Ինչպես արդեն հայտնել էինք, Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ մարտի 1-ին կայացել է Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը:
Եվրամիությունը փետրվարի 20-ից Հայաստանում սկսել է ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը՝ Համընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում:
Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը կներկայացնի Ադրբեջանը Արցախի իշխանությունների հետ բանակցություններում. վերջինս նշանակվել է Արցախի իշխանությունների հետ կապերի պատասխանատու: Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները:
Թե կոնկրետ ի՞նչ մասնավոր կետերի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռևս չեն կարողանում մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները՝ պատգամավորը չխոսեց՝ նշելով, որ դրա մասին պետք է խոսեն բանակցողները:
Նիստերի օրակարգերի թեման հիմնականում եղել է Ուկրաինայի պատերազմը և դրա հետևանքները:
«Այնպես են անում, որպեսզի հանկարծ Արցախ զենք չմտնի, Արցախի ինքնապաշտպանության բոլոր հնարավորությունները վերացնում, ապամոնտաժում են։ Ըստ էության ձեռք ձեռքի տված, պասերով խաղալով՝ Ադրբեջանն ու Նիկոլ Փաշինյանի թիմն Արցախին զրկում են ինքնապաշտպանության հնարավորությունից»,- ընդգծեց ռազմական փորձագետը։
ՌԴ խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջնորդությամբ Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների ևս մեկ հանդիպում կայացել էր փետրվարի 24-ին:
Զախարովան հավելել է, որ այնտեղ, ուր ոտք է դրել հավաքական Արևմուտքը, իրավիճակն ավելի լավ չի դարձել:
Համապետական ընտրություններին ընդառաջ Թուրքիայում անընդմեջ անցկացվում են սոցհարցմներ՝ պարզելու ընտրողների քաղաքական կողմնորոշումը։
Պարեկություն է իրականացվել Մարտակերտի, Մարտունու և Շուշիի շրջաններում և Լաչինի միջանցքում չորս երթուղիներով։
«Սամվել Բաբայանն Արցախում որպես քաղաքական գործիչ չի ընկալվում, սա իմ և շատ արցախցիների դիտարկումն է»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի ԱԺ «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը՝ անդրադառնալով Արցախի Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի՝ Արցախ վերադառնալուն և քաղաքական հավակնություններին:
Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում 4,4 մագնիտուդ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչությունը։
Այսօր Բաքվում գտնվող ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը վերահաստատեց Ռուսաստանի պատրաստակամությունը՝ հնարավորություն ընձեռելու շարունակել եռակողմ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև՝ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։
35 տարի առաջ այս օրերին Սումգայիթ քաղաքում Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության՝ պետական մակարդակով կազմակերպված քաղաքի հայազգի բնակչության եղեռն և զանգվածային տեղահանություն տեղի ունեցավ 1988 թ. փետրվարի 27-29-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Կատարված այս հանցագործության նպատակն էր կանխել Արցախյան շարժումը, հայերին ահաբեկելով նոր արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով՝ կանխել Արցախյան ազատագրական պայքարի տարածումը։
«Առաջ եկող խնդիրները մի կերպ հաղթահարում ենք։ Արդեն երկու օր է, եղանակը տաքացել է, որոշ ժամանակ հետո կսկսենք գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվել։ Բնակիչները գոնե այդ աշխատանքներով կզբաղվեն, մենք միայն այգիներ ենք մշակում, հատիկավոր մշակաբույսեր չունենք։ Պատերազմից առաջ, իհարկե, մշակում էինք, բայց պատերազմից հետո դրա մշակելը մեզ համար դարձել է երազ՝ վարելահող չկա»,- նշեց Սամվել Սարգսյանը։
«Գազպրոմ»-ի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերն այսօր ժամանել է Իրանի մայրաքաղաք, որտեղ հանդիպել է Իրանի նավթի նախարարությունում բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ։ Բացի դրանից, նախատեսվում է հանդիպում Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարության ղեկավար Ջավադ Օուջիի կամ նրա տեղակալներից մեկի հետ։ Այս մասին հայտնում է ТАСС գործակալությունը։
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ:
Հայտնի է դարձել, որ թուրքական Կարմիր մահիկը վաճառել է ոչ միայն այն վրանները, որոնք տրվել են երկրաշարժից տուժած բնակիչներին, այլև օգտագործված ապրանքները, որն ուղարկվել է համապատասխան շրջաններ։ Այդ մասին գրում է թուրքական «Cumhuriyet» թերթի լրագրող Մուրադ Աղըրելը։
ՌԴ ԱԳ նախարարը հավելել է, որ մյուս սկզբունքն է՝ ապահովել տարածաշրջանի երկրների միջև փոխշահավետ, փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված համագործակցություն:
Լաչինի միջանցքի շահագործման ռեժիմը պետք է համապատասխանի Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը, այն չի նախատեսում անցակետերի ստեղծում։ Նման հայտարարություն է արել ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։
Ռուսաստանը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը՝ հնարավորություն ընձեռելու շարունակել եռակողմ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև՝ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով՝ խնդիրը ոչ թե այն է, որ Արցախը «խաղաղության պայմանագրում» որևէ ամրագրում ստանա, այլ այն է, թե դա ինչպիսի ամրագրում է ստանալու։
Ռուսաստանը պետք է այդ հարցը լուծեր, ինքն է մեր տարածքային ամբողջկանության երաշխավորը. Ալեն Սիմոնյան
Ադրբեջանը իրավասու չէ կնքելու իր Սահմանադրությանը հակասող որևէ միջազգային պայմանագիր, քանզի իր հիմնական օրենքով Սյունիքը ճանաչել է որպես ադրբեջանական տարածք։
Այսօր խորհրդարանում լրագրողներն ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանից հետաքրքրվեցին՝ «խաղաղության պայմանագրի» վերաբերյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց առաջարկներ են փոխանցել, կա՞ն առաջարկներ, որոնց վերաբերյալ երկու երկրներն ունեն կոնսենսուս։
ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեռևս տեղեկություն չունի՝ Ադրբեջանին փոխանցված հայկական կողմի առաջարկների վերաբերյալ կա՞ արձագանք, թե՞ ոչ։
Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի իրագործումից մենք էլ ենք դժգոհ, Ադրբեջանն էլ. Ալեն Սիմոնյան
Արցախյան շարժման 35-րդ ամյակին նվիրված «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հրամայականը» խորագրով գիտագործնական համաժողովի ընթացքում հնչած գաղափարները, քննարկված թեզերն այսօր համաժողովի կազմակերպիչներն ամփոփեցին համատեղ հայտարարությամբ:
Չլինի՞ իշմար ես տալիս թուրքերին ու նատօականներին, որ ռուսական ներկայության դադարեցման գործընթացը մտնում է վերջնական ուտելու փուլ, իսկ Հայաստանն էլ «սիմինդի» նման կրծվելու է ՆԱՏՕ-ի ու Թուրքիայի կողմից։
Սա Ադրբեջանի էթնիկ զտման հերթական դրսևորումն է. Նոր Ջուղայի հայկական համայնքը հավաք է անցկացրել