«Երբ Արցախից գալիս ես Հայաստան ու թերթում ես այստեղի մամուլը, տեսնում ես վերլուծություններ, մեկնաբանություններ և զարմանում. քեզ թվում է՝ ուրիշ աշխարհից ես եկել, իսկ Հայաստանում գրում են բաներ, որոնք չեն համապատասխանում Արցախում առկա իրողություններին»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության խորհրդական, խորհրդատու Գառնիկ Իսագուլյանը:
«Բա վերջին 3 տարին ինչո՞վ էր զբաղված Յուրա Մովսիսյանը, երբ որ այդքան կարոտում էր. դեմագոգիայով պետք չէ զբաղվել։ Կարոտում են հավաքականը. եթե մարդիկ իրար կարոտում են, տեսնելիս գրկախառնվում են, բա որ կարոտում էր, ինչո՞ւ էր փախչում հավաքականի խաղերից»։
ՀՖՖ նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձավ մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող այն լուրերին, թե վաճառել է «Փյունիկ» ակումբն ու պատրաստվում է լքել Հայաստանը։
«Եթե ես ցանկանում եմ դիտարկել որևէ բան բացասական, ապա կթվարկեմ բացասական արգումենտները։ Եթե խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, իսկ ո՞վ է ասում, որ դա չի նպաստելու կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այլ հարց է, եթե ինձ մեկն ասի՝ «Ազգ-բանակը» քո պատկերացմամբ ինչպե՞ս պետք է լինի, և ես կասեի, որ դա պետք է մշակի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեխանիզմներ, բացասական երևույթների դեմ պայքարի քայլեր, և միգուցե այդ առաջարկների հիման վրա ձևավորենք այդ կոնցեպտը։ Դրանից հավաքական կձևավորվի «Ազգ-բանակը»»։
«Երբ ասում ենք՝ ներդրում, դա չի նշանակում՝ ինչ-որ մեկը գա և այստեղ ինչ-որ բան ստեղծի. տարբեր ֆորմատներով ներդրումներ կարող են լինել»։
Սերժ Սարգսյանի և Կարեն Կարապետյանի միջև սկսվելու է որոշակի մրցապայքար՝ իշխանությունը ստանձնելու համար։
«Մնացածը պահպանվել է, որովհետև աշխատակազմի ղեկավարի գործառույթները բավական լայն են, և պատճառ չկար, որ նրա աշխատավարձը նվազի»։
«Այդ դեպքում մենք պետք է նաև նշեինք՝ պահպանելով նախորդ Սահմանադրության հոդվածները, որոնք գործում են։ Իրականում դուք ճիշտ եք, սա ժամանակավոր լուծում է, որովհետև կա կառավարության հանձնարարական, համաձայն որի՝ ԱԳՆ-ն մինչև դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակը պետք է ներկայացնի լրիվ նոր օրենք, որն արդեն 100% համապատասխանելու է 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրությանը»,- պատասխանեց Քոչարյանը։
«Մենք ընդունում ենք, որ այն իշխանությունը չենք, որն իդեալական է. Հայաստանում երբեք չի եղել ու չի լինի իդեալական իշխանություն։ Բայց մեր աշխատանքի գնահատականը տվել է ապրիլի 2-ի ընտրություններին մեր հանրության մեծամասնությունը»:
ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արման Սաղաթելյանն այսօր ԱԺ-ում ասաց, որ, երբ անցնենք ամբողջությամբ թվային հեռարձակման, դա հնարավորություն կտա հետևել կոնկրետ ծրագրին և ավտոմատ կերպով փոխել նոր հաճախականության վրա. «Անալոգայինն այդ հնարավորությունը չի տալիս»։
Մենք ունենք իրավիճակ, որ այո, մարդ կա՝ միանվագ նպաստ է ստացել մի քանի միլիոն դրամ, հետո ամեն ամիս էլ մի քանի հարյուր հազար դրամ թոշակ է ստացել։ Եվ գործող դատախազը, որը տվյալ պահին կոռուպցիոն ռիսկի թիրախն է, հնարավոր է, որ քայլերի դիմի՝ իր սոցիալական վիճակը պահպանելու համար։
«Մեր երկրում կա ռեալ արդարության ճգնաժամ։ Ցանկացած պատգամավոր այսօր ստանում է առնվազն 500 նամակ՝ մեկ նստաշրջանի ընթացքում, որոնց 90 տոկոսը վերաբերում է դատական համակարգում առկա խնդիրներին։ Ես շատ լավ հասկանում եմ՝ ձեր բերած փոփոխությունն ինչ խնդիր է կարգավորում. ջերմոցային պայմաններ ստեղծել այն մի քանի տասնյակ մարդկանց համար, որոնք կխռովեն, կլքեն համակարգը»։
«Քննարկվող նախագիծը, որը պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին է, ցույց է տալիս մեր պետական կառավարման համակարգի անլրջությունը»,- այսօր ԱԺ-ում հայտարարեց «Ելք» դաշինքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
«Ինչքան էլ դալաններում դատավոր բռնեք՝ 1000 դրամ կաշառք վերցնելիս, կաբինետներում, որ վերցվում են կաշառքներ և կայացվում դատական վճիռներ, ակնհայտ է բոլորին։ Մարդիկ վախենում են դիմել դատարան, որովհետև գիտեն, որ մեղավորը կհայտնվի ազատության մեջ, անմեղին կդատապարտեն։ Ունե՞ք վիճակագրություն, երբ մենք բարձրացրինք թոշակն ու աշխատավարձերը, կոռուպցիան ինչքանո՞վ է նվազել։ Մինչև 600 հազար թոշակ են ստանում»։
«Մենք առաջիկայում բախվելու ենք այն փաստի հետ, որ ԱԺ կանոնակարգը լի է հակասություններով և բարդություններով։Մենք խորհրդարանական հանրապետություն դարձանք, իսկ կառավարությունը շարունակում է մեզ պայմաններ թելադրել»,-այսօր ԱԺ արտահերթ նիստի ժամանակ հայտարարեց «Ելք» դաշինքի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
ՀՀ արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հովհաննիսյան այսօր ԱԺ արտահերթ նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ հատուկ ռեժիմով քննարկման ընթացակարգը նրա համար է արվում, որ հաշվի առնելով հարցրերի հրատապությունը, դրանք ժամ առաջ ընդունվեն։
Դադարեցվում են «Ծառուկյան» դաշինքի տարածքային ընտրական ցուցակով ընտրված պատգամավորներ Խաչիկ Մանուկյանի, Արտյոմ Ծառուկյանի և Հարություն Կարագյոզյանի պատգամավորական լիազորությունները։
«Որպես պատվեր իր քաղաքական թիմին՝ շատ լավ պատվեր է, թող քաղաքական թիմն աշխատի և ներկայացնի, թե ինչպես է պատկերացնում այդ ցուցանիշներին հասնելը, որովհետև, եթե նայենք մեր ազգ-պետության ապագային, ապա դրա մասին խոսակցությունը պարտադիր պետք է լինի։ Բայց այդ խոսակցությունն ինչպե՞ս կդառնա գործ, ի՞նչն է խոչընդոտում, ա՛յ դա ուղերձում չկա»։
168.am-ը հետաքրքրվեց՝ ի վերջո, ո՞վ է լինելու երկրի առաջին դեմքը, և Արցախի հարցի բանակցություններում վերջնական որոշումն ո՞ւմ է պատկանելու։
«Կան մի շարք հիվանդանոցներ, էներգետիկ ոլորտի կազմակերպություններ, նաև «Հայփոստը», «Հրազդան» մարզադաշտը, որը սպորտի համար կարևորագույն կառույց է և արդեն քանի տարի բարձիթողի վիճակում է, որևէ ֆունկցիոնալ օգուտ չի տալիս, և արդյունքում՝ գնալու է մաշման»։
«ԵՄ-ն ամեն տարի 30 մլն եվրո է փոխանցում ՀՀ կառավարությանը, և ցանկանում ենք, որ դրանք նպատակային ծախսվեն, մասնավոր գրպաններում չհայտնվեն»,- լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։
«Երբ այս հակամարտությունը լուծվի և խաղաղություն լինի Արցախում, ապա ԵՄ-ն պատրաստ կլինի զգալի գումարներով աջակցել նաև այդ տարածքի բնակիչներին»։
«Հիմա արդեն Հայաստանում կազմակերպվել է ոչխարի մորթ՝ իսլամական ձևով, և կարելի է դա ընդլայնել։ Դա մեր պոտենցիալներից մեկն է։ Կարելի է նաև հավ, տավար, լոր արտահանել։ Եվ, ինչպես նշեցի՝ կարելի է «հալալի» սննդի կետեր բացել։ Մենք կարող ենք բոլոր ոլորտներում էլ իրանցիների հետ համագործակցել։ Օրինակ՝ Հայաստանի հետ Իրանը դեղորայքի արտադրության մասին պայմանագիր ուներ, նույնը կար նաև Ադրբեջանի հետ. այնտեղ արդեն սկսել են, բայց Հայաստանում մնացել է թղթի վրա»։
Պետության կողմից մասնավորի հետ համագործակցությունն ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե պետությունն այդ ձեռնարկություններում որոշակի պայմաններով մասնավոր ներդրումներ ներգրավեր, և գործընկերային հարաբերություններ ստեղծելով՝ փորձեր ավելի արդյունավետ կառավարել պետական ձեռնարկությունները, այլ ոչ թե՝ դրանք հաներ վաճառքի.
Բացառիկ դեպք է, երբ ունենք կիրթ, գիտության դոկտոր, բարոյական բարձր հատկանիշներով ԱԺ նախագահ՝ Արա Բաբլոյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց ՀՀ գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը՝ ընդգծելով, որ բնավ նպատակ չունի փնովելու մինչ այժմ պաշտոնավարած ԱԺ մյուս նախագահներին:
«2015թ.-ից հետո լուրջ համաճարակային իրավիճակ չենք ունեցել։ 2015թ. մեզ համար շատ ծանր տարի էր, իսկ հիմա նախադրյալ չունենք, որ կարողանանք կանխատեսել, այս կամ այն հիվանդության բարձրացման ցուցիչներ չունենք»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց ՀՀ գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը:
«ԵՏՄ-ն շարունակում է մնալ տնտեսական համագործակցության ֆորմատ, իհարկե, այն ունի քաղաքական բաղադրիչներ, բայց իր դերն այդքան էլ առաջնահերթ չէ այդ առումով»։
Մեր հարցին՝ այս գործընթացներում որո՞նք պետք է լինեն Հայաստանի՝ որպես պետության անելիքները, նա այսպես պատասխանեց. «Նախ, առաջին հերթին՝ աչալրջորեն հետևել այս գործընթացներին, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել համապատասխան քայլեր»:
«Մենք շատ ուրախ ենք, որ արդեն երկրորդ տարին է՝ մենք շարունակաբար Հայաստանում անց ենք կացնում այս միջոցառումը Մատենադարանում, որն ընտրել ենք միտումնավոր, քանի որ այն եզակի օրինակ է հայերի ժառանգության»։
«Թեկնածուներն այնպես են ընտրվում, որ շատ դեպքերում թվում է, թե «Գինդ» թերթից հայտարարությամբ նախարարներ են եկել և աշխատում։ Չկա ընդհանուր վեկտոր, թե ուր է գնում այդ թիմը։ Ի վերջո, Հայաստանը 7-10 տարի հետո ինչպիսի՞ երկիր պետք է լինի»։