Լեռնային Ղարաբաղի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի շուրջ վերջին իրադարձությունների զարգացման ֆոնին «ՌԻԱ Նովոստի»-ին զրուցել է մի շարք փորձագետների հետ, որոնք կարծիք են հայտնել առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի բարդ հակամարտությունում նոր միջադեպերի առաջացման հնարավորությունը չի կարելի բացառել:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ, ՄԻԵԴ-ում ՀՀ նախկին ներկայացուցիչ, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գևորգ Կոստանյանն է։
Արցախի հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի մասնագետների կողմից Ստեփանակերտ քաղաքում գործող 20 առևտրային օբյեկտներում 43 լայն սպառման ապրանքատեսակների դիտարկման արդյունքում նախորդ՝ դիտանցման համեմատ արձանագրվել է 11 ապրանքատեսակի միջին գների փոփոխություն՝ 9 գնաճ և 2 գնանկում:
Երեկ երեկոյան ադրբեջանական ԶԼՄ-ները տարածեցին տեսանյութեր և լուրեր այն մասին, որ գերի են վերցրել 100-ից ավելի հայ զինվորի։ Այս տեղեկության տարածումից անգամ ժամեր անց Հայաստանի և Արցախի պատկան կառույցները պահպանում էին լռություն, միայն այսօր առավոտյան Արցախի Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը տարածեց հաղորդագրություն առ այն, որ անհայտ պայմաններում կորել է կապը Հադրութի Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված ԱՀ ՊԲ մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։
«Այդ սադրիչ գործողությունների հիմնական նպատակը երկրում հուսալքություն առաջացնելն է, հայ-ռուսական հարաբերությունները խարխլը, Ռուսաստանի վարկանիշին հարված հասցնելը, ինչը ձեռնտու է նաև Թուրքիային։ Սա մենք հասկանում ենք և պետք է պատրաստ լինենք ու գիտակցենք, թե թշնամին ինչու է դիմում սադրանքների։ Պատրաստ լինել նշանակում է՝ և՛ քաղաքական առումով լավ պատկերացնենք, թե ինչ է լինում, և՛ եթե պետք լինի՝ նաև զենքով կանգնենք՝ թույլ չտանք, որպեսզի ոսոխը նորից շարունակի իր այդ քաղաքականությունը»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Դավիթ Բաբայանը։
Ռուսաստանի Դաշնությունն անում է հնարավորը, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում:
Հայաստանը Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացը կդիտարկի այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը անհամաձայնություն հայտնի Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցությունների օրակարգում թողնելու վերաբերյալ:
«Տարածքներ խաղաղության դիմաց» բանաձեւի փոխարինումը՝ «նոր պատերազմ նոր տարածքներ» բանաձեւով, հարուցեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Այս մասին թվիթերյան իր էջում գրել է ԵԱՀԿ ՄԽ նախկին համանախագահ, Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզան։
Արշավիր Ղարամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Արցախում առաջնահերթության կարգով ի կատար ածվելիք 3 քայլերը պետք է լինեն
Ֆրանսիայի Մոնպելիե քաղաքի խորհուրդը բանաձև է ընդունել, որով կառավարությանը կոչ է արել ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը:
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր ուղերձի տեքստում լրացում է կատարել: «Ողջամիտ ժամկետում Արցախում կազմակերպվելու են արտահերթ համապետական ընտրություններ, որի ժամանակ ես չեմ առաջադրվելու և դուրս եմ գալու քաղաքականությունից»,- վստահեցրել է նա:
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պատրաստ է հրաժարական ներկայացնել հանրապետության նախագահի պաշտոնից առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, երբ հանրապետությունը ներքին ու արտաքին պայմանների ու սահմանադրական կարգավորումների առումով պատրաստ լինի պատշաճորեն ու արժանապատվորեն հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ծանր դժվարությունները: Այս մասին Արայիկ Հարությունյանը նշել է դեկտեմբերի 16-ին հղված ուղերձում:
Ռուսական Коммерсантъ պարբերականը հոդված է հրապարակել, որում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, մասնավորապես` Հադրութի շրջանում տեղի ունեցած վերջին սրմանը:
Հեղինակավոր Human Rights Watch-ը ծավալուն հոդված է հրապարակել Ադրբեջանի կողմից Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցուն հրթիռային հարված հասցնելու վերաբերյալ` նշելով, որ այդ հարձակումը, հնարավոր է, պատերազմական հանցագործություն է:
168.am-ի հետ զրույցում մի քաղաքացի, որի հարազատները նոյեմբերի 27-ին մարտական հերթապահություն էին իրականացնում Խծաբերդ գյուղի տարածքում, պատմեց, որ վերջին անգամ հարազատների հետ կարողացել են կապ հաստատել դեկտեմբերի 13-ին:
Դեկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 14:17-ի սահմաններում, ՊԲ հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում, դեռևս չպարզված հանգամանքներում, մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող, 2002թ. ծնված Վահե Հովհաննեսի Բաբայանը:
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» հ/կ ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով՝ վերջին 2,5 տարում բազմաթիվ ժողովրդավարական բարեփոխումներ ընթացել են սխալ, ոչ պատշաճ, դանդաղ, ինչը որևէ մեկի համար նորություն չէ։
Պետք է արձանագրել, որ չնայած առկա ծանր մարտահրավերներին՝ Արցախի Հանրապետության անկախությունն ու Սահմանադրությունը գործում են նույնությամբ, դեռ ավելին՝ մեզ պարտավորեցնում են առավել վճռականորեն շարունակել իրենց պատմական, արժեքային ու իրավաքաղաքական հիմքի՝ Արցախյան շարժման պայքարն ու ոգին: Հարկ է արձանագրել նաև, որ միջազգային հարաբերություններում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մնում է զուտ հռչակագրային ցանկություն, որի ապահովման ուղղությամբ միջազգային հանրությունը հիմնականում չի կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները՝ աչք փակելով հայության հանդեպ կատարված մարդկության դեմ հանցագործության աղաղակող փաստերի առջև:
Հայ նոր ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկության շուրջ կապ եմ հաստատել մի շարք մարմինների ու տեղում գտնվող որոշ զինծառայողների հետ:
Ռուսական խաղաղապահ առաքելության կոնտինգենտի զինծառայողները Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտ քաղաք են հասցրել հումանիտար օգնության փաթեթները` բեռնված սննդով և առաջին օգնության պարագաներով:
Քանի Արցախի նախագահի լայվը տեխնիկական պատճառներով մի երկու ժամով «հետաձգվել է»՝ պահն օգտագործեմ ու նրան մի քանի հարցադրում ուղղեմ՝ հույս ունենալով, որ առաջիկա լայվում դրան կանդրադառնա։
«Մոտավորապես 160 գերիներ կան, որոնց մեծ մասը Շիրակի մարզից են, ու ծնողները, հարազատները, ուզում են այսօրվա իշխանություններից պատասխան պահանջել, թե որն է պատճառը: Երեկվա գերիների մեջ են: Այս պահին էլ նաև ՄՈԲ–ից ահագին մարդիկ կան, որ Հին Շեներում են մնացել կալցոյի մեջ»:
Տեխնիկական խնդիրների պատճառով իմ ուղերձի ժամը հետաձգվում է: 12:00-ի փոխարեն ուղերձով հանդես կգամ 14:00-ին:
Պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրի որոնողական աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ։
Ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Արցախի բոլոր բարձր լեռները՝ Գոմշասարը (3724 մ), Մեծ Հինալը (3367 մ), Սպիտակասարը (Ագդաղ, 3200 մ), Քյոռողլուդաղը (3462 մ), Օմարը (3395 մ), Մռավը (3343 մ), Ծռասարը (3616 մ), իսկ հարավում՝ Քիրսը (2724 մ) և Դիզափայտը (2478 մ), թշնամու տիրապետության տակ են։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Արցախում իրադարձությունները պայթյունավտանգ փուլ են մտել։ Քաղաքական ուժերը քննարկում են ներքաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու ելքերը, որը ստեղծվել է պատերազմի և Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ հանրային վստահության կտրուկ անկման պայմաններում։ Արցախում ստեղծված իրավիճակի համար հավասարապես պատասխանատու են համարում Արայիկ Հարությունյանին, ով Նիկոլ Փաշինյանի հետ է բոլոր որոշումները կայացնում։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ «Երեկ լրատվամիջոցները գուժեցին, որ Արցախի Խծաբերդ և Հին թաղեր գյուղերը վերջնականապես անցան թշնամուն։ Վերջին օրերին այս համայնքների համար թեժ մարտեր էին ընթանում, մի պահ հայտարարվեց, թե գյուղերը ռուս խաղաղապահների ջանքերով կմնան հայկական վերահսկողության տակ, մինչդեռ երեկ հրապարակված քարտեզից պարզ դարձավ, որ դրանք ևս հանձնվել են։ ՀՀ պատկան մարմինները որևէ պարզաբանում չեն ներկայացնում սրա վերաբերյալ։
«Մարդուժը, հասկացանք՝ պետք էր, բայց բոլոր մարդկանց մոտ էլ ընդամենը 1 «Կալաշնիկով» ավտոմատ էր, 4 «մագազին» պատրոն, և կռվում էինք ԱԹՍ-ի դեմ: Եթե փոքր ԱԹՍ-ներ էին, կարողանում էին սովորական «Կալաշնիկովով» խոցել, բայց մեծերի դեմ անզոր էինք: Մենք անմիջական մարտի 4-5 անգամ ենք բռնվել, մնացած պատերազմը օդային էր, իսկ մեր օդը բաց էր: Օդը հնարավոր էր փակել, եթե հիմա էլ փորփրեն՝ կտեսնեն, որ Ռուսաստանի կողմից զինտեխնիկան եկել է Հայաստան, բայց չի հասել Արցախ, հիմա Թուրքիա են ուղարկել, թե Ադրբեջան են ուղարկել… Համենայնդեպս, Արցախ՝ մեզ մոտ, ինչ պատերազմը սկսել է, միայն Ցորի զորամասից եկել է մի քանի տասնյակ հրանոթ, բայց դրանից բացի՝ Հադրութի կողմի վրա ոչ մի զինտեխնիկա չի եկել»:
Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցի զինվորների կողմից գլխատված արցախցի տղամարդկանցից երկուսը նույնականացվել են:
«Անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելուց հետո պնդում եմ՝ Փաշինյանը որքան հնարավոր է շուտ պետք է հեռանա, նա ունակ չէ իրավիճակը ճիշտ գնահատել։ Նիստից որևէ բան ասել չեմ կարող, բայց այն մարդիկ, որոնք այսօր խոսում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին, կա՛մ տգետ են, կա՛մ դավաճան։ Ես վախենում եմ, որ Թուրքիան առաջինը քայլ անի, ասի՝ եկեք, բացենք սահմանները։ Մտավախություն ունեմ, որ Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու հետ կապված քողարկված խոսակցություններ են գնում»,- ասաց Աբովյանը՝ ընդգծելով, որ Թուրքիան սահմանները բացելու համար Հայաստանի առաջ դնելու է պայմաններ, որոնցից մեկով պահանջելու է չճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը։