«Փաստ» թերթը գրում է․ «Սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած միջոցառումը, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 30-ամյակին, տարաբնույթ քննարկումների տեղիք տվեց: Զուգահեռ ակտիվորեն շրջանառվում են նաև ծախսված գումարների հետ կապված տարբեր թվեր:
Մենք արդեն գրել ենք, որ անկախության տոնի համերգը նախապես լրիվ այլ ծրագրով էր լինելու` իսկապես «գունագեղ» եւ «տաշի-տուշի» ոճի մեջ: Սակայն, մի կողմից, հանրային ընդվզումը, մյուս կողմից՝ կատարողներից շատերի՝ մասնակցությունից հրաժարվելը փոխել են կազմակերպիչների ծրագրերը: Ընդ որում, համերգի նախնական սցենարը կազմվել է դեռեւս օգոստոսի սկզբին:
Չնայած ներկուսակցական բազմատեսակ շահերին, իշխող ՔՊ-ում որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւս իրար տանել չեն կարողանում:
Փաստ» թերթի տեղեկություններով, սեպտեմբերի 19-ին, մինչ Սյունիքում ՀՀ երկու քաղաքացիներ անհասկանալի հանգամանքներում հայտնվել էին Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում, և հայտնի չէր, թե այդ միջադեպն ինչ հանգուցալուծում կունենա, իսկ դրան զուգահեռ ադրբեջանական զինուժն օրը ցերեկով բացահայտ ահաբեկում էր Որոտան գյուղի հատվածով երթևեկողներին, Հայաստանի գործող իշխանությունները հերթական «կերուխումի» մեջ էին։
Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ իշխանությունը նպատակ է դրել առաջիկա երեք ամիսներին ՀՀ մարզերը բոլոր համայնքներով վերցնել իր վերահսկողության տակ:
Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք այս ընթացքում մտադիր
Ներքին թշնամիների դեմ պայքարում Նիկոլ Փաշինյանն այնքան հեռուն է գնացել, որ 7 միլիոն դոլարով գաղտնալսման համակարգ է գնել՝ «Պեգասուս» անունով։ Այլ երկրներում այս համակարգը կիրառում են արտաքին հետախուզության մեջ, որ գաղտնալսեն նրան, ով վտանգ է սպառնում երկրի անվտանգությանը:
Երեկ Արցախի դատախազությունը հաղորդեց, թե տեղահանվածների կեղծ տվյալներ ներկայացնելով՝ Արցախի մի հյուրանոց պետությունից հափշտակել է 19,5 մլն դրամ գումար։ Տեղեկացանք, որ խոսքն Արցախի «Սոֆիա» հյուրանոցի մասին է, որի սեփականատերը Դուբայի Սեյրանն է։
Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկուսացել է թիմից, հազվադեպ է մեծ հավաքներ կազմակերպում, հիմնականում շփվում է փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Զուգահեռ, իշխանական թիմում ձեւավորված թիմ-խմբավորումներն են ամրանում, եւ նրանց միջեւ առկա հակասությունները խորացել են այն աստիճան, որ իրար ուղղակի ատում են։
Արցախի Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքում նախօրեին ադրբեջանցիներն առաջ են տվել իրենց դիրքը եւ տեղակայվել չեզոք գոտում։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Հասկացանք, պատերազմ էր, դժվար է… անցածն էլ հաստատ չենք կարող հետ բերել, բայց կարելի է, չէ՞, ավելի մեղմ խոսել։ Պետք չի ցավն ավելի խորացնել։ Չէ՞ որ ինքը մեր ընտանիքները փշրել է, այո, հենց այդպես, փաստորեն, փշրեց մեր ընտանիքները։ Ի՞նչ ներողություն։ Էդքան տղերքին տարավ, մատաղ արեց, հետո ասեց` ներողություն, ինչ` հետ բերե՞ց էդ տղերքին ներողությունով, իհարկե` ոչ։ Նա, վերջապես, մեր՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, թող մի քիչ սթափ խոսի, նա երկրի ղեկավար է։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Պաշտոնատար անձանց հարազատները պատերազմ են հայտարարել ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությանը: «Ժողովուրդ» օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն՝ չորս տասնյակից ավելի պաշտոնատար անձանց հարազատները թույլ չեն տալիս դատախազության համապատասխան վարչությանը ուսումնասիրություն սկսել իրենց գույքի առնչությամբ: Ասել է թե՝ առաջիկայում դատական գործերի տեղատարափ է սկսվելու:
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակիցների շրջանում բավականին տեսանելի է դարձել ոչ միայն օրվա իշխանություններին ուղղված քննադատությունը, այլ իշխանավորների նկատմամբ բացահայտ հեգնանքն ու ծաղրը:
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Հայաստանի քաղաքացիները լուրջ երկընտրանքի առաջ են կանգնած՝ պատվաստվել, թե ոչ։ Այս դաշտում ապատեղեկատվությունը շատ է՝ հատկապես ոչ մասնագիտական դաշտից եկող, որը շատ հաճախ մարդկանց գցում է շփոթության մեջ։ Մարդիկ կանգնում են հարցի առաջ՝ պատվաստվել արդյոք, թե չպատվաստվել, և նրանց մեծ մասն ընտրում է երկրորդ տարբերակը։
2018 թվականի թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանությունները լծվեցին խաղամոլության դեմ «պայքարին»՝ իրականում նպատակ ունենալով վնասել լրատվամիջոցներին:
Հոկտեմբերի 17-ին Մեղրիում սպասվող ՏԻՄ ընտրություններում հետաքրքիր «ռասկլադ» է ձևավորվել։ Մեղրիի մեր աղբյուրների կարծիքով, ամենաթույլ թեկնածուն ՔՊ-ական Արարատ Թումանյանն է՝ համայնքապետի ներկայիս ժամանակավոր պաշտոնակատարը, որն այդտեղ նշանակվեց ամիսներ առաջ, երբ ձերբակալվեց քաղաքապետ, «Հայաստան» դաշինքի անդամ Մխիթար Զաքարյանը։
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ներսում պատգամավորները բաժանվել են մի քանի թևերի: Ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների՝ նույնիսկ կան անձինք, որոնք «սև ցուցակում» են գտնվում: Խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը ներսում այդքան էլ մեծ դերակատարում չունի, ուղղակի կերպար է, որին խմբակցությունը, մեղմ ասած, «չի ենթարկվում»:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Օգոստոսի վերջին կառավարությունը որոշում կայացրեց, որի համաձայն, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ժողովրդական նկարիչ և ժողովրդական ճարտարապետ կոչումներին արժանացած անձանց պատվովճարը 40000 դրամից դառնում է 100 000 դրամ։ Քանի որ իշխանությունները օրեր շարունակ այս թեման դարձրել էին «մատի փաթաթան», «Փաստը» որոշեց պարզել, թե ներկայումս քանի՞ ժողովրդական արտիստ, նկարիչ և ճարտարապետ է այս պատվովճարը ստանում:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը Հայաստանի գլխավոր դատախազություն նյութեր ուղարկելու մասին որոշում է կայացրել: «Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ներում՝ «Երեւանի մանկան տուն» եւ «Ձորակ» հոգեկան առողջության կենտրոններում ստուգումներ է իրականացրել ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ:
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, ԱԺ ՔՊ-ական որոշ պատգամավորներ, հատկապես պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում ընդգրկվածները լայն թափով լծվել են գրեթե բոլոր ոլորտներում (արդարադատություն, անվտանգություն, կրթություն և այլն) «վեթինգի» վերաբերյալ օրինագծի նախապատրաստական աշխատանքներին։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ ««Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը սեփական թեկնածուն կունենա նաև վարչապետ Նիկոլի Փաշինյանի հարազատ Իջևան քաղաքում: Ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների՝ իշխանությունը նոյեմբերի 14-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առաջադրելու է Իջևանի համայնքապետի պաշտոնակատարին՝ Արթուր Ճաղարյանին:
Պատերազմից հետո Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները շարունակվում են։ Քիչ չէ, որ Բաքուն հրաժարվում է կատարել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները և հանձնել իր մոտ պահվող գերիներին, դրան զուգահեռ հակառակորդի զորամիավորումները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ու չեն ցանկանում հեռանալ։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «ՀԱՊԿ արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների և ԱԽ քարտուղարների համատեղ նիստին երեկ Հայաստանից մասնակցում էր ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Եթե պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը մի քանի օր է՝ Ռուսաստանում է և մեր սահմանային լարվածության հարցերով այնպիսի կարևոր բանակցությունների մեջ է, որ անգամ մոր մահը չի ստիպել նրան հրատապ վերադառնալ, ապա անհասկանալի է Արարատ Միրզոյանի բացակայությունն այս միջոցառումներից։
hraparak.am-ը հարցազրույց է արել Նիկոլ Փաշինյանի քավորական ընտանիքի անդամ, «Քաղպայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանի հետ
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Օրերս «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության խորհուրդը հայտարարեց, որ չի մասնակցելու Գյումրիում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին: «Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ «լուսավորականները» նախապես տամադրված են եղել մասնակցել Գյումրու ընտրություններին, անգամ թեկնածուի հարցն են որոշած եղել:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Հայաստանում ձկնամթերքի գինը գնալով բարձրանում է։ Այս մասին չի լռում անգամ պաշտոնական վիճակագրությունը? ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն օգոստոսին, հուլիսի համեմատ, ձկնամթերքի շուկայում արձանագրել է 1.5 տոկոս գնաճ։ Միայն «Իշխան» ձկնատեսակի գինը բարձրացել է 1.7 տոկոսով։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Պատկերացնո՞ւմ եք` նախկինները համարձակվեին մոտ 3 տարի թափուր թողնել Երեւանի պետական համալսարանի ռեկտորի աթոռը, մեկը մյուսի ետեւից ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակեին` առանց մրցույթ անելու եւ ռեկտոր ընտրելու: Կամ` 3 տարի շարունակ Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկում` Իջեւանում, ընտրություն չանեին, իսկ քաղաքապետի ԺՊ նշանակվեր Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի քավորը կամ քավորի եղբայրը:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Ռազմիկ Թևոնյանի՝ Արարատի մարզպետի պաշտոնից հրաժարվելու բազում պատճառներ շրջանառվեցին, որ նա պատրաստվում է ոչ միայն մասնակցել առաջիկա ՏԻՄ ընտրություններին, այլև ողջ պրոցեսը համակարգել` ընտրություններին առաջադրելով բացառապես իր մարդկանց, որոնցից մի քանիսը «հարուստ» քաղաքական անցյալ ունի, ուստիև մերժվել է կուսակցության կողմից, ինքն էլ ինադ է ընկել, ազատման դիմում գրել։
Բանն այն է, որ սեպտեմբերի 15-ին Դուշանբեում ծրագրվում են ՀԱՊԿ արտաքին գործերի, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստերը, իսկ սեպտեմբերի 16-ին՝ Հավաքական անվտանգության խորհրդի վեհաժողովի անցկացումը, որի ընթացքում ՀԱՊԿ նախագահությունը պետք է փոխանցվի Հայաստանին:
«Իրավունք» թերթը գրում է․ «Բոլորս հիշում ենք, թե ինչ արտոնյալ պայմաններով (ազատված օդի հարկից, սպասարկման վճարից և այլն) հայկական շուկա մուտք գործեց իռլանդական հայտնի լոուքոսթեր Ryanair ավիաընկերությունը, որը խոստանում էր անհամեմատ մատչելի գներով տոմսեր դեպի եվրոպական ուղղություններ: Որը, սակայն, կարճ ժամանակ չվերթեր իրականացնելուց հետո (այն էլ ոչ խոստացված մատչելի գներով) դադարեցրեց գործունեությունը Հայաստանում` իբր COVID-19 համավարակով պայմանավորված: