Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը մի քանի օր է՝ խրախճանքի մեջ է։
««Իրավունքի» տեղեկություններով՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը շուտով նոր պաշտոնի կանցնի: Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ՝ վերջինս կնշանակվի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար՝ Արմեն Գրիգորյանի փոխարեն:
Նախօրեից Նիկոլ Փաշինյանն ընդունում է մարդ-կուսակցությունների առաջնորդներին, որոնք մասնակցում էին ընտրապայքարին, բայց նրանց հիմնական առաքելությունը ձայներ փոշիացնելն ու Փաշինյանի հաղթանակին նպաստելն էր։
Հունիսի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է: Սակայն մի շարք փորձագետների և քաղաքագետների համոզմամբ, իրականում այդ ճգնաժամը ոչ միայն չի հաղթահարվել, այլև որոշ առումներով ավելի է խորացել:
Դեռ շաբաթներ առաջ «Իրավունքը» գրել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի զարմիկ, նախկին պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը հավակնում է դառնալ Իջեւանի քաղաքապետ:
«ԿԸՀ-ն ընտրությունների վերջնական արդյունքների մասին որոշում կընդունի ընտրության օրվանից հետո 7-րդ օրը, այսինքն՝ հունիսի 27-ին։
Մեր ինքնիշխան տարածքն այլ պետության խաղաղապահներին վստահելու ԳՇ պետի խրոխտ մեկնաբանությունից ակնհայտ է, որ միայն հայկական կողմի զորքն է հետ քաշվելու, եւ դժվար է ասել, թե արդյունքում ինչ կարող է տեղի ունենալ մեր սահմաններին։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Քաղաքական այն ուժերը, որոնք ներգրավված էին այս ընտրություններում բացառապես որպես ՔՊԿ կլոն ուժեր և նպատակ ունեին նպաստել Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությանը, արդեն հայտնել են իրենց գոհունակությունը, չնայած գոնե մոտավորապես էլ չեն մոտեցել անցողիկ շեմին: Ընդդիմադիր հիմնական ուժերն առնվազն վիճահարույց են համարել ընտրությունները, իսկ «Հայաստան» դաշինքը նույնիսկ հայտարարել է ՍԴ դիմելու մասին:
Դեռ խորհրդարան չձեւավորած` Նիկոլ Փաշինյանն արդեն պատրաստում է կառավարության կադրերին: «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության կուլիսներում շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն, նախեւառաջ խնդիր կա օր առաջ լուծել ՀՀ արտաքին գործերի նոր նախարարի նշանակման հարցը:
Խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից հետո ինտենսիվ շարունակություն է ստանում հանրության տարբեր շերտերի որակումներ տալը: Իրականում ի՞նչ ցույց տվեցին այս ընտրությունները:
«Իրավունքի» տեղեկություններով՝ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանին Փաշինյանը պատրաստվում է նշանակել պաշտպանության նախարար:
«Միգուցե ես զգացմունքային եմ, բայց ես կարող եմ ասել, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել, կարելի է անվանել այսպես՝ պետական ինքնասպանություն: Եթե անկեղծ ասենք: Ողջ ակտիվ հասարակությունը, որին միևնույն չէ՝ քվեարկեց ինքնասպանության օգտին, կապիտուլյացիայի շարունակության օգտին, ավանտյուրիզմի օգտին»,- այս մասին «168 Ժամ»-ի հետ զրույցում ասել է ռուսական «Ռեգնում» գորրծակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը՝ անդրադառնալով ՀՀ-ում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Նախօրեին Արարատի մարզի Ավշար համայնքում ուշագրավ միջադեպ է գրանցվել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցի նախորդ գիշերը «Հայաստան» դաշինքի պաստառի վրա անհայտ անձինք ներկ են լցրել, ավշարցիները, առավոտյան տեսնելով դա, փակել են գյուղ մտնող ճանապարհը եւ հայտարարել, որ Փաշինյանին չեն թողնելու գյուղ մտնել։ Կարմիր բերետավորներ են ժամանել գյուղ, որ իրավիճակը հարթեն, բայց գյուղացիները հաստատակամ են եղել եւ պահանջել են պաստառը փոխել՝ հակառակ դեպքում իշխանական շարասյունը չի մտնելու գյուղ։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ երեկ հանրահավաքից հետո վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բավական զայրացած է եղել իր թիմակիցների վրա հրապարակում տապալված հանրահավաքի համար։ Բանն այն է, որ անգամ ամբողջ վարչական ռեսուրսի պայմաններում հրապարակում հավաքվածների թիվը շատ քիչ էր, ինչն էլ զարացրել է Փաշինյանին։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Երեկ ողջ օրն ահազանգեր էինք ստանում, որ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով պետական ծառայողներին հրահանգվել է պարտադիր ներկա գտնվել Հանրապետության հրապարակի հանրահավաքին։ Իշխանական ողջ ռեսուրսը գործի էր դրվել մարդաքանակ ապահովելու համար՝ մարզպետարանների, դպրոցների, բուժհաստատությունների, պետական այլ հիմնարկների աշխատակիցներին խստիվ հրահանգել էին՝ ներկայանալ վարչապետի հավաքին, սպառնալով աշխատանքից ազատել:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Բրյուսովի անվան համալսարանի նախկին ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը երեկ մեզ հետ զրույցում չթաքցրեց իր ուրախությունը, որ որդին՝ «Իմ քայլի» պատգամավոր Միքայել Զոլյանը, այլեւս չի շարունակելու ճանապարհը գործող իշխանության հետ, ընդգրկված չէ ՔՊ նախընտրական ցուցակում։
«Իրավունք» թերթին հասած շշուկների համաձայն՝ ԱԺ իմքայլական պատգամավոր, ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը հրազդանցիներին շատ կոշտ զգուշացրել է, որ ով Նիկոլին ընտրի, վատ է լինելու իր համար:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տարանջատելու մասին տարիներ շարունակ թմբկահարող, նախկին քրեաօլիգարխիկ բարքերի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Արամ Սարգսյանի «Հանրապետություն» կուսակցության ցուցակում գործարար եւ օդիոզ դեմքերի պակաս չկա։ Ցուցակի 11-րդ համարը ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի՝ Շշերի Մելոյի եղբայրն է՝ Ռոբերտ Սարիբեկի Մանուկյանը, ով «ՍԱՄ-ՀԱՐ» ՍՊԸ-ի տնօրենն է։
Շատերին հանգիստ չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանի ֆենոմենը, թե ինչպես Գյումրիից քայլելով հասավ Երևան ու իշխանություն վերցրեց, ինչպես նախկինների մերժման լոզունգը թեժ պահեց 3 տարի, թե ինչպես կարողացավ քանդել բոլոր պետական ինստիտուտները և դա ներկայացնել որպես բարեփոխում, թե ինչպես երկիրը տարավ պարտության և այսքան կորուստներից հետո հասարակության որոշ հատվածի ներշնչեց, որ այդ պարտության մեղավորը նախկիններն են։
Խոսակցություններ են տարածվում, թե ընտրությունը վերահսկելի դարձնելու համար հրահանգված է Փաշինյանի կողմնակիցներին, որ նրանք իրենց հետ դուրս բերեն ընտրատեղամասից չքվեարկած քվեաթերթիկները:
Ընտրություններից առաջ, շատերի պես, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ է անում քայլեր, որպեսզի հնարավոր իշխանափոխությունից հետո իրեն ապահովագրի։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Հայրենի օրենսդիրները զբաղված են նախընտրական եռուզեռով և հարկ չեն համարում այլևս խորհրդարանի աշխատանքներին մասնակցել․ երեկ քվորումի բացակայության պատճառով տապալվեց խորհրդարանի հերթական նիստը։ Բայց նրանք իրենց չեն զրկում գործուղումներ մեկնելու հնարավորությունից։
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ օդում կախված լուրերի, հրահանգել է բոլոր մարզպետներին, որ հետամուտ լինեն և աշխատանքից ազատելու հստակ հիմնավորում գտնեն ազատելու համար այն տնօրեններին և մանկավարժներին, ովքեր թեկուզ պարտադրված գալիս են իր քարոզարշավներին, բայց տակից այլ ուժի են սատարում:
Նա պատերազմից հետո արդեն մի քանի ամիս զբաղված է եղել մինչպատերազմական և պատերազմական իրադարձություններն ուսումնասիրելով և դրանց հիման վրա եզրակացրել է, որ Փաշինյանը կատարել է առերևույթ, առանձնապես ծանր հանցագործություն՝ պետական դավաճանություն, և նրա նկատմամբ պետք է գործ հարուցվի Քրեական օրենսգրքի 299-րդ և իրավասությունների գերազանցման հոդվածներով։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի լավատեղյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ իշխանությունը տևական ժամանակ քննարկել է, թե ինչ կարող է լինել հունիսի 21-ին` արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ու եկել է այն եզրակացության, որ պետք է պատրաստվել հուժկու հանրահավաքների:
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն, քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանի գնահատմամբ՝ ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել գործարք, որը Հայաստանի ու Արցախի ազգային անվտանգության համար լուրջ սպառնալիք է:
Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում իշխանության հաջորդ կանգառն այսօր կլինի Սյունիքի մարզում։ Ապրիլին այստեղ Փաշինյանը «բուռն» ընդունելության արժանացավ, իսկ ավելի վաղ՝ առհասարակ չկարողացավ մուտք գործել Սյունիք։ Ուստի որոշել են ամեն ինչ անել նման հեռանկարը կանխելու համար եւ հնարավորինս մեծ թվով աջակիցների են մոբիլիզացրել։
ԵՊՀ հայ գրականության պատմության ամբիոնի դասախոս, գրականագետ Սերժ Սրապիոնյանն ասում է՝ այս օրերին հասարակական տրամադրությունները ոչ թե բնական, այլ հետևանքային վիճակում են:
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, Նիկոլ Փաշինյանի՝ մարզային յուրաքանչյուր այցից հետո իշխանության կուլիսներում իսկական «պատերազմ» է. Փաշինյանը պարզապես «պատեպատ» է տալիս պատասխանատուներին:
Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ես 32 տարի ուսադիր եմ կրել, ես ոստիկան եմ, ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը և հիմա էլ եմ ծառայում: Դա չի նշանակում, որ եթե ես պաշտոնաթող գեներալ եմ, այս պահին չեմ աշխատում, ուրեմն չեմ շարունակում ծառայել իմ ժողովրդին: