Ուկրաինայի հաղթանակը կարևոր է ժողովրդավարական օրակարգի տեսանկյունից․ Մայքլ Աբրամովիթզը՝ Երևանում
Հյուսիսային Կորեայի Տիեզերական զարգացման ազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ «հրատապ կերպով» կհետաքննի ձախողումը և նոր փորձարկումից հետո կիրականացնի ևս մեկ արձակում:
ԱՄՆ-ն պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին՝ հասնելու տևական և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի
Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երդմնակալության արարողությունը կարող է տեղի ունենալ հունիսի 3-ին:
Հիշեցնենք, որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Մոսկվայի և Մոսկվայի մարզի վրա մայիսի 30-ի առավոտյան։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ հարձակմանը ներգրավվել է ութ սարք:
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը այսօր հայտարարել է, որ հունիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նոր հանդիպում կունենան, որի ժամանակ կքննարկվի խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։
2022 թվականին նախատեսվում էր այդ աշխատանքների համար 1,2 մլրդ դրամ հատկացնել, սակայն շինարարության նախապատրաստման ընթացակարգերի հետ կապված ուշացումներ եղան, և նախագիծը տեղափոխվեց 2023 թվական։
Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանցի պաշտոնյան նշում է, որ Հայաստանը մի կողմից հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից Երևանի գործողությունները խաթարում են այդ ամբողջականությունը։
Ռուսական մամուլի մի շարք հայտնի լրատվամիջոցներ մեկնաբանել են ընտրության արդյունքները և որոշ կանխատեսումներ արել:
Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունում նախազգուշացրել են, որ կձեռնարկեն ԿԺԴՀ-ի արբանյակը տանող բալիստիկ հրթիռի և դրա բեկորների ոչնչացման միջոցներ՝ Ճապոնիայի տարածքում դրանց ընկնելու սպառնալիքի դեպքում։
Վրաստանի տնտեսական կախվածությունն ավտորիտար ռեժիմներից աճել է վերջին 15 տարիների ընթացքում (2007-ից մինչև 2022 թվականը): «Վրաստանի տնտեսական կախվածության ինդեքսը» հետազոտությունն անցկացրել է «Տնտեսական քաղաքականության հետազոտական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԿ)։
Երեք տիեզերագնացները կփոխարինեն չինական տիեզերակայանում գտնվող «Շենժու-15»-ի անձնակազմին, որն ուղեծրում է գտնվում նոյեմբերից
«Ալիևին այդ բանակցային գործընթացը խաղաղության հասնելու համար չի պետք, պետք է հաջորդ պատերազմը լեգիտիմացնելու համար: Նա անում է ամեն ինչ, որպեսզի բանակցությունները ձախողվեն, և միջազգային հանրության աչքում ձախողման մեղավոր հռչակվի հայկական կողմը, և դա այդ հերթական քայլն էր: Այսինքն՝ պետք չէ ակնկալել, որ Ադրբեջանին խաղաղություն է պետք, նրանց պետք է օգտվել այս իրավիճակից և առավելագույնը պոկել, ինչն առայժմ հաջողվում է: Հետևաբար՝ քանի դեռ հաջողվում է, նա շարունակելու է տորպեդահարել և Հայաստանի իշխանությունների ցանկացած զիջման դիմաց նորանոր զիջումներ է առաջ քաշելու»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը:
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը մայիսի 30-ին հեռախոսային բանակցություններ են անցկացրել, որոնց ընթացքում քննարկվել են ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը և հացահատիկի գործարքը։ Այս մասին «ՏԱՍՍ»-ին հայտնում է Թուրքիայի ԱԳՆ-ի աղբյուրը։
Այս մասին մայիսի 30-ին Օսլոյում կայացած մամուլի ասուլիսում, որը հեռարձակել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի ծառայությունը, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն ամեն օրվա հետ մխրճվում է ավտոկրատիայի, ամբողջատիրության ճահճի մեջ՝ նաև այդ պատճառով Հայաստանը հասցնելով անդառնալիության կետին մոտեցող աղետների։
Այսօր ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում՝ մասնակցել է «GLOBSEC 2023 Bratislava Forum»-ին:
Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է խնդիրների կատարումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։
Կարճ ժամանակ առաջ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական՝ 11-րդ փաթեթով նախատեսվում է ընդլայնել արգելված այն ապրանքների ցանկը, որոնք Ռուսաստան են մտնում երրորդ երկրների միջոցով։
Ալ-Ղայսի գնահատմամբ՝ Իրանին հաջողվել է նավթի արդյունահանումն ավելացնել օրական գրեթե 1 մլն բարելով։
Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Սլովենիայի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Ուրշկա Կլակոչար Զուպանչիչի գլխավորած պատվիրակությանը:
Խաչատուրյանը շնորհավորել է դեսպանին մայիսի 26-ի՝ Վրաստանի անկախության և հանրապետության հռչակման տոնի կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել Վրաստանին և վրաց ժողովրդին:
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 30-ին հեռախոսազրույց են ունեցել: Ի թիվս այլ հարցերի, քննարկվել է Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը շարունակելու հարցը։
Իր հերթին CNN-ը հաղորդում է, որ ըստ Պենտագոնի՝ այս մերժումը ԱՄՆ-ին չի ստիպի հրաժարվել երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների միջև հաղորդակցության ավելի լավ ուղիներ ունենալու ձգտումից:
«Երկխոսության հարցը կքննարկվի հետևյալ տիրույթում, Ադրբեջանի նախագահին կհորդորեն երկխոսել, նա էլ իր հերթին՝ կստանձնի պատասխանատվություն՝ երկխոսելու, և հետագայում, ինչպես բոլոր հարցերում, կվարվի այնպես, ինչպես հարմար է գտնում։ Եթե այդ պատասխանը բավարարի ՀՀ իշխանություններին, ապա կարելի է կանխատեսել, որ այդ քննարկվող համաձայնագրի ստորագրմանը քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն դա մի քանի օր անց տեղի չի ունենա»,- ասաց նա։
«Նիդերլանդներում բնակվող բոլոր այն թուրքերը, ովքեր քվեարկել են Էրդողանի օգտին, արդեն երևի հավաքում են իրենց ճամպրուկները ու տեղափոխվում Թուրքիա։ Ցտեսությու՜ն»։
: ՌԴ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ խստորեն դատապարտում է մայիսի 30-ի վաղ առավոտյան Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում «Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից իրականացված ահաբեկչական հարձակումների փորձերը»։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը: «Նման հարձակումները թեև ռազմական տեսանկյունից անիմաստ են, բայց, կարծես, ուղղված են բացառապես քաղաքացիական անձանց դեմ՝ նպատակ ունենալով խուճապ տարածել […]
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը մտադիր է մոտ ապագայում մի շարք պետությունների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկել իրադրությունը Կոսովոյի հյուսիսում:
Քարտուղարը շեշտել է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշման անհրաժեշտությունը՝ կոչ անելով զերծ մնալ առավելապաշտական նկրտումներից:
Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյան ը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Խիստ հիասթափեցնող է, որ Եվրոպական Միությունը՝ ի դեմս Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի, Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) ժողովրդին դիմում է «նախկին ԼՂԻՄ-ում բնակվող հայեր» եզրույթով՝ անտեսելով ինքնորոշման հիմնարար և անօտարելի իրավունքի իրացման վրա հիմնված Արցախի պետականության տասնամյակների գոյության փաստը։