«Փաստ» թերթի խորհրդարանական աղբյուրի փոխանցմամբ, իշխանությունները բավական «խառն են» 44-օրյա պատերազմի հարցերն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու հարցով: Ավելին, արդեն իսկ իշխանական որոշ պատգամավորների օգնականներին և խմբակցության իրավաբանփորձագետներին հանձնարարվել է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել և ուսումնասիրել պատերազմի հետ կապված տեսանյութերը, տարբեր ֆեյսբուքյան հրապարակումներն ու թեմայի հետ բովանդակային առնչություն ունեցող այլ փաստաթղթեր։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Չնայած «Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին» օրենքով իշխանություններն ամրագրել են, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո ձեռք բերված գույքը ենթակա է բռնագանձման, եթե, իհարկե, դատարանն ապացուցի դրա ապօրինի լինելը, սակայն այս օրենքին առնչվողների եւ պոտենցիալ «շահառուների» մեծ մասը վստահ է, որ ՀՀ օրենսդրության այլ սահմանումներն իշխանությանը թույլ չեն տալու հասնել ուզածին եւ խլել իրենց գույքը, եթե անգամ չկարողանան ապացուցել դրա ծագման օրինականությունը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Պաշտոնաթող գեներալ Սեյրան Սարոյանի առողջական վիճակը վատթարացել է, նա տանն է, բժիշկների հսկողության ներքո եւ գրեթե չի կարողանում քայլել։ Արդեն մի քանի ամիս է՝ նրան արտասահման բուժզննության էլ չեն տանում, սպասում են վիճակը փոքր-ինչ կայունանա։ Սեպտեմբերի 3-ին գեներալի 57-ամյակը նշել են տանը՝ ընտանիքի անդամները։ Սարոյանի մտերիմներն անգամ ներկա չեն եղել։
«Փաստ» թերթը գրում է. «Ոչ մեկ անգամ արձանագրվել է, որ գործող իշխանությունները գնալով ավելի ու ավելի են «դողում» իրենց անվտանգության համար: Բացի նրանից, որ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն է ապահովվում ծայրահեղության հասնող միջոցներով ու քանակով, նաև իշխանական ուժի պատգամավորների համար են որոշակի միջոցառումներ իրականացվում հատկապես կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումներից հետո, երբ ՔՊ-ականները ծեծկռտուք կազմակերպեցին ու զոռ տվեցին ոտքերին և ձեռքերին: Այս առումով «Փաստին» նոր տեղեկություններ են հայտնի դարձել:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Տեւական ժամանակ թափուր մնացած Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում թեկնածու է առաջադրվել, սեպտեմբերի 13-ին ԱԺ աշնանային նստաշրջանի հավանաբար առաջին նիստում այդ հարցն օրակարգ կմտնի։
Միայն ՌԴ-ն է, որ մշտապես կանգնում է հայ ժողովրդի կողքին: Թեև հայկական իշխանությունները վերջին տարիներին երկակի խաղ են խաղում ստրատեգիական գործընկերոջ նկատմամբ, բայց ՌԴ-ն միշտ իր բարձրության վրա է: Ես համաձայն եմ այն տեսակետների հետ, որ, այո, ՀԱՊԿ-ը ևս երկակի ստանդարտներով հանդես եկավ, բայց դա ունի իր պատճառները: Եկեք չմոռանանք, թե ինչ շառաչուն հարված հասցրին հայկական իշխանությունները այդ կառույցին` նման ձևով հետ կանչելով Խաչատուրովին:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Պատերազմից հետո ներհայաստանյան քաղաքական գործընթացներում, նույնիսկ հասարակական գործունեության առումով որոշակի պասիվություն էր նկատվում ՀՀ-ում գործող՝ արևմտյան ֆինանսավորումներով սնվող ՀԿ-ների, կամ, ինչպես հանրության շրջանակներում է առավելապես հայտնի, սորոսականների մեծ մասի պահվածքում։ Ավելի ստույգ՝ հանրային դաշտում, քանզի, մեր տեղեկություններով, նրանք իրենց գործը «սուսուփուս» շարունակում են անել:
Այնպիսի տպավորություն է, որ Փաշինյանը կոնկրետ վախեր ունի ու փորձում է այնպես անել, որ հանկարծ Ալիևին չզայրացնի։
Զուգահեռ էլ ավելի են խորանում Հայաստանում առկա տարաբնույթ խնդիրները, պատերազմի հետևանքները հաղթահարված չեն՝ Արցախից տեղահանվածներ, անհետ կորած զինծառայողներ, գերեվարվածներ, որոնց հարցը, կարծես թե, տասներորդական պլան է մղվել, բայց օրենսդիր մարմնում չկա տեսարանների պակաս՝ ծեծկռտուքներ, փոխադարձ մեղադրանքներ, իսկ մամուլում պարբերաբար հրապարակումներ են հայտնվում, որ իշխանություններն ավելացնում են իրենց թիկնազորի թիվը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ Ազգային ժողովում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի հետ կապված, երբ նա հարվածել է ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանին, քրեական գործ չի հարուցվի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետներն այս օրերին Հայաստանում են։
Ռուստամ Բադասյանը Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ նշանակվելուց հետո սկսել է կադրային զտումներ անել համակարգում եւ հատկապես՝ կենտրոնական ապարատում։ Բազմաթիվ մարդիկ են ազատվել աշխատանքից, քրեական գործեր են հարուցվել։
Ութերորդ գումարման Ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանը կմեկնարկի սեպտեմբերի 13-ին։ Մինչ այդ՝ երկուշաբթի օրվանից, պետք է նիստեր գումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները և քննարկեն այն նախագծերը, որոնք պետք է ընդգրկվեն լիագումար նիստերի օրակարգում։
Բանն այն է, որ իր կարճատև արձակուրդը Նիկոլ Փաշինյանն անցկացնում էր Դիլիջանում, ինչի պատճառով ուժային կառույցները 24-ժամյա ռեժիմով լծված են եղել նրա անվտանգության ապահովմանը:
Մասնավորաբար, հանձնարարված է ամբողջական փաթեթ կազմել, թե բանակցությունների ժամանակ կոնկրետ ինչ առաջարկներ ու պահանջներ են ներկայացվելու հայկական կողմից, ինչպես նաև, թե ինչ փոխզիջումներ ու զիջումներ են իրականացվելու կողմերի միջև։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Երեկ Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի փաստաթղթերի մասին եւ շեշտել․ «․․․խոսքը ոչ թե գործընթացի վերսկսման, այլ արդեն ստորագրվածի կատարման մասին է»։
«Գյումրիում հոկտեմբերի 17-ին նշանակված քաղաքապետի համամասնական ընտրությունների համար առաջադրումները կսկսվեն սեպտեմբերի 2-ից։ Կուսակցություններն ու դաշինքները ավագանու անդամի թեկնածուների իրենց ցուցակները կարող են ներկայացնել մինչեւ սեպտեմբերի 12-ը։ Հայաստանի՝ մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ղեկավարի ընտրությունները, ի զարմանս գյումրեցիների, քչերին են հետաքրքրում։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Արարատ Միրզոյանի՝ արտաքին գործերի նախարար նշանակվելուց 11 օր անց նա արդեն իր առաջին սայթաքումն է անում եւ այնպիսի հայտարարություններ հնչեցնում, որոնք հակասում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ դեռեւս քարոզարշավի ժամանակ արված հայտարարություններից մեկին:
Դեռեւս սովետական տարիներին կառուցված՝ Շուշին սնուցող ենթակայանից ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ` Շուշի գնացող ճանապարհին, մի քանի ամսում կառուցվել է այն, որը սնուցում եւ լուսավորում է քաղաքը: Ադրբեջանական լույսերով ողողված Շուշիի ճոխ լուսավորությունը երեւում է անգամ Ստեփանակերտից: Իսկ ճանապարհին ռուսական եւ ադրբեջանական սահմանապահ զորքերն են:
«Ժողովուրդ» օրաթերթին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Ազգային ժողովում պատգամավորների ծեծի դեպքով հարուցված քրեական գործի ընթացքից:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Պետության առաջ ծառացած բազում խնդիրներից գլուխ չհանող իշխանությունը հիմա էլ ՏԻՄ ընտրություններով է զբաղված՝ որոշել է տեղական ինքնակառավարման մարմինները «վերցնել»։
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Սեպտեմբերի 13-ին Ազգային ժողովը կսկսի իր աշխատանքները: Առաջին նստաշրջանից ակնհայտ դարձավ, որ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները գործում են բավականին համակարգված և բովանդակային առումով համաձայնեցված։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Թերթին մանրամասներ են հայտնի դարձել ՀՔԾ-ում ԱԺ միջադեպի գործով պատգամավորների հարցաքննությունից: Մասնավորապես, մեզ հասած լուրերի համաձայն՝ ՀՔԾ քննիչը «Հայաստան» խմբակցության, ինչպես նաև ՔՊ պատգամավորներին կոնկրետ հարցեր է տվել՝ ինչից սկսվեց կռիվը, ով է իրենց հարվածել, ինչ բողոք ունեն, ում դեմ բողոք ունեն:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի հետ զրույցում Արցախի ԱԺ նախագահ Արթուր Թովմասյանը նշեց, թե տեղեկություններ չունի նշված պաշտոնյաների մասնակցել-չմասնակցելու վերաբերյալ, սակայն նշեց, թե հատուկ նիստին, ապա մյուս օրվա միջոցառումներին ներկա են լինելու խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններից ներկայացուցիչներ:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան տարեդարձն է. լրանում է ՀՀ երկրորդ նախագահի 67-ամյակը:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Տրանսպորտային ուղիների և համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայությունը տնտեսական զարգացման լրացուցիչ խթան է։ Ժամանակակից գլոբալացող աշխարհում պետությունների համար հատուկ նշանակություն են ձեռք բերել արտաքին հաղորդակցության նախագծերը, որոնք շատ դեպքերում նաև քաղաքականություն թելադրելու գործիք են դարձել։ Եվ այս հարցի նկատմամբ հատկապես զգայուն է Հայաստանը, որի դիրքը, տեղագրությունը և աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տրանսպորտային ուղիների հարցում խնդիրներ են առաջացնում։
Չէ, լսեք, խնդրում եմ՝ ուշադիր․ Խորհրդային Միության ժամանակ էն տարածքները, որոնք գծվել են ժամանակին, դրանք ինչ-որ նպատակներ են հետապնդում։ Հիմա ես Ձեզ հիշեցնեմ, որ երբ մենք գնում ենք Նոյեմբերյան, էն տեղերով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն է մեծացել, մենք երկու ճանապարհ ունենք՝ կա՛մ գնում էինք Վանաձորով, կա՛մ Ղազախով։ Այսինքն՝ էն ճանապարհը, որ էսօր կա, դա չի եղել։ Ու տենց էլի խնդիրներ ա եղել։
«Հրապարակ» օրաթերթը գրում է. «Վերջին օրերի խորհրդարանական մարտերից հետո իշխանական խմբակցության պատգամավորների մոտ հերթական հանճարեղ միտքն է ճառագել՝ արգելել պատգամավորներին նիստերի դահլիճ տանել իրենց հեռախոսները։ Ինչպես հայտնի է, իշխանական հրահանգով, ՊՊԾ հրոսակախումբը դահլիճում իրավիճակը լարվելուց վայրկյաններ անց ԱԺ-ում հավատարմագրված լրագրողներին հեռացնում է օթյակից՝ թույլ չտալով տեսանկարահանել եւ լուսաբանել դահլիճի դեբոշները, եւ այդ գործն անում են ընդդիմադիր պատգամավորները՝ իրենց սմարթֆոններով լայվ մտնելով։ Որպեսզի այդ խայտառակ տեսարանները հանրությանը չհասնեն, նորանոր մեթոդներ է մտածում իշխանությունը։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման վերջին օրն իր ելույթով հանրության ու տեղեկատվական դաշտի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Նիկոլ Փաշինյանի թիմում անշեղորեն գնում են վարչապետի անձի պաշտամունքի ձևավորման ուղղությամբ։ Մերօրյա «Անասնաֆերմայի» «բնակիչները» հրահանգ են ստացել՝ իրենց աշխատասենյակներում կախել վոժդի լուսանկարը։ Տեղեկություն ստացանք, որ ԱԺ-ում 71 հատ Փաշինյանի լուսանկար են ստացել՝ բոլոր ՔՊ-ական պատգամավորների համար։