Այսօր ԱԺ-ում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ «Ելք» խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը նշեց, որ կառավարության ծրագրից բոլորովին չի երևում, որ 2020թ. վերջում 580 գյուղական համայնքներից որևէ մեկում կլուծվի խմելու ջրի խնդիրը. «Քանի՞ գյուղում կլուծվի խմելու ջրի հարցը մինչև 2020թ. ավարտը»։
«Մենք պետք է գիտակցենք, որ զորավարժությունը նաև կարելի է օգտագործել հարձակման համար, որովհետև զորավարժության ժամանակ կուտակում ես տեխնիկա, բարձրացնում ես բանակի մարտունակությունը և դրանից հետո կարող ես հարձակվել»։
Այդ խնդիրը պետք է լուծեն հոգևորականները, իսկ գյուղացիների ասածն ընդամենը մեկն է՝ թույլ տվեք՝ մենք խաչքար տեղադրենք այնտեղ, որտեղ թաղված են մեր նախնյաց մասունքները։ Բացի դրանից՝ գյուղացիներն ասում են՝ մենք մեր աչքը բացել, մեծացել, մեր գիտակից կյանքում այդ եկեղեցում մոմ ենք վառել, դա հայկակա՞ն, թե՞ վրացական եկեղեցի է, դա իրենց չի հետաքրքրում։
«Կադրերն էլ, ուղիղ եթերներն էլ կան, կարող եք նայել։ Մի պահ է դա տեղի ունեցել, որտեղ հարվածողները եղել են հայ, ծեծվողները եղել են հայ։ Հիմնականում առաջնագծում եղել են հայ ոստիկանները՝ մեր Ախալքալաքի ոստիկանները»:
«2001թ. հետո ԱՄՆ-ն երևի միակ երկիրն է, որ բավականին լուրջ միջոցառումներ է իրականացնում այս ոլորտում։ Բայց ԻԼԻՊ-ի մարտավարական, ռազմավարական նորարարությունները թույլ են տալիս կարծել, որ չափազանց դժվար է դարձել ուժեղ անվտանգային համակարգով առանձնացող երկրներին՝ բացահայտել այդ սպառնալիքը։ Դա շատ վտանգավոր երևույթ է»։
Հերացի 18 շենքի բնակիչները խնդրի մասին տեղեկացրել են պատկան մարմիններին, սակայն, մեր զրուցակցի խոսքով՝ դեռևս որևէ արձագանք չի եղել։ ՀՀ վարչապետին, Երևանի քաղաքապետին, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին ուղղված նրանց նամակում մասնավորապես ասված է.
«Ի վերջո, պետք է ասե՞նք, թե քառօրյա պատերազմն ինչի մասին էր։ Այդ պատերազմն Ադրբեջանին ԵՏՄ մտցնելու մասին էր։ Եթե ստացվեր այն, ինչ պայմանավորվել էին, և Ադրբեջանն ավելի լուրջ տարածքային հաջողություններ ունենար, դրա դիմաց վճարելու էր ԵՏՄ-ին անդամակցությամբ»,- այսօր ԱԺ-ում այս մասին հայտարարեց «Ելք» խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսօր ԱԺ-ում քննարկվում է «Ելք» խմբակցության կողմից ներկայացված «ՀՀ մասով ԵՏՄ պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնելու համար ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» որոշման նախագիծը։
«Պարոն Փաշինյան, ձեր կայքում գրված է, որ Արմեն Աշոտյանը Գագիկ Ծառուկյանից հետո ամենից շատն է բացակայել նիստերից։ Գրված է, որ ես անպարտաճանաչ եմ։ Ես, իրոք, բացակայել եմ նիստերից, որովհետև սեպտեմբերին 30 օրերից 20-ը ես գործուղումների եմ եղել։ Այդպես եք աշխատում թվերի հետ։ Թվերի հետ աշխատանքն ավելի շատ կուլտուրա է պահանջում»,- այսօր ԱԺ-ում այս մասին ասաց ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը։
«Երբ մենք արձանագրում ենք, որ ԵՏՄ անդամ դառնալուց հետո է, որ հայկական կողմն Արցախի հակամարտության գոտում տարածքային շոշափելի կորուստներ է ունեցել, մեզ ասում են՝ ի՞նչ կապ ունի դա պատերազմի հետ, չէ՞ որ դա զուտ տնտեսական միավորում է»։
Վանաձորի ավագանու ՀՀԿ խմբակցության անդամ Արմեն Մատինյանն այսօր Վանաձորում կազմակերպված «Վանաձորի ավագանու ընտրություններից 1 տարի անց. դիտարկումներ և գնահատականներ» թեմայով քննարկման ժամանակ, դիմելով «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ներկայացուցիչներին, ասաց, որ, եթե համամիտ չեն իրենց ընդունած որոշումների հետ, թող մասնակցեն նիստերին և դեմ քվեարկեն դրանց։
«Օրենքը մեզ հնարավորություն ընձեռում է՝ նիստեր իրականացնելու։ Իհարկե, ցանկալի կլիներ, որ մյուս խմբակցություններն էլ մասնակցեին նիստերին, սակայն, առայժմ ունենք այն, ինչ ունենք։ Նիստերը տեղի են ունենում, որոշումներն ընդունվում են։ Եթե մյուս խմբակցություններն էլ մասնակցեին, շատ ավելի արդյունավետ կլինեին այդ որոշումները։ Ես անձամբ զգում եմ այդ պակասը։ Բայց ամեն ինչ իր կարգով գնում է, օրենքը թույլ է տալիս։ Օրենքում կան երկիմաստ կետեր, որոնց հիման վրա «Լուսավոր Հայաստանը» դիմել է դատարան, դատարանը որոշումը կընդունի, ամեն ինչ կպարզաբանվի»,- մասնավորապես ասաց Մատինյանը։
ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվի կրճատման վերաբերյալ նախագիծ են ներկայացնելու կառավարություն։
«Ես նախընտրում եմ զենքը ցույց տալ զորահանդեսների ժամանակ։ Նրա առաջիկա գնման, հնարավոր գնման, այստեղից-այնտեղից ձեռք բերելու մասին խոսակցությունն անօգուտ է։ Դա անիմաստ է, որովհետև առաջին հերթին դժվարացնում է բոլոր հնարավորությունները, երկրորդ՝ դա քո հեռանակարային ծրագրի բացահայտումն է, որը նաև թույլ է տալիս հակառակորդին՝ հակամիջոցներ ձեռնարկել»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։
«Դուք նստում եք՝ երեկոյան սուրճի բաժակի շուրջ որոշումներ եք կայացնում, մանրամասն նկարագրում եք՝ իմ աշխատասենյակում ինչ քննարկումներ են եղել։ Ես նույնիսկ խնդրում եմ, որ ԱԱԾ-ն նայի՝ դուք կարո՞ղ է «ժուչոկ» եք տեղադրում իմ սենյակում։ Շատ մտահոգիչ է դա»։
Նախարարը նշեց, որ 2018-ի պետբյուջեով Հայաստանի պաշտպանական ոլորտի ծախսերը կավելանան 27 մլրդ դրամով կամ 17 տոկոսով, որը, նրա խոսքով՝ հիմնականում ուղղվելու է սպառազինության գնումներին։
Վիգեն Սարգսյանն ասաց, որ չի կարող հրապարակել զորացրված սպաների թիվը․ «Դա փակ թիվ է, բայց կայուն թիվ է։ Այսինքն՝ մեծ վայրիվերումներ չի ապրել վերջին տարիների ընթացքում։ Մեր օրենսդրությունը հնարավորություն տալիս է ընդհատել ծառայությունը, բայց տվյալ սպան պետք է փոխհատուցի ուսման հետ կապված ծախսերը»։
ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ պաշտոնյաները պետք է հայտարարագրեն իրենց և իրենց հետ անմիջական կապ ունեցող անձանց զինվորական ծառայության վերաբերյալ տվյալները։
Նրա խոսքով՝ Հայաստանն այսօր էլ ունի տեղական արտադրության միջոցներ, որոնք կիրառվում են Զինված ուժերում և դրանք մրցակից են ոչ միայն գնային տեսանկյունից, այլև շուկայում չունեն իրենց անալոգները․«Մեր նպատակներից է՝ ռազմական արդյունաբերությունը տնտեսության կարևորագույն շարժիչ ուժերից մեկը դարձնելը»։
«Մենք պատրաստում ենք կրթական ֆիլմեր, որոնք կարելի է դիտել 360 աստիճան ձևաչափով։ Սովորողները կարող են կինոթատրոնում ազատ տեղավորվել ու իրենց շուրջբոլորը տեսնել ֆիլմը։ Այդպիսով՝ տպավորվելով տեսածով՝ անկախ իրենցից՝ հիշում են այն նյութը, որը մատուցվել է իրենց»,- մեզ հետ զրույցում ասաց Արամյանը։
«Ինձ թվում է՝ իրեն հարգող ցանկացած մասնագետ մշտապես պետք է կարևորություն տա շարունակական կրթությանն ու ինքնազարգացմանը, հատկապես, եթե խոսքը բժշկության մասին է. գիտություն, որը ահռելի արագությամբ է զարգանում, և նույնիսկ այսօրվա սովորածը արդեն իսկ վաղը կարող է հնանալ»։
Քալսահակյանի խոսքով՝ Հայաստանն ինքնին գրավիչ է զբոսաշրջիկների համար, ուղղակի պետք է ճիշտ մարքետինգ անել. «Երբ մարդ հասնում է այստեղ, արդեն տեսնում է գրավչությունը, բայց հասնելուց առաջ պետք է կարողանանք այդ պատկերը փոխանցել իրեն, բոլոր տվյալները հասցնել։ Անշուշտ, պետք է մարքետինգով զբաղվել»։
«Իմ զգացմունքները մեծ են, երբ ես Հայաստան եմ գալիս։ Ես միշտ կապված եմ եղել այս երկրին, ինչպես որ իմ պապիկը՝ Սարգիս Տեր-Գրիգորյանը։ 10 տարեկան էի, երբ նա մահացավ, նա սազ էր նվագում, մենք միասին էինք երաժշտություն դարձնում ամեն ինչ։ Երջանիկ եմ, որ Հայաստանում եմ՝ իմ պապի երկրում, այս հրաշալի երկրում։ Երջանիկ եմ ձեզ հետ կիսել այս երեկոն»,- ասաց նա։
««Ոչ մի թիզ հող» կարգախոսն իմաստ այլևս չունի իրականում, որովհետև նախ՝ մենք հող ունենք վերցնելու. այնպես չէ, որ սրանք են վերջնական սահմանները»,- այսօր Հայաստան-Սփյուռք համաժողովի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանը:
«Այսպիսի խոշոր համաժողովում ամփոփում են եղածը և գաղափարներ են առաջարկում: Այստեղ գործնական քայլեր չեն արվում, քանի որ դրանք ժամանակի ընթացքում են լինում: Սա քաղաքական հնչեղության, ծանոթություններ հաստատելու մասին է: Մենք ուզում ենք երիտասարդությանը ցույց տալ հայոց պետության շուրջ հայկական Սփյուռքի համախմբումը»,- ասաց նախարարը։
«Հուսով ենք, որ ոչ մի դրական փոփոխություն արձանագրությունների գծով տեղի չի ունենա, որպեսզի նախագահն իր ասածն անի հաջորդ գարնան նախօրեին: Վստահ եմ, որ նա էլ չի հավատում դրական տեղաշարժին, ուրեմն՝ Հայաստանն իր ստորագրությունը հետ կվերցնի: Մենք սպասում ենք այդ օրվան»:
«Քանի դեռ Ադրբեջանը չի ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, հայկական կողմը չպետք է խոսի որևէ զիջումի մասին»,- այսօր Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց ՀՅԴ Բյուրոյի Հայ դատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը:
Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովն ավարտեց իր աշխատանքները: Ընդունվեց եզրափակիչ հայտարարություն, որը կներկայացնենք առաջիկայում: Համաժողովի առաջին օրը բացման խոսքով հանդես եկան ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ՆՍՕՏՏ Տեր-Տեր Գարեգին Երկրորդ Կաթողիկոսը, Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ Առաջինը, ԱՀ նախագահ Բակո Սահակյանը:
«Կա սերտ գործակցության բացակայություն Հայաստանից մեկնած և հին դասական սփյուռքի մեջ, ինքնակազմակերպման խնդիրներ կան որոշ տարածքներում, 70-80 տոկոսը չեն մասնակցում հայկական կյանքին, այսինքն՝ արտագաղթ կա համայնքներից, չկա տարբերակված աշխատանք հաջողակ և խոցելի խմբերի հետ, խառը ամուսնությունների թիվը գնալով ավելանում է, մայրենի լեզուն կրողների թիվը շեշտակի պակասում է, փակվում են հայկական դպրոցները, նվազում է աշակերտների թիվը»:
«Այն ամենը, ինչ դուք տեսնում եք մեր զարգացման մեջ։ Է՛լ ավելի զարգացնելու ենք մեր հարաբերությունները և՛ ԵՏՄ-ի, և՛ աշխարհի տարբեր երկրների հետ»: