Կան հիմնարար արժեքներ, կան անկապտելի սկզբունքներ, որոնք միավորում են մեզ՝ ֆրանսիացի ժողովրդի ընտրած սենատորներին և պատգամավորներին՝ մեր տարաձայնություններից և քաղաքական փոխադարձ տեսլականներից անդին:
Արդեն 16 օր Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, 120 հազար մարդիկ ապրում են սննդի, դեղորայքի, վառելիքի բացակայության պայմաններում, կան տասնյակ ծանր հիվանդներ․․․ հումանիտար աղետն օր օրի խորանում է։ Ի՞նչ է պահանջվում այս իրավիճակում Հայաստանից, որը մինչև Նիկոլ Փաշինյանի «խաղաղության դարաշրջանն» Արցախի անվտանգության երաշխավորն էր։
Արցախում և Հայաստանում աղետի թիվ 1 մեղավորը նստած է կառավարությունում. օր՝ 16-րդ. ՈՒՂԻՂ
Այսօր Հովիկ Մանուչարյանի հյուրը Քաղաքական և տնտեսական ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Բենիամին Պողոսյանն է:
Հենրիխ Դանիելյանի խոսքով՝ հայ ազգը պետք է համախմբվի մեկ հստակ օրակարգի շուրջ. «Այդ օրակարգն է՝ Փաշինյանին հեռացնել իր աթոռից, և ապահովել ազգային ուժերի կառավարության ձևավորումը»:
168.am-ի արտակարգ թողարկումների Սաթիկ Սեյրանյանի հերթական հյուրը քաղաքագետ, «Քաղաքացիական գիտակցություն» ՀԿ նախագահ Նարեկ Սամսոնյանն է։
«Իրենց ուզածը դա է, որ հայաթափեն Արցախը, բայց մենք կյանքում այստեղից տեղ չենք գնալու, Շուշիից ենք իջել այստեղ, հիմա ո՞ւր գնանք, չե՛նք գնալու, եթե գնանք՝ միայն Շուշի։ Այդ օրն էլ է գալու, առանց որևէ կասկածի, գնալու եմ, դուք էլ գալու եք այնտեղ՝ հարցազրույց վերցնեք։ Ամենաշատը ես եմ դա ուզում, որ օր առաջ, վայրկյան առաջ Շուշի գնանք։ Այդ օրը գալու է, կգնամ, էն էլ ոտքով կգնամ։
«Ե՞րբ է գալու ժամանակը, որ ասեն, թե ո՞րն է իրենց օրակարգը։ Եթե իրենց օրակարգն Արցախից ձերբազատվելն է, ապա դա օրակարգ չէ, դա հանձնվել է, զիջել ու պարտություն՝ բոլոր առումներով։ Եթե դա է օրակարգը, ուրեմն իրենք իրավունք չունեն այնտեղ լինելու. «եթե» եմ ասում զուտ խոսքս կառուցելու համար։ Ասել եմ ու նորից կրկնեմ՝ Արցախից հրաժարվողն ուրացող է. ուրացող է իր նախնիների գերեզմաններով ու գալիք սերնդով»,- ասաց Բագրատ սրբազանը։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման վերաբերյալ: Ստորև ներկայացնում ենք հայտարարությունը.
«Ադրբեջանում վերջին հարցումները ցույց տվեցին, որ այդ երկրում ՌԴ-ն դիտարկվում է՝ որպես թշնամի պետութուն, իսկ բարեկամ պետություն է համարվում Թուրքիան: Հայաստանում համեմատաբար դեռ պահպանվում է պրոռուսական կողմնորոշումը, սակայն Հայաստանում հարցումներն արձանագրեցին, որ որպես բարեկամ երկիր է ընկալվում Ֆրանսիան, ինչն աբսուրդ է»,- ստեղծված իրավիճակի ենթատեքստերին անդրադառնալով՝ նշեց փորձագետը:
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը (ՄԱԿ ՄԻԳՀԳ) Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում Լաչինի միջանցքի հարցը լուծել երկխոսության միջոցով։
Ակտիվիստներն իրենց հերթին հայտնել են մինչև վերջ գնալու իրենց պատրաստակամության մասին։
Ակցիայի նախաձեռնողի խոսքով՝ մնալու են օդանավակայանի տարածքում մինչև հանդիպեն Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի հետ:
«1920 թվականին Հայաստանը գնաց առճակատման Ռուսաստանի հետ, արդյունքում՝ կորցրեց մեծ տարածքներ, ու թուրքական զորքերը հայտնվեցին Հայաստանում: Հետո եղան Մոսկվայի, ապա Կարսի պայմանագրերը: Հայաստանը 1920թ. սպասում էր Արևմուտքի օգնությանը, Սևրի պայմանագրի իրականացմանը, Վիլսոնի իրավարար վճռին, ինչը չեղավ: Հիմա նույն իրավիճակը մի քիչ այլ ձև կատարվում է այս օրերին»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանը:
Պետք է քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Այս համատեքստում է 8 գյուղերի հարցը, որոնցում «հարյուրամյակներ շարունակ» (չակերտները՝ Tert.am) ադրբեջանցիներ են ապրել։ Այդ պատճառով այդ գյուղերը պետք է «վերադարձվեն» Արրբեջանին»,- ասել է Բայրամովը՝ ասուլիսի ժամանակ։
Սանկտ Պետերբուրգում նախօրեին մեկնարկած ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում կայացել է Փաշինյան-Պուտին-Ալիև ոչ պաշտոնական շփում, այսօր էլ՝ Նիկոլ Փաշինյան-Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը:
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն անդրադառնալով ադրբեջանական կողմից առաջ տարվող այս քարոզչությանը և հարցին՝ արդյո՞ք մարդասիրական որոշակի բեռ հասցնելով Արցախ՝ արցախահայության առջև այս պահին ծառացած խնդիրը լուծվում է, նշեց.
Ադրբեջանն անընդունելի է համարում Ռուսաստանի՝ Արցախի կարգավիճակը ապագայի համար թողնելու առաջարկը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, տեղակացնում են տեղի լրատվամիջոցները:
Ակցիայի մասնակիցները խաղաղապահ զորակազմի անցակետում փոխանցել են Անդրեյ Վոլկովի հետ հանդիպելու իրենց պահանջը, որից հետո խաղաղապահները հայտնեցին, որ համաձայն են հանդիպել ակցիայի ներկայացուցիչների հետ:
168.am-ի հետ զրույցում Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Հրանտ Խաչատրյանը խոսելով «Լաչինի միջա՞նցք», թե՞ «Բերձորի ճանապարհ» եզրույթների վերաբերյալ առկա տարձայնությունների մասին, բացատրեց՝ երկար տարիների ընթացքում լեզվամտածողության մեջ պատկերներ են ստեղծվել «Լաչինի միջանցք» արտահայտության վերաբերյալ։ Կան խմբեր, որոնք մեղադրում են «Լաչինի միջանցք» ասողներին՝ հայտարարելով, թե Բերձորի միջանցք է։
2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր մի խումբ ադրբեջանցիներ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից ակնհայտ ուղղորդված կեղծ բնապահպանական պահանջներով փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի (Լաչին) միջանցքը։ Արդեն 16 օր է շուրջ 120.000 արցախահայեր զրկված են միջազգային այնպիսի հիմնարար իրավունքներից, ինչպիսիք են ազատ տեղաշարժի, բուժօգնություն ստանալու իրավունքները։ Արցախը պարենային և հումանիտար լուրջ ճգնաժամի առջև է։ Այս մասին տեղեկացնում է ermenihaber.am-ը։
«Այժմ Ադրբեջանը փորձում է լրացուցիչ ռեսուրսների հափշտակմամբ զբաղվել: Այսպիսով, ունենք տնտեսական լուրջ կորուստներ, այսինքն՝ Ադրբեջանը սկսեց գրավել Հայաստանի և Արցախի բնական պաշարները և հիմա ուզում է հափշտակել ևս երկու հանք՝ Կաշենի և Դրմբոնի հանքերը: Այդ ցանկությունը պարզ արտահայտված է. այսինքն՝ այդտեղ ոչ թե էկոլոգիայի հարցն է, այլ բնական պաշարների և նաև՝ սուվերենության ու տարածքային անձեռնմխելիության, որովհետև Ադրբեջանն ուզում է Մարտակերտը վերցնել»,- պարզաբանեց նա:
Ֆրանսիական հեղինակավոր Le Figaro պարբերականը ծավալուն անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակմանն ու դրա պատճառներին: Հեղինակ Էլիզաբեթ Փիրսոնը զրուցել է նաև Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ:
«Ինչպես ամբողջ Արցախում, Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատում ևս նույն վիճակն է՝ սննդի դեֆիցիտ կա, եղածը մինչև ամսվա վերջ է հերիքելու»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Արա Պողոսյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները սադրիչ է համարում։
Այս ապացույցները ևս փաստագրվում են միջազգային կազմակերպությունների ուղարկելու, ինչպես նաև տարաբնույթն հանդիպումների ժամանակ ներկայացնելու նպատակով։
Ադրբեջանն իրավունքներ և անվտանգության երաշխիքներ է խոստացել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, այնուհետև արգելափակել և շրջափակման մեջ է պահում նրանց։
«1990-ականներին ամեն ինչ արեցինք, տարբերակներ կային, ջակատներ ունեինք, թասիբի ենք ընկել, արհեստավոր ու ոչ արհեստավոր միացել ու հաղթել ենք։ Այն ժամանակ էլ է այդպես եղել։ Հիմա ազգը պետք է բանակ դառնա, միասնական լինենք, կանգնենք բանակի կողքին՝ փառքով ու պատվով կատարենք մեր առաքելությունը։ Սա է խնդիրը, հայ մնալ-չմնալու, ապրել-չապրելու հարց է։ Բա հո չե՞նք թողնելու, որ 120 հազար մարդ մնա բլոկադայի մեջ, պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինենք, մենք չենք կարող 120 հազար մարդու թողնել բախտի քմահաճույքին։
Մինչ առանձնազրույցը, Միխայիլյան պալատում տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների աշխատանքային նախաճաշը, որից հետո նրանք շրջել են Ռուսական թանգարանի ցուցասրահներով, ծանոթացել ներկայացված նմուշներին:
Երևանի նախկին քաղաքապետ, երկրապահ Ալբերտ Բազեյանը, ով 10 տարի քաղաքականությունից դուրս է եղել, չի զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց 44-օրյա պատերազմում մեր պարտությունից, կապիտուլյացիայի փաստաթղթի ստորագրումից հետո տեղը չի գտնում: