«Ժողովուրդ» օրաթերթի՝ իշխանությանը մոտ կանգնած աղբյուրները փոխանցում են, որ իշխանության թևում արշալույսներն այնքան էլ խաղաղ չեն:
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Հայաստանի Հանրապետւթյան անկախության 30-ամյակի առիթով կազմակերպված միջոցառումից երկու շաբաթ անց (որին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «գունագեղ» անվանումն էր տվել) կորոնավիրուսի տարածման թվերը կտրուկ սկսեցին աճել:
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. Եթե Երեւանում եւ մարզային քաղաքներում մարդկանց համար ձմռանը տաքանալու հիմնական միջոցը գազը կամ էլեկտրաէներգիան է, ապա շատ գյուղերում գոմաղբն ու փայտն են: Հայաստանում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձր են, ինչի արդյունքում ՀՀ քաղաքացիների գերակշիռ մասը ստիպված է ձմռան ամիսներին բնակարանները ջեռուցելու այլընտրանքային տարբերակներ փնտրել: Խոսքը ոչ միայն փայտի, այլեւ գոմաղբի մասին է:
Նիկոլ Փաշինյանը տեւական ժամանակ մեկուսացել էր` չէր շփվում թիմի հետ: Անգամ ՏԻՄ ընտրություններից հետո չէր հավաքել թիմին, որ «դուխ» տար եւ կատարվածը վերլուծեր։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Գորիսում եւ Գյումրիում կրած ֆիասկոյից հետո իշխանությունը 24-ժամյա ռեժիմով աշխատում է հաջորդ ընտրությունների ուղղությամբ։ Կառավարության մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ կառավարությունում երեք անձ` Սուրեն Պապիկյանը, Տիգրան Ավինյանն ու Արայիկ Հարությունյանը, ողջ օրը մարդկանց են ընդունում, զրուցում, հրահանգավորում, քննարկում անելիքները:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Հոկտեմբերի 14-ից, երբ քաղաքացիները, ԱՆ նախարարի հրամանով, ստիպված էին կա՛մ պատվաստվել, կա՛մ բացասական թեստի պատասխան ներկայացնել, լաբորատորիաներում, որտեղ իրականացվում են կորոնավիրուսի թեստավորումներ, քաղաքացիների մեծ կուտակումներ ու հերթեր են։ Պատվաստումից խուսափող քաղաքացիները, ըստ նախարարի հրամանի, ստիպված են բացասական թեստի պատասխան ներկայացնել գործատուին, որպեսզի հետագայում չզրկվեն աշխատանքից։
«Ժողովուրդ» թերթը տեղեկացավ, որ հեղափոխությունից հետո նախկին պաշտոնյաների կամ նրանց մտերիմների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերով նախաքննական մարմիններում հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, եւ վերջիններս կանգնել են խնդրի առջեւ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Վերջին ամիսներին ակնհայտորեն աճում է արեւմտյան իշխանությունների եւ միջազգային կառույցների դժգոհությունը ՀՀ իշխանությունների վարքագծից: Դա երեւում է սորոսական շրջանակների դժգոհություններից եւ արեւմտյան ֆինանսավորմամբ աշխատող ԶԼՄ-ների պահվածքից, որոնք պրոնիկոլական կեցվածքից անցում են կատարել իշխանություններին խիստ քննադատելու գծին: Բայց այլ ապացույցներ էլ կան:
Վարչապետի օգնական Գագիկ Իսախանյանը «մուննաթ» է գալիս ամբողջ հայ հասարակության վրա, որ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների հետ մեկտեղ բոլորով չեն լծվել որոնողական աշխատանքներ իրականացնելուն: Նա նաեւ մատ է թափ տալիս լրագրողների վրա, թե բավ է շահարկեն անհետ կորածների հարցը:
«Փաստ» թերթը դիմել էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով պատասխանել հետևյալ հարցերին.
Գորիսի ավագանու ընտրություններում «Առուշ Առուշանյան» դաշինքի՝ առավել քան համոզիչ հաղթանակից հետո իշխանությունները զբաղված են «մանդրաժից» դուրս գալու ելքեր որոնելով:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ իշխանությունները նպատակ ունեն այնպես անել, որ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ խորհրդարան ներկայանան կառավարության առաջին դեմքերը եւ ներկայացնեն բյուջեի նախագիծը, պատասխանեն պատգամավորների հարցերին:
Այն բանից հետո, երբ գերմանական «Քրոնիմետ» ընկերությունը դուրս մղվեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերի ցանկից՝ իր մասը զիջելով ռուսական պատրոնաժով աշխատող, «Գեոպրոմայնինգի» դուստր Արդյունաբերական ընկերությանը, կոմբինատի գլխավոր տնօրենի աթոռը թափուր է: Որպես ամենահավանական թեկնածու մինչև կիրակի օրը նշվում էր ՔՊ անդամ, նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի անունը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի՝ իշխանության աղբյուրները փոխանցում են, որ հատկապես Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ընտրությունները չեն կարողանում «մարսել» իշխանավորները ու, կարելի է ասել, տակտիկա են մշակում իրենց «թշնամի» ընդդիմությանը իրենց տեղը ցույց տալու համար:
Համայնքների խոշորացման ծրագիրը նախընտրական նոր կրքեր է բորբոքում մեր երկրում: Օրեր առաջ իշխող «ՔՊ»-ն պարտություններ կրեց Գորիսում, Մեղրիում եւ Գյումրիում ու ի ցույց դրեց այն, որ կուսակցության ներսում, առանց Նիկոլ Փաշինյանի, թեկուզ եւ թեթեւ հարցեր լուծելու, կազմակերպելու ունակ մարդ չկա:
Մեկ շաբաթից ավելի է, որ ահռելի աշխատավարձ, պարգևավճարներ ստացող, պատգամավորական վճարները 400 տոկոսով բարձրացնող իշխանությունները թմբկահարում են «աշխարհացունց» նորությունը, թե 2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսում են բարձրացնել կենսաթոշակները՝ ամբողջ 2100 դրամով:
Հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ, ըստ առողջապահության նախարարության, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 278 հազար 431 դեպք, որից 252 հազար 211-ը` առողջացած, 5 հազար 713-ը` մահվան ելքով:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները Երևանում աղմկահարույց սպանությունների գործով հայտնվել են փակուղու առջև և նոր բացահայտումներ չեն կարողանում իրականացնել։ Այսինքն՝ նրանք չեն կարողանում ենթադրյալ սպանություն կատարած անձանց գտնել և ամբողջովին բացահայտել դեպքերը։
Մեր հանրապետությունում կարտոֆիլի գինը կամաց-կամաց հավասարվում է դոլարի փոխարժեքին։ Այն, նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի հետ համեմատ, ավելի բարձր գնով է վաճառվում։
Գաղտնիք չէ, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը հետևողականորեն զբաղված են «մեղավորներ» փնտրելով ու «նշանակելով», որպեսզի իրենցից հեռացնեն մեղավորությունն ու պատասխանատվությունը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ իշխանություններն իրենց ողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել են Գյումրի քաղաքում, որտեղ հոկտեմբերի 17-ին տեղի կունենան ՏԻՄ ընտրություններ: Իշխանության թեկնածուն Հովհաննես Հարությունյանն է, որը Շիրակի արդեն նախկին մարզպետն է:
Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանչեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ՀՀ դեսպան Արտաշես Թումանյանին։ Այս մասին դեռ ամիսներ առաջ «Հրապարակը» գրել էր, ինչն առաջացրել էր դեսպանի զայրույթը:
Այսօրվանից սկսած՝ աշխատողները կա՛մ պետք է պատվաստված լինեն կորոնավիրուսի դեմ, կա՛մ ներկայացնեն կորոնավիրուսի բացասական թեստի պատասխանը հավաստող փաստաթուղթ։
Մասնագետները պարբերաբար ահազանգում են, որ կառավարությունը մի կողմից՝ կապիտալ ծախսերը կիսով չափ թերակատարել է, մյուս կողմից՝ անընդհատ խնդիրներ է ունենում բյուջեի ընթացիկ ծախսերն ապահովելու համար:
Հայաստանում ավտոմեքենաների առեւտրի ոլորտում դրական տեղաշարժ կա. 2019 թվականին Հայաստան ներկրված ավտոմեքենաները սկսել են կամաց-կամաց վաճառվել:
Խոսքն այն դեպքերի մասին է, երբ աշխատանքի ներկայանալիս աշխատողի կողմից չեն ներկայացվում բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը։
ԱԺ իշխանական «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը, կարելի է ասել, պարապուրդի է մատնված:
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, օրերս Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի է ունեցել քննարկում, որի հիմնական թեման կապված է եղել «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի և դրա կիրառելիության հետ։
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, գործող իշխանությունը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու առումով նոր խնդիրների առաջ է կանգնել։
Պատերազմի մեկ տարվա տարելիցի կապակցությամբ «Հայաստան» դաշինքը սեպտեմբերի 27-ից մինչեւ նոյեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում նախատեսել է թեմատիկ երեք ֆորում անցկացնել։