«Խորհրդարանում երեկ մթնոլորտը հագեցած էր, այն ամբողջությամբ ԱԺ կանոնակարգ-օրենքի շրջանակներում էր»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը՝ անդրադառնալով «Ելք» խմբակցության երեկվա գործողություններին:
ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը 2017 թվականը հաջողված է համարում ՀՀ արտաքին քաղաքական գերակայությունների շրջանակներում:
Հայկական հեռուստաընկերություններն ու հեռուստատեսային կոնտենտ արտադրողները պայքարում են տեսահենության դեմ։ Տեսահենության դեմ պայքարին միացած ավելի քան 1 տասնյակ ընկերություններն արդեն համատեղ հուշագիր են ստորագրել և այսօր կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել տեսահենության դեմ պայքարի գործում հետագա քայլերն ու արտադրողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցի ստեղծման գաղափարը:
Պոլսո հայոց պատրիարքական աթոռի միաբան Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ թուրքական իշխանությունների ցանկությամբ ինքը պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ է։
«Այն ռեսուրսները, որոնք պետք է ներդրվեին հողի վրա, չկային, այդ աշխատանքը չկատարվեց։ Թեև Սևանից լրացուցիչ ջրառ եղավ, բայց ոռոգման խնդիր կար: Մի խոսքով՝ գյուղացին արեց այն, ինչ կարող էր»։
«Իրազեկ և պաշտպանված սպառող» հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում խոսելով տոների ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության կանոնների պահպանման մասին՝ ասաց, որ արդեն ռիսկային մթերքի հետ գործ ունենք, ինչը ենթադրում է, որ տոների ընթացքում էլ ավելի զգոնության կարիք կա:
«Ցավալի է, բայց փաստ, որ սննդամթերքի շուկայում մենք հաճախ ենք ունենում խնդիրներ, որոնք միայն տոնական օրերով չեն պայմանավորված»։
«Հայաստանում համացանցից օգտվողների քանակը գնալով աճում է։ Հիմա մեր բնակչության մոտ 70-75 տոկոսն օգտվում է համացանցից»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց մեդիափորձագետ, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։
Մեդիափորձագետ, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ, եթե նախկինում ադրբեջանցի հաքերները թիրախավորում էին հայկական կայքերը, ապա այս տարի նրանք սկսել են թիրախավորել անհատ օգտատերերին:
«Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարական համակարգի փոփոխությունից հետո երկրի վարչապետի պաշտոնում տեսնում եմ ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին»:
«Կարծում եմ՝ ԼՂ հիմնախնդիրը չի լուծվում՝ կողմերի միջև եղած անհամաձայնությունների պատճառով: Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի պարագայում չի համաձայնի լինել Ադրբեջանի կազմում: Դա փաստ է, որի հետ վաղ թե ուշ պետք է հաշտվել, բայց այդ մտքի հետ Ադրբեջանը, հայտնի է, չի հաշտվում»:
«Ռուսական կուրատորների կողմից անզգուշություն է եղել՝ Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցում։ Նրանք հաշվի չէին առել Ադրբեջանի ագրեսիվությունն ու նրա կողմից արվող հայտարարությունները՝ ԼՂ հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու հնարավորության մասին»:
«Հայաստանից չենք կարող պահանջել կամ ստիպել, որ պրոռուսական կուրս վարի, Հայաստանը պրոհայկական կուրս է վարում, և Ռուսաստանը հարգում է դա։ Ես ցավում եմ, որ մի խումբ քաղաքագետներ, խոսելով ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրի ստորագրման մասին, էմոցիոնալ, նույնիսկ վուլգար են արձագանքել»։
«Արիստոտելն ասել է, որ մարդը քաղաքական էակ է։ Մարդ և քաղաքական էակ հասկացություններն անբաժանելի են։ Հիմա երբ փորձում են Հայաստանում քաղաքական էակ դարձնել մի մասին, իսկ մյուս մասին ասում են՝ ոչ, դուք քաղաքական էակ չեք, դա շատ տարօրինակ է»
«Քաղաքական ուժերն էլ դարձան վերահսկելի և կառավարվող։ Այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ քաղաքականությամբ, բայց ոչ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվողների վրա հարձակումներ սկսվեցին»:
«Հայաստանը բարեփոխումների իրականացման վճռորոշ փուլում է, որտեղ անհրաժեշտ է քաղաքացիական հասարակության վճռորոշ էներգիան»,-այսօր կազմակերպված «Քաղաքացիական հասարակության դերը Հայաստանում հանրային քաղաքականության օրակարգի ձևավորման և հաշվետու կառավարումն ապահովելու մեջ» թեմայով հանրային քննարկման ժամանակ ասաց ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին:
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանի կարծիքով՝ պետական մարմինների ներգրավվածությամբ իրականացվող շատ գործընթացներ կարող են լինել ավելի արդյունավետ և նպատակային, ընդունվող որոշումները կարող են լինել ավելի խելամիտ, եթե ունեն ավելի լավ երկխոսության վրա հիմնված ուսումնասիրություններ, որոնցում, ըստ նրա՝ ներգրավված կլինի նաև քաղհասարակությունը։
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյան այսօր կազմակերպված «Քաղաքացիական հասարակության դերը Հայաստանում հանրային քաղաքականության օրակարգի ձևավորման և հաշվետու կառավարումն ապահովելու մեջ» թեմայով հանրային քննարկման ժամանակ ասաց, որ Հայաստանի գործադիր իշխանության մարմինները մեծապես կարևորում են որոշումների կայացման գործընթացում քաղհասարակության ներգրավվածությունը:
«Քաղաքացիական հասարակության դերը Հայաստանում հանրային քաղաքականության օրակարգի ձևավորման և հաշվետու կառավարումն ապահովելու մեջ» թեմայով հանրային քննարկման ժամանակ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսն իր խոսքում նախ շնորհավորեց Հայաստանին և Եվրամիությանը՝ համաձայնագրի ստորագրման համար, ընդգծելով, որ դա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է:
«Մենք գործընկերներ ենք, պետք ենք միմյանց՝ ընդհանուր նպատակներին հասնելու ճանապարհին: Համագործակցությունը քաղհասարակության հետ առաջնահերթ է ԵՄ-ի համար, և մենք ակնհայտորեն կշարունակենք մեր աշխատանքը նոր համատեքստում»:
«Սա նշանակում է, որ, այսպես կոչված՝ սահմանային զորամասը, որը հասկանալի չէ, թե ինչու պետք է պահի Իրանի հետ մեր սահմանը, ուղղակի օձի պես պառկած է ճանապարհի վրա։ Այսինքն՝ դա մեր դռան շեմին պառկած օձ է, այլ ոչ թե սահմանապահ, և կապ չունի Հայաստանի շահերի հետ»:
«Առայժմ տեսանելի չէ, թե ինչ պայմաններում քաղաքական մեծամասնությունը կփորձի հոժարակամ զիջել այդ պաշտոնը։ Եթե քաղաքական մեծամասնությունը նման ցանկություն չունենա, դա ուղղակի մեխանիկորեն էլ հնարավոր չէ»:
Աշխատանքային իրավունքի մասնագետ, փաստաբան Հերիքնազ Տիգրանյանի կարծիքով՝ «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մի շարք թերություններ ունի:
Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էռնեկյանին պատկանող «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ-ն, որը հայտնի է իր «Կարաս» ապրանքանիշով, դատի է տվել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը` «Սակի և սանս» ընկերության գինու պիտակին «կարաս» բառը նշելու թույլտվության համար։
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի շուրջ այսօր «Մեդիա կենտրոնում» կազմակերպված՝ «Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բարելավո՞ւմ, թե ՞ նոր մարտահրավերներ» թեմայով քննարկման ժամանակ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարարի տեղակալ Թադևոս Ավետիսյանն ասաց, որ օրենքի նախագծի մշակումը բխում է ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրից։
168.am-ի հետ զրույցում քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն ասաց, որ նախագահ դառնալու հնարավորություն ունի միայն այն թեկնածուն, ով կունենա ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի աջակցությունը։ Մնացած բոլոր թեկնածուների մասին խոսելը, ըստ նրա՝ անիմաստ է։
ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում այսօր տեղի ունեցավ եռակողմ հանդիպում՝ ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի, Կիպրոսի Հանրապետության նախագահի հումանիտար և արտերկրյա հարցերով հանձնակատար Ֆոտիու Ֆոտիսի և Հունաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Տերենս-Նիկոլաոս Քուիքի գլխավորած պատվիրակությունների միջև։
«Ազգային անվտանգություն» կուսակցության նախագահ, ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչության խորհրդական Գառնիկ Իսագուլյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում պատասխանելով 168.am-ի հարցին՝ թե աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում Արցախի հիմնահարցի շուրջ ի՞նչ փոփոխություններ են հնարավոր, քանի որ տարբեր հայտարարություններ են հնչում, ասաց, որ բոլոր համանախագահող երկրների կոչը մեկն է՝ նախ՝ ուժի չկիրառումը, հետո նոր շեշտվում են տարածքային ամբողջականությունն ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Ըստ Իսագուլյանի՝ ուժի չկիրառման վրա շեշտադրումը բավականին լուրջ է:
«Մենք միշտ քննադատում ենք Հայաստանի իշխանություններին, բայց արագ զարգացող աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանային գործընթացներում Հայաստանը կարողանում է հավասարակշռություն ստեղծել»:
«Հիմա կատարվում են Մեծամորի ատոմակայանի մոդեռնիզացման աշխատանքներ։ Ռուսաստանն արդեն 270 միլիոն տվել է Հայաստանին, և 30 մլն դոլար էլ տվել է գրանտի տեսքով, որը նույնպես ներդրում է»: