Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը հոկտեմբերի 21—ին Լոս Անջելեսում հանդիպումներ է ունեցել համայնքային հոգևոր առաջնորդների և Հայ դատի տեղի գրասենյակի ղեկավարության հետ:
«Մեկ եղբայր, երկու քույր ունեմ, բայց միայն ես որդի ունեի, Ռուբենս մեր ցեղի միակ տղան էր․․․»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված Ռուբեն Հայրապետյանի հայրը՝ Վաչագան Հայրապետյանը։
«Պատերազմի այդ օրերին իրար կորցրել էին, նահանջի ժամանակ Էրիկս իջել էր, տղերքը մնացել էին դիրքերում, 4 օր ման գալուց հետո Էրիկս կամավոր բարձրացել էր դիրք, որ տղաներին գտներ, ու այնտեղ էլ անմահացավ․․․»։
Կայքի զրուցակիցն իր ընտանիքի ապագան տեսնում է միայն Արցախում, քանի որ ուրիշ տեղ չի ցանկանում ապրել, սակայն անվտանգության իրական երաշխիքների դեպքում միայն կարող է իրեն ապահով զգալ այստեղ:
Արայիկ Հարությունյանն իր գոհունակությունն է հայտնել նախաձեռնության հեղինակներին, ընդգծել, որ ԱՀ Կառավարությունը շարունակելու է իր բաժին մասնակցությունն ունենալ համահայկական ուժերով իրականացվող նախագծին:
«Ռուսաստանն արել է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի դադարեցնի արյունահեղությունը Ղարաբաղում։ Այժմ ամենակարևորն այն է, որ վերջնականապես կարգավորվի իրավիճակը սահմանին, առանց ռուսական կողմի մասնակցության ոչինչ անել հնարավոր չէ»։ Այս մասին Վալդայի համաժողովի ընթացքում ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին։
Ռուս խաղաղապահները, Ռուսաստանի և Հայաստանի բարեգործական հիմնադրամների ներկայացուցիչները հումանիտար նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի հեռավոր շրջաններում:
Տիգրան Աբրահամյանը՝ Արցախի սահմանների անվտանգության, նոր պատերազմի ռիսկերի մասին. ՈւՂԻՂ:
ԱԺ նախկին պատգամավոր, «Եվրոպական ինտեգրացիա» ՀԿ նախագահ Նաիրա Կարապետյանի կարծիքով՝ ունենալով Ադրբեջանի պես հարևան՝ հայկական կողմը պետք է պատրաստ լիներ նրան, որ գերիները չեն վերադարձվելու, և զինանոցում հակազդելու գործիքներ պետք էր ունենալ:
Ազատ խոսքը սահմանափակելու վտանգները. այս իշխանությունները բոլորից լավ են պատկերացնում ազատ խոսքի, ազատ մամուլի ուժը, որը թավշյա հեղափոխության ակտիվ գործիքներից մեկն էր: Իշխանությունները վտանգ են զգում, դրա համար են լռեցնում մամուլը, ազատ խոսքը: Փաշինյանի համար ժողովրդավարությունը, ազատ խոսքն արժեքներ չեն: Նպատակը մեդիա դաշտի առանցքային դեմքերին վախեցնելն է:
168.am-ն առանձնացրել է 2020-ի հոկտեմբերի 21-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած ուշագրավ հայտարարությունները:
Այսօր «Ճշմարտություն սերունդների համար» նախաձեռնության կազմակերպած հերթական քննարկման ժամանակ 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների ծնողներն Արցախի հերոս, Պաշտպանության նախկին նախարար, ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցին՝ եթե նա լիներ ղեկավար, 44-օրյա պատերազմն ի՞նչ ընթացք կունենար։
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում իրավիճակի լարվածությանը:
Երևանում Շուշիի փողոց անվանակոչելու համար այսօր Ավան վարչական շրջանում մեկնարկած ստորագրահավաքին մասնակցում էր նաև 2014թ. հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը արցախաադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանցիների դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձը արիաբար կանխած և այդ կռվում զոհված կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովհաննիսյանի մայրը՝ տիկին Մարինեն:
«Արցախի 44-օրյա պատերազմից անցել է մեկ տարի, մենք շարունակում ենք մնալ մեր վշտերի հետ, շարունակում ենք ընթանալ պարտության հետևանքները հաշվի առնելով, որոնք, ցավոք, այս ժամանակահատվածում մեզ համար որևէ նոր կամ բարենպաստ միջավայր չեն ստեղծել»,- «Ճշմարտություն սերունդների համար» նախաձեռնության կազմակերպած հերթական քննարկման ժամանակ, դիմելով պատերազմում զոհված տղաների ծնողներին ու ընտանիքի անդամներին՝ ասաց ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
«Այսօրվա իրականությունն այնպիսին է, որ չափազանց ծանր ռազմաքաղաքական իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանի շուրջ, անվտանգության միջավայրը փխրուն է, սպառնալիքները՝ թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին, շատ են։ Այդ սպառնալիքների կանխարգելման ուղղությամբ մեր հնարավորություններն այնքան էլ բարձր չեն, հատկապես, որ գտնվում ենք այնպիսի հոգեբանական վիճակում, երբ դեռևս մեկ տարի չի անցել և չեն ամոքվել այն վերքերը, որոնք ունենք»,- նշեց Սեյրան Օհանյանը։
Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից Պաշտպանության բանակի՝ ադրբեջանական կողմի պահանջով, իբր, ցրման մասին այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում «Շուշիից բռնի տեղահանված հայ բնակչություն» ՀԿ խորհրդի անդամ Աշոտ Հարությունյանի հայտարարությունն չի համապատասխանում իրականությանը։
Այսօր ՀՀ ԱԺ-ում տեղահանված արցախցիների սոցիալական, կրթական, իրավական խնդիրների վերաբերյալ հանրային քննարկման ժամանակ Արցախի Հանրապետության ԱԺ «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն անդրադարձավ այն խոսակցություններին, թե պատերազմի ժամանակ ստեփանակերտցիները փախել, եկել են Երևան։
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանն այսօր խորհրդարանում տեղահանված արցախցիների սոցիալական, կրթական, իրավական խնդիրների վերաբերյալ տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ, քննարկման մասնակից արցախցիներից հետաքրքրվեց, թե տեղյա՞կ են՝ ո՞վ է Արցախի պատերազմի ժամանակ եղել Շուշիի պաշտպանության հրամանատարը։
Խորհրդարանում ընթանում է տեղահանված արցախցիների սոցիալական, կրթական, իրավական խնդիրների վերաբերյալ հանրային քննարկում, որը նախաձեռնել է ԱԺ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը։ Քննարկմանն իշխող խմբակցությունից որևէ պատգամավոր չի մասնակցում, ներկա չէ նաև Սոցապ նախարարություն ներկայացուցիչը, որին նախապես հրավիրել են մասնակցելու քննարկմանը։
ՀՀ ԱԺ-ում Արցախից բռնի տեղահանվածների սոցիալական, իրավական և կրթական խնդիրների վերաբերյալ հանրային քննարկման ժամանակ Արցախի Հանրային հեռուստառադիոընկերության նախկին ղեկավար Մերի Դավթյանն ասաց, որ միշտ էլ Արցախում տրամադրությունները պայմանավորված են լինում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով։
Արցախի Հանրապետության ԱԺ «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով՝ Արցախի 44-օրյա պատերազմից անցել է մեկ տարի, սակայն Արցախից բռնի տեղահանվածներից խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված։ ՀՀ ԱԺ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի նախաձեռնած հանրային քննարկման ընթացքում Մետաքսե Հակոբյանն անդրադարձավ նաև տեղահանված արցախցիների սոցիալական, կրթական, իրավական խնդիրներին։
«Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ» հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսիսյանն այսօր ՀՀ ԱԺ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի նախաձեռնած հանրային քննարկման ընթացքում անդրադարձավ տեղահանված արցախցիների սոցիալական, կրթական, իրավական խնդիրներին և շեշտեց, որ իրենց համար սկզբունքային հարցերից է իրենց կարգավիճակի հարցը։
Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված ավագ լեյտենանտ Ռաֆայել Մխչյանը 27 տարեկան էր։ Սովորել էր Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, ավարտելուց հետո որպես սպա ծառայության էր անցել Արցախում՝ Ջրականում (Ջաբրայիլ)։ Ռաֆայելը 2019 թվականի ամռանն էր ամուսնացել և կնոջ հետ ապրում էր Ջրականում։
Արտակ Բեգլարյանը կարևորել է Սփյուռքի շարունակական ընդգրկվածությունը Հայրենիքի վերականգնման ու զարգացման գործում՝ շեշտադրելով, որ դա չպետք է արտահայտվի զուտ նյութական տեսքով, այլ՝ առաջնահերթորեն մարդկային կապիտալի ներդրմամբ:
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այցելել է Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնք և տեղում ծանոթացել ընթացիկ տարում պետական և բարեգործական միջոցներով իրականացված ծրագրերին:
Հոկտեմբերի 19-ին կատարվել է 211 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 35 նոր դեպք է գրանցվել, այդ թվում երեխաներ: Վարակակիրներից 28-ը Ստեփանակերտ քաղաքի, 5-ը՝ Ասկերանի, 2-ը՝ Մարտակերտի շրջանների բնակիչներ են:
Թալիշի «Ամենափրկիչ» եկեղեցին աղվանական կարող են ներկայացնել միայն տգետները։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը»:
Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվածների քանակը ներկա դրությամբ մեծացել է. հիվանդները ներկայանում են տարբեր գանգատներով, և վերջնական արդյունքում պարզվում է, որ նրանց մոտ քովիդ է: Տարբեր տարիքային խմբերի և ծանրության տարբեր աստիճաններրի հիվանդներ ունենք:
Թևան Պողոսյանի խոսքով՝ Ադրբեջանը հստակ նպատակ է դրել իր առաջ և գնում է այդ նպատակի իրականացմանը. «Մեր հարցն է մնում, թե մենք ոնց ենք դրան վերաբերվում, սկսած նրանից, թե ինչպես ենք քաղաքական ձևակերպում տալիս՝ որտե՞ղ է Ադրբեջանը զորավարժություններ անում, արդյո՞ք նշվում է՝ Արցախի Հանրապետության Բերձորի տարածաշրջան, որը օկուպացված է Ադրբեջանի զորքերի կողմից: Եթե այդպես ենք մեր մտահոգությունները հայտնելու, դա կլինի ճիշտ մոտեցում ապագայի համար, նաև՝ իրավական ձևակերպման շրջանակներում»: