2022 թվականի հոկտեմբերին և 2023 թվականի մայիսին Եվրամիության հովանու ներքո անցկացվող գագաթնաժողովներում Հայաստանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածքի մաս։
Եռակողմ հանդիպումից առաջ հանդիպել էին Նիկոլ Փաշինյանն ու Շառլ Միշելը:
Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուզոն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակմանն ու Լեռնային Ղարաբաղի 120 հազար հայերի շրջափակման փաստին:
«Շառլ Միշելը լավագույն դեպքում կասի՝ «շնորհակալություն», այդ նամակը կդնի իր թղթապանակում և անգամ չի էլ կարդա: Բայց եթե անգամ կարդա, միևնույն է՝ դա ոչինչ չի փոխի, որովհետև Եվրոպան այսօր համագործակցում է Ադրբեջանի հետ և սպասարկում է Ադրբեջանի շահերը: Արցախյան հարցը կարող է վտանգել Եվրոպա-Ադրբեջան հարաբերությունները, ինչը Եվրոպայի համար անցանկալի զարգացում է, ու Փաշինյանը դա չի կարող չիմանալ:
Նույնիսկ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ մի քանի անգամ կիրառվում է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը՝ որպես սուբյեկտ։
Հուլիսի 14-ին ուրբաթօրյա աղոթքից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։
Հուլիսի 12-ին Ստամբուլի «Shangri-La» հյուրանոցում տեղի է ունեցել «Չինաստանի 6-րդ միջազգային ներմուծման» ցուցահանդես-վաճառքը:
Դիլան Յեշիլգյոզը հայտնվել է թուրքական լրատվամիջոցների թիրախում ոչ միայն ազգությամբ թուրք լինելու, այլև այն պատճառով, որ, ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների, նա ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը։ Աղբյուրը նշում է, որ Յեշիլգյոզն այս պահի դրությամբ Նիդերլանդների խորհրդարանի ազգությամբ թուրք 5 պատգամավորներից մեկն է։
Վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանն այն կարծիքին է, որ Արցախում տեղի ունեցած հանրահավաքը որևէ էական ազդեցություն չի ունենա Բրյուսելում կայանալիք եռակողմ հանդիպման վրա:
Ֆրանսիան շարունակում է լիովին հանձնառու մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը ձեռնամուխ լինելու նպատակին՝ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողքին և նրանց հետ սերտ փոխհամաձայնեցված:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրն իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն է։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հուլիսի 14-ին աշխատանքային այցով ժամանել Է Բրյուսել: Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։
«Մինչև հիմա ոչ մեկի մտքով չի անցնել քրեականացնել Ցեղասպանության ժխտումը կամ Արցախի պատկանելության նկատմամբ ոտնձգություն կատարելը, որովհետև Հայաստանում չի եղել որևէ մարդ, որ դրանք կասկածի տակ կդներ: Եվ մեկ էլ տեսնում ենք, որ այս տարվա ապրիլի 24-ին ՀՀ կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ «Ցեղասպանություն» բառը չկա: Գրված է «Մեծ Եղեռն», ինչը մեղավորություն չնախատեսող եզրույթ է: Դրա համար կարիք առաջացավ ՀՀ Քրեական օրենսգրքում այս երկու նոր օրենքներ ներառելը՝ կանխելու համար համազգային նպատակներից հետքայլի ռիսկը»,- ասաց Արամ Օրբելյանը:
Մոսկվայի «Վնուկովո» օդանավակայանի և ռուսկան Azimuth ավիաընկերության համասեփականատեր Վիտալի Վանցևին ասել է, որ Թբիլիսիի օդանավակայանում նոր տարանցիկ հանգույց է ստեղծվում, որով ՌԴ քաղաքացիները կկարողանան թռչել Եվրոպա, գրում է Netgazeti-ին՝ վկայակոչելով ռուսական RBK-ին:
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ՝ մայիսի 10-ին Իգոր Խովաևը նույնպես այցելել էր Հայաստան, հանդիպումներ ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ: Զուգահեռաբար, նա եղել էր նաև Բաքվում և Իլհամ Ալիևի և այլ պատոնատար անձանց հետ:
Հայկական կողմում կորուստներ չկան։ Տեղի ունեցածի մասին հաղորդվել է ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։
«Հիմա Փաշինյանի կողքին կանգնածները վախից չեն խոսում. չեն ասում, որ նա սխալ է գործում, որովհետև իշխանությունը գործում է՝ հիմնված թայֆայական մտածողության վրա»,- ասաց նա՝ ընդգծելով՝ այդ մտածողությամբ էլ իրականությունից փորձում են հասարակության ուշադրությունը շեղել իրենց ամբոխային աղմուկով, սակայն, անկախ նրանից՝ որքան են աղմկում, դրանից իրենց բերած իրականությունը չի փոխվում։
2023թ. հուլիսի 11-ին Իրավունքի և արդարության «Թաթոյան» հիմնադրամը Քերքոնեան Դաջանի ընկերության հետ համագործակցությամբ Վաշինգտոնում խմբային հայց են ներկայացրել Մոհամադ Ռեզա Վազիրիի` Անգլո-Ասիական հանքարդյունահանման ընկերության գործադիր տնօրենի դեմ` կապված Ադրբեջանի կողմից Արցախի շարունակվող շրջափակման հետ:
3 տարի առաջ այս օրերին հայաստանյան ֆեյսբուքյան օգտատերերի մեծամասնության էջերին կարելի էր հանդիպել TavushStrong հեշթեգը։ 2020-ի հուլիսի 12-ին, հայ-ադրբեջանական սահմանում՝ Տավուշի մարզի ուղղությամբ, թեժ մարտեր սկսվեցին, որոնք ամենաթեժը համարվեցին 2016թ․ ապրիլյան պատերազմից հետո. թիրախում նաև խաղաղ բնակչությունն ու բնակավայրերն էին:
ՀՀԿ ԳՄ անդամ Էդուարդ Շարմազանովը դիմելով արցախահայությանը, հայ ազգին՝ հայտարարեց, որ ԵՄ դեսպանատան առջև գտնվելու պատճառները երեքն են, այնուհետև մանրամասնեց։
Հուլիսի 14-ին՝ ժամը 13:40-ին, Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Երասխում օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղղությամբ: Այս մասին տեղեկացնում են ՀՀ ՊՆ-ից։
Անշուշտ, տիկի՛ն դեսպան, այս ամենի միակ մեղավորը Դուք չեք: Թե՛ եվրոպական քաղաքականության տապալման, թե՛ Հայաստանում ծաղկող ռեպրեսիաների և կոռուպցիայի, թե՛ Ադրբեջանի անպատիժ մնացող լկտիության հիմնական մեղսագործը Նիկոլ Փաշինյանն է: Այն Նիկոլը, ում տեսնելիս երկու անգամ ծալվում եք: Այն Նիկոլը, ում անթաքույց սատարում էիք՝ կոպտորեն խախտելով դիվանագիտական էթիկան, խառնվելով ներքաղաքական կյանքին:
Նա վստահեցրեց, որ օպերատիվ կերպով են հասցեագրում կոնկրետ խնդիրները՝ կոնկրետ լուծումներով:
Հայաստանի իշխանությունը Արցախը քաղաքականապես է հանձնում Ադրբեջանին, ոչ թե ապաքաղաքական: Արցախի հարցն ուղնուծուծով քաղաքական հարց է: Ձեր պայքարը ո՞նց կարող է ապաքաղաքական լինել և արդյունք տալ:
Քննարկումների ընթացքում Բայրամովը հայտարարել է ԿԽՄԿ-ի միջնորդությամբ՝ անհրաժեշտ կանոնների պահպանմամբ, սահմանային անցակետով բժշկական նպատակներով արցախցիների անցումը շարունակելու հնարավորության մասին։
«Մենք պատրա՞ստ ենք այդպիսի կյանքի: Կա բան, որ կյանքից վեր է՝ արժանապատվությունն է, ազգային արժանապատվությունը: Մեր իշխանությունը թքած ունի այդ արժանապատվության վրա. թրքահաճո իշխանություն է, որը թլպատել է իր ժողովրդին, ու դրա հետևանքով է Ղարաբաղում կատարվում այն, ինչ կատարվում է:
Ըստ հաղորդագրության քննարկվել են Ադրբեջանի և ԿԽՄԿ-ի համագործակցության հարցեր։
Սեփական զրո կետից սկսելու փառասիրությունն է, որ այսօր Հայաստանը համարվում է, նույնիսկ բարեկամ պետությունների կարծիքով, երկդիմի, անվստահելի, հետեւաբար՝ մեկուսացած երկիր:
Էդմոն Մարուքյանը թվիթերյան միկրոբլոգում արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևի պնդմանն առ այն, թե իբր Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը բաց է, իսկ այնտեղ ապօրինաբար տեղադրված անցակետը կապ չունի օրեր առաջ Արցախում երկու երեխայի մահվան հետ։
«Մենք սատարում ենք ցանկացած կառուցողական երկխոսություն, որը կհանգեցնի կայուն խաղաղության: Ուստի պետք է եզրահանգումներ անել՝ ըստ արդյունքների»,- ասել է նա։