ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում «Տեղահանված ու բռնագրավված Հադրութ. մեկ տարի անց. հիմնահարցեր և մարտահրավերներ» հանրային քննարկում, որին, բացի պատգամավորներից, մասնակցում են «Հադրութի դեօկուպացիա», «Հանուն Հադրութի», «Փախստականներ հանուն արդարության» հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի պետ Միքայել Վիրաբյանը, Հադրութի վարչակազմի նախկին ղեկավար Կամո Պետրոսյանը, ՄԻՊ գրասենյակի ներկայացուցիչ և այլք։
«Ալենն այն բացառիկներից էր, որը կարողացել էր ընդունվել Բոստոնի համալսարան՝ երկու մագիստրոսական կոչմամբ՝ կրթության կառավարում և սոցիալական աշխատանք: Կամավորությունը, դիմացինին օգտակար լինելու հատկությունը նրա արյան յուրաքանչյուր բջիջում էր: Ունենալով նման բացառիկ, վաստակած շանս՝ պատվախնդիր ձևով չծառայել հայոց բանակում, ունենալ պետության կողմից տրամադրված այդ բացառիկ իրավունքը, նա կայացրեց իր որոշումը՝ պարտքը հանձնել հայրենիքի և ազգի առջև:
Առողջություն ու զգոնություն բոլորիս:
Պատերազմից հետո, որն ավարտվեց 2020թ. նոյեմբերի 10-ի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրմամբ, Նիկոլ Փաշինյանը ցավագին է ընդունում ընդդիմության կողմից հնչող «կապիտուլյանտ», «հող հանձնող» և նմանատիպ այլ որակումներն իր հասցեին՝ հակադարձելով՝ «կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը` առավել ևս»:
«Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում՝ սա այն թեզն է, որը Արցախը միշտ պահպանել և առաջ է տանում։ Մենք չենք տեսնում որևէ հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում լինելու համար, և դա երբեք չի լինելու, հակառակ դեպքում դա ճանապարհ է մի նոր կոտորածի՝ կա՛մ պատերազմի, կա՛մ էլ Արցախի հայաթափման։ Թող բոլորն իմանան, որ այդ ամենը մեզ համար անընդունելի է, և որևէ ժամանակ մեզ համար ընդունելի չի լինելու»,- նշեց Դավիթ Բաբայանը։
Հերթական անգամ կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա անելուց հետո Արցախից տեղահանված քաղաքացիները երթով շարժվեցին դեպի ՀՀ-ում ՄԱԿ գրասենյակ: Գրասենյակի մոտ հավաքվածները հայտնեցին, որ դեռ մեկ ամիս առաջ են նամակ փոխանցել ՄԱԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցիչներին, խնդրել են ընդունելություն՝ իրենց հարցերով զբաղվելու համար, սակայն այս ընթացքում որևէ քայլ չի ձեռնարկվել:
Բնիկ հադրութցի Մարինա Հովհաննիսյանը մեկն էր Արցախից տեղահանված այն քաղաքացիներից, որոնք առավոտից ակցիա էին անում կառավարության շենքի մոտ: Մարինա Հովհաննիսյանի ամուսինը զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, դրանից հետո ինքը շարունակել է ապրել Հադրութում:
Հադրութի շրջանի Տող գյուղի տարեց բնակիչը վաղ առավոտից Արցախից տեղահանված մի խումբ քաղաքացիների հետ բողոքի ակցիա էր իրականացնում Կառավարության շենքի դիմաց: Նրանք սոցիալական աջակցություն էին պահանջում Կառավարությունից՝ մինչև իրենց բնակարանների տրամադրման հարցերի լուծումը: Իսկ Տող գյուղի տարեց բնակիչը խոր ցավով խոսեց հայրենի Հադրութի մասին․
Արցախյան վերջին պատերազմից և, մասնավորապես, նոյեմբերի 9-ին ստորագրված կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո Արցախից տեղահանվածներն այսօր հերթական բողոքի ակցիան են իրականացրել Կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանց պահանջը մեկն է՝ ապահովել բնակարաններով։
Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմինների տիրապետության տակ են գտնվում այն ապացույցները, որոնք բավարար են Մարտակերտում Արամ Տեփնանցին սպանած անձին և հանցագործության գործիքը նույնականացնելու համար: Այս մասին տեղեկացրին Արցախի դատախազությունից:
Այս մասին հաղորդում է Արցախի նախագահի աշխատակազմը:
Արդեն մեկ տարի է Ադրբեջանը օկուպացիայի տակ է պահում Արցախի Հանրապետության ողջ Հադրութի շրջանը, որը մշտական հայկական բնակչություն ունեցող կարևորագույն բնակավայրերից է։
Վաղը՝ հոկտեմբերի 12-ին, Ադրբեջանի կողմից օկուպացրած Արցախի Հադրութ քաղաքի մի խումբ բնակիչներ կրկին բողոքի ակցիա կիրականացնեն ՀՀ կառավարության շենքի մոտ՝ պահանջելով, որպեսզի կառավարությունը հոգա իրենց կեցության և բնակարանի խնդիրները՝ նշելով, որ իրենք իրենց կամքով չեն թողել Հադրութը, այլ բռնի տեղահանվել են։
«Ավրորա» մրցանակի դափնեկիրը իր գումարի 25% կնվիրաբերի արցախցիներին:
Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողներն ապահովել են ուխտավորների անվտանգ այցելությունը Լեռնային Ղարաբաղում սահմանազատման գծի մոտակայքում գտնվող Ամարաս վանական համալիր: Այս մասին ասվում է ՌԴ ՊՆ տեղեկագրում:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Արցախում ադրբեջանցիների կրակոցից խաղաղ բնակչի սպանության լուրը, ինչի մասին հոկտեմբերի 9-ին հայտնել էր Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը:
Ռուսական զորակազմի հրամանատարությունը միջադեպի հետաքննություն է անցկացնում՝ երկու կողմերի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։
Արցախի Ասկերանի, Մարտակերտի և Մարտունու տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից ստացված տվյալների համաձայն` համապատասխան շրջանների որոշ համայնքներում անցկացվող ՏԻՄ ընտրություններին ժամը 17.00-ի դրությամբ մասնակցել է 346 ընտրող կամ ընտրողների 46.6%-ը: Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։
Արցախի Ասկերանի, Մարտակերտի և Մարտունու տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից ստացված տվյալների համաձայն` որոշ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ժամը 14.00-ի դրությամբ մասնակցել է 268 ընտրող կամ ընտրողների 36.1%:
Հոկտեմբերի 9-ին կատարվել է 94 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 20 դեպք է գրանցվել:
Արցախի Աժ նախագահ Արթուր Թովմասյանը դատապարտել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից այսօր Մարտակերտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող Արամ Տեփնանցի սպանությունը։
Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն անդրադարձել է ադրբեջանական զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից Արցախում խաղաղ բնաչի զոհվելու դեպքին։
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով դատապարտել է Ադրբեջանի ԶՈՒ դիպուկահարի կրակոցից Արցախում խաղաղ բնակչի զոհվելու դեպքը։
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ՀՅԴ Արցախի Կենտրոնական կոմիտեի անդամ Վահրամ Բալայանն ասաց, որ Արցախի համար շարունակում է օրակարգային մնալ Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի ճանաչումը և արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։
Արցախի ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հայտնել Ադրբեջանի զինված ուժերի արձակած կրակոցից Մարտակերտում քաղաքացիական անձի զոհվելու դեպքի վերաբերյալ:
Ադրբեջանական կողմի արձակած կրակոցից Արցախի Մարտակերտ քաղաքում քաղաքացիական անձ է զոհվել: Այս մասին տեղեկացրեց Արցախի նախագահի Հանրապետության մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը:
«Մենք որևէ մեկին նոր բան ապացուցելու կարիք չունենք, քանի որ երբ վտանգված էր Հայրենիքի գոյությունը, դուք առանց երկմտելու մարտի նետվեցիք։ Այսօր կրկին ձեր և ողջ հայության համախմբումն է պետք Արցախի շուրջ, որտեղ ապրող շուրջ 120 հազար մեր հայրենակիցները այդ աջակցության կարիքն ունեն»,- նշել է Հանրապետության նախագահը։
Հայաստանին պետք են նոր որակի, լիարժեք, իրական կուսակցություններ. մեր ամենամեծ բացթողումն է, որ չկարողացանք ստեղծել լիարժեք բազմակուսակցական համակարգ: Խոսքը նոր կուսակցությունների ստեղծման մասին չէ: Անհրաժեշտ է վերանայել անգամ տասնյակ տարիների ճանապարհ անցած կուսակցությունների շարքերը, սկզբունքները: Դրանք պետք է լրջորեն վերափոխվեն, տրանսֆորմացիայի ենթարկվեն:
Երբեք ու երբեք բանակցային սեղանի վրա դրված չի եղել Շուշին Ադրբեջանին որևէ կերպ, որևէ ձևով հանձնելու տարբերակը։ Եթե ինձ չեք հավատում, ապա հարցրեք բոլոր ժամանակներում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողներին, լինեն ռուս, ֆրանսիացի, թե ամերիկացի։ Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը:
«Պատերազմով վերադարձանք 1989-1991թթ. իրավիճակին, հակամարտությունը լուծված չէ»,- այս մասին այսօր Երևանում տեղի ունեցող միջազգային քաղաքագիտական գիտաժողովի շրջանակում տեսակապի միջոցով ասաց ադրբեջանցի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսովը՝ անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի հետևանքներին կամ արդյունքներին ադրբեջանական կողմի համար: