«Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ գերիներին վերադարձնելու խնդրի առաջնային հասցեատերը հենց պետությունն է, որովհետև իր քաղաքական պաշտպանության տակ գտնվող անձանց վերադարձի հարցն է, և քանի որ խնդիրը նաև միջազգային հարաբերություններին է առնչվում»,- 168․am-ի հետ զրույցում նշեց «Իրավական ուղի» ՀԿ-ի համահիմնադիր, իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը՝ արձագանքելով մեր այն արձանագրմանը, որ այս օրերին հնչում են տեսակետներ, ինչով փորձ է արվում կառավարության կոնկրետ պարտականությունն անորոշաբար դնել հայ ժողովրդի ուսերին:
Ադրբեջանը մեր դեմ նոր ագրեսիա է նախապատրաստում, դա ընդունել է անգամ արտգործնախարար Միրզոյանը, նաև ժամկետ նշել՝ COP29 համաժողովից հետո՝ նոյեմբերին։
Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքով՝ պաշտոնական Բաքուն հստակ Հայաստանի հանդեպ կիրառում է ուժի սպառնալիքի քաղաքականություն, որն ինչ-որ իրավիճակներում հավասարազոր է ուժի կիրառմանը:
«Հենակետ» վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Շիրազ Խաչատրյանի դիտարկմամբ, վերջին ամիսների ընթացքում աշխարհում, նաև՝ տարածաշրջանում բազմաթիվ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, ուստի ՌԴ նախագահի՝ Ադրբեջան կատարած պետական այցը պետք է ոչ թե առանձին դիտարկել, այլ՝ որպես ընդհանուր պրոցեսների շղթայի մի մասնիկ։
Հայաստանի պաշտոնյաները դեռևս պաշտոնական պատասխան չեն տվել հրավերին։ Նրանք երկու խուսափողական մեկնաբանություն են արել․ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակն ասաց՝ «նման այց նախատեսված չէ վարչապետի աշխատանքային օրակարգում», իսկ ՀՀ արտգործնախարարի խոսնակը լրագրողներին ասաց, որ «հարցին անդրադարձ լինելու պարագայում կտեղեկացնենք»։
Ադրբեջանական SOCAR նավթային պետական ընկերությունը հայտարարել է կլիմայական հիմնադրամի ստեղծման մասին՝ 500 միլիոն դոլարով: Ադրբեջանը սևից՝ նավթից ստացվող փողը դնում է «կանաչ» քարոզչության մեջ: Բաքուն շարունակում է COP29-ից առաջ իր նոր դիրքավորումը, այսպես ասած՝ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի առաջամարտիկներից մեկի դիրքում: Ադրբեջանն առնվազն դրել է ռեգիոնալ առաջամարտիկի դիրքը վերցնելու խնդիր, որը, իհարկե, ունի մեկ նպատակ, և այդ նպատակի մասին գրել ու խոսել եմ բազմիցս:
Ներքաղաքական կյանքը հասկանալիորեն կլանել է հանրային ամբողջ ուշադրությունը, մինչդեռ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները պահանջում են չնվազող աչալրջություն, քանի որ, դրանցում գոյություն ունեցող բացահայտ մարտահրավերներից և ռիսկերից զատ, կան նաև «խմորվողները», որոնք չունեն ագրեսիվ ֆիզիկական դրսևորում, բայց կարող են ունենալ հեռուն տանող հետևանքներ: