«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Իշխանատենչ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում պատրաստվում է գնալ իր ծննդավայր Իջևան: Մեր իջևանյան աղբյուրները նշում են, որ Իջևանի դպրոցի տնօրեններն անխտիր ներքին կարգով հրաման են ստացել դպրոցի աշխատակիցներին և բարձր դասարանի աշակերտներին ամեն կերպ հավաքել Իջևանի հրապարակում:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ընդդիմադիր ուժերն իրենց շտաբներում աշխատում են առավելագույնս զգուշավոր, ջանում են կասկածելի մարդկանց չընդունել, քանի որ հասկացել են, որ գտնվում են իրավապահների խոշորացույցի տակ, եւ ցանկացած կասկածելի ելումուտ կարող է շոուի նյութ դառնալ՝ ընտրակեղծիքների թեմայով։ Շտաբի պատասխանատուներից մեկը անկեղծացավ, որ չնայած շտաբները բացվել են ընտրությունների համար, բայց կարեւոր հանդիպումները հաճախ այլ՝ աչքից հեռու վայրերում են անում։
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Մինչ ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում է ամենաքննադատական դիրքերից հանդես գալ ընդդեմ օրվա իշխանության և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի, ավելին՝ տպավորություն թողնել, որ ինքն էլ ՀՀ երկրորդ և երրորդ նախագահների չափ օր առաջ ցանկանում է փրկել երկիրը իր իսկ բնորոշմամբ՝ «ազգակործան պատուհասից», բայց արի ու տես, որ ՀԱԿ-ի ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածուները վաղաժամ բացում են բոլոր խաղաքարտերը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ զենքի առուվաճառքի բիզնեսով զբաղվող Դավիթ Գալստյանի՝ Պատրոն Դավոյի ազատ արձակումն ամենեւին պատահական չէր:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Հունիսի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Արմավիրի մարզ՝ Գայ, Գեղակերտ, Մրգաշատ և այլ համայնքներ, Արմավիր և Մեծամոր քաղաքներ: Մեծամորում նախատեսված է եղել դահլիճային հանդիպում։ Երբ կազմակերպիչները տեսել են, որ դահլիճը չի լցվում, արագորեն մոբիլիզացրել և հանդիպման են բերել Մեծամորի ատոմակայանի աշխատակիցներին։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Արտաքին գործերի նախարարությունն ամբողջությամբ դուրս է եկել Նիկոլ Փաշինյանի վերահսկողությունից և միասնական է իր դիրքորոշման մեջ։ Օրերս գերատեսչության անունից կոշտ հայտարարություն են պատրաստել՝ մոտավորապես նախկին նախարար Արա Այվազյանի հրաժեշտի ելույթի ոգով, որ պետությունը ծանրագույն վիճակում է, պետականության կորստի վտանգ կա, և այս պարագայում չի կարելի ոչ մի նոր փաստաթուղթ ստորագրել։
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Իշխանությունն ամեն կերպ չկորցնելու մոլուցքով տառապող «պադոշի» ԺՊ Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ Ապարան քաղաքում էր: Ինչպես բոլորս գիտենք, հասարակության մեծամասնությունն ուղղակիորեն նողկանք է ապրում այս արարածի ձայնը լսելիս, և հենց սա է պատճառը, որ «պադոշի» ԺՊ-ն պետական բոլոր լծակներն օգտագործում է մարզերում նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ «հանդիսատես» հավաքելու համար:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Թեպետ Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողվեց ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանին բերել «Քաղպայմանագրի» ցուցակ, և այս թեմայով բանակցությունները տապալվել էին, սակայն իր վերընտրվելու դեպքում Ստեփան Դեմիրճյանին է խոստացել հանրապետության նախագահի պաշտոնը՝ պայմանով, որ չի միանալու իր քաղաքական կատաղի հակառակորդներին։ Նաև խնդրել է Դեմիրճյանին, որ ՀԺԿ-ականներն այս օրերին քննադատեն արմատական ընդդիմադիրներին և հատկապես՝ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Այսօր մեր հարազատները ապշած են մնացել, թե այս ինչ են սարքում մարդկանց գլխին։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ընտրություններից առաջ ուզում ես ցույց տալ, թե ինչ-որ մեկին բռնե՞լ ես, այդպե՞ս է ձևը։ Ես հենց սկզբից էլ ասել եմ, որ եթե իրենք դավաճան են, եթե ինչ-որ մի բանի հետ կապ ունեն, մենք ենք առաջինը իրենց մեղադրելու, բայց ես գիտեմ, որ ինքը ընդհանրապես կապ չունի այս դեպքի հետ, ես չեմ հասկանում, թե ինչու են իր գլխին սարքում։ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ամբողջ Հայաստանով խայտառակ է արել։
Մենք ունեցանք լրջագույն մարդկային կորուստներ, տնտեսության անկում անհամեմատ ավելի շատ, քան պետք է լիներ: Մինչդեռ համավարակի հետևանքով Վրաստանում ավելի փոքր անկում եղավ: Այս ամենին հետևեց պատերազմը, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք պատերազմի այն արդյունքները, որոնք գրանցեց այս իշխանությունը. հիմա արդեն ադրբեջանցիները Սոթքից ընդերք են հանում ու ի օգուտ իրենց են օգտագործում: Բացի նշվածներից, այս երեք տարվա ընթացքում աճել է անհավասարությունը, այդ թվում՝ եկամտահարկի համահարթեցման օրենքի պատճառով»,-շեշտեց մեր զրուցակիցը:
«Առաջին անգամ չէ, որ խոսում է վրեժի մասին: Նոյեմբերի 10-ին՝ բունկերային live-ի ժամանակ, երբ ինքը թաքնված էր բունկերում, ժողովրդին մղում էր քաղաքացիական պատերազմի: Մի անգամ փորձեցին իր թիմակիցները «սվաղել» հայտարարությունը: Ինքը սովոր է այդ բառապաշարին, և այս առումով ոչինչ չի փոխվել: Այդ բառապաշարը չի էլ կարող փոխվել, այդ մարդն ուրիշ բառապաշարի չի տիրապետում: Մյուս կողմից՝ նման հայտարարություններն, իհարկե, գրգռիչ են, և ինքը գիտի այդ մասին ու ամեն ինչ անում է, որ տանի վերոնշյալին: Ինչպես կյանքը ցույց է տալիս, ինքն արյուն շատ է սիրում, ընդ որում՝ ուրիշի արյուն: Ու կապ չունի՝ այդ ուրիշն իր աջակիցն է, թե մեկը, որն իրեն ընդհանրապես չի ուզում տեսնել: Իր համար նման հարցի շուրջ «բարիերներ», խոչընդոտներ չկան»,-ասաց քաղտեխնոլոգը:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական այցերի ժամանակ մարդաքանակ ապահովելու համար մարզպետարանները ջանք ու եռանդ չեն խնայում պետական կառույցների միջոցով որոշակի քանակի մարդ ապահովելու համար, որպեսզի «շեֆի» մոտ խայտառակ չլինեն, ինչպես նաև Ֆեյսբուքում դնելու կադրեր ունենան:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Վերջին շրջանում պարբերաբար հրապարակվում են տարբեր սոցհարցումների տվյալներ, այդ թվում՝ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որոնցից պարզ է դառնում, որ անընդհատ իշխանական ուժի վարկանիշը նվազում է, փոխարենն ակտիվորեն բարձրանում են իրական ընդդիմադիր ուժերի վարկանիշները։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Սերժ Սարգսյանը նախօրեին հայտարարել էր, որ 24 ժամ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որ գոնե մեկ ապացույց ներկայացնի իր՝ կազինոներում իբրև թե ժողովրդից, բանակից թալանած գումարները մսխելու վերաբերյալ։ Եվ եթե չհրապարակի որևէ ապացույց, ապա ինքը այնպիսի փաստեր կհրապարակի նրա մասին, որ ուղղակի «ժողովուրդը կթքի Փաշինյանի երեսին։
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Երեք տարի է, ինչ մեր քաղաքական կյանք է ներմուծվել ատելության մշակույթը։ Չէ, մենք այնքան միամիտ չենք, որ մտածենք, թե նախկինում բոլորս միմյանց սիրող, միմյանցով միշտ հիացող, միմյանց գնահատող, իրար հաջողություններով ուրախացող ենք եղել: Սակայն այն թույնի, ատելության ու թշնամանքի մթնոլորտը, որ տարածում են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը, պարզապես աննախադեպ է և ուղղված է մեր հանրության անդառնալի դեգրադացմանը, որի հետևանքները վերացնելը նույնիսկ Նիկոլին իշխանության ղեկից վռնդելուց հետ էլ շատ դժվար է լինելու: Նա այդ ամենը տարածել է նաև նախկինում, երբ թերթի խմբագիր, ապա և ընդդիմադիր պատգամավոր էր: Նա այդ ամենը տարածելու է նաև հետագայում՝ որտեղ էլ լինի:
«Մեր գյուղից չի, կարող է՝ իրանց հետ էր եկել, կարող է՝ կողքի գյուղերից էր եկել: Այ մարդ, էդ մարդիկ իրար ծանոթ էին, բերեց՝ իրա ծանոթի գլխին վարդի թերթիկներ շաղ տվեց-գնաց, անձամբ ճանաչում էին իրար, երկար զրուցում էին ինքն ու Փաշինյանը»,- ասաց նա։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Հայաստանն այս օրերին մատնված է անտերության, իսկ գործող իշխանությունն ինչ-որ քայլ անելու փոխարեն զբաղված է նախընտրական քարոզչությամբ։ Բանն այն է, որ երեկ կրկին Գեղարքունիքի մարզի հատվածից ունեցել ենք մեկ նոր գերի, այսինքն՝ մայիսի 12-ից մինչեւ օրս Ադրբեջանի կողմից հենց ՀՀ տարածքից գերեվարված զինծառայողների թիվը 7-ն է։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած «Հայաստան» դաշինքը երկու օր շարունակ Սյունիքի մարզում էր: Հունիսի 7-ին՝ Ագարակ, Մեղրի, Կապան, երեկ էլ Գորիս էին հասել։ Քարոզարշավի ընթացքում մենք փորձեցինք հարց ուղղել Ռոբերտ Քոչարյանին՝ ԳՇ նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի վերաբերյալ, ում մասին Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե իր կողմից գեներալի ուսադիրներ ստացածը դարձել է Քոչարյանի բուկլետ բաժանողը Տավուշում:
Գուցե այն պատճառով, որ նման ղեկավար ընտրող ազգն իրավունք չունի՞ լավ ապրելու։ Գուցե այն պատճառով, որ թշնամանքը թշվառություն է ծնում, ագրեսիան՝ զոհեր, հայհոյանքը՝ չարություն, իսկ պառակտված հասարակությունը չի՞ կարող զարգանալ, ուժեղ լինել, կառուցել ու արարել։ Գուցե այն պատճառով է Աստված պատժում, որ մենք մեր ունեցածը չե՞նք գնահատում, եւ այդքան երիտասարդների մահն անգամ չբարիացրեց մեզ եւ մեր երկրի ղեկին գտնվող անձին էլ մի պուտ իմաստնություն չբերեց»։
Երբեք ՀՀ բարձրագույն դիվանագիտական պաշտոնների՝ դեսպանների ու դեսպանորդների նշանակման հրամանագրերում չի նշվել ժամկետը։ Անգամ այս տարվա հրամանագրերում՝ հունվարի 27-ին Արմելլա Շաքարյանին՝ Մեքսիկայում, փետրվարի 16-ին Հրանտ Պողոսյանին՝ Ճապոնիայում, մարտի 18-ին Արմեն Մարտիրոսյանին Լիտվայում դեսպան նշանակելու հրամանագրերում և ոչ մեկի դեպքում ժամկետ նշված չի եղել։
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Երեկ Թալինում Փաշինյանի քարոզարշավը կազմակերպելու ողջ պատասխանատվությունը ստանձնել էր Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորգյանը, ով պետական ապարատի բոլոր աշխատակիցներին հրահանգել էր մի մարդու պես ներկա ստանալ: Հակառակ դեպքում՝ հաջորդ օրն իսկ աշխատանքից ազատման դիմումները լինեն սեղանին:
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Մեր տեղեկությունների համաձայն՝ ՀՀ արտաքին գործերի արդեն հրաժարական տված նախարար Արա Այվազյանն այս օրերին ակտիվ հանդիպումներ է ունենում նախարարության աշխատակազմի հետ երևանյան սրճարաններում:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «ԵԿՄ Գորիսի գրասենյակը դարձել է «Քաղպայմանագրի» նստավայրը։ Երեկ ԱԺ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթին հետեւում էր հենց այդ գրասենյակի պատշգամբից, որը Սուրիկ Խաչատրյանի նախկին աշխատասենյակն է եղել, հետագայում զբաղեցրել է այսօրվա մարզպետ, նախկինում ԵԿՄ Սյունիքի կառույցի ղեկավար Մելիքսեթ Պողոսյանը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ինչպես հայտնի է՝ Նիկոլ Փաշինյանն արձակուրդ մեկնելուց առաջ երեք մարզերում փոխմարզպետներ նշանակեց՝ Արագածոտն, Գեղարքունիք և Վայոց Ձոր։ Նախընտրական փուլում նոր պաշտոնյաներն անելիք ունեն։ Ուշագրավ է, որ Վայոց Ձորի մարզպետի տեղակալ է նշանակել նախկին սկանդալային մարզպետ Տրդատ Սարգսյանի եղբորը՝ Դավիթ Սարգսյանին։
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Վերջին շրջանում «ներքաղաքական կրքերը» բավականին թեժացել են: Մեզ հասած լուրերի համաձայն՝ Տավուշի մարզի Իջևանի քաղաքապետարանում աշխատակցին ազատել են աշխատանքից՝ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին լուրը Ֆեյսբուքում լայքելու համար:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ ««Մենք հիմա ապրում ենք մեր պատմության ամենաօրհասական պահը: Մեր հանրությունը պառակտված է, և այս դժվար իրադրությունից դուրս գալու միակ ելքը համախմբումն է: Ինչ կապված է ընտրությունների հետ, դեռ որևէ կանխատեսում չունեմ, բայց հույս ունեմ, որ մեր հանրությունը կսթափվի՝ անկախ քաղաքական հայացքներից, և կհամախմբվի: Դա շատ կարևոր է, այս դժվարագույն իրադրությունից դուրս գալու միակ ելքը համախմբումն է»,-«Փաստի» հետ զրույցում ասում է ռեժիսոր, դերասան Արմեն Մարգարյանը:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Քարոզարշավի հենց առաջին օրը Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները՝ վարչապետի և, ըստ որոշ լուրերի՝ Խաչատուր Սուքիասյանի թիկնազորի հետ միասին, Արմավիրի մարզում ծեծի ենթարկեցին նրան դավաճան անվանած քաղաքացուն: Մեզ զանգահարած անձը տեղեկացրեց, որ վերջերս նման դեպք գրանցվել է նաև Հյուսիսային պողոտայում՝ ծեծի են ենթարկել Փաշինյանին դավաճան գոռացողին, իսկ մի քանի օր առաջ էլ Վանաձորում Փաշինյանի հասցեին բացասական արտահայտություններ արած քաղաքացուն փողոցից նստեցրել են մեքենան ու տարել:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ Հայաստանում ավելի շատ գրավադրման գործարքները կնքվել են Երեւանում՝ կազմելով 54.7 տոկոս: Այսինքն` միայն մարտ ամսին Երեւանում կնքվել է գրավադրման 1249 գործարք: Սակայն մտահոգիչ է, որ Արմավիրի մարզում գրավադրման գործարքները մեկ ամսում 79-ով ավելացել են՝ 80-ից դառնալով 159: Կոտայքում գրավադրման գործարքները ավելացել են 101-ով, Վայոց ձորում՝ 26-ով, Արարատում՝ 64-ով:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջանը նոր սադրանքների է դիմում, գողանում ՀՀ սահմանամերձ բնակիչներին պատկանող ընտանի կենդանիներին: Եվ շատ դեպքերում ոչ միայն մեր հովիվների կյանքն է սպառնալիքի տակ, այլ սահմանամերձ որոշ գյուղերի բնակիչների անվտանգությունը: Հարցն այն է նաև, որ վերոնշյալ սադրանքները համարժեք արձագանք չեն ստանում ՀՀ իշխանությունների կողմից: «Հայացք» վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Հերմինե Մխիթարյանի խոսքով, ընդհանուր առմամբ, բավականին լարված է իրավիճակը:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Արցախյան երկրորդ պատերազմում Նիկոլ Փաշինյանի խայտառակ պարտության հետևանքները, ըստ ամենայնի, իրենց շատ երկար զգալ կտան: Հասկանալի է՝ հիմա շատ վաղ է խոսել Արցախյան հիմնախնդրի վերջնական լուծման մասին։ Այնուամենայնիվ, ուշագրավ է, որ 1994 թվականի զինադադարից հետո բանակցային գործընթացի անընդհատությունն ապահովվել է, ուղղակի այլ հարց է՝ այդ բանակցությունները գոհացուցիչ են եղե՞լ, թե՞ ոչ։