Լեռնային Ղարաբաղում` Շուշիի շրջանում ճանապարհի ականազերծման ընթացքում ականի պայթունից մահացել է ականազերծման միջազգային կենտրոնի սպա։
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը, վերջին տվյալների համաձայն, 3 հազարից ավելի հայտ է ստացել՝ կապված պատերազմի հետևանքով վնասված, քանդված տների հետ:
«Թե բացի այդ տխրահռչակ կապիտուլյացիոն փաստաթղթից, էլ ի՞նչ ներքին պայմանավորվածություններ կան, պետք է հասկանալ, իսկ հասկանալու համար միակ փաստացի վիճակը, որ մենք կարող ենք գնահատել, այն է, որ ՀՀ իշխանություններն ամբողջովին ձեռքերը վեր են բարձրացրել, քաշվել են մի կողմ և դաշտը միայն թողել են ադրբեջանցիների առաջ: Իսկ ախորժակը ուտելուց է բացվում: Այս օրհասական իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը իշխանափոխությունն է, քանի դա տեղի չի ունեցել, որևէ պետական մարմին չի գործում և, ընդհակառակը՝ ծառայում է թշնամուն»:
Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին կտրամադրվի 250 հազար դրամ միանվագ աջակցություն, եթե նրանց բնակելի անշարժ գույքը պատերազմական ավերածությունների հետևանքով կամ այլ պատճառներով դարձել է բնակության համար ոչ պիտանի:
Ըստ նրա՝ ամեն ինչ կախված է մարդու պրոֆեսիոնալիզմից, եթե մարդիկ միայն քաղաքական նկատառումներով են աթոռներ ստանալու, ապա այդ ամենը, նրա կարծիքով՝ կառավարման արդյունավետությունը չի բարձրացնելու։
«Եթե դու հակառուսական կեցվածք ես ընդունում, ապա դու դառնում ես Թուրքիայի պոլիգոնը, ուստի ստացվում է, որ իրականացվում է թուրքական պրոյեկտ, որի գինը եղավ Արցախը, իսկ հիմա շարունակվում է և կլինի Հայաստանը, որովհետև բազմիցս ասվել է, որ բրիտանական նավերը չեն կարող բարձրանալ մեր լեռները, հիշենք Կիլիկիայից ֆրանսիական զորքերի դուրսբերումը. ոչինչ չի փոխվել։ Վարչապետը այսպես գուցե շանտաժ է անում, որ Ռուսաստանն իրեն պաշտպանի, բայց ավելի հավանական է, որ սա քաղաքականություն է, որի արդյունքում Հայաստանը դառնալու է Թուրքիայի պոլիգոն»,- ասաց Ավետիք Իշխանյանը։
Մինչ հայաստանյան հանրությունը փորձում է հասկանալ, թե ի՞նչ է կատարվում Սյունիքում, ինչպե՞ս է գծվում հայ-ադրբեջանական նոր սահմանը և ի՞նչ պայմաններով ու սկզբունքներով, Հայաստանի շուրջ աշխարհաքաղաքական օղակը սեղմվում է, Հայաստանի համար հակասական և բարդ հայտարարություններ են հնչում։
GPS համակարգն աշխարհում ընդունված համակարգ է, և հենց սա է, որ պիտի օգտագործվի սահմանազատման աշխատանքների դեպքում: Այլ հարց է, որ Ադրբեջանն առաջ է քաշում ԽՍՀՄ քարտեզը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մասով, որը 1987-88 թվականի է, իսկ 1994-ի հրադադարից հետո սահմանների հաստատում տեղի չի ունեցել: Այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց քարտեզագետ, «Արար» հիմնադրամի տնօրեն Ջորջ Տաբակյանը՝ հավելելով, որ արցախյան առաջին պատերազմից հետո ՀՀ-ն եղել է այն դիրքերում, որն առկա էր մինչև երրորդ պատերազմը կամ նախքան եռակողմ հայտարարության ընդունումը: Իսկ այսօր ունենք մոտ 500 կմ հավելյալ սահման՝ Հայաստան-Ադրբեջան:
Դեկտեմբերի 18-ը միգրանտների միջազգային օրն է, ՀՀ միգրացիոն ծառայությունն այս առիթով ներկայացրել է իրականացված աշխատանքների տարեկան ամփոփ նկարագրությունները՝ ըստ ոլորտների:
«Սա ոչ միայն համանախագահների ինստիտուտն է, այլ Մինսկի խումբ, և որպեսզի այն վերանա, ապա Մինսկի կոնֆերանս պետք է հրավիրվի, որտեղ կլինեն բոլոր երկրները, և որտեղ վերջնականապես կհայտարարվի, որ այլևս կարիք չկա Մինսկի խմբի, որ հարցը կարգավորված է, և այլն։ Այս գործընթացը պահանջելու է որոշակի ժամանակ, և չի բացառվում, որ համանախագահների ինստիտուտը մնա՝ որպես փոխգործակցության հարթակ։ Դրան զուգահեռ՝ կարող են ստեղծվել նաև այլ հարթակներ՝ աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանային հարաբերությունները կարգավորելու համար, օրինակ՝ ռուս-թուրքական, հայ-ռուս-իրանական և այլն»,- եզրափակեց Արցախի Հանրապետության նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդականը։
Կարեն Բորիսի Դանիելյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարար՝ ազատվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Ժիրայր Մելսիկի Միրզոյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնից։ Հայկ Ռուբենի Խանումյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար։
Արցախի Ազգային անվտանգության ծառայությունից, Ոստիկանությունից, Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից, Պաշտպանության նախարարությունից և այլ պատկան մարմիններից ստացած զենքերը, ռազմամթերքը, կապի միջոցները, պարտադիր գրանցման (հաշվառման) ենթակա հատուկ սարքերը և այլ հատուկ սարքերը (գիշերային, ցերեկային դիտարկման սարքեր ու նշանոցներ, ջերմատեսիլ սարքեր ու նշանոցներ), ինչպես նաև այլ պարագաները, անհրաժեշտ է մինչև 2021 թվականի հունվարի 10-ը ներառյալ վերադարձնել հաշվառման համապատասխան մարմիններ:
Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների լիարժեք դադարեցման պայմանավորվածությունը:
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը մեծացրել է տարածաշրջանում ահաբեկչության տարածման սպառնալիքը:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ստորագրել է հրամանագիր ԱՀ կառավարության կառուցվածքի փոփոխության մասին:
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների առցանց հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայտարարել է, որ ՀՀ իշխանությունները 2019թ. ի վեր ամեն ինչ արել են հարցի խաղաղ կարգավորմանը միտված բանակցային գործընթացը տապալելու համար:
Առկա իրավիճակում խնդիրը գործող կառավարության մեջ չէ, Նիկոլ Փաշինյանի մեջ չէ՝ որպես անհատականություն, ոչ էլ նրանում, որ հեռացնեն այսօրվա իշխանությանը: Խնդիրն այն է, թե ինչ պետք է արվի հետո: Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նման տեսակետ հայտնեց՝ «Ինչո՞ւ է փորձության ենթարկվում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը» թեմայով կազմակերպված քննարկման ժամանակ անդրադառնալով այսօր առկա մարտահրավերների լուծմանը:
«Ակնհայտ է, որ Շուշիի եկեղեցու հրետակոծությունը հրեշավոր պատերազմական հանցագործություն է, որը պետք է հետաքննվի»,- այսօր հայրենիք մեկնելուց առաջ հրավիրած մամլո ասուլիսի ժամանակ ասաց «Segodnya.ru» կայքի գլխավոր խմբագիր, ռազմական թղթակից Յուրի Կոտենոկը, որի բուժման գործընթացն արդեն ավարտվել է:
Ուզբեկստանի նախագահ Շավքաթ Միրզիյոևը ողջունում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմանավորվածությունը՝ այն կարևոր գործոն համարելով ողջ ԱՊՀ տարածքում կայունության համար:
Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 80 տոննա հումանիտար օգնություն է առաքել Լեռնային Ղարաբաղ:
Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունից հետո դեկտեմբերի 11-ին ու 12-ին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի հատվածում բախումներ էին տեղի ունեցել, իսկ դեկտեմբերի 13-ին այդ գյուղերը հայտնվեցին Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո: Հրադադարի խախտման մեխը, ըստ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի, պետք է փնտրել ոչ թե ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ ցանկություններում կամ ռուսական խաղաղապահների գործողություններում, այլ միայն ու միայն մեր մեջ:
Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմում զոհերի 377 ընտանիք միանվագ հատուցում է ստացել «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամից:
Մարտական գործողությունների՝ Ֆիզուլու, Ջաբրայիլի և Հադրութի հատվածներում, որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է ևս 35 հայ զինծառայողի աճյուն և մեկ քաղաքացիական անձի մարմին:
Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատը 130 կողմ և 12 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և դրա հետևանքների վերաբերյալ բանաձև:
«Այս ամենն արվում է, որ սեղմվի Արցախը: Մինչ այս ևս այսպես էր, ու հիմա էլ է այդպես լինելու: Գրականության մեջ այն կոչվում է անոմիա: Հին օրենքներն արդեն անհետացել են, նորերը դեռ չեն սահմանել, թե ինչպիսին կլինի իրավիճակը»:
Ահա հենց այսպես էլ շարունակելու ենք կորցնել: Մի քանի օր առաջ Արցախի Հին թաղեր, Խծաբերդ, Մեծ շեն, Հին շեն, Եղծահող գյուղերի մասին էինք ահազանգում…
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության Միջազգային ականազերծման կենտրոնի մասնագետներն ականազերծման և պայթյունավտանգ իրերի հայտնաբերման աշխատանքներ են իրականացրել Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում:
2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում կայացել է Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև գործընկերության խորհրդի երրորդ նիստը։
Աշխարհագրական տարածք չէ Մեղրին, հայրենիքի մի բուռ հող չէ: Մեղրին քո տան դուռն է, հայ: Մեղրին քո հացի մայան է: Եվ երբ դու Մեղրին տալիս ես օտարին, քո տան դուռը փակում ես քեզ վրա: Չգիտեմ՝ ներսից, չգիտեմ՝ դրսից, ու բանալին կախում ես կրծքիցդ: Քանի բանալի կար կախված 1915 թվից:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իշխանությունը դե ֆակտո Վիտալի Բալասանյանին փոխանցելուց առաջ նման առաջարկ է ստացել Սամվել Բաբայանից։ Մասնավորապես, նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարության ստորագրումից հետո, ԱԱԽ խորհրդի դեռ այն ժամանակվա քարտուղար Սամվել Բաբայանը Հարությունյանին առաջարկել է իշխանությունը փոխանցել իրեն՝ «քեզ չեմ կպնի» երաշխիքով, սակայն ԱՀ նախագահը մերժել է՝ պատասխանելով, որ իրեն մի անգամ «քցողը» երկրորդ անգամ էլ կանի։