«Սերժ Սարգսյանի՝ քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն քաղաքական գործիչները ուղերձը, լավն է»,- այս մասին այսօր լրագրողնրի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն՝ անդրադառնալով ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթին: «Այդ ելույթից ինձ հետաքրքրում է հետևյալը՝ դա կկիրառվի՞ ողջ քաղաքական սպեկտրի վրա, քանի որ դա դրական ուղերձ է, պարզապես ճիշտ կլիներ, որ սկսվեր ինքնամաքրմամբ: Եթե այդպես լինի, դրական կարող է դառնալ դաշտի համար»,- ասաց բանախոսը:
ԲՀԿ-ՀՀԿ առճակատումը ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը ներընտանեկան կռիվ է որակում և նախընտրում զերծ մնալ գնահատականներից: Այս մասին նա ասաց լրագրողների հետ զրույցում: Սակայն Ալեքսանդր Արզումանյանը նաև հիշեցրեց, որ երեք տարի է, ինչ ԲՀԿ-ն դուրս է եկել իշխանական կոալցիայից և ինքն առիթ է ունցել մի քանի տասնյակ անգամ ասելու, որ ՀՀ-ի նման երկրներում անհնար է լինել օլիգարխ և ընդդիմադիր: Նրա համոզմամբ՝ դա բացառված է:
«Չեմ կարծում, որ հասարակության հիշողությունը կարճ է»,- այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը՝ անդրադառնալով ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի հնարավորություններին: Նա նշեց, որ դա Քոչարյանի գործն է: Բայց, նրա համոզմամբ, հասարակությունը չի ողջունի նրա վերադարձը:
«Սպառնալից կամ առնվազն անհարգալից ոճով արտահայտվելը մեզանում վաղուց արմատավորվել է որպես քաղաքական մշակույթի մաս: Դա ինչ-որ չափով բնական է` հաշվի առնելով մասնավորապես քաղաքական դաշտի հագեցվածությունը քրեական տարրերով»,- ասում է նա:
«Սերժ Սարգսյանի որոշումն անակնկալ չէր»,- 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց Ստամբուլի քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Չենգիզ Աքթարը` անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններն ԱԺ-ից ետ կանչելու՝ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմանը: Նա նշեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք ստորագրվել էին Ցյուրիխում 2009 թվականին, և՛ Հայաստանում, և՛ Թուրքիայում՝ թաղված, ավելի ճիշտ՝ մահացած էին վաղուց:
«Հայ-թուրքական արձանագրությունները Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ապագա փուլերում կունենան քաղաքական նշանակություն»,- 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը` անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններն ԱԺ-ից հետ կանչելու ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմանը: Ռուբեն Մելքոնյանը նշեց, որ քայլը բխում է ստեղծված իրավիճակի տրամաբանությունից, որ արդեն գերիշխում էր մոտավորապես 6 տարի:
«Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները լավատեսություն չեն ներշնչում»,- այս մասին այսօր 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ուկրաինացի հեղինակավոր փորձագետ Սերգեյ Գերասիմչուկը՝ անդրադառնալով կեսգիշերին Ուկրաինայի հարավ-արևելքում ուժի մեջ մտնելիք Մինսկյան հրադադարի պայմանավորվածությանը և դրա կարևորությանը տարածաշրջանի համար:
«Սերժ Սարգսյանի գործողությունները ոչ թե պատասխան էին, այլ, երևի թե, վաղուց պլանավորված դիտարկումներ»,- ասում է «Ռեգնում» լրատվական-վերլուծական կայքի գլխավոր խմբագիր, ՌԴ առաջին կարգի պետական խորհրդական Մոդեստ Կոլերովը:
«Ժառանգություն» կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հորդորում է իր թիմակիցներին և մրցակից քաղաքական գործիչներին վիրավորանքների դաշտ չմտնել: Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց նա` անդրադառնալով ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մտավոր ունակությունների մասին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիտարկումներին:
«Ժառանգություն» կուսակցությունը տարբեր ֆորմատներով քննարկումներ է սկսել, այդ թվում՝ ոչ իշխանական ուժերի Եռյակի: Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց «Ժառանգություն» կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը՝ մեկնաբանելով ներքաղաքական զարգացումները ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի՝ Գագիկ Ծառուկյանին ուղղված երեկվա կոշտ ելույթի կոնտեքստում: Արմեն Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց որ փետրվարի 18-ին Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ամբողջական քաղաքական գնահատականներ կտա ներքաղաքական զարգացումներին:
«Ժառանգություն» կուսակցությունը քաղաքական քննարկումներ է սկսել՝ պայմանավորված երեկ ՀՀԿ խորհրդի նիստում ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթով: Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում քիչ առաջ ասաց «Ժառանգություն» կուսակության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը՝ փոխարինելով կուսակցության ղեկավար Րաֆֆի Հովհաննիսյանին, ում մամլո ասուլիսը նախատեսված էր այսօր:
«Մոսկվայի համար անհրաժեշտություն է լարվածությունը պահելը ԼՂ-ում այնպես, ինչպես հետխորհրդային մյուս հակամարտությունների դեպքում»:
«ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները զարգացնելու հարցում Հայաստանը կաշկանդված չէ»,- այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին հայտարարեց ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանն` արձանագանքելով օրերս ԵՄ ներկայացուցիչ Մայա Կոչիյանչիչի և ԵՄ այլ պաշտոնյաների դիտարկումներին, թե ԵՄ-ՀՀ հարաբերություններում գնդակը ՀՀ դաշտում է և այսուհետ ՀՀ-ն պետք է հանդես գա իր առաջարկներով:
Նրա խոսքով` եթե ստորագրություն է դրված, նշանակում է այն պետք է հարգվի: «Մենք ոչ մեկ անգամ ենք ասել, որ մինսկյան համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել էին սեպտեմբեր ամսին, ինչպես հռչակագիրը, այնպես էլ՝ արձանագրությունը, պետք է ի կատար ածեն բոլոր կողմերը և առաջին հերթին հակամարտող կողմերը` անջատողականներն, Ուկրաինան և ՌԴ-ն: Մենք մեծ արդյունքների ենք սպասում այդ գագաթնաժողովից, որն այսօր ավարտվել է Մինսկում»,- ասաց Կուխտան:
«Լատվիական նախագահության առաջնայնությունները Եվրոպական միությունում և Հայաստանի հետ համագործակցության ոլորտները» միջազգային գիտաժողովի ընթացքում այս մասին հայտարարեց ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիսթեան` անդրադառնալով ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների ապագային:
«Լատվիան ամրապնդելու է Արևելյան գործընկերություն ծրագիրը՝ որպես Եվրոպական արևելյան քաղաքականության մի մաս»,- «Լատվիական նախագահության առաջնայնությունները Եվրոպական միությունում և Հայաստանի հետ համագործակցության ոլորտները» միջազգային գիտաժողովի ընթացքում այս մասին հայտարարեց ՀՀ-ում Լատվիայի Հանրապետության դեսպան Ն. Գ. Էլիտա Գավելեն:
ՀՀ-ում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Կուխտան դրական արդյունք է ակնկալում Մինսկում երեկվանից մեկնարկած «նորմանդական քառյակ»-ի հանդիպումից:
«ՀՀ-ԵՄ բանակցություններն այլևս լուրջ չեն, իսկ բանակցություններն ավելի շատ ՀՀ- ԵՄ դիվանագիտական հարաբերությունները կենդանի պահելու համար է: Ռուսաստանն արդեն Հայաստանին ներգրավել է իր կառույցներում, և դրանցից դուրս գալը դժվար կլինի Երևանի համար»,- ասում է նա:
Բորիս Նավասարդյանը նշեց, որ ՌԴ-ն Հայաստանի առջև կոնկրետ սահմանափակումներ չի դրել, բայց կա չձևակերպված խորհուրդ. ՌԴ-ն հետաքրրքված չէ, որ Հայաստանը գնա ինչ-որ գործնական հետևանքներ խոստացող բանակցությունների ճանապարհով: «ՀՀ իշխանությունները, բնականաբար, մնում են կաշկանդված՝ այդպիսի ոչ ֆորմալ խորհուրդ ունենալով Մոսկվայի կողմից»,- նկատեց նա:
«Այն շփումները, հանդիպումները, որոնք տեղի են ունենում 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո ԵՄ և ՀՀ պաշտոնյաների միջև, շատ դժվար է կոչել բանակցություններ: Բանակցություններ սովորաբար կոնկրետ առարկայի շուրջ են կայանում, իսկ ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններում կոնկրետ քննարկման առարկա գոյություն չունի, քանի որ, ինչպես նշում են ԵՄ պաշտոնյաները, Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի` ինչ չափով, ինչ խորությամբ և ինչ ոլորտներում է պատրաստ համագործակցել ԵՄ-ի հետ, ինչ կարգավիճակի, իրավաբանորեն որքան կաշկանդված փաստաթղթի ստորագրման է պատրաստ Հայաստանը»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Եվրոպական միության Արևելյան գործընկերության հայաստանյան ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը՝ անդրադառնալով ԵՄ-ի հետ Հայաստանի հետագա հարաբերությունների մասին հարցին:
«Մինսկում ՌԴ-Արևմուտք համաձայնության բացակայությունն անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ»,- 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց ուկրաինացի հրապարակախոս, հեղինակավոր վերլուծաբան Վիտալի Պորտնիկովը` անդրադառնալով Արևմուտք-Ռուսաստան բանակցություններին և ԼՂ հակամարտությանը:
168.am-ի զրուցակիցն է Մոսկվայի «Միաբանություն» կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Կարախանյանը:
Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև վերջին լարվածություններն արտացոլում են Ադրբեջանի իշխանությունների միտումնավոր ռազմավարությունը, որի էությունը հետևյալն է` աստիճանաբար մեծացնելով ագրեսիայի չափաբաժինը՝ ԼՂ-ում ստատուս-քվոյի պահպանման համար հայկական կողմերին ավելի ու ավելի մեծ վնասներ պատճառել:
«Եթե նրանք ներկայանում են՝ որպես ռուսամետ, դա իրենց սեփական ընտրությունն է և ոչ՝ Կրեմլի»,- ասաց Կոլերովը` ակնարկելով, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ չկան:
«Սադրելով իրավիճակը Ղարաբաղի շուրջ՝ Ադրբեջանը փորձում է դիվիդենտներ ստանալ բանակցային սեղանի շուրջ»,- այս մասին այսօր 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Վաշինգտոնում հիմնված «Ամերիկացիներն Արցախի համար» կազմակերպության ղեկավար, եվրոպական և եվրասիական քաղաքական հարցերում մասնագիտացած միջազգայնագետ Մարկ Դիթզենը:
«Ուկրաինական ճգնաժամի վերջնական կարգավորման մասին խոսելը դեռ վաղ է»,- 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց «Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ» ամսագրի գլխավոր խմբագիր, ռուսաստանցի հեղինակավոր վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկիանովը` անդրադառնալով Արևմուտք-Ռուսաստան ներկայիս բանակցություններին, որոնց հաջորդ փուլը տեղի է ունենալու Մինսկում:
«Դոնեցկ և Լուգանսկ մարզերում իսկապես դրությունը բարդ է. մարդիկ շատերը տեղափոխվել են, կան մարդիկ, ովքեր ստիպված մնում են իրենց բնակավայրերում: Մյուս բնակավայրերում իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է»,- ասում է Ուկրաինայի Հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Գրիգորիս արքեպիսկոպոս Բունիաթյանը:
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ՝ Ալեքսանդր Գոլցը, 168.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ ՌԴ շխանությունների շահերից չի բխում Պերմյակովին անմեղսունակ ներկայացնելը:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը մերժել է ապրիլի 24-ին Երևան ժամանելու հրավերը: Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Քեթրին Լիչը՝ ներկայացնելով, թե ինչ մակարդակով է Մեծ Բրիտանիան ներկա գտնվելու Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի արարողություններին:
Քեթրին Լիչը նաև նշեց, որ շատ մտահոգ է հայ-ադրբեջանական սահմանին և ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում առկա լարվածությամբ, բոլոր այն սպանություններով և վայրագություններով, որոնք տեղի են ունենում: