Նա ընդգծեց՝ սուտը Նիկոլ Փաշինյանի կրեդոն է. «Մենք բոլորս մեզ դավաճանված ենք զգում և այդ դավաճանվածի շոկից դեռ դուրս չեկած՝ մեզ պարտադրում են երջանկություն ապրել այն մտքից, որ դու կարող ես գնացք նստել Մեղրիում, հայտնվել Ռուսաստանում՝ Բաքվի միջոցով: Սա՞ է հայկական երազանքը: Դու Ստեփանակերտի հրապարակում քայլելու ես, լսելու ես Շուշիից նամազը և բացարձակ որևէ ապրումներ չես ունենալու, որովհետև Շուշին ադրբեջանական քաղա՞ք է, այնպիսի դժբախտ ու դժգույն քաղաք է, որ Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք հռչակվեց և թյուրքական երկրների 2022թ. մշակութային մայրաքաղաք. շատ անճաշակ են էդ թյուրքական ժողովուրդները»:
Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 20-ին Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ պատասխանելով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի՝ պատերազմը դադարեցնելու և Շուշին հայկական կողմի վերահսկողության տակ պահելու վերաբերյալ հարցին, նախ շեշտել էր փախստականների վերադարձի մասին ադրբեջանական կողմի պահանջը, ապա հայտարարել, որ Շուշին ազատագրելուց առաջ ունեցել է 90 տոկոս ադրբեջանական բնակչություն, և այդ քանակի բնակչություն ունենալու դեպքում ուզում են Շուշին համարել հայկակա՞ն Շուշի։
Ինչո՞ւ Փաշինյանը չի խոսում Նախիջևանի մասին, որը եղել է հայկական, ինչո՞ւ այդ բարձր ամբիոնից չի հայտարարում, որ Շահումյանը Արցախ է, և վերջ, մի ժամանակ դուխով ասում էր՝ «Արցախը Հայաստան է, և վերջ», թող ասի՝ Գետաշենը Արցախ է, և վերջ։ Գուցե այդ ելույթներից վախենո՞ւմ է․ պետք չէ վախենալ, մեր թիվ մեկ ղեկավարը պետք է այդ մասին խոսի, որ ժողովրդի ոգին վերականգնվի։ Հիմա երևի մեր ժողովուրդը թուրք է տեսնում, դողում է, ժամանակին ադրբեջանցիներն էին այդպես դողում։
«Եթե շահառուն դիմեց, նա պարտավոր է ընթացք տալ և իր միջոցներով պարզել՝ արդյո՞ք տվյալ շահառուին պետք է տրամադրել արտոնություն: Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ շահառուների զինվորական գրքույկներում նշվում էր՝ «մարտական գործողությունների մասնակից», որը ենթադրում էր ուսման վարձավճարի զեղչեր»:
«Ներկայիս միտումները թույլ են տալիս ենթադրել, որ բանակցությունները և արդյունքները կարող են դանդաղել։ Սրան հավելյալ, Ռուսաստանը զգում է, որ Արևմուտքը փորձելու է վերցնել նախաձեռնությունը և քննարկել հարցեր, ուստի չի փորձում մտնել առճակատման մեջ, բայց Արևմուտքի մասնակցությունը ևս հավելյալ կերպով կարող է խաթարել ներկայիս ընթացքը։ Սա դեռ անկայուն իրավիճակ է․ Ռուսաստանն ունի քայլերի հերթականություն, սակայն դրանք կարող են խախտվել»,- ասաց նա։
«Որքանով ես եմ տեղյակ՝ մեր արխիվում նման քարտեզ չկա: Դա ստացել են Մոսկվայից: Մոսկվայում կա Քարտեզագիտության ինստիտուտ, որտեղ պահպանվում են նախկին խորհրդային տարիների բոլոր հատվածների քարտեզները»,- նշեց Ամատունի Վիրաբյանը:
Ազգային անվտանգության ծառայության (ԱԱԾ) նախկին տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով՝ բոլոր նրանք, ովքեր նոյեմբերի 10-ից հետո պաշտպանում են Փաշինյանին, կոլոբորոցիոնիստներ են, իսկ դրանք այն մարդիկ են, ովքեր կամավոր և գիտակցված թշնամու հետ համագործակցում են պետության դեմ: Այս մասին նա հայտարարեց «Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ժամանակ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ hունվարի 21-ի հայրապետական տնօրինությամբ Գերաշնորհ Տ․ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը նշանակվել է Արցախի թեմի առաջնորդ՝ ազատվելով ՀՀ Զինված Ուժերի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնից։
«Շուշիում միայն չորս հայկական գերեզմանոց կա՝ իր խաչքարերով։ Շուշիում 7 հայկական եկեղեցի է եղել, որից երկուսը պահպանվել է մինչև այսօր՝ Սուրբ Ղազանչեցոցը և Կանաչ ժամը, վերջինը, չգիտեմ, այս պատերազմից հետո մնացե՞լ է, թե՞ ոչ, գուցե այլևս իր տեղում չէ։ Մեր գերեզմանները, խաչքարերը վկայում են, որ Շուշին եղել է հայկական, դրա մասին բազմաթիվ վկայություններ կան։
ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության մի քանի պատգամավորներ այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ չկարողացան մեկնաբանել Նիկոլ Փաշինյանի՝ հունվարի 20-ին խորհրդարանում արած այն հայտարարությունը, թե Շուշի քաղաքի բնակչության 90 տոկոս ադրբեջանցիների դեպքում, ցանկանում են քաղաքը համարել հայկակա՞ն։ Ճեպազրույցից հետո իմքայլական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը մեկնաբանեց, թե ինչու հարցին այդ ժամանակ չի պատասխանել, և մանրամասնեց, թե իրականում ինչ է ցանկացել ասել Նիկոլ Փաշինյանը։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ hունվարի 21-ի հայրապետական տնօրինությամբ Գերաշնորհ Տ․ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով Հայրապետական նվիրակ՝ ազատվելով Արցախի թեմի առաջնորդի պաշտոնից։
«Երկու անգամ՝ հոկտեմբերի 3-ին և հոկտեմբերի 11-ին, Փաշինյանը մերժել է եվրոպական մի երկրի առաջարկը՝ Հայաստան ուղարկել հակաօդային համակարգեր, կամ ավելի ճիշտ՝ անօդաչուների դեմ պայքարի համակարգեր»,- «Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում հայտարարեց Ազգային անվտանգության ծառայության (ԱԱԾ) նախկին տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանը:
Ռուսական «Նեզավիսիմայա գազետա» պարբերականի լրագրող Յարոսլով Ինորոդցևն անդրադարձել է Արցախում եկեղեցիների և կրոնական ժառանգության պատկանելիության թեմային, ներկայացրել, թե ինչպես է Ադրբեջանը հետևողականորեն փորձում «ապահայկականացնել» քրիստոնեկան ժառանգությունը:
Արցախի Մարտունի քաղաքի և հարակից բնակավայրերի, ինչպես նաև Ասկերանի շրջանի Խնածախ և Այգեստան համայնքների մոտակայքում հունվարի 21-ի օրվա ընթացքում նախատեսվում է չպայթած զինամթերքի վնասազերծում:
Արցախում հունվարի 20-ին կատարվել է 56 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 9 նոր դեպք:
Թևան Պողոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Կրկին համոզվեցի, որ այսօր Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին տիրապետող որևէ մեկը չկա գործող իշխանության մեջ։ Թե բա որ Շուշի վերադառնային նախկին բնակիչնե՞րը՝ էն էլ 90 տոկոս Նախ՝ արդյո՞ք նրանք ցանկանալու էին վերադառնալ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելով։ Չէ՞ որ դուք համարում էիք, որ Արցախը պետք է գա բանակցային սեղան` իր կարգավիճակը որոշելու։ Թե դա չէ՞ր ձեր նպատակը անցած 2.5 տարիներին։ Հո պարտվելու գի՞նը չէիք որոշում, այն էլ Ադրբեջանի և Ալիևի բարի կամքով. թե էլ ինչը կուզեր կամ չէր ուզի։
Արցախում երկարաձգվել են որոշակի ժամկետով հաշմանդամ ճանաչված անձանց՝ հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետները։
Ավետիք Չալաբյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Երեկ վարչապետի պաշտոնը մինչ այժմ թյուրիմացաբար զբաղեցնող Նիկոլը Փաշինյանը, ի թիվս այլ բազմաթիվ թուրքահաճո պնդումների, հայտարարեց, որ մինչև առաջին արցախյան պատերազմը, Շուշիի բնակչության 90%-ը ազերիներ էին, և դրանից ցնցող հետրություն կատարեց, որ Շուշին թուրքական քաղաք է, և հետևաբար, պատմական արդարության տեսակետից, պետք է անվերադարձ զիջվի թշնամուն։
Մարտական գործողությունների վայրերում հունվարի 21-ին վերսկսվել են որոնողական աշխատանքներ:
«Ռուսաստանը խելացի քաղաքականություն է վարում՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համար տնային աշխատանքի հնարավորություն տալով, քանի որ այդպես Ռուսաստանը փոքրացնում է իր հակասությունները Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ Արևմտյան համանախագահների հետ, միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ Ադրբեջանը նախընտրում է ներկայումս առկա եռակողմ ձևաչափը»։
Անհետ կորած ու զոհված զինծառայողների ծնողները իրավական գործընթաց են սկսել ընդդեմ զինվորական ղեկավարության։ Պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել զինվորների մահվան մեջ բոլոր մեղավորներին։
Մարալ Նաջարյանը գտնվում է Գուբիստանի բանտում. Դավիթ Շահնազարյան
Եվրոպայի Հայ դատի գրասենյակը դատապարտելի է համարում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգությունը վնասելու քայլերը: Դատապարտելի է նաև միջազգային կազմակերպությունների առջև խոչընդոտներ դնելու Ադրբեջանի ջանքերը: Նա ընդգծեց, որ այս հարցը պետք է բերվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների օրակարգ ու աշխատանք տարվի, որպեսզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչներն ունենան հատուկ կարգավիճակ՝ վերահսկելու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման գործընթացը:
Ստեփանակերտում քաղաքացիների ընդունելության կենտրոնը, որտեղ գործում է թեժ գիծ՝ Արցախում հակամարտության ժամանակ անհայտ կորածների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքելու համար, շարունակում է իր աշխատանքը, հաղորդում է ՌԴ ՊՆ-ն։
«Գերիների չլուծված հարցը Փաշինյանի հանցագործության շարունությունն է». Դավիթ Շահնազարյան
Թյուրքական խորհուրդը առաջարկել է 2022 թվականին «Շուշին հռչակել ամբողջ թյուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք»:
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, ՀՀ-ԵՄ բարեկամական խմբի ղեկավար Լուկաս Ֆուրլասը Թերթի հետ զրույցում ասաց, թե Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի շուրջ իրենց անհանգստությունը շարունակվում է, քանի որ անկայունությունը կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետեւանքներ:
Աննա Կարապետյանի խոսքով՝ Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները մեկ նպատակ են հետապնդում՝ արագացնել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցության վերականգնումը. «Այդ ամենը ներկայացվում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցությունների վերականգնման համատեքստում, և ՀՀ իշխանությունը փորձում է դրանով հասարակությանը հերթական անգամ կեղծ թեզերով մոլորեցնելով, մանիպուլացնելով՝ ցույց տալ, թե իբր՝ տեսեք, այս գործընթացը մեզ համար նույնպես դրական է: Այնինչ, դա ընդամենը Ադրբեջանի նպատակների կատարում է»:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում Ազգային անվտանգության ծառայության (ԱԱԾ) նախկին տնօրեն, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Դավիթ Շահնազարյանը հրապարակեց գերիների իրական, ստույգ թիվը և լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանի գտնվելու վայրը:
Աշոտ Ղուլյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Մեկ ամսից ավել սպասում եմ, թե ՀՀ իրավասու կառույցներից որ մեկը կհիշեցնի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների հապշտապ ճշգրտումը նախկին՝ խորհրդային հանրապետությունների սահմաններով, զուրկ է որևէ իրավական հիմքից: