Հրապարակային հարձակումները չեն օգնում, խաղաղապահներն ամեն ինչ անում են. Զախարովա
«Ռուսաստանին մտահոգում է այդ տարածաշրջանում լարվածության աճը», – հավելել է նա։
«Խնդիրը ռուս խաղաղապահների մեջ չէ, խնդիրն Ադրբեջանի մեջ է։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշի Ադրբեջանին, պետք է գործուն մեխանիզմներով ճնշի այդ երկրին։ Հիմա եթե իրենք ռուս խաղաղապահների հանդեպ են նման վերաբերմունք ցուցաբերում, նույնը և տասն անգամ ավելի շատ կանեն, օրինակ, սկանդինավների նկատմամբ։ Փաստորեն այս ամենին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն էլ է անդրադառնում, բայց սրանց համար միևնույն է։ Ուրեմն՝ խնդիրն Ադրբեջանի և նրան սատարող Թուրքիայի մեջ է, դրա համար ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ճնշումները լինեն Ադրբեջանի վրա։ Ես այսպես եմ մտածում, սա իմ անձնական կարծիքն է»։
Անկախ նրանից, գիտակցում ենք մենք, թե ոչ` Արցախն այսօրվա իր գոյությամբ (նաև շրջափակման մեջ) կամա թե ակամա, ապրում և պայքարում է նախ և առաջ հանուն Հայաստանի և հայ ժողովրդի
«Որևէ մեկը կարո՞ղ է ամենայն պատասխանատվությամբ ասել՝ ավելի լա՞վ կլիներ առանց խաղաղապահների»։
ՄԻՊ Քրիստիննե Գրիգորյանը Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու վերաբերյալ միջազգային գնահատականներ կան, բայց պետք են նաև հստակ գործողություններ:
Էդ «թուրքի շուն» դառնալ ցանկացողների, կամ այլ պետությունների դրոշներ «բռնող» ու «տնկողների» վրա տարածվելո՞ւ է «ինքնիշխանության» նախագիծը։
Կառավարությունը Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու գործընթաց է սկսում։
Էդուարդ Շարմազանովը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Նիկոլ, դու չես կարողացել ՀՀ անվտանգությունն ապահովել ու դա փաստ է։ Բա ինչո՞ւ չես հեռանում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Ադրբեջանի կողմից հերթական ռազմական սադրանքը պատրաստելու նախանշանների մասին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մոտ ժամանակներս խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին հարցը հարկավոր է տալ բանակցող կողմերին։
«Լաչինի միջանցքի շուրջ 18 օր փակ լինելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակն օր օրի սրվում է»,- Կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Ո՞րն է Լաչինի միջանցքը բացելու Ռուսաստանի պլանը. Հայաստանի Կառավարությունը պատասխան է սպասում ՌԴ-ից
Արցախի շրջափակման 18-րդ օրը նոր ՀՀ Կառավարությունը որոշեց աշխատանքային խումբ ձևավորել։
Ուկրաինայի պատերազմի ստվերի ներքո բռնապետ Ալիևը ցանկանում է ընդլայնել իր ազդեցությունը:
Շրջափակում.օր 18. Կառավարության նիստը’ ՈՒՂԻՂ
իրենք իշխանություն ստանձնել են միայն ուտել/խմելու/վայելելու համար, Իսկ երկրի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը պետք է միջազգային հանրությունն ու հասարակությունը ապահովել
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է սահմանել հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ:
Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի դերասաններ Սվետա Առուստամյանն ու Արմեն Գաբրիելյանը ադրբեջանցի կեղծ բնապահպանների կողմից Բերձորի միջանցքը փակելու պատճառով չեն կարողանում հասնել իրենց ընտանիքներին:
Հայաստանի իշխանությունը՝ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ու բարձր հովանու ներքո, բառի ամենաուղիղ իմաստով ձախողել է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության ապահովման գործառույթն ու առաքելությունը։ Որևէ նորմալ երկրում նման իշխանությունը ժամ առաջ հրաժարական ներկայացրած կլիներ՝ ամենավերին անկարողից, մինչև ամենաստորին պահակ։ Բայց քանի որ ո՛չ Հայաստանի իշխանությունն է հրաժարական ներկայացնող իշխանություն, ո՛չ հասարակությունը՝ հրաժարական պարտադրող հասարակություն, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է այն քաղաքականությունը, որի պատճառով ադրբեջանցի զինվորները հայտնվել են Հայաստանի սարերում, «բնապահպանները»՝ Լաչինի ճանապարհին։
Արցախը` պատանդ. միջանցքը փակել են Փաշինյանը, Ալիևը, Էրդողանը. Օր 17-րդ. ՈՒՂԻՂ
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բաժնի վարիչ, պատմաբան Վարդուշ Մովսիսյանի խոսքով՝ ճանապարհը փակելով՝ թշնամին հիմնականում ուզում է հայաթափել Արցախը՝ ըստ էության արժանացնելով Նախիջևանի ճակատագրին:
Նունիսկ, պատկերավոր ասած, ութ թիզ հող «պահանջելու» համար Բաքվի բարբարոսական վարչախումբը Հայաստանին չի կարող ներկայացնել ոչ մի պատմական, մշակութային կամ հստակ իրավական փաստարկ, ուստի մեր սրբազան հողի որևէ թիզ չի կարող զիջվել բարբարոսներին:
«Եթե հարցը վերաբերում է ՀՀ տարածքային ամբողջականությանը, Սյունիքի մարզին, դա Իրանի հստակ կարմիր գիծն է, որի կապակցությամբ անմիջապես պաշտոնական Թեհրանն արձագանքում է, և անհրաժեշտության դեպքում նաև քայլեր և գործողություններ է ձեռնարկում: Լաչինի կամ Բերձորի միջանցքի հարցը քանի որ կապ ունի Արցախի Հանրապետության և ԼՂ հակամարտության հետ, Իրանը չափազանց զգուշավոր է՝ հաշվի առնելով այն հարցը, որ կան շատ լուրջ էթնիկ խնդիրներ Իրանում»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց Թեհրանի «Ալիք-օնլայն» կայքի պատասխանատու-խմբագիր Արամ Շահնազարյանը:
168.am-ի եթերում Սաթիկ Սեյրանյանի զրուցակիցը ՀՀ նախկին վարչապետ, «Ազատություն» կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանն է:
Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր առջև դրված խնդիրների կատարումը: Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը:
168 TV-ի հյուրն է Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ դոցենտ Գևորգ Պետրոսյանը։
Քանի որ այս ամբողջ ընթացքում ամեն ինչ Նիկոլ Փաշինյանը բարդում է Արայիկ Հարությունյանի վրա, Արայիկ Հարությունյանն էլ ասում է, որ ինքն ամեն ինչից տեղյակ է, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ասածն ու արվածը լրիվ հակառակն են, իմիտացիա է ստեղծվել աշխատանքի։ Քաղաքականություն վարելու իմիտացիան ստեղծված է մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց գործողություն չկա այդ ուղղությամբ, դա իմիտացիա է։
«Մի մարդու, ում վրա Ալիևը հրապարակային ծիծաղել է, ծաղրել է, իսկ նա լռել է, ինչպե՞ս կարելի է լուրջ վերաբերվել, համարել բանակցային հավասարազոր կողմ: Առավել ևս Նիկոլ Փաշինյանն այնքան է փորձել գցել, խաբել, որ նրան որևէ մեկը լուրջ չի ընկալում, և դա ստեղծում է խնդիր, քանի որ Ռուսաստանում շատ հարցեր ամեն դեպքում լուծվում են փակ դռների ետևում առաջին դեմքերի մակարդակով բանակցությունների ընթացքում: Այս առումով նշեմ, որ թեև Ադրբեջանի քաղաքականությունն ավելի հակառուսական է, սակայն այն գոնե հասկանալի է ռուսական ղեկավարության համար և նույնիսկ Արևմուտքում:
Ընկերության ղեկավարության հետ համատեղ որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ընկերության հանքավայրի շահագործումը՝ մինչև փորձաքննության ավարտը: