«Իմ քայլը» հիմնադրամի հովանավորությամբ դեկտեմբերի 26-ին և 27-ին Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում նախատեսված էր իրականացնել ամանորյա միջոցառում: Սակայն, երեկ ապամոնտաժվեցին Ստեփանակերտի Վալեքս հյուրանոցի բակում տեղադրված տոնական վրանները և տոնածառը:
Հադրութի, Ասկերանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ անցած այլ տարածքները ժամանակի ընթացքում վերադարձվելու են, Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։
Երկու և կես տարի առաջ զբաղեցնելով ՀՀ վարչապետի պաշտոնը, սուտը, կեղծիքը, դեմագոգիան դարձնելով գործելաոճ, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծված վարել ու վարում է պառակտիչ, քայքայիչ, կործանարար և դավաճանական քաղաքականություն։
«Եթե այդպիսի փաստաթուղթ չլիներ, մենք հաստատ չէինք իջնի: Մինչև վերջին վայրկյանը, մինչև վերջին շունչը պատրաստ էինք ու պատրաստ ենք կռվել: Դաժան էր իջնելը: Մարդ ո՞նց կարող է իր տունը թողնել՝ իջնել: Մենք մեր խրամատներին, մեր բլինդաժներին, մեր թաքստոցներին նայել ենք այնպես, ոնց որ նայենք մեր տանը: Իրականում շատ լավ խրամատներ ենք ունեցել, շատ ուժեղ թաքստոցներ ենք ունեցել»:
«Կանայք արյուն են հանձնում, իսկ տղամարդիկ գնում են պատերազմ»,- Արցախում զոհված 24-ամյա Տարոն Գիվարգիզյանի խոսքն է՝ պատերազմ մեկնելուց առաջ: Տարոնի մայրը՝ Լաուրան, 168.am-ի հետ զրույցում պատմեց, որ որդին չափից դուրս հայրենասեր էր, յուրահատուկ վերաբերմունք ուներ բանակի և ծառայության նկատամամբ և հենց այդ վեհ զգացումն էր պատճառը, որ դպրոցը դեռ չավարտած՝ սեփական դիմումի համաձայն՝ 6 ամիս շուտ մեկնեց ծառայության:
«Ընդհանուր առմամբ Հայաստանն այլ ճանապարհ չունի, քան սերտ համագործակցել Ռուսաստանի հետ՝ լուծելով իր բոլոր հարցերը։ Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը կարողացավ հասնել նրան, որ այդ կենտրոնը չլինի հենց Արցախում, ինչի հույսը Թուրքիան ուներ, և ինչի պատճառով բանակցությունները երկարաձգվեցին։ Ռուսական կողմը կարողացավ հասնել նաև նրան, որ այդ կենտրոնն ունենա շատ փոքր լիազորություններ, սակայն, ինչպես երևում է՝ շատ բան այս հարցում պարզ կդառնա Սոչիի բանակցություններից հետո, որոնք այս տարվա վերջինը կլինեն, և դրանք էականորեն կանդրադառնան Ղարաբաղյան թեմատիկային ու կենտրոնի տեխնիկական հարցերին»,- ասաց նա։
Դեկտեմբերի 26-ին հրապարակված զոհված զինծառայողների ցուցակում տեղ են գտել մի շարք անճշտություններ: Անճշտությունների վերացման գործընթացով պայմանավորված՝ դեկտեմբերի 26-ին հրապարակված ցուցակը հանվել է կայքէջից:
Լեռնային Ղարաբաղում ռուս-թուրքական մշտադիտարկման կենտրոնն իր աշխատանքները կսկի հունվարից:
Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, առաջադրված խնդիրներին համապատասխան, շարունակում է վերահսկողություն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում, որպեսզի չխախտվեն կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները:
Ականապատման աշխատանքներ կատարելիս մայիսի 4-ին Ջաբրայիլում զոհված 32-ամյա պայմանագրային ծինծառայող, մայոր Տարոն Պողոսյանի ընտանիքն օգնության կարիք ունի:
Ռուսական խաղաղապահ առաքելության անդամները շարունակում են ապահովել Հայաստանից արցախցիների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ:
Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ զորակազմի անձնակազմի հետ բժշկական ջոկատն անց է կացրել բժշկական պատրաստության պարապմունքներ, հաղորդում է ՌԴ ՊՆ-ն։
«Այս պատերազմ մենք մտանք պարտվելու, ոչ թե հաղթելու համար, ցավալին դա էր: Ես շարքային զինվոր եմ, գեներալ չեմ, մասնագետ չեմ, բայց, իմ կարծիքով, եթե ամեն ինչ ճիշտ կազմակերպված լիներ, եթե չլիներ դավադրություն, եթե նորմալ ազգային ղեկավարություն ունենայինք, նույնիսկ մեր եղած զենքերով կկարողանայինք մի քանի ամիս էլ շարունակել դիմադրությունը, մինչև այդ ահաբեկչական պետությունը ներսից սնանկանար և կործանվեր»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց նա:
«Լևոնի հետ սովորել ենք 9 տարի, առաջին դասարանում առաջին ղողանջները միասին ենք հնչեցրել։ Ընկերասեր ու ազնիվ էր, միշտ ուրախ։ Հիմա ես չեմ մտածում, որ Լևոնը մեր կողքին չէ, ինձ համար ծանր է, որ այդպես մտածեմ։ Գիտեմ, որ քանի դեռ մենք իրեն հիշում ենք, նա բոլորիս կողքին է, մենք նրան չենք կորցրել։ Վերջին անգամ ծառայությունից մի քանի ամիս առաջ ենք խոսել։ Լևոնի հետ կապված հիշողությունները շատ են, հիշում եմ, երբ հունվարի 28-ի առթիվ միջոցառում էինք կազմակերպել, մենք երկուսով շարային էինք քայլում, դասարանից երկուսով էինք լավ քայլում, այդպես դպրոցի բակում քայլում էինք։ Երբեք չէի մտածում, որ այդ օրը հիշելիս արցունքները կխեղդեն կոկորդս»,- արցունքները զսպելով՝ նշեց Սոնա Մուրադյանը։
«Այն, ինչ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 10-ից հետո, հարված էր գոտատեղից ներքև դիրքում կանգնած այն զինվորի համար, որը չգիտի, թե ինչ պարտիա է խաղարկվում, և պահում է պետական սահմանը»,- ասաց Սարկիսովը՝ նշելով, որ ստորագրված հայտարարությամբ, որն իրավական ուժ չունի, հանձնվեց ոչ միայն՝ Արցախի մեծ մասը, այլ նաև հիմա՝ Հայաստանից տարածքներ։
«Բավականին մանիպուլյատիվ քննարկում է գնում, դիտավորյալ կամ անզգուշությամբ: Իրականում սահմանների ու տարածքների հարցը պետք է իրարից տարանջատել: Վերցրեք միջազգային իրավունքի ցանկացած դասագիրք ու կտեսնեք, որ այնտեղ սահմանների ու տարածքների կարգավիճակի հարցերն առանձին հարցեր են ու կարգավորվում են միջազգային օրենքներով»,- 168.am-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում, անդրադառնալով ներկայումս Սյունիքում տեղի ունեցող սահմանազատման խնդիրներին, ասաց «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան, միջազգային և հանրային իրավունքի մասնագետ Արամ Օրբելյանը:
Արցախի քաղաքաշինության նախարարությանը ավելի քան 3500 քաղաքացի է դիմել պատերազմից վնասված բնակարանների վերանորոգման համար:
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ հայկական կողմը վերադարձնելու է ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող բոլոր գերիներին:
«Մասնավորապես, գիտենք, որ Արցախի մեր հայրենակիցների մի հատվածը, որ իր ժամանակավոր բնակությունը հաստատում է ՀՀ տարածքում, մի մասը գտնվում է պետության ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում, մի մասը իր բնակությունը հաստատում է նաև մասնավոր ընկերությունների աջակցությամբ՝ հյուրանոցներում, սակայն զգալի մի հատվածը բնակվում են բարեկամների, ընկերների կամ ուղղակի մեր հայրենակիցների տներում:
Արցախը մերժեց Էռատոյին. «Վալեքս» հյուրանոցի բակից ապամոնտաժվել են Աննա Հակոբյանի նախաձեռնությամբ տեղադրված տոնական տաղավարները:
Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության Միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնագետները շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ականազերծման աշխատանքները։
Քաշաթաղի Բերձոր, Աղավնո, Ներքին Սուս, Կալեր համայնքների բնակիչները չեն օգտվելու կորցրած տարածքներում հաշվառված քաղաքացիներին տրվող միանվագ դրամական օգնության ծրագրից, քանի որ այդ տարածքները չեն անցել Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ:
Լեռնային Ղարաբաղում Հումանիտար ականազերծման ռուսական կենտրոնի զինծառայողները Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցներից մեկում անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ դասընթաց են անցկացրել:
Մարտական գործողությունների Մատաղիսի հատվածում հայտնաբերվել է 3, իսկ հարավային ուղղությամբ 1 զինծառայողի աճյուն:
ՊԲ-ն հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված ևս 45 զինծառայողի անուն:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «2020 թվականը ծանր տարի էր աշխարհի եւ ամենից շատ Հայաստանի համար: Եթե այլ երկրներ փորձում էին հաղթահարել կորոնավիրուսային համավարակը միայն, ապա Հայաստանի ու Արցախի դուռը թակեց նաեւ դաժան պատերազմը: Աշխարհը փոթորկած կորոնավիրուսը ստիպեց շատ երկրներին մուտք ու ելքի, ներսում շրջելու սահմանափակումներ կիրառել՝ փորձելով քչացնել վարակի տարածումը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ նախօրեին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հանդիպում է ունեցել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ: Ըստ թերթի տեղեկությունների՝ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել է բանակաշինության, անվտանգության ու Արցախում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված հարցեր:
Արցախյան վերջին պատերազմին մասնակցած ռեժիսորը բոլոր կետերի համադրությամբ գալիս է այն եզրակացության, որ գործող իշխանություններն ուզում էին պատերազմում պարտվել. «Երբ պատերազմի մեջ ես ու չես համախմբում քո ամբողջ պոտենցիալը, եթե քո գեներալիտետին չես թողնում մասնակցել օպերացիաներին, երբ դաշնակիցներիդ հետ հարաբերությունները խզում ես, երբ երրորդ օրը քո ԳՇ պետն ասում է՝ հաղթելու հնարավորություն չունենք… առհասարակ, ամբողջ այս 2.5 տարվա պատմությունից պարզ երևում էր, որ այս իշխանությունը գնում է պարտության: Իհարկե, այն ժամանակ մտածում էի, որ տգետ են, իսկ հիմա հասկանում եմ, որ և՛ տգետ են, և՛ տանում էին պարտության, այսինքն՝ դավաճան են»:
«Ես չգիտեմ, թե ընդդիմությունն էլ ի՞նչ լեզվով բացատրի, որ մարդիկ հասկանան, որ իրենց հայրենիքն ամեն օր պակասում է։ Եթե կան մարդիկ, որոնք այնքան տգետ են, որ մտածում են, թե Արցախի խնդիրն ավարտվեց, էլ խնդիր չունենք անվտանգության, սխալվում են, որովհետև մենք խնդիր չունեինք, երբ մեր սահմանն անցնում էր Հորադիզով, իսկ հիմա իսկապես ունենք անվտանգության խնդիր, հետևաբար՝ պետք չէ թույլ տալ, որ Փաշինյանը փափուկ բարձ դնի մարդկանց գլխի տակ»,- ասաց մեր զրուցակիցը։
Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության պատգամավորների պալատը ընդունել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և ջիհադիստների գործողությունները դատապարտող միջնորդություն: