«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Սեպտեմբերի 13-ին հայտնի դարձավ, որ, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով Կամո Քոչունցը նշանակվել է ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ. միևնույն ժամանակ, Պողոս Պողոսյանն ազատվել է ԶՈՒ սպառազինության պետ-վարչության պետի պաշտոնից, Սահակ Օհանյանն ազատվել է ԶՈւ ռազմաբժշկական վարչության պետի պաշտոնից:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Նոր ձևավորված Ազգային ժողովի պատգամավորներին այլևս պատգամավորական HH 11 սերիայով համարանիշներ չեն տրամադրելու, որ նրանք փակցնեն իրենց մեքենաներին։ Որոշումը նոր ԱԺ աշխատակազմինն է, որտեղից հաստատեցին մեր տեղեկությունը, որ պատգամավորներն այլևս նման «անձեռնմխելի» պետհամարանիշներ չեն ունենա։ Դրանք, իրականում, առանձնապես մեծ դեր չէին խաղում երթևեկության մեջ, տեսախցիկները ֆիքսում էին ԱԺ-ի համարներով մեքենաների խախտումներն ու տուգանքներն ուղարկում տերերին։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Նախօրեին «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունը հայտարարություն էր տարածել, որ իրենք չեն մասնակցելու հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք Շիրակի և Սյունիքի մարզերի ՏԻՄ ընտրություններին։
Ա. Ադիբեկյանի խոսքով, որևէ երաշխիք չկա, որ մոտ ապագայում ադրբեջանցիները մեր իսկ տարածքում ՀՀ քաղաքացիներին չեն կանգնեցնի ու փաստաթղթեր չեն ուզի. «Ինչո՞ւ չպետք է կանգնեցնեն, եթե այդ իրավունքը նրանց տվել է ՀՀ իշխանությունը: Մեր իշխանությունն ասում է՝ եղբա՛յր, ինչ ուզում ես, արա, տեր եմ, ես իմ ժեխին կպահեմ, ուշադրություն կշեղեմ, կխաբեմ, կշողոքորթեմ: Սա է դրվածքը թե՛ գլոբալ, թե՛ լոկալ, թե՛ մասնավոր առումներով»:
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Կապան համայնքում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առաջադրվելու մտադրություն ունի նաեւ գործող քաղաքապետ Գեւորգ Փարսյանը։ «ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ գործող համայնքապետը համագործակցելու է իր ազգական, «Շանթ դաշինք» կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանի հետ։ Փարսյանն ու Հարությունյանը զարմիկներ են։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Երբ օգոստոսի վերջին ադրբեջանցիները մի քանի օր փակ պահելուց հետո բացեցին Սյունիքով անցնող ճանապարհը, շատերը մտածեցին, թե վերջապես խնդիրը լուծվեց։ Սակայն դրանից շատ չանցած՝ հակառակորդը Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի Որոտանի հատվածում ոստիկանական կետ տեղադրեց։ Ոստիկանակետի տեղադրման հետ կապված մամուլում և տարբեր փորձագետների կողմից անմիջապես ահազանգեր հնչեցին, թե հակառակորդը այդ կերպ հող է նախապատրաստում նոր սադրանքների դիմելու համար, սակայն Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը վստահեցնում էր, որ Որոտանի հատվածի իրենց տարածքում են ադրբեջանցիները ոստիկանական կետ տեղադրել:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Իրինա Յոլյանը շաբաթներ առաջ Գորիսի փոխքաղաքապետի պաշտոնից ազատման դիմում է ներկայացրել։ Օգոստոսի կեսերին փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը եւ Յոլյանը ձերբակալվեցին, սակայն վերջինիս չկալանավորեցին։ Ազատ արձակվելուց մի քանի օր անց Յոլյանն ազատման դիմում էր գրել:
Վերլուծաբանի դիտարկմամբ, մեր երկրում առկա իրավիճակը ո՛չ անորոշ է, ո՛չ անհասկանալի. «Միգուցե անսպասելի է շատերի համար, բայց ինձ համար ամբողջովին կանխատեսելի իրավիճակ է սա: Ես միշտ ասում էի՝ Հայաստանում ապրող մարդկանց ընտրությունների մի՛ տարեք, իրենք առողջական խնդիր ունեն, իրենց նախ բուժել է պետք և ոչ թե հարցնել, թե ում ես ուզում, որ քեզ կառավարի: Բայց մարդիկ չլսեցին, վարագույրը բացվեց, ու տեսանք, որ Հայաստանը ժողովուրդ չունի: Մարդիկ կան, ապրում են, բայց իրենք Հայաստանի հետ կապ չունեն: Իրենց անձնական շահերով ապրող մարդիկ են, Հայաստանի շահերով հարյուր կամ հազար հոգի հազիվ թե լինի»:
Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած «Հայաստան» դաշինքն իր դեմքով չի մասնակցի առաջիկա ՏԻՄ ընտրություններին, կլինեն թեկնածուներ, որոնց հայտարարությամբ աջակցություն կհայտնեն՝ երեկ ասաց դաշինքի պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ուկրաինայում ՀՀ դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը երեկ խորհրդարան էր այցելել, նիստերի դահլիճի հարակից սրահներից մեկում նա հանդիպման էր։ Ու չնայած լրագրողներից ոմանք իրենց աչքով տեսել էին Ալեն Սիմոնյանին եւ Փաշինյանի նախկին խոսնակ Կարապետյանին միասին քայլելիս, սակայն ԱԺ նախագահի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը երեկ մեր լրագրողի հարցին ի պատասխան ասել է, որ նախագահը պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական հանդիպում որեւէ մեկի հետ չի ունեցել։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը Գյումրու ստվերային քաղաքապետ դառնալու հավակնություններ ունի։ Հոկտեմբերի 17-ին Գյումրիում նշանակված ընտրություններին ՔՊ-ի ավագանու ցուցակի առաջին հորիզոնականներում նրա մերձավորներն են։ Ցուցակում երկրորդը, որը, չի բացառվում, որ ՔՊ-ի հաղթանակի դեպքում փոխքաղաքապետ դառնա, նրա հարազատ եղբայրն է՝ Արման Բաղդասարյանը:
ՊՇՌ թեստի կամ պատվաստման առկայությունը ոչ այլ ինչ է, քան բժշկական պարտադիր զննություն կամ բժշկական ազդեցություն, այսինքն՝ բժշկական միջամտություն, որը նախատեսված է «Բնակչության բժշկական սպասարկման մասին» օրենքով, որի 25-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ բժշկական միջամտությունից օգտվելը մարդու իրավունքն է, ոչ թե պարտականությունը:
«Հրապարակ» օրաթերթը գրում է. ««Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքում իշխանական պատգամավորների առաջարկած աղմկահարույց փոփոխությունների փաթեթը երեկ ներկայացվել է ԱԺ, թերեւս, երկուշաբթի մեկնարկող նստաշրջանի օրակարգում կընդգրկվի։ Դեռեւս փետրվարին ՔՊ-ականներ Արթուր Հովհաննիսյանը, Սարգիս Խանդանյանը, Թագուհի Ղազարյանը, Վահագն Հովակիմյանը առաջարկել էին արգելել անանուն աղբյուրներին հղում անելը․
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի է ունենալու մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություն: Այն առաջին հերթին նվիրված է լինելու Հայաստանի անկախության, անվտանգության, ինքնիշխանության և Արցախի համար կյանքը զոհած նահատակների հիշատակին»: Երեք անգամ կարդացել եմ այս նախադասությունը, հետո լսել կառավարության նիստի այդ մեկ հատվածը, վերջում էլ ինքս ինձ կսմթել՝ համոզվելու համար, որ տեսողությունս ու լսողությունս […]
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Հայաստանում ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարը հոլիվուդյան մարտաֆիլմ է հիշեցնում՝ բախումներ, հետապնդումներ, ձերբակալություններ, անգամ մարդկային զոհեր։ Հիշեցնենք, որ անտառից փայտանյութով բարձված մեքենան վերջերս չէր ենթարկվել ոստիկանների՝ կանգ առնելու պահանջին, մեքենան գլորվել էր ձորը։ Ոչ վաղ անցյալում Իջևանում իսկական ճակատամարտ էր տեղի ունեցել՝ փայտահատների և իրավապահների միջև։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է․ «2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին հրապարակվեց ՀՀ ԱԱԾ պետ Արթուր Վանեցյանի եւ ՀՔԾ պետ Սասուն Խաչատրյանի սկանդալային գաղտնալսման ձայնագրությունը: Աղմկոտ այդ օրվանից անցել է 3 տարի. ի՞նչ ունենք ԱԱԾ նախկին տնօրենի, ՀՔԾ պետի եւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնալսման դեպքով ՀՀ քննչական կոմիտեում քննվող քրեական գործով:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Արցախի օկուպացված Քաշաթաղի շրջանում իրականացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները հերթական սադրանքն են մեր հանդեպ: Այսօրինակ գործելաոճ որդեգրելով՝ Թուրքիան ու Ադրբեջանը փորձում են հնարավորինս ճնշումներ գործադրել մեզ վրա՝ հետագա կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ առումով մեզանից էլ ավելի մեծ բաներ, իրենց համար էլ ավելի բարենպաստ զիջումներ կորզելու տեսանկյունից:
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, շարունակում են լարված մնալ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի դիվկորպուսի հարաբերությունները։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Մեր հանրապետությունում առավոտյան արթնանում ես ու հայտնաբերում մեքենադ՝ առանց պետհամարանիշների. Հայաստանում շարունակվում են պետհամարանիշների գողության դեպքերը: Այս անգամ գողանում են ոչ թե հայկական «գոլդ», այլ ռուսական համարանիշները։ Ռուսական համարանիշներով մեքենաների վարորդները մեր հանրապետությունում համարվում են «արտոնյալ». ռուսական համարանիշներով մեքենաների վարորդները տեսախցիկների, արագաչափերի կողմից արձանագրված խախտումների արդյունքում, կարելի է ասել, տուգանքներ չեն վճարում:
«Թուրքիայի Հանրապետության հռչակման 100 ամյակին՝ 2023 թվականին ընդառաջ Անկարան սկսել է չափազանց ագրեսիվ և նվաճողական քաղաքականություն վարել։ Դրանով են պայմանավորված Անկարայի ձգտումները տարբեր ուղղություններով՝ Աֆրիկայից մինչև Միջին Ասիա ու Աֆղանստան, իր ազդեցությունը տարածելու նպատակով։ Ու ոչ մի դեպքում չպետք է անտեսել այն հանգամանքը, որ թուրքական ծրագրերի մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի հարցը։
«Իրավունքի» ունեցած հավաստի աղբյուրների համաձայն` առաջիկա ՏԻՄ ընտրությունների հետ կապված այս օրերին «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունում բուռն քննարկումներ են ընթանում:
«Ժողովուրդ» օրաթերթին մանրամասներ են հայտնի դարձել, թե ինչու է երեկ հրաժարական ներկայացրել Արարատի մարզպետ Ռազմիկ Թեւոնյանը: Բանն այն է, որ անակնկալ կերպով հրաժարական ներկայացրած Թեւոնյանը, որ ամիսներ առաջ՝ 2020-ի դեկտեմբերին էր մարզպետ նշանակվել, պատրաստվում է մասնակցել Արարատ քաղաքում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին:
Հոկտեմբերի 17-ին Դիլիջան քաղաքում եւս տեղի կունենան ՏԻՄ ընտրություններ: «Իրավունքի» ունեցած տեղեկությունների համաձայն` պայքարը թեժ է լինելու, քանի որ պատրաստվում են առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու բավական լուրջ ռեսուրսներ ունեցող դեմքեր:
Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Տաթեւ խոշորացված համայնքներում հոկտեմբերի 17-ին առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով կկայանան ավագանու անդամների ընտրություններ:
8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստերի ժամանակ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը, ցանկանալով ցույց տալ, թե իշխանությունն անհանդուրժող ու անողոք պայքար է մղում բոլոր տեսակի կաշառակեր պաշտոնյաների դեմ, Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց. «Մեր կառավարության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանը 1.5 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու համար դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման: 7 տարին քիչ է, ես կասեի՝ շատ է, բայց օրենքը հավասարապես է գործում ե՛ւ ընդդիմության, եւ՛ կառավարող ուժի համար»:
Հայաստանում ռեկորդային ցածր է բնական հավելաճի ցուցանիշը, ընդ որում՝ ամենացածրը վերջին 3 տարիների մեջ: Այս տարվա յոթ ամիսներին բնական հավելաճը կազմել է 1252, մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այն 2 հազար 299 էր, 2019թ.՝ 3 հազար 579, 2018-ին՝ 4 հազար 87:
Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի համար նույնպես քաղաքական ճգնաժամն անցյալում է, եկել է հետպատերազմական զրկանքներից հրաժարվելու եւ իշխանական հաճույքները վայելելու ժամանակը։
«Տավուշի Աչաջուր համայնքից էշով Փաշինյանի ետևից Երևան ժամանած Սևադա Ղուկասյանը մեր հետ զրույցում նշեց, որ իր պայքարը դեռ չի ավարտվել: Սևադայի խոսքով` ոչինչ ավարտված չէ, քանի դեռ Փաշինյանն ավանակի վրա չի նստել:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի որոշմամբ՝ օրերս պաշտոնից ազատվել է ՀՀ քրեակատարողական ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արթուր Գոյունյանը, որն այս պաշտոնին նշանակվել էր 2019թ․ հուլիսի 11-ին։ Նույն օրը՝ սեպտեմբերի 3-ին, Կարեն Սարգսյանն էլ ազատվեց Ջրային կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնից, որին նշանակվել էր 2020 թ․ փետրվարի 6-ին: Նրանք երկուսն էլ, մեր տեղեկություններով, տեղափոխվելու են այլ պաշտոնի։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով, Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել ՀՀ գլխավոր դատախազության բողոքը: Ի՞նչ է սպասվում Դավիթ Գալստյանին: «Բանն այն է, որ Վերաքննիչ դատարանը ազատ էր արձակել Պատրոն Դավոյին, ինչը դատախազությունը բողոքարկել էր Վճռաբեկ դատարան, որն էլ բողոքը ընդունել է վարույթ: