Քաշաթաղցիները տեղահանվելուց հետո մեծամասամբ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում՝ մասնավորապես Սյունիքի, Վայքի, Արարատի բնակավայրերում:
Արցախի տնազուրկ քաղաքացիների ընդհանուր հաշվառված թիվը 20 հազար 347 է, որից ժամանակավոր կացարաններով ապահովվել է 4101 բնակիչ (1014 ընտանիք):
168․am-ի հետ զրույցում ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկիանովն ասաց, որ Ռուսաստանը վերջնականապես չի հրաժարվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից, այսինքն՝ Արցախյան հակամարտության գոտում աշխատում է երկու ճակատով։ Ըստ նրա՝ սա ճկունության նշան է։
Արցախյան երկրորդ մեծ պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում ստեղծված անվտանգային միջավայրը, այս դեպքում ավելի բնութագրական կլինի նշել, վտանգավոր իրավիճակը՝ Հայաստան-Ադրբեջան նոր ձևավորվող սահմանի հեռավորությունը հայկական համայնքներից, ադրբեջանական ուժերի հավակնությունները և սահմանազատման աշխատանքների որակը, ստիպում են վերանայել ՀՀ անվտանգային համակարգը և նոր լուծումներ տալ Սյունիքում առկա անվտանգային մարտահրավերներին։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի խոսքով՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լրացուցիչ բանակցություններ է պահանջում:
«ՀՀ-ում ռազմական դրությամբ պայմանավորված 2020թ. պետական բյուջեի 1229 ծրագրի միջոցառման շրջանակում Առողջապահության նախարարությունը ձեռք է բերել 30 Տոյոտա Լանդ Կրուիզեր մակնիշի շտապօգնության մեքենաներ, ինչպես նաև նվիրատվությամբ ստացվել է 12 Տոյոտա Լանդ Կրուիզեր մակնիշի շտապօգնության մեքենաներ:
Վերջին մեկ օրում Երևանից Ստեփանակերտ է վերադարձել 480 արցախցի:
Մարտական գործողությունների Ֆիզուլու և Ջաբրայիլի հատվածներում հայտնաբերվել է ևս 8 զինծառայողի աճյուն:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր՝ Արտակ Արտյոմի Բեգլարյանին ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար նշանակելու մասին։
«Աչքն արյուն առած ծնողի դեմը ոչ ոք չի կարող պահի՝ ո՛չ ձեր ախռանաները, ո՛չ ձեր ոստիկանները, ոչ ոք․․․»
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լայնածավալ ռազմական գործողությունների դադարեցումից անցել է մեկ ամսից մի փոքր ավելի ժամանակ։ Սակայն հանգամանքների ինչ-որ տարօրինակ բերումով այդ նույն ժամանակաընթացքում աննախադեպ ակտիվություն է ցուցաբերում ամերիկյան գործակալական ցանցը Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ ՀՀ) բոլոր խափանարար գործողությունների համակարգողի՝ «Բաց հասարակություն – Հայաստան» հիմնադրամի կամ, ավելի պարզ՝ Սորոսի հիմնադրամի միջոցով։ Լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս այն, որ Սորոսի հիմնադրամին ենթակա զանգվածային լրատվամիջոցները (civilnet.am, Lragir.am, 1in.am, Factor.tv, Azatutyun.am, Armtimes), ինչպես նաև մեկուկես տասնյակ ՀԿ-ներ
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Թեեւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր վերջին ուղերձում հայտարարեց, թե քաղաքական ուժերի հետ սկսել է խորհրդակցություններ՝ ազգային համաձայնության կառավարություն ձեւավորելու օրակարգով, ապա շարունակեց, որ ստեղծված մթնոլորտը լիցքաթափելու նպատակով պատրաստ է սահմանադրական իր լիազորություններից հրաժարվել եւ կադրային ու անվտանգային որոշումները կայացնել խորհրդարանի ու ԱԱԽ-ի հետ համատեղ, սակայն մի քանի օր ընթացող ակտիվ կադրային փոփոխությունների ադյունքում նա դեռեւս պաշտոնների է նշանակում իր մարդկանց եւ աջակիցներին:
Արցախի 70 տոկոսը և ավելին Ադրբեջանին հանձնելու՝ կապիտուլյացիայի ակտի ստրագրումից հետո, շարունակվում է Ադրբեջանին տարածքներ հանձնելու գործընթացը՝ արդեն Հայաստանից, իսկ հայկական դիրքերի հանձնումը, մասնավորապես Սյունիքի մարզից 13 գյուղի ռազմական նշանակություն ունեցող դիրքերի հանձնումն Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը համարում է սահմանազատման ցավոտ գործընթաց, որը, ըստ նրա, բխում է Հայաստանի անվտանգության շահերից։ Սյունիքում մեզ համար կարևորագույն […]
«Ես միանշանակորեն չեմ կարող ասել, թե որքանով է հիմնավոր Ալիևի հայտարարությունը՝ 50 միլիարդ դոլարի մասով: Տեղյակ եմ, որ նրանք տարիներ շարունակ միջազգային փորձագետներ են հրավիրել, տարբեր հետազոտություններ, հաշվարկներ էին կատարում, այսինքն՝ ակնհայտորեն իրենք փաթեթներ պատրաստել են: Չեմ կարող ֆինանսական առումով գնահատել, թե ինչ վնասի մասին է խոսքը, բայց մյուս կողմից՝ ակնհայտ է, որ սա գլխավորապես կիրառվում է քարոզչական նպատակներով: Քարոզչական թեզ է, ու մեր հասարակության ու մեր որոշում կայացնողների վրա հոգեբանորեն ճնշում գործադրելու համար է, միգուցե նաև՝ քաղաքական բանակցություններում փոխզիջումների շեմը բարձրացնելու համար է, որպեսզի հնարավոր լինի լրացուցիչ թեմա գտնել ու բանակցություններում որպես խաղաքարտ օգտագործել»:
«Այսօր կհրապարակենք քաղաքացիական զոհերի վերաբերյալ ամփոփ զեկույցը: Այս պահին մեր արձանագրմամբ 60 քաղաքացիական զոհ կա, որից 39-ը՝ պատերազմական գործողությունների ընթացքում ուղիղ թիրախավորման հետևանքով, և 21-ը՝ ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցած տարածքների կամ գերեվարման մեջ եղած քաղաքացիների սպանության դեպքերն են»,- լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը՝ տեղեկացնելով, որ սա նախնական թիվ է, և զոհերի ճնշող մեծամասնության մարմիններն առկա են:
Նախագահն էլ հայտարարել է, ինչի համար ես ուրախ եմ, որ այդ անօթևան անձինք պետք է վերադառնան իրենց տները, այսինքն՝ պետք է հնարավորություն ստեղծվի, քաղաքական լուծումներով այնպես անել, որ մեր՝ բռնազավթված տարածքները վերադարձվեն իրենց տերերին, և իրենք կարողանան իրենց տներում ապրել: Բայց քանի որ այստեղ անորոշությունները շատ են, և կարող է երկար տևել, դրա համար՝ լուծումները պետք է պետությունը զուգահեռաբար իրականացնի»:
Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը դեկտեմբերի 23-ին առողջապահության նախարարության աշխատակազմին ու բուժհաստատությունների ղեկավար կազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Միքայել Հայրիյանին:
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ 100-ից ավել հադրութցիների տրամադրվել է ժամանակավոր կացարան:
ՀՀ նախագահի կողմից առաջարկ եմ ստացել գործադիր իշխանությունում այլ պաշտոն զբաղեցնելու:
Ֆրանսիայի Իսի-Լե-Մուլինոյի քաղաքային խորհուրդը 2020 թ.-ի դեկտեմբերի 10-ի նիստին ներկայացրել է բանաձև Ֆրանսիայի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ:
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Արտակ Բեգլարյանը գործադիր իշխանությունում այլ պաշտոն զբաղեցնելու առաջարկ է ստացել:
Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կազմից հատուկ նշանակության բժշկական ջոկատը շարունակում է օգնություն ցուցաբերել տեղի բնակչությանը՝ ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում:
Մարտական գործողությունների Հադրութի, Ջաբրայիլի և Ֆիզուլու հատվածներում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 14 զինծառայողի աճյուն:
Հանրության համար անհասկանալի պատճառներով, Գորիս-Կապան ճանապարհի մի մեծ հատված անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները ավարտում են ականազերծման աշխատանքները Ստեփանակերտի հյուսիսային հատվածում, տեղեկանում ենք ՌԴ ՊՆ կայքէջից:
Չնայած Արցախյան երկրորդ մեծ պատերազմից հետո Հայաստանում նույնիսկ կան շրջանակներ, որոնք պնդում են, թե պետք է վերականգնել երկխոսությունը հարևան երկրների, մասնավորապես՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, հասնել խաղաղ համակեցության, տարածաշրջանային կայունության, Ադրբեջանը շարունակում է հայատյաց քաղաքականությունը, Հայաստանի հետ խոսելով ուժի դիրքերից։
Օրերս Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով ՀՀ ԱԳ նախարար Արա Այվազյանն աշխատանքային այց կատարեց Բելգիա, որը նրա երկրորդ արտասահմանյան այցն էր նշանակումից հետո։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոններից ազատել է միանգամից երկու բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Մեկը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Կամո Աղաջանյանն է, մյուսը` ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբջանյանը:
Ստեփանակերտ քաղաքում գործող 20 առևտրային օբյեկտներում 43 լայն սպառման ապրանքատեսակների դիտարկման արդյունքում, նախորդ դիտանցման (դեկտեմբերի 14) համեմատ, արձանագրվել է 12 ապրանքատեսակի միջին գների փոփոխություն` 8 գնաճ և 4 գնանկում:
Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ, պատգամավոր Մահմուդ Ահմադի Բիղաշը կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանին աջակցելն իր երկրի արտաքին քաղաքականության սկզբունքներից մեկը պիտի լինի: