Վրաստանն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններին:
Քիչ առաջ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, ժամանելով Քիշնևից 35 կմ հեռավորության վրա գտնվող «Միմի» ամրոցի բակ, որտեղ մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթնաժողովը, անդրադարձավ այսօր ժամեր անց նախատեսվող Փաշինյան-Ալիև-Միշել-Շոլց-Մակրոն բանակցություններին։
Նամակի հեղինակները նաև կոչ են անում հրաժարվել Ադրբեջանին ռազմական օգնության տրամադրումից և ընդգծում են, որ ամերիկացիները երբեք չպետք է մեղսակից լինեն ցեղասպանական բռնություններին, որ Ադրբեջանը կարող է իրականացնել հայերի դեմ:
Այսօր Մոլդավայի մայրաքաղաք Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական գագաթնաժողովի շրջանակում կկայանան հնգակողմ բանակցություններ Փաշինյան-Մակրոն-Միշել-Շոլց-Ալիև ձևաչափով։ Այս տեղեկատվությունը նախօրեին հաստատել է թե ԵԽ ղեկավարի մամուլի գրասենյակը, թե ՀՀ կառավարությունը։
Ահռելի ծավալի աշխատանք կա առջևում, որը մենք բոլոր կարող ուժերով պետք է անպայմանորեն անենք։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 2-րդ գագաթնաժողովը`Քիշնևում․ սպասվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում․ ՈՒՂԻՂ
Առավոտյան Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթնաժողովը։ Այսպես կոչված` Եվրոպական քաղաքական համայնքը (ԵՔՀ), որը նոր կոլեկտիվ է և ստեղծվել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ Ուկրաինայում պատերազմից հետո, կոչված է իբրև թե միավորելու եվրոպական առաջնորդներին ԵՄ-ից դուրս:
Այս իրավիճակի ամենամեծ շահառուն, իհարկե, իշխանությունն է, որը, օգտվելով հանրության անտարբերությունից, պետության հետ անում է ամենայնը՝ իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Բայց շահառուների թվում են նաև նոմինալ բազմաթիվ քաղաքական խմբեր, ընդդիմադիր ձևաչափեր, որոնք, չնայած հռետորական պաթոսին, վայելում են իրենց այն կոմֆորտը, որը հնարավոր է դարձել պետության հետ իշխանության կողմից կատարվող բարբարոսության շնորհիվ։
«Արցախում իրավիճակը նույնն է. շուրջ 6 ամիս է՝ շրջափակման մեջ ենք, և գնալով ավելի ցայտուն են դառնում խնդիրները: Ունենք էլեկտրաէներգիայի հետ կապված խնդիրներ, Սարսանգի ջրամբարն արդեն դատարկվում է, դա նույնպես բնապահպանական աղետ է, և, ցավոք, օրվա իշխանությունները չեն կարողանում այդ մասին իրականությունը ներկայացնել միջազգային հանրությանը, որ՝ եթե այս շրջափակման սկիզբը իբր բնապահպանական խնդիրներն էին, ապա այսօր իրականում մենք ունենք բնապահպանական խնդիր՝ կապված Սարսանգի ջրամբարի հետ»:
Պետական եկամուտների կոմիտեն մոտ 29 միլիոն դրամով գնում է կատարել «Արբակ և որդիներ» ՍՊԸ-ից։
Մարտակերտի շրջանում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի մեկ խախտում է արձանագրվել. տուժածներ չկան։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի ամենօրյա տեղեկագրում։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը միջազգային իրավունքի մասնագետ, քաղաքագետ Վարդան Պողոսյանն է։
Կասկածներ չունենք, որ ԱՄՆ-ն ցանկություն ունի դրական դեր խաղալ ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության արդար, հավասարակշռված ու արժանապատիվ կարգավորման և տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու գործում։ Միևնույն ժամանակ, գտնում ենք, որ Բաքվի ապակառուցողական և ռազմատենչ քաղաքականության խրախուսումը հակասում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում դրական փոփոխությունների հասնելու ցանկությանը»։
Երբ մահամերձ հիվանդի միմիկան կամ մատները թեկուզ աննշան շարժվում են, չնայած բժիշկների դատավճռին, հարազատները հույս են ապրում, որ նա կարող է փրկվել։ Հայաստանը, ահա, նման է այդ մահամերձ հիվանդին, որը, սակայն, անշարժացել է՝ անգամ թվացյալ որևէ նշան ցույց չտալով։ Հայաստանը գտնվում է մահամերձ երկրից մահացող երկիր փոխադրվելու ճանապարհին, որի ասֆալտապատմամբ հիմա զբաղված է Նիկոլ Փաշինյանը։
Մայիսի 31-ին Մոսկվայում խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի և Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Խալաֆ Խալաֆովի միջև։ Այս մասին հայտնել է ՌԴ ԱԳ նախարարությունը։ «Ռուս-ադրբեջանական համագործակցության վիճակն ու հեռանկարները, ներառյալ ընթացիկ օրակարգի ամենաարդիական հարցերը, դիտարկվել են առարկայական և դաշինքային ոգով։ Մանրամասն քննարկում է իրականացվել մի շարք տարածաշրջանային և միջազգային […]
Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո բազմիցս ակնարկել է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Տարիներ շարունակ սա է եղել նրա դիրքորոշումը։ Որպես լրագրող, իշխանության գալուց դեռ շատ առաջ, նա համարում էր, որ Արցախը բեռ է Հայաստանի համար։
Թուրքիայի 28-րդ գումարման խորհրդարանի մայիսի 14 -ի ընտրությունների վերջնական արդյունքների համաձայն իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցությունը ստացել է 268 պատգամավորական մանդատ, «Նոր բարեկեցություն» կուսակցությունը ՝ 5, «Ազգայնական շարժում» կուսակցությունը ՝ 50, «Կանաչ Ձախ» կուսակցությունը ՝ 61, աշխատավորական կուսակցությունը ՝ 5, Հանրապետաժողովրդական կուսակցությունը ՝ 169 և İYİ (Լավ) կուսակցությունը ՝ 43 տեղ:
«44-օրյա պատերազմի և Արցախի շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքները» թեմայով քննարկում՝ ՈւՂԻՂ
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար, կովկասագետ Հովիկ Ավանեսովն ասաց, որ նախ՝ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ներառելը նշանակում է տարածաշրջանային փխրուն խաղաղությունն առավել կվտանգվի, կորցնել Արցախը՝ նշանակում է վերջ դնել հայկական պետականությանը։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը չունի որևէ իրավական հիմք՝ շեշտելով՝ սա միայն Արցախի հարցը չէ, Արցախի չլինելու պարագայում՝ չի լինելու նաև Հայաստանը։
Արմեն Աշոտյանը նկատեց՝ Գերմանիան այն երկիրն է, որի կանցլերը մի քանի ամիս առաջ Նիկոլի կողքին կանգնած խոսել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին. «Այսինքն՝ նորից գալիս ենք նույն բանին՝ մեր խնդիրների արմատը ո՛չ Միշելն է, ո՛չ Մակրոնն է, ո՛չ Շոլցն է, ո՛չ Պուտինն է, ո՛չ Բայդենն է, ո՛չ էլ Ալիևն ու Էրդողանն են, մեր խնդիրների արմատը Նիկոլն է»:
Ըստ նրա, փաստորեն Ալիևը շատ «հմուտ» ձևով լեգիտիմացրեց իր քայլերը, իսկ Պետդեպն էլ ողջունում է։ Ստացվում է, որ Ալիևը ցույց տվեց, որ «ճիշտ աշխատելն ու սկզբունքայնությունը» թույլ են տալիս հասնելու ամեն ինչի։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն ավարտվեց. Զարեհ Սինանյան
Միջոցառման ավարտին ՀՀ գլխավոր դատախազը վրացի գործընկերոջը պարգևատրել է «Համագործակցության ամրապնդման համար» մեդալով:
«Այսօր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այդ աշխատանքային խումբը տեղի կունենա առաջիկայում։ Հարցերը, որոնք կքննարկվեն, վերաբերում են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի հատման եղանակին վերաբերող տեխնիկական մանրամասներին։ Բանն այն է, որ այդ սահմանին լինելու է անձնագրային, մաքսային և բոլոր այլ տեսակի հսկողություն, որոնք գոյություն ունեն միջազգային սահմաններին»,- ասել է Օվերչուկը՝ պատասխանելով «Ինտերֆաքս»-ի հարցին։
Այս համատեքստում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցեր:
«РусАрминфо»-ի հետ զրույցում ՌԴ Պետդումայի ԱՊՀ գործերով, եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ, ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոնստանտին Զատուլինը կարծիք էր հայտնել, թե Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում հարցականի տակ է, «իսկ ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա Արևմուտքը աչք կփակի շատ բաների վրա, այդ թվում՝ հայերի արտաքսման, եթե Ադրբեջանը մտնի Իրանի հետ ավելի ակտիվ առճակատման մեջ»։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի մամուլի խոսնակի հայտարարությանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների վերաբերյալ։
Հիշելով իրանական ասացվածքը, թե «բարեկամը, որը չի կարող քեզ օգուտ տալ, և թշնամին, որը չի կարող քեզ վնասել, միևնույն արժեքն ունեն՝ արժեքից զուրկ են», Էբրահիմ Մոթաղին ուղերձ հղեց. «Մենք պետք է օգտվենք այս բարեկամությունից՝ զարգացնելու երկու պետությունների միջև հարաբերությունները»:
ՀՀ կառավարության կողմից ավելի վաղ ներկայացված դիմումի հիման վրա Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացրել է որոշում և պահանջել Ադրբեջանից մինչև սույն թվականի հունիսի 6-ը ներառյալ տրամադրել հետևյալ տեղեկությունը՝
ԱՄՆ-ն պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին՝ հասնելու տևական և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի