Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի աճող ագրեսիվությունը հստակեցնում է Ադրբեջանի մտադրությունները՝ իրականացնել հայերի էթնիկ զտումներ։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքը բաց է այն հայերի համար, ովքեր ցանկանում են լքել Ղարաբաղը։ Դա նշանակում է, որ Լաչինի միջանցքը փակ է այն հայերի համար, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում»,- եզրափակեց Փաշինյանը։
Մենք այսօր իսկապես գտնվում ենք խորը ճգնաժամի մեջ, որն առնչվում է և՛ ազգային ինքնությանը, և՛ հասարակության պառակտվածությանը, և՛ աշխարհաքաղաքականությանը, և՛ մեր սփյուռքին. սա գալիս է փաստելու, որ մենք գործ ունենք համահայկական ճգնաժամի հետ, երբ ունենք խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն, բայց չունենք դրանց լուծման շուրջ համախմբում։
Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի առաջատար ֆուտբոլիստներից մեկը՝ Կիլիան Մբապպեն, մասնակցել է Թուրքիայում վերջերս տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից տուժածների համար անհարժեշտ օգնության հավաքագրմանը:
««Օնլայն դիվանագիտություն» հասկացությունը շրջանառության մեջ դնելով՝ Բաքուն ցանկանում է ընգծել, որ
Թուրքիայում վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ամենաքննարկված թեման մնում են այս տարի կայանալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները: Վերջինիս վերաբերյալ պարբերապար խոսվում է ինչպես թուրքական վերլուծական, այնպես էլ քաղաքական շրջանակներում:
Նիկոլ Փաշինյանը էական է համարում Լաչինի միջանցք ու Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղումը՝ միջազգային հանրության համար իրավիճակի ավելի համապարփակ ծանոթացման համար: Փաշինյանն այս մասին ասաց Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ համատեղ ասուլիսում:
Հարավային Կովկասում և հատկապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և Արցախյան հիմնահարցի շուրջ գլոբալ՝ Ռուսաստան-Արևմուտք առճակատումն անընդհատ նորանոր դրսևորումներ է ստանում:
Արցախի Ասկերանի շրջանում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտում: Այս մասին հաղորդում է ՌԴ ՊՆ-ն:
Նախատեսվում է առաջիկայում ստորագրել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ներկայությունը կարգավորող պայմանագիր:
Գերմանիան մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին անկայուն և ԼՂ-ում գնալով սրվող հումանիտար իրավիճակով: Գերմանիան կարևորում է խաղաղ հանգուցալուծման հասնելը՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև ԼՂ-ի քաղաքացիների ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից:
168.am-ի հետ զրույցում ռուս արևելագետ Վիկտոր Նադեին-Ռաևսկին ասաց, որ «C5+1» ձևաչափը հիմնադրվել է 2015 թվականին, սակայն Միացյալ Նահանգներն այդ մասին սկսեց ակտիվորեն խոսել 2021 թվականից Բայդենի աշխատակազմի գործունեությունից սկսած:
168.am-ի հետ զրույցում քաղաքագետ Դավիթ Հարությունովը Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև մեկնարկած երկխոսության և ընդհանրապես Արցախին միայնակ թողնելու Բաքվի հետ երկխոսելու գաղափարի մասին նախ ասաց՝ եթե այս պահին երկխոսությունն ընթանում է Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու համար, ապա տեսականորեն հնարավոր է, որ Արցախը հասնի դրան, սակայն Ադրբեջանի պահանջների մի մասը կատարելու պարագայում։
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալությունն (USAID) աջակցում է Իլհամ Ալիևի ծրագրերին: Այս մասին գրառում է կատարել ԱՄՆ Հայ դատի հանձնախումբն իր թվիթերյան պաշտոնական էջում՝ անդրադառնալով ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագրերին Հարավային Կովկասում:
Միջազգային կառույցներում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ, Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը 168.am-ի հետ զրույցում արձանագրեց՝ Ադրբեջանում պահվող գերիների վերադարձի հարցը քաղաքական շահարկումների առարկա է դարձել:
Մեքսիկան միջազգային տարբեր հարթակներում բազմիցս հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների սեղանի շուրջ, որի արդյունքում կշահեն երկու ժողովուրդները։
Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Բերդավան համայնքի ղեկավար Գեորգի Պողոսյանը 168.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ աւյս պահին իրավիճակը հանգիստ է, սակայն չբացառեց, որ կրակոցները կարող են կրկնվել.
«Բաքուն համաձայնել է տրամադրել իր տարածքն Իրանի դեմ հարձակման համար»,- ԱՄՆ կոնգրեսմեն Էլիոթ Էնգելի խոսքն է իր թվիթերյան միկրոբլոգի էջում մեջբերել արևելագետ, թուրքագետ Արթուր Մաղաքյանը։ Ամերիկացի կոնգրեսմենը մասնավորապես խոսել է այն տեղեկություններից, որոնք իրեն են հասել դեռևս անցյալ տարվա ընթացքում, մասնավորապես ասելով. «Իսրայելը ծրագրում է օգտագործել Ադրբեջանի տարածքը՝ հարձակվելու Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, և Բաքուն համաձայնել է դրան»։
Իրականում բազմիցս ասել եւ ապացուցել եմ, որ Սյունիքով Ադրբեջանը Թուրքիային միացնելիւ նախագիծը ոչ միայն վնաս է Հայաստանին, այլեւ միջազգային լոգիստիկ նշանակություն չունի, քանզի Ռուսաստանը, Իրանը եւ Հնդկաստանը հակված են զարգացնելու «Հյուսիս-Հարավ» միջանցքը, իսկ «Արեւելք-Արեւմուտք» միջանցքի Բաքու-Թբիլիսի-Կարս արդեն կառուցված երկաթգիծը գործում է ընդամենը 5-7 տոկոսանոց ծանրաբեռնվածությամբ։
Հայաստան-Ադրբեջան «խաղաղության պայմանագրի» բանակցություններն առցանց ձևաչափով կամ օնլայն ռեժիմով անցկացնելու մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունը (Բայրամովը, իհարկե, արդեն ասել է, թե դա այդքան էլ արդյունավետ չէ, բայց տվյալ դեպքում, կարևոր չէ), բացի այդ երկրի հետ վարվող ստվերային գործընթացի մասին հերթական բացահայտումից, նաև խիստ խորհրդանշական իմաստ է պարունակում։ Դա ողջ այն ողբերգականության խորհրդանշականությունն է, որում Հայաստանն ապրում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։
շԱդրբեջանի գործողությունները չեն խաթարի Հայաստանի հավատարմությունը Էներգետիկ խարտիային, Էներգետիկ խարտիայի համաժողովի աշխատանքներին և էներգետիկ ոլորտում կայուն ներդրումների և առևտրի խթանմանը:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանն է։
Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել և ներկայացվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմին։
«Ապագա իշխանությունը պետք է տա ոչ միայն Մարտի 1-ի, այլ նաև 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների քաղաքական գնահատականը»,- ասաց Բաբայանը՝ ընդգծելով՝ հասարակությունից գնահատական կարելի է սպասել, եթե ընդդիմադիրները հատկապես դրա մասին շատ խոսեն ու ներկայացնեն, թե ինչու չեն ընդունում այս իշխանության դիրքորոշումները՝ ոչ միայն մարտիմեկյան դեպքերի, այլ նաև՝ քաղաքական այլ գործընթացների վերաբերյալ, մինչդեռ ընդդիմությունն իր ունեցած գործիքների մի չնչին մասն է օգտագործում։
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է մարտի 1-ին Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի միջնորդությամբ Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացուցիչների միջև կայացած հերթական հանդիպումը՝ նշելով որ անհետաձգելի հարցերի լուծման, մասնավորապես, Արցախի ապաշրջափակման նպատակով կազմակերպվող նմանատիպ քննարկումները չեն կարող փոխարինել լիարժեք խաղաղ բանակցությունները, որոնք անհրաժեշտ են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորման համար։
Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Էմմա Պալյանն այսօր ԱԺ-Կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց՝ արդյոք ադրբեջանական կողմը պատասխանե՞լ է Հայաստանի՝ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ արված առաջարկներին.
Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի խոսքով՝ հայելային հետքաշումը գործողության առաջին մասն է։ Նա հիշեցրեց Արցախում հայելային հետքաշման դեպքը, երբ հայկական կողմը հետ քաշվեց, իսկ ադրբեջանական զորքն առաջ եկավ, ինչի արդյունքում հայկական կողմը տարածքներ կորցրեց։
Ինչպես արդեն հայտնել էինք, Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ մարտի 1-ին կայացել է Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը:
Եվրամիությունը փետրվարի 20-ից Հայաստանում սկսել է ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը՝ Համընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում:
Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը կներկայացնի Ադրբեջանը Արցախի իշխանությունների հետ բանակցություններում. վերջինս նշանակվել է Արցախի իշխանությունների հետ կապերի պատասխանատու: Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները:
Թե կոնկրետ ի՞նչ մասնավոր կետերի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռևս չեն կարողանում մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները՝ պատգամավորը չխոսեց՝ նշելով, որ դրա մասին պետք է խոսեն բանակցողները: