն ինձ թաքուն ասեց, որ (Սերժի վախտերով) Ալիևն արդեն հաշտվել էր այն մտքի հետ, որ Արցախն այլևս չի լինելու Ադրբեջանի կազմում:
«Էրեբունի» արգելոց-թանգարանի տնօրեն, ուրարտագետ Միքայել Բադալյանն իր ֆեյսբուքյան էջում անդրադարձել է 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմության» դասագրքի հեղինակ Սմբատ Հովհաննիսյանի՝ իր գրառումների դեմ բերած «փաստարկներին»:
«Ադրբեջանը չի ճանաչել ու երբեք էլ չի ճանաչի ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը: Այդ երկիրն ինքն իրեն հռչակելով, այսպես կոչված, Առաջին Հանրապետության իրավահաջորդ, քարտեզը բոլորովին այլ ձևով է պատկերացնում: Այն ժամանակվա սահմանադրական ակտերում հռչակված էր ոչ թե 86.600 քկմ, այլ մոտ 98.900 քկմ: Այնպես որ` այս համատեքստում, հասկանալի է, թե ինչ նկատի ունի Ադրբեջանի իշխանությունը՝ հայտարարելով տարածքային ամբողջականության մասին, և, թե դրա տակ ինչ է հասկանում Հայաստանի Հանրապետությունը»:
Թուրքագետ Տիրան Լոքմագյոզյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Թուրքայից հնչող այս պահանջներին՝ շեշտեց. «Իրանն արդեն վաղուց առաջարկել էր Թուրքիային իր տարածքով ճանապարհ ստանալ, սակայն քանի որ Թուրքիայի նպատակն ամենևին էլ ճանապարհը չէ, այլ միջանցքն է, դա իրեն ձեռք չի տալիս:
Անցած մի քանի օրերին մեդիահարթակում ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը դարձավ Հայոց պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքում տեղ գտած քարտեզը, որտեղ գրքի հեղինակ Սմբատ Հովհաննիսյանը Տիգրան Մեծի ժամանակահատվածի՝ Ք.ա 80 թվականի քարտեզի վրա տպագրել է ներկա աշխարհաքաղաքական քարտեզը՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի տարածքներով:
«Ի՞նչ իմաստ ունի նոր բանակցություն ունենալ, նոր համաձայնագրեր ստորագրել, եթե Ալիևն արդեն փաստել է, որ 2020թ. համաձայնագիրն ինքն արդեն չի հարգում: Եթե չի հարգում դա, չի հարգելու որևէ այլ համաձայնագիր»,- 168.am-ի հետ զրույցում նշեց ամերիկահայ գործիչ, «Կալիֆոռնիա կուրիեր» թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը՝ անդրադառնալով Գրանադայում կայացած քառակողմ հանդիպմանն ու այդ հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությանը:
ՀՀ ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած այցի ընթացքում իրանական կողմը լուրջ ուղերձներ է հղել ինչպես Երևանին, Բաքվին, այնպես էլ Անկարային։ Իրանական Mehr-ի փոխանցմամբ, Իրանի ԶՈւ շտաբի պետ, գեներալ-մայոր Մոհամադ Հոսեյն Բաղերին Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահման։
Իրանական կողմում, ընդ որում, իշխանության բոլոր մակարդակներում անխտիր՝ սկսած հոգևոր առաջնորդի գրասենյակից, Իրանի նախագահի աշխատակազմից, և վերջացած տարբեր նախարարություններով, ինչպես նաև՝ փորձագիտական շրջանակներում իշխում է մի կարևոր տրամադրություն՝ տարածաշրջանում ուժերի բալանսը խախտվել է, և թուրք-ադրբեջանական դաշինքը, ըստ էության, ստացել է գերակայություն, ինչը մարտահրավեր է նաև Իրանի անվտանգության համար: Հետևաբար, այս համատեքստում իրանական կողմի դիրքորոշումները շատ հստակ են:
«Տեսնում եմ, խորհրդարանում իրենց պահում են ամենավերջին ցինիկի պես։ Դուք ընդհանրապես ծպտուն հանելու իրավունք չունեք, դուք մեզ բոլորիս եք հայրենազրկել, որովվհետև չկա Արցախ, մենք չենք էլ ունենալու Հայաստան, ձեզ թվում է՝ միայն Արցախն եք մատաղ արել, իհարկե այդպես չէ»,- ասաց Անի Գևորգյանը։
«Որևէ մեկը չի գնալու կամովին ցեղասպանվելու. ակնհայտ է՝ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործ է: Ո՞վ կգնա, կվերադառնա՝ ինչքան էլ այդ մարդիկ այսօր կանգնած են ծայրահեղ խնդիրների առջև. մարդիկ քնում են մեքենաների մեջ, տարրական՝ հիգիենայի պարագաների կարիք ունեն, բայց միևնույն է, ես այս պահին չեմ տեսնում տրամաբանական հնարավորություն՝ նույնիսկ, եթե միջազգային կառույցներն ինչ-ինչ երաշխիքներ տան: Մենք այդ երաշխիքները տեսանք. միջազգային կառույցների երաշխիքների ներքո ցեղասպանվեց Արցախի ժողովուրդը»,- ամփոփեց Նաիրա Զոհրաբյանը:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, էներգետիկ անվտանգության փորձագետ Վահե Դավթյանն է։
Դավաճանված Արցախի Հանրապետության վախճանն անասելի ցավ է առաջացրել բոլորիս մոտ, որից շատ դժվար է պահպանել մտքի սթափությունը, վերականգնել ներքին էներգիան և շարունակել անվերջ պայքարի վերածված կյանքը:
«Տղաներն արդեն երկու տարի այնտեղ նստած են, գյուղերից մարդիկ են վերցնում-բռնում տանում, բեսպրեդել. ինչ ուզում՝ անում են, և այդ անթույլատրելիությունն անպատժելիության զուգակցելով՝ հասնում ենք սրան:
«Հիմա Դուք ո՞նց եք պատկերացնում. Հայաստանը եվրոդիտորդների է հրավիրել, ԱՄՆ-ի հետ ինչ-որ զորավարժությունների իմիտացիա է անում: Ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են գալիս Հայաստան, և դրանից հետո ինչպե՞ս կարող է Հայաստանը դառնալ Իրանի ռազմավարական դաշնակիցը: Տարրական իրողությունները հուշում են, որ դա անհնարին սցենար է»,- ասաց քաղաքագետը:
«Մենք պետք է իրականացնենք ուսումնասիրություն, և մեր այն զինծառայողները, որոնք ցանկություն կունենան ընդգրկվելու ՀՀ ԶՈւ-ում ծառայության՝ մենք կանենք ամեն ինչ՝ նրանց այդ հնարավորությունն ընձեռելու համար»,- վստահեցրեց այսօր ՀՀ պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով Արցախից Հայաստան տեղափոխված զինվորականների հետ գործակցելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին:
«Զուգահեռը, որը տարվում է 1915 թվականի Ցեղասպանության հետ, դա այդպես է ամբողջ էությամբ, բայց այն տարբերությամբ, որ 1915 թվականին մենք չունեինք ազգային պետականություն, այժմ ունեինք ազգային պետականություն, որի վերին օրենքում գրված էր, որ ՀՀ-ն Արցախի իրավական պաշտպանն է, երաշխավորն է, տերն է, երբ բազում պաշտոնական հայտարարագրություններով հավաստվում էր, որ, այսպես կոչված, խաղաղության պայմանագիրը պիտի ապահովի Արցախի ազգաբնակչության գոնե խաղաղ գոյակցությունը:
Մեզ համար պայքար հասկացողությունը հանգրվանային է եղել միշտ, որի նպատակն ամբողջական Հայաստանի կերտումն է: Իսկ այս պահին պայքարը մեր պետականության պահպանման համար է, որը վտանգված է: Սփյուռքն իր բոլոր հնարավորությունները մեկտեղելով՝ մեր պետականության պահպանման համար պիտի պայքարի:
Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվությունից կարող է խուսափել միայն այն պարագայում, երբ գոյություն չունենան այն ինստիտուտներն ու կառուցակարգերը, որոնք կարող են նրան պատասխանատվության ենթարկել։ Այսինքն՝ երբևէ պատասխանատվությունից խուսափելու միակ տարբերակը ներկայիս սահմանադրական, իրավական տեսքով Հայաստան պետության չգոյությունն է, որին էլ ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանի ողջ քաղաքականությունը։
Կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել ՌԴ ԱԳՆ հաղորդագրության կտրուկ տոնայնության վրա։ Այն, ինչ ներկայումս տեղի է ունենում, լի է ՀՀ պետականության համար ճգնաժամի վտանգով, քանի որ ինձ մոտ կայուն տպավորություն կա, որ գործող կառավարությունը կարող է նաև սրման գնալ՝ սադրելով քաղաքացիական բախումներ։ Շատ լավ հիշում ենք, որ Փաշինյանի ղեկավարման հինգ տարիների ընթացքում նա երկիրը կիսել է սևերի ու սպիտակների, հեղափոխության պահապանների և հակառակորդների։ Ենթադրել, որ դա չի կարող հանգեցնել կործանարար հետևանքների, հիմարություն կլիներ։
«Այս փաստաթղթի՝ Հռոմի ստատուտի ընդունումն ուղղակիորեն ուղղված է Ռուսաստանի, և ավելի կոնկրետ՝ ՌԴ նախագահ Պուտինի դեմ: Իրենց բոլոր կռուտիտները, թե Հռոմի ստատուտն առանց որևէ վերապահումի ընդունում ենք, որպեսզի իրավունք ունենանք Ադրբեջանի դեմ ռազմական հանցագործությունների համար դիմել ՄՔԴ, անամոթ և լկտի սուտ են,- 168.am-ի հետ զրույցում շեշտեց ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, ապա պարզաբանեց, թե ինչու,- Ադրբեջանը չի վավերացրել, և Ադրբեջանի Միլի-մեջլիսը հայտարարեց, որ առաջիկայում չի էլ պատրաստվում վավերացնել Հռոմի ստատուտը: Իսկ դա նշանակում է, որ դու չես կարող Միջազգային քրեական դատարան դիմել մի երկրի հանդեպ, որը ստատուտի անդամ չէ»:
«Հայաստանն արդեն այդ ճակատագիրն ունեցել է, Արցախը Հայաստանի անբաժան ու ամենաթանկագին մասն էր, այնպես որ՝ Հայաստանի հետ արդեն իսկ պատահել է: Արցախը օտար մարմի՞ն էր. Արցախը Հայաստանն էր, հեչ պետք չէր գոռալ՝ «Արցախը Հայաստան է, և վերջ», բայց Արցախը Հայաստան էր: Հիմա այն, ինչ պատահել է, այդ Ցեղասպանությունը, պատահել է Հայաստանի՛ հետ»,- նշեց նա:
«Սփյուռքում դիմադրական մտայնություն կա: Սփյուռքը 100 տոկոսով Արցախի ու արցախահայության հետ է, և ամենուր աշխատանքի մեջ է՝ ցույցերով, քաղաքական շփումներով: Լինի ԱՄՆ, Կանադա, Հարավային Ամերիկա, Եվրոպա, Ֆրանսիա, Միջին Արևելք՝ մեր բոլոր լծակները գործածում ենք, որպեսզի միջազգային ընտանիքը գիտակցի՝ Ցեղասպանություն է պատրաստվում արցախցիների դեմ, և պետք է ժամ առաջ իրենց պատասխանատվությունը ստանձնեն»։