Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ պայմանագրի համաձայն, Արցախի մի շարք բնակավայրեր, որոնք պատերազմի ողջ ընթացքում հայկական ուժերի վերահսկողության տակ էին, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց թշնամուն և մինչև դեկտեմբերի 1-ը պայմանագրով նախատեսված բոլոր կետերը նա պետք է իրականություն դարձնի։ Սակայն այս ընթացքում եղան նաև դեպքեր, երբ պայմանագրից դուրս մի շարք բնակավայրեր նույնպես հանձնվեց թշնամուն, որոշների ճակատագիր էլ դեռ անհայտ է՝ բնակիչները չգիտեն՝ հեռանա՚՞ն իրենց բնակավայրերից, թե՞ ոչ, պատկան մարմիններից որևէ մեկը նրանց հստակ պատասխան չի տալիս։
Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչները շնորհակալություն են հայտնել հրադադարի պահպանման պայմանավորվածությունը հսկող խաղաղապահ զորախմբի ռուս զինծառայողներին:
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը բաց աղբյուրների վերլուծությամբ պարզել է, որ Ադրբեջանում պահվում է մոտ 30 հայ ռազմագերի: Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև հայտնել է, որ կան անհետ կորած քաղաքացիական անձինք, որոնց վերաբերյալ տվյալներ են հավաքագրում:
Արցախի Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային թևի բնակավայրերում շարունակվում են բնակչության և ունեցվածքի տարհանումը:
Բերձորը, Աղավնոն և Սուսը շարունակում են մնալ հայկական կողմին, բնակիչներն էլ կարող են մնալ և ապրել», – ասաց Նարեկ Ալեքսանյանը՝ նշելով, որ այս մասին իրեն ասել է Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մուշեղ Ալավերդյանը։
Գոհաբանության օրը՝ նոյեմբերի 26-ին, Լոս Անջելեսում տեղի է ունեցել 23–րդ ամենամյա Հեռուստամարաթոնը, որի կարգախոսն էր «Համախմբվածություն, ուժ, հավատ»:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային հակաականային կենտրոնի զինծառայողները շարունակում են ինժեներական հետախուզության և տեղանքի ականազերծման աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում:
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն որպես չեզոք կառույց աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին համաձայնության գալ գերիների փոխանակման հարցում, սակայն որոշումները կայացնում են հակամարտության կողմերը:
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը (ԱԳՆ) հայտարարություն է տարածել Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին» խորհրդատվական բանաձևի ընդունման կապակցությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է ermenihaber.am-ը։
Ստեփանակերտում ռուս խաղաղապահների աջակցությամբ շարունակվում են խաղաղ կյանքի վերսկսման աշխատանքները:
Ոստիկանության ներքին զորքերի նախկին հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, ժամանակին եղել է նաև 1-ին, ապա նաև 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։
Հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված զինծառայողները:
Փարիզը չի ճանաչում ինքնահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
«Մեր հասարակության որոշ մասը պատրաստ է և՛ Սյունիքը հանձնել, և՛ Էջմիածինը հանձնել, և պատրաստ է գնալ ու Թուրքիայում քոծություն անել: Նրանք արժանի են նրան, ինչին սատարում են: Եթե պատկերավոր ասած՝ մարդիկ ասում են՝ թող Էրդողանն ու Ալիևն էլ գան, միայն թե նախկինները չգան, եկավ, Ալիևը եկավ ու Արցախի 80 տոկոսում ինքն է արդեն»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց նա:
Չեխական Haló noviny պարբերականն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումներին՝ ներկայացնելով շարքային արցախցիների վերաբերմունքն այդ ամենին:
«Քարվաճառի հանձնման, տարածքային ու մարդկային ցավալի կորուստների մասին ենք խոսում, մենք այս պատերազմում կորցրեցինք մեր հայրենիքի մասը՝ կառավարող վերնախավի ապաշնորհության պատճառով, ու հիմա հարց է առաջանում՝ ինչպե՞ս են նրանք շարունակելու պաշտոնավարել, հաջորդը ի՞նչն ենք հանձնելու՝ Սյունի՞քը, Երևա՞նը»,- ասաց Գասպայանը։
Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրացուցիչ խմբավորում է ժամանել Ստեփանակերտ՝ տեղի բնակչությանն օգնություն ցուցաբերելու համար:
«Եթե դուք կարծում եք, որ պատերազմն ավարտվել է, ապա մենք այդպես չենք կարծում, ուղղակի ուժերի վերադասավորում պետք է լինի, և համաձայն միասնական քայլերի՝ այս իրավիճակից պետք է դուրս գանք, ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Ես կապիտուլյացիան չեմ ընդունել, չեմ ընդունում։ Եթե ուզում եք իմանալ՝ ինձ համար պատերազմը շարունակվում է։ 300 տարուց ավելի Արցախի մելիքությունն այս տարածաշրջանի վրա տարբեր կատաստրոֆիկ իրավիճակներում է հայտնվել, բայց մենք միշտ հաղթահարել ենք, այսօր մենք կանք, մեր էպոսը կա, և մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը, որպեսզի այս իրավիճակից մաքսիմալ կորուստներով դուրս չգանք»։
Մասնավորապես՝ Չարեքտարի համայնքի ղեկավար Կամո Ցականյանը տեղեկացրել է, որ ՀՀ Հրազդան Ծաղկաձոր և Չարենցավան քաղաքներում հանգրվանած գրեթե բոլոր չարեքտարցիները հետաքրքրվել և դիմել են կրկին գյուղ վերադառնալու համար:
Մի շարք թե տեղացի, թե ռուս և եվրոպացի վերլուծաբանների խոսքով, ՀՀ դիվանագիտությունը ներկայիս «դեմքով», արձանագրված իրողություններից ու Նիկոլ Փաշինյանի Արցախյան օրակարգի լիակատար ու ջախջախիչ տապալումից հետո որևէ խնդիր լուծելու ունակ չէ, ունակ չէ ազդելու Ղարաբաղյան «անցուդարձի» վրա, և այս իրավիճակում Հայաստանի դիվանագիտությանը մնում է հարմարվել իր շուրջ իրենից անկախ ձևավորվող աշխարհաքաղաքական իրողություններին՝ իր օրակարգը չկարողանալով առաջ մղել նոր ձևավորված մոդելի շրջանակում և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից կառչելու անհաջող փորձեր անելով։
Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում խմելու ջրի խնդիր կա:
Արցախում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության խումբը ավարտել է առաքված բեռի բեռնաթափումը:
«Ամուսինս եղել է Մատաղիսում, առաջին գծում: Սեպտեմբերի 27-ին գնացել է, ամսի 6-ին վիրավոր բերել են Երևան: Ծնկից ներքև կտրված են ոտքերը: Վարձով ապրում ենք Ջրվեժի Ա թաղամասում, ամսական վարձը 35.000 դրամ է: Պետությունից դեռ ոչ մի օգնություն չենք ստացել, ամուսինս թղթերը ներկայացրել է, ասել են՝ պրոթեզներիդ հարցը լուծվի, նոր կգաս: Այսպես ասած, ձգձգել են: Ճիշտն ասած՝ առաջին կարգ չեն ուզում տալ, հասկացրել են, որ 2-րդ կարգ կտան: Ամուսինս ասել է՝ էլ ինչպե՞ս պետք է լիներ, որ առաջին կարգ տայիք: Մի խոսքով՝ ասել են՝ սպասեք: Հիմա հաճախում է «Մուրացան» հիվանդանոց, վերականգնողական կենտրոն, ասել են, որ պրոթեզավորումն անվճար է լինելու, բայց դրան դեռ շատ կա, վերքերը պետք է լավանան, ցավ չլինի, և այլն»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արգիշտիի կինը՝ Տաթևիկը:
Հայրենիքի համար մղվող անհավասար պայքարում կյանքը չխնայեց նաև Գասպարյանների ընտանիքի խիզախ զավակը՝ 25-ամյա Սամվելը: Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող Սամվել Գասպարյանն Արցախյան 2020 թվականի գոյամարտի առաջին իսկ օրն ընկերների հետ կամավոր մեկնել էր առաջնագիծ:
Սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում և հրադադարի հաստատումից հետո Ադրբեջանի ԶՈՒ կողմից պատմամշակութային արժեք ունեցող բազմաթիվ հայկական հուշակոթողներ են ոչնչացվել, վնասվել կամ պղծվել:
Կառավարության նիստից հետո, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ՀՀ նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյո՞ք այս կառավարությունը կրում է պատասխանատվություն փաստաթղթի համար, ասաց. «Նոր պարոն վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ ստանձնում է ամբողջական պատասխանատվությունը մինչև պատերազմ և պատերազմից հետո»:
«Փաշինյանին աջակցող քաղաքական թիմի, համակիրների այն հայտարարությունները, որ այս ամենի համար պատասխանատու են նաև նախկինները, բանակը, պահեստազորայինները, սփյուռքը․․․ փաստորեն, ըստ վարչապետի, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ասկերան քաղաքի մերձակա տարածքներում, մասնավորապես, Այգեստան, Խնածախ և Նորագյուղ համայնքներում ԱԻ պետական ծառայության սակրավորական խմբերը կատարում են հայտնաբերված ականների ու չպայթած հրթիռների վնասազերծում։
Արցախի Շահումյանի շրջանի բնակիչները կարողացել են ժամանակին դուրս բերել իրենց ունեցվածքը: Այս մասին «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում ասել է Երևանում գործող օպերատիվ շտաբի շահումյանցիների աջակցության կենտրոնի աշխատանքների համակարգող, Շահումյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Նորայր Աստվածատրյանը: Նրա խոսքով՝ Շահումյանի շրջանի բնակիչներն իրենց գույքն ու անասնագլխաքանակը հիմնականում դուրս են բերել անհատական տրանսպորտային միջոցներով: «Բնակչությանը տարհանելու և ունեցվածքի դուրսբերման գործում ուղղորդել և ըստ հնարավորության անհատական աջակցություն է ցուցաբերել նաև շրջանի վարչակազմը»,-հայտնել է Աստվածատրյանը:
Նիկոլականների թեզերից մեկն այն է, թե բանակը ժառանգել են շատ վատ վիճակում, էսքանն էլ որ 2,5 տարում «հասցրել են անել», դեռ պիտի գոհ լինենք…