Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երդմնակալության արարողությունը կարող է տեղի ունենալ հունիսի 3-ին:
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը այսօր հայտարարել է, որ հունիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նոր հանդիպում կունենան, որի ժամանակ կքննարկվի խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։
2022 թվականին նախատեսվում էր այդ աշխատանքների համար 1,2 մլրդ դրամ հատկացնել, սակայն շինարարության նախապատրաստման ընթացակարգերի հետ կապված ուշացումներ եղան, և նախագիծը տեղափոխվեց 2023 թվական։
Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանցի պաշտոնյան նշում է, որ Հայաստանը մի կողմից հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից Երևանի գործողությունները խաթարում են այդ ամբողջականությունը։
Ռուսական մամուլի մի շարք հայտնի լրատվամիջոցներ մեկնաբանել են ընտրության արդյունքները և որոշ կանխատեսումներ արել:
Վրաստանի տնտեսական կախվածությունն ավտորիտար ռեժիմներից աճել է վերջին 15 տարիների ընթացքում (2007-ից մինչև 2022 թվականը): «Վրաստանի տնտեսական կախվածության ինդեքսը» հետազոտությունն անցկացրել է «Տնտեսական քաղաքականության հետազոտական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԿ)։
«Ալիևին այդ բանակցային գործընթացը խաղաղության հասնելու համար չի պետք, պետք է հաջորդ պատերազմը լեգիտիմացնելու համար: Նա անում է ամեն ինչ, որպեսզի բանակցությունները ձախողվեն, և միջազգային հանրության աչքում ձախողման մեղավոր հռչակվի հայկական կողմը, և դա այդ հերթական քայլն էր: Այսինքն՝ պետք չէ ակնկալել, որ Ադրբեջանին խաղաղություն է պետք, նրանց պետք է օգտվել այս իրավիճակից և առավելագույնը պոկել, ինչն առայժմ հաջողվում է: Հետևաբար՝ քանի դեռ հաջողվում է, նա շարունակելու է տորպեդահարել և Հայաստանի իշխանությունների ցանկացած զիջման դիմաց նորանոր զիջումներ է առաջ քաշելու»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը:
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը մայիսի 30-ին հեռախոսային բանակցություններ են անցկացրել, որոնց ընթացքում քննարկվել են ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը և հացահատիկի գործարքը։ Այս մասին «ՏԱՍՍ»-ին հայտնում է Թուրքիայի ԱԳՆ-ի աղբյուրը։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն ամեն օրվա հետ մխրճվում է ավտոկրատիայի, ամբողջատիրության ճահճի մեջ՝ նաև այդ պատճառով Հայաստանը հասցնելով անդառնալիության կետին մոտեցող աղետների։
Այսօր ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում՝ մասնակցել է «GLOBSEC 2023 Bratislava Forum»-ին:
Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է խնդիրների կատարումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։
Կարճ ժամանակ առաջ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական՝ 11-րդ փաթեթով նախատեսվում է ընդլայնել արգելված այն ապրանքների ցանկը, որոնք Ռուսաստան են մտնում երրորդ երկրների միջոցով։
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Սլովենիայի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Ուրշկա Կլակոչար Զուպանչիչի գլխավորած պատվիրակությանը:
Խաչատուրյանը շնորհավորել է դեսպանին մայիսի 26-ի՝ Վրաստանի անկախության և հանրապետության հռչակման տոնի կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել Վրաստանին և վրաց ժողովրդին:
«Երկխոսության հարցը կքննարկվի հետևյալ տիրույթում, Ադրբեջանի նախագահին կհորդորեն երկխոսել, նա էլ իր հերթին՝ կստանձնի պատասխանատվություն՝ երկխոսելու, և հետագայում, ինչպես բոլոր հարցերում, կվարվի այնպես, ինչպես հարմար է գտնում։ Եթե այդ պատասխանը բավարարի ՀՀ իշխանություններին, ապա կարելի է կանխատեսել, որ այդ քննարկվող համաձայնագրի ստորագրմանը քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն դա մի քանի օր անց տեղի չի ունենա»,- ասաց նա։
«Նիդերլանդներում բնակվող բոլոր այն թուրքերը, ովքեր քվեարկել են Էրդողանի օգտին, արդեն երևի հավաքում են իրենց ճամպրուկները ու տեղափոխվում Թուրքիա։ Ցտեսությու՜ն»։
Քարտուղարը շեշտել է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշման անհրաժեշտությունը՝ կոչ անելով զերծ մնալ առավելապաշտական նկրտումներից:
Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյան ը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Խիստ հիասթափեցնող է, որ Եվրոպական Միությունը՝ ի դեմս Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի, Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) ժողովրդին դիմում է «նախկին ԼՂԻՄ-ում բնակվող հայեր» եզրույթով՝ անտեսելով ինքնորոշման հիմնարար և անօտարելի իրավունքի իրացման վրա հիմնված Արցախի պետականության տասնամյակների գոյության փաստը։
Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով՝ գումարի ավելացումից հետո հատուկ նախագծերի և պաշտպանական միջոցառումների համար ծախսերը կկազմեն 3,07 մլրդ մանաթ (1,81 մլրդ դոլար)։
Իրանի զինված ուժերը պատրաստ են պաշտպանական և ռազմական տեխնիկայի լայնածավալ արտահանմանը: Այս մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին։
Մայիսի 26-ին Ադրբեջանի կողմից առևանգված երկու հայ զինծառայողների փաստի առնչությամբ ՀՀ Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցչի գրասենյակը մայիսի 28-ին դիմել է ՄԻԵԴ՝ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։
Ռուս դեսպանը ուշադրություն է հրավիրել դրական ազդակի վրա, որը տրվել է Անկարայի եւ Երեւանի հարաբերություններին «երկրաշարժի դիվանագիտությամբ»։
Մոլդավայի մայրաքաղաք Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական գագաթնաժողովի շրջանակում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև-Միշել-Մակրոն քառակողմ հանդիպմանն ընթառաջ՝ ԵԽ նախագահ Շառլ Միշելը թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրառումներ է արել՝ որոշակիորեն բացելով քառակողմ բանակցությունների թեմաների փակագծեր։
«Կարծում եմ` պետք չէ հեռատես լինել՝ պատկերացնելու համար, որ չնայած բոլոր ռևերանսներին, հաճոյախոսություններին, հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր ստորագրվի, ադրբեջանական կողմը կձգտի դուրս մղել խաղաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղից, որպեսզի վերջապես լուծի ԼՂ-ի հետ կապված հարցն իր համար, որպեսզի դադարի անվանել այն Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նրանք արդեն անում են՝ իրենց քաղաքական գիծն իրականացնելու համար, այն է` ստացեք Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ հեռացեք։
«Ռուսական կողմի պնդմամբ՝ արդեն բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ են, և գործը հասել է տեխնիկական դետալների հստակեցմանը,- 168.am-ի հետ զրույցում նշեց ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանը՝ մանրամասնելով,- Այսինքն՝ փաստաթղթերը նա ստորագրելու է, որովհետև նրան հարցնող չկա. նա ընդամենը գրիչ բռնողի դերում է: Այսինքն՝ նա չի վայելում հեղինակություն, նա բանակցային գործընթացի սուբյեկտ չէ, այլ օբյեկտ, ու նրա ձեռքում, բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, հայտնվել է գրիչը»:
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ տարածաշրջանում տրանսպորտային միջոցների ապաշրջափակումը կարևոր նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար։
Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից:
Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հաղթել է փետրվարյան երկրաշարժից տուժած 11 նահագներից 9-ում:
Վերջին 9-10 ամիսներին Վրաստանում պաշտոնապես աշխատանքի է տեղավորվել Ռուսաստանի 1052 քաղաքացի։
Ո՞վ կլինի վճարողը՝ Ռուսաստա՞նը, Թուրքիա՞ն, Ադրբեջա՞նը, Արևմո՞ւտքը, թե՞ բոլորը միասին, տարբեր համասնություններով, Նիկոլ Փաշինյանին, ըստ էության, չի հետաքրքրում։ Որովհետև ցանկացած հետաքրքրության հիմքում դրված է շահը։ Եվ եթե նա առաջնորդվում է ոչ թե պետական շահով, այլ իր իշխանության պահպանման հոգսով, երկրորդական է, թե ով կլուծի այդ խնդիրը։