«Ալիևը երբևէ չի թաքցրել, որ նրան Արցախը պետք է՝ առանց հայերի, և, որ նա հայաթափելու է Արցախը: Ըստ էության, Հայաստանի գործող իշխանությունները նույնպես հետապնդում են այդ նպատակը՝ հայաթափել Արցախը և վերջնականապես փակել այդ գլխացավանքն իրենց համար»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Արմինե Ադիբեկյանը՝ նկատելով, որ Արցախի հարցը լուրջ խնդիր է Հայաստանի գործող իշխանությունների համար՝ ոչ միայն արտաքին քաղաքականության մեջ, այլ նաև՝ երկրի ներսում:
«Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ունի ավանդական ռեգիոնալ ու այս պահին՝ նաև աշխարհաքաղաքական լրջագույն պատճառներ»,- այս մասին 168․am-ի հետ զրույցում ասաց ռուս թուրքագետ Վիկտոր Նադեին-Ռաևսկին՝ անդրադառնալով Հայաստանն Արցախին կապող միակ կյանքի ճանապարհի շրջափակմանն Ադրբեջանի կողմից, Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, իրավիճակի երկարաձգմանն ու իրավիճակից հնարավոր ելքերին։
Երբ Արցախի Անվտանգության խորհուրդը հայտարարություն տարածեց՝ շեշտելով՝ «ՀՀ վարչապետի հնչեցրած մի շարք տեսակետներ չեն համապատասխանում Արցախի բնակչության և իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմանը», իսկ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ, հետևելով Փաշինյանի և Ալիևի ասուլիներին, հայտարարեց՝ Արցախի հարցում միակ տարբերակը մնում է պայքարը, կտրուկ սրվեցին Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների միջև հարաբերությունները։
ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունվարի 16-ին ընդունել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանին:
Այսօր Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրատապ ծանուցում է ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեին Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու մասին իր՝ 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի որոշման կատարումը Ադրբեջանի կողմից վերահսկելու նպատակով:
168.am-ը որոշել է հետահայաց անդրադարձ կատարել Արցախի կարգավիճակի, բանակի և անվտանգային տարբեր հարցերի շուրջ ընդդիմադիր հոդվածագիր կամ քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, գրառումներին և խմբագրականներին՝ փորձելով հասկանալ՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս կարևորագույն թեմաների շուրջ գաղափարական կամ քաղաքական մոտեցումների ինչ էվոլյուցիա կամ ռևոլյուցիա է ունեցել:
ՀՀ նախագահի՝ Էստոնիա այցի շրջանակներում, հունվարի 16-ին ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Պարույր Հովհաննիսյանը հանդիպել է Էստոնիայի ԱԳՆ քաղաքական հարցերով պետքարտուղար Կիլիկե Սիլաստե-Էլինգին։
«Հավատացեք, մենք բոլորս դեռ շատ ու ավելի խիստ կպատժվենք, եթե մեկս մյուսին երդում չտանք հանուն հայրենիքի։ Տեսնում եք, Ռուսաստանն էլ ոչինչ չի անում, որովհետև ինչո՞ւ այստեղից պետք է միշտ այդ երկրին քարկոծեն։ Իհարկե, ՌԴ-ն ունի պարտականություններ այդ ճանապարհը բացելու համար, բայց մեզ համար այս պահին դեռևս հայտնի չէ, նոյեմբերի 9-ին եռակողմ փաստաթղթում գրավոր պայմանավորվածությունից բացի, ինչ բանավոր պայմանավորվածություններ են եղել»։
Հանդիպման ընթացքում նախագահ Հարությունյանը նաև պատասխանել է պատգամավորներին հուզող հարցերին:
ԱՀ առողջապահության նախարարությունը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները շրջափակման պատճառով ստեղծված իրավիճակը պատշաճ հաղթահարելու համար։
Զեկուցվել է իրավիճակը պարենային ապրանքների, դեղորայքի, դիզվառելիքի շուկաներում: Նշվել է նաև, որ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հաջողվել է նվազեցնել լարվածությունը կանխիկի դրամաշրջանառության մասով:
«Միջազգային հանրությունն արձագանքում է այն պարագայում, երբ ազգային կամ պետական իշխանությունները խնդիրների մասին բարձրաձայնում են, ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի իշխանություններն այս առիթով առանձնապես ակտիվ չեն. մեծ հաշվով, պատասխանատվությունը մեծ մասամբ «գցում են» ռուսների վրա»,- «Ինչպե՞ս պահել Արցախը հայկական» թեմայով փորձագիտական քննարկմանն անդրադառնալով Արցախի շրջափակմանը՝ նշեց միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը:
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով՝ միանշանակ է, որ Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվել է Արցախի երաշխավորը լինել և դրա մասին ՀՀ իշխանությունը շատ պարզ է խոսում։
«Կան սկզբունքային հարցեր, որոնք ազդում են Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների վրա, նաև մարդկային հարաբերությունների վրա, այդ թվում՝ աշխատանքային։ Չի բացառվում, որ դա որոշակի ազդեցություն ունենա նաև այդ ծրագրերի վրա։ Բայց կարծում եմ՝ այս պահին պարզապես նպատակահարմար չէ այդ մասին խոսելը»,- շեշտեց Տիգրան Աբրահամյանը։
168.am-ի հետ զրույցում Հացիի համայնքապետ Սանթուր Սարգսյանն ասաց, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների առումով ծայրահեղ վիճակում չեն, այդուամենայնիվ որոշակի խնդիրներ կան։
Արցախում 847 երեխա տառապում է սրտի բնածին արատներով
«Մենք կատարել ենք պատմական ամենասխալ որոշումը՝ հրաժարվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայտնի պատմական որոշումից, որով Արցախը վերամիավորվում է Մայր Հայաստանին»,- հունվարի 16-ին «Ինչպե՞ս պահել Արցախը հայկական» թեմայով քննարկման ընթացքում ասաց «Ջենեսիս Արմենիա» ուղեղային կենտրոն-հիմնադրամի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանը։
«Եվրատեսիլ 2022»-ին Հայաստանը ներկայացրած երգչուհի Ռոզա Լինը` «iHeart Radio ALTer Ego» համերգին ելույթ է ունեցել «Դադարեցրեք շրջափակումը», «Արցախ» գրություններով և Հայաստանի դրոշով: Ինստագրամյան իր էջում երգչուհին անդրադարձել է ելույթին՝ մանրամասնելով բաճկոնի գրվածքը:
ՀՀ-ի և Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպանների արտահերթ զեկույցը` Արցախի շրջափակման վերաբերյալ
«Հանրության մեջ մտահոգություն կա, որ երկիրը կանգնած է պատերազմի առջև, որ կարող են նոր բախումներ լինել և այլն, բայց որևէ մեկը ժողովրդին հստակ չի ասում, որ այդ պատերազմն իրականում անհրաժեշտ է հենց մեզ»,- այսօր «Ինչպես պահել Արցախը հայկական» թեմայով քննարկման ընթացքում ասաց քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանը։
Վստահ եմ, որ Արցախի պետական կառավարման համակարգի շուրջ բոլոր լուծումների հիմքում պետք է լինի Արցախի պետականության ամրապնդման, պետական ինստիտուտների պահպանման, արցախահայության խնդիրների կարգավորման և ռուս խաղաղապահների հետ սերտ համագործակցությամբ անվտանգության ապահովման հրամայականը։
Հունվարի 20-ից Արցախում բրինձը, մակարոնեղենը, հնդկաձավարը, շաքարավազը եւ ձեթը կվաճառվեն միայն կտրոնով:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հունվարի 16-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։
«Ինչպե՞ս պահել Արցախը հայկական» թեմայով քննարկում՝ ՈւՂԻՂ
Կանադայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այս շաբաթ լսումներ կկայանան Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ:
Լաչինի միջանցքի արգելափակման առնչությամբ հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել:
Ֆրանսիայի նպատակն է գործել՝ ի նպաստ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործընթացի, միջազգային հանրությանը միավորել՝ ի շահ խաղաղ կարգավորման, որը պետք է ներառի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության պահպանումը:
ՀՀ ագզային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի, երկու խորհրդարանների պատգամավորների առցանց քննարկման հնարավորությունը՝ Արցախի շրջափակման պայմաններում: «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Սիմոնյանն այս մասին ասաց ԱԺ նիստում՝ անդրադառնալով «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի հարցին:
Արցախում և Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նոր ռիսկեր է ստեղծել տնտեսության անվտանգության համար։ Որքան էլ իշխանությունները դա չնկատելու տան ու ինքնամոռաց փառաբանեն անցած տարի պատահական գործոնների արդյունքում արձանագրված աճերն ու տնտեսական միջավայրի բարելավման առումով իրենց ձեռքբերումները, դրանք դատարկ խոսակցություններ են լինելու, առանց անվտանգային միջավայրի։
Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները լուրջ խնդիրներ ունեն և ողջ ռեսուրսն ու պոտենցիալը պետք է համախմբել և ուղղել դրա սպասարկմանը