Թերևս, սա նկատի ուներ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ հոկտեմբերի 17-ին դիզվառելիքի շինծու գործով դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ Արցախի Հանրապետության ինքնորոշումն իրականություն դարձնելու դեմ պայքարում էր ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Հայաստանի իշխանությունը, նաև Արցախի նախկին իշխանությունը։
«Սփյուռքից վերադառնալու համար և ժողովրդավարությունը, և անվտանգությունը կարևոր են, բայց առաջնայինն անվտանգությունն է, բայց այդ առումով մենք այսօր երաշխիքներ չունենք»,- եզրափակեց Դավիթ Մնացականյանը։
«2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից սկսած՝ պաշտոնական Երևանն Արցախի համար դարձել է սոցիալական հաբ՝ մեծ հասարակական կազմակերպություն:
Որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել են 4 անձինք, որոնք տարածքից դուրս գալու ցանկություն են հայտնել։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդագրություն է տարածել համացանցում շրջանառվող այն լուրերի վերաբերյալ, ըստ որոնց՝ սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններից հետո Արցախի Հանրապետության կառավարությունը տարբեր քաղաքացիներից գնել է բնակարաններ կամ գույք։ Շտաբը հաղորդում է, որ հարցի շուրջ հրապարակային մեկնաբանությամբ հանդես կգա Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։
ՀՀԿ ԳՄ անդամ Արշակ Զաքարյանը համոզված է, որ նույնիսկ 2020թ. նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ կարելի էր փրկել երկրում ստեղծված իրավիճակը, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունն այժմ անգամ դրանից է զրկված:
ԼՂ-ից ՀՀ տեղափոխված բազմաթիվ կանանց ու երեխաների մարմիններ խոշտանգված կամ անդամախեղված են. ՀՀ ՄԻՊ
8000 երեխա Երևանում, ևս բռնագաղթած 9000 երեխա ամբողջ ՀՀ-ում սպասում են մանկապարտեզի խնդրի լուծմանը
Այդ պահանջները կներկայացվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ՀՀ կառավարության ղեկին են մարդիկ, ովքեր անընդհատ զիջում են ու հանձնում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 44-օրյա պատերազմից հետո, Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ, բազմաթիվ պահանջներ է ներկայացրել` այս իշխանությունները ոչ միայն այդ պահանջները կատարել են, այլ տարբեր բանավոր պայմանավորվածություններով, որոշումներով, որոնք չեն եղել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ, ավելի ծանր վիճակի մեջ են դրել մեզ։
Այս պարզ իրողությունները գնահատելու ու դրանք կանխելու փոխարեն, մեր հանրային տիրույթը զբաղված է քննարկելու, թե որ հարթակում ստորագրվի այդ երևակայական թուղթը, որոշ սուտի արևմտամետներ էլ հեքիաթներ են պատմում մարդկանց, թե իբրև Մեհրիբան Ալիևան շուտով կհայտնվի պատժամիջոցների տակ: Եվ կրկին, մինչ մեզ զբաղված են պահում անիմաստ օրակարգերով, տարբեր տեղերում Ադրբեջանն աշխատում է մեր դեմ նոր, վտանգավոր կոնսեսուսներ ձևավորելու ուղղությամբ:
Բռնի տեղահանված 3000 արցախցի արտագաղթել է Հայաստանից
Բնակարանի վարձավճարներ-կառավարության խոստումներ-միջին վիճակագրական արցախցի եռանկյունում կենցաղային տարրական կյանքի պայմանները չեն ապահովում:
Քաղբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանը կալանավայրից գրած իր վերջին հոդվածներում հանդես է եկել Արցախի հարցի, Արցախի հետագա ճակատագրի, արցախյան հիմնախնդրի էջը որևէ պարագայում փակված չհամարելուն ուղղված առարկայական առաջարկներով՝ հիմնված «պետություն՝ առանց տարածքի» մոդելի վրա: Աշոտյանն իր առաջարկը և դրանից բխող բազմաթիվ պահանջվող քայլերը հիմնավորել է փաստարկների կուռ համակարգով, որոնք կարող են և պետք է դառնան հանրային-քաղաքական օրակարգի, քննարկումների առարկա, հատկապես, որ մինչ այս պահը ինստիտուցիոնալ կոչվող ընդդիմությունն Աշոտյանի ներկայացրածին անգամ փոքր-ինչ համադրելի որևէ առաջարկ չի կատարել:
Քաղաքականությունը, չնայած գործընթացային դիտարժանությանը, այդուհանդերձ գնահատվում է արդյունքներով: Դա վերաբերում է նաև քաղաքականության կառուցակարգերին, այդ թվում՝ օրինակ, ժողովրդավարությանը: Թեև ժողովրդավարության ընթացքը (ընտրությունների օրինականություն, քաղաքական ազատություններ և այլն) կարևոր է, այդուհանդերձ դրա վերջնական գնահատականը տրվում է արդյունքներով:
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հոկտեմբերի 18-ի նիստում անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի իրավիճակին և հայտարարություն ընդունվել Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերյալ: Այս մասին հայտնում են ԵՄ արտաքին ծառայության մամուլի բաժնից։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի նախկին տնօրեն, ակադեմիկոս, թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանն է։
Հանդիպման ավարտին կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել կարճ ժամանակում ընթացք տալ քննարկված ծրագրերին։
Եվրախորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ստի, կեղծիքի, մանիպուլյացիայի մի շքերթ էր, որովհետև հնչեցին այնպիսի մտքեր, որ Հայաստանում ապրող քաղաքացիների մեծամասնության մոտ առնվազն ծիծաղ են առաջացրել կամ հերթական ատելության դոզան են ավելացրել ներկայիս կառավարիչների նկատմամբ։ 168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում նման կարծիք հայտնեց ՀՀԿ խորհրդի անդամ Տիգրան Վարդանյանը՝ անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ԵԽ ելույթին։
Եվրոպական խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն անհասկանալի է, երբ նա կարծես խոսում է ՀՀ-ի և Ադրբեջանի փոխարեն: Եթե ինքը պատրաստ է, իր խոսքերով, 1991 թվականի սահմանների գծից զորքերը հետ քաշել, ապա ոչ մի տեղ չենք տեսել, որ Ադրբեջանը նման ցանկություն հայտնի, որ պատրաստ է նման գործողությունների: Եվ քանի որ ընդհանրական է նշել, չենք կարող ասել, որ այդ հայտարարությունը վերաբերում է միայն Տավուշին, Երասխին և այլն:
«Եթե այդ կոնտեքստում նայենք, ապա այո՛, մենք՝ արցախահայերս, մանավանդ Արցախի իշխանությունները, շատ գործողություններ պետք է կատարենք, որպեսզի կարողանանք դիմակայել ո՛չ միայն Ադրբեջանի կողմից տեղեկատվական «հարձակումներին», այլև աշխատել ՀՀ իշխանությունների հետ, այդ հարցերը բերել օրակարգ, որպեսզի նրանք նույնպես հասկանան, որ Արցախի հարցը միայն իրենց հարցը չէ, և դա հայկական հարց է: Նրանք պետք է նաև հասկանան, որ իրենք իրավունք չունեն, ընդհակառակը, պարտականություններ ունեն, որպեսզի մի օր կարողանանք վերադառնալ ու տեսնել իրական, հայկական Արցախը»,- ասաց Արցախցի պատգամավորը:
Ցինիկ խոստումների տակ, ժողովրդավարության բաստիոնի քողի ներքո Հայաստանն այսօր բռնապետության և քաղբանտարկյալների հանգրվան է։ Այս պահին ակնհայտ շինծու մեղադրանքներով, քաղաքականապես մոտիվացված և ֆաբրիկացված քրեական գործերով մոտ երեսուն անձ կալանքի տակ է։
«Եթե Ռուսաստանը ցանկանա Հայաստանի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ իրականացնել, ապա նա ընդամենը կարող է չխառնվել ու թույլ տալ, որ դրանք իրականացնեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան: Այսինքն, անգամ ցանկության դեպքում, այդ երկիրն ինքնուրույն որևէ գործողություն անելու անհրաժեշտություն չունի»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Դանիելյանը:
Փաշինյանի ստրասբուրգյան ելույթն իր նպատակներին հասնելու համար փայլուն էր. դժվար էր ավելի շռնդալից կերպով տրորել սեփական ժողովրդի շահերը, անցնել զոհերի շիրիմների վրայով, գեոպոլիտիկ վտանգավոր շպագատներ նստել և արյուն տենչող ժամանակակից քաոսում զոհասեղանին կրկին դնել հայի կյանքն ու պատիվը:
Այս մասին «Հումանիտար կենտրոն»-ում կայացած ասուլիսի ընթացքում ասել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը՝ մանրամասնելով, որ հիմնականում դիմել են Երևանի ուսումնական հաստատություններ, իսկ մարզերի պարագայում գերակշռում են Կոտայքի ուսումնական հաստատություններ դիմած քոլեջների և ուսումնարանների ուսանողները։
Իմ արվեստով ես փորձում եմ ցույց տալ մեր հանրության ամենաբացասական կերպաները, այն հայերին, որոնք խանգարում են իսկական հայերին, այսօրվա հայերը նաև կործանում են իրական հային։ Ես փորձում եմ ցույց տալ այն պատճառները, թե ինչո՞ւ մենք հասանք այն օրին, որ հանձնվեց Արցախը՝ մեր երկրում տեղի ունեցած դավադրության, դրանից առաջ էլ տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառով։
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ հանդիպմանը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղից բնակչության բռնի տեղահանման հետևանքով ստեղծված կարիքները:
Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ երկիր չի նշել, ասել է միայն, որ որոշ դաշնակիցներից հիասթափված ենք։ Այս մասին այսօր ԱԺ-ում լրագրողների հետ զույցում հայտարարեց ՀՀ փոխարտգործնախարար Պարույր Հովհաննիսյանը՝ մեկնաբանելով՝ Եվրախորհրդարանում դաշնակիցների հասցեին հնչեցրած Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքները:
Հունաստանում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը կարծիք է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված չէ։ Դեսպան Մկրտչյանը նման կարծիք է հայտնել «CNN Հունաստան»-ին տված հարցազրույցում։
Կրթաթոշակների առավելագույն չափերը հաստատվել են՝ ըստ տվյալ կրթական ծրագրով ուսուցում ապահովող բոլոր պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով սահմանված վարձավճարների արժեքների հիման վրա:
Տպավորություն է ստեղծվում, որ ՀՀ իշխանությունները հրաժարվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Արցախին առնչվող նույնիսկ ընդհանրական նախապայման-սկզբունքից, այն է՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխավորում միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում: