Թուրքն ու ադրբեջանցին մեր ոխերիմ թշնամիներն են ու մենք մշտապես պիտի պատրաստ լինենք դիմակայելու…Երեկ, թշնամու հարձակումը մեր դիրքի վրա, ապացույցն է, որ թուրքի ատելությունն այնքան ուժեղ է մեր հանդեպ, որ որևէ պայմանավորվածություն կամ համաձայնագիր չի կարող կանգնեցնել նրան:
Ադրբեջանական զինված ուժերի կրակոցներից Արցախում վիրավորված զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում:
Հիմա կարևոր երկու թեմաների մասին եմ ուզում խոսել։ Կփորձեմ կարճ լինել։ Առաջինը, մեր ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի այս իրականության մեջ ապրելուն։ Ես հասկանում եմ, որ «խաղաղության դարաշրջան» կոչվածը շատ գայթակղիչ է հնչում։
ՊԲ հրամանատարությունը ԱՀ իշխանությունների հետ համակարգված աշխատանքներ է տանում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ ՝ ուղղված իրավիճակի հետագա լիցքաթափմանը:
ԱՀ պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Ինչպես քիչ առաջ Պաշտպանության բանակը տեղեկացրել է, հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան, ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում տեղակայված ՊԲ մարտական հենակետի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել վեց զինծառայող:
Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Twitter- ում գրել է, որ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների թվում զոհվածներ չկան:
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ շարունակում է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և կոչ է անում ադրբեջանական կողմին նույնպես ձեռնպահ մնալ իրադրությունն ապակայունացնող գործողություններից:
Ակնկալելով անաչառ հետաքննություն ԱՀ ՊԲ հրամանատարությունը հայտարարում է, որ հետևում է ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և խստորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը:
168.am-ը շարունակում է բաց աղբյուրներից փաստերի ներկայացումը, որ ՊԲ-ն պատշաճ կերպով պատրաստ չի եղել պատերազմին, որի օրը, ավելին, սցենարը, ըստ էության, պարզ է եղել։ Այսինքն, պատերազմի սկսվելու պահին զինվորները որոշ տեղերում զորամասերում են եղել, հրամանատարները՝ տանը, արձակուրդում, և միայն պատերազմի սկսվելուց հետո են կանչվել:
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը ԱԹՍ-ի հայտնաբերման ու առգրավվման մասին:
Որոնումների առաջիկա ուղղությունների և արդյունքների մասին ԱԻ պետական ծառայությունը կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։
ԱՀ ԱԺ նախագահ Արթուր Թովմասյանը հոկտեմբերի 14-ին այցելել է ՀՀ-ում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբ:
Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Անն Լույոն ուշագրավ հայտարարություն է արել: «Ազատություն» ռադիոկայանի հետ զրույցում նա նշել է, թե Ֆրանսիան, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ միասին, աշխատում է Ղարաբաղի վերաբերյալ տևական համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ:
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021թ․ հոկտեմբերի 1-ի N 1053-Ա որոշմամբ՝ ԱՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ է նշանակվել Տիգրան Վլադիմիրի Համբարձումյանը:
Նախաքննությունը շարունակվում է:
Արցախում քաոս էր, անկառավարելի վիճակ, անտերություն. անհետ կորած զինծառայողի հայր
ՌԴ-ի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը Մինսկում հանդիպում կանցկացնի հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ։
Ցորի զորամասին խփել են 7.00-ին. մինչև սեպտեմբերի 27-ը դուրս եկած չեն եղել մշտական տեղակայման վայրից․ Ջիվան Միքայելյան
168.am-ը դեռ մայիս ամսից ուսումնասիրում է ՀՀ ԶՈՒ-երում և Արցախի ՊԲ-ում կադրային այն փոփոխությունները, որոնք արվել են պատերազմից կարճ ժամանակ անց, և որոնք, ըստ էության, իրենց ազդեցությունն են ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքի և ելքի վրա:
Հայաստանը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում ներկայացրեց բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք վկայում են Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման մտադրության, հայ գերիներին խոշտանգելու, նվաստացնելու մասին: Դատարանին ներկայացվեց, որ Ադրբեջանը միջազգային մարդասիրական իրավունքի, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ պարտավորվել է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին և պահվող անձանց, սակայն դեռ շարունակում է պահել ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց: Շեշտվեց ինչպես չհաստատված գերիների, այնպես էլ 45 հաստատված գերիների մասին:
Այսօր խորհրդարանում ԱԺ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի նախաձեռնած «Արցախի Հանրապետության՝ ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված շրջաններում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանություն» թեմայով աշխատանքային քննարկման ժամանակ Շուշիի գորգերի թանգարանի հիմնադիր Վարդան Ասծատրյանն ասաց, որ Արցախի 44-օրյա պատերազմից հետո իրավունք չունեն հանգիստ նստելու, պետք է ճիշտը ներկայացվի։
Այսօր խորհրդարանում ԱԺ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի նախաձեռնությամբ հրավիրված «Արցախի Հանրապետության՝ ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված շրջաններում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանություն» թեմայով աշխատանքային քննարկման ժամանակ Արցախի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանն ասաց, որ այսօր հայկական կողմը՝ ի դեմս Ադրբեջանի, գործ ունի չափազանց ագրեսիվ հարևանների հետ, որոնց հետ հաղորդակցվելը չափազանց դժվար է։
Արցախի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանն այսօր «Արցախի Հանրապետության՝ ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված շրջաններում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանություն» թեմայով աշխատանքային քննարկման ժամանակ ասաց, թե 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմը «բլից-կրիգ» էր, և Հադրութից մշակութային ժառանգության տարհանման մասին որևէ խոսք չէր կարող լինել։
Լեռնային Ղարաբաղում մարտական պատրաստվածության պահպանմանն ուղղված գործողությունների շրջանակում ռուս խաղաղապահները համալիր պարապմունքներ են անցկացրել 27 դիտակետում: Այս մասին ասվում է ՌԴ ՊՆ տեղեկագրում:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայող Արտակ Միքայելյանի հայրն է՝ Ջիվան Միքայելյանը:
Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, որը ներկայացնում ենք ստորև.
Ռազմական ործողությունների ընթացքում զոհված և անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները փրկարարական մեկ ջոկատով այսօր իրականացվել են Հադրութի շրջանում: Այս մասին հայտնում է Արցախի ԱԻՊԾ-ն:
Լավ ընկեր էր, լավ հրամանատար. լրացավ սպա Ռուբեն Պրազյանի մահվան մեկ տարին
Այսօր ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնած «Տեղահանված ու բռնագրավված Հադրութ. մեկ տարի անց. հիմնահարցեր և մարտահրավերներ» հանրային քննարկման ժամանակ ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի պետ Միքայել Վիրաբյանն ասաց, որ մեկ տարվա ընթացքում ձևավորված օպերատիվ շտաբը շատ աշխատանքներ է իրականացրել, սակայն հակված չէ այդ աշխատանքները դրական գնահատելու։
ՀՀ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն այսօր ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնած «Տեղահանված ու բռնագրավված Հադրութ. մեկ տարի անց. հիմնահարցեր և մարտահրավերներ» հանրային քննարկման ժամանակ ասաց, որ հստակ պետք է արձանագրվի Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացված տարածքներից բռնի տեղահանված արցախցիների թիվը։