Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը թուրքական «Haber Global» լրատվականին տված հարցազրույցում անդրադարձել է արցախյան 44-օրյա պատերազմին և դրա մեջ Թուրքիայի ունեցած դերակատարմանը: Այս մասին տեղեկացնում է ermenihaber.am-ը։
«168 Ժամ»-ի հետ զրույցում ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկիանովն ասաց, որ հանդիպումը կարելի է բնորոշել նորմալ՝ եղան ինչպես դրական, այնպես էլ՝ բացասական հանգամանքներ: Ըստ նրա, ռուս-թուրքական հարաբերությունները՝ հատկապես Պուտինի ու Էրդողանի ղեկավարության դեպքում, ֆորմալ բնույթ չեն կրում, քանի որ նման հանդիպումների ժամանակ քննարկվում են, բանակցվում են կոնկրետ և բարդ հարցեր:
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմասնակցի Արցախի՝ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Վարանդա (Ֆիզուլի) քաղաքի միջազգային օդանավակայանի բացմանը:
Ալիևը France24-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ չի առարկի Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման հարցում։ Նա ասել է, որ եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները (Ֆրանսիա, ԱՄՆ և Ռուսաստան) հանդիպում կազմակերպեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ապա ինքն առարկություն չի ունենա:
Պատերազմի և խաղաղության հարցն այսուհետ մեր ձեռքերում չէ, որովհետև արցախյան 44-օրյա պատերազմի արդյունքում այս տարածաշրջանում ուժային հավասարակշռությունը խախտվեց ոչ միայն ի վնաս մեզ, այլ նաև ի վնաս տարածաշրջանի այլ երկրների՝ դառնալով Հարավային Կովկասում անկայունության նոր փուլի պատճառ։ 168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում նման տեսակետ հայտնեց «ԱՐԱՐ» հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանը։
Նման օրինակներ կան և կարող էին լինել, եթե թույլ տրվեր զորքին, համապատասխան մարդկանց ճիշտ օպերացիաներ մշակել և իրականացնել: Նորից գալիս ենք այն մտքին՝ բանակը չի պարտվել, պարտվել է ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը:
Զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները փրկարարական մեկ ջոկատով այսօր իրականացվել են Ջրականի (Ջաբրայիլ) շրջանում։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի ԱԻՊԾ-ն:
ՀՅԴ հանրային կապերի գրասենյակը Մինսկի խմբի համանախագահների սպասվող այցի շուրջ զրուցել է ՀՅԴ Հայ դատի Արցախի գրասենյակի պատասխանատու Գեորգի Պետրոսյանի հետ։
Քարվաճառը վերցնելն անհնարին էր․ Քարվաճառում մերոնք անգամ առաջ էին գնացել․ Դավիթ Ջամալյան:
Ռուսաստանը տեսավ՝ գտնվել է մեկը, որ պատրաստ է Շուշին հանձնի, փորձեց մյուս հատվածների կորուստը կանխել:
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի նախաձեռնությամբ ԱԺ-ում տեղի ունեցավ աշխատանքային քննարկում՝ «Արցախցիների իրավունքների, օկուպացված շրջանների տեղահանված բնակիչների իրավունքների վերաբերյալ»՝ ՀՀ-ում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանի մասնակցությամբ։
Դեսպանը կարևորում էր Միացյալ Նահանգների այն համոզմունքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռ պետք է կարգավորվի, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցում հստակություն լինի:
44-օրյա պատերազմ. քարոզչություն և իրականություն
Նրանց ինքնությունը պարզելու նպատակով կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն:
Ես չգիտեմ, թե այս նոր իրավիճակում Մինսկի խումբն ինչպես է տեղավորվելու, քանի որ կան հստակ օրակարգեր, պահանջներ, գործընթացներ, իսկ ՄԽ համանախագահների տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում որևէ հստակություն չկար:
Թուրքիան ու ՌԴ-ն հատկապես այսօր վճռական դերակատարություն ունեն ԵԱՀԿ ՄԽ-ի աշխատանքի հարցում, Մինսկի խումբը մշտապես դիտարկվել է և եղել է հենց արևմտյան ազդեցության գործիք, որը ցանկանում են վերացնել: Բնականաբար, Արևմուտքը և առանձին արևմտյան երկրներ տարբեր ուղղություններով են աշխատում՝ ունենալու համար ազդեցություն այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, օրինակ՝ Վրաստանում, որքան հնարավոր է՝ Հայաստանում՝ ներդրումներով և այլ գործիքներով, Ադրբեջանի դեպքում դեռ նման ցանկություն չկա, քանի որ երևի թե չկա այդ երկրի կողմից նման ցանկություն:
«Մենք որոշեցինք, որ դասասենյակում պիտի որևէ կերպ տխրության նշույլներ չունենանք, պիտի ունենք հպարտության, փառաբանման, փառքի սենյակ։ Քանի որ չենք կարողանում Լևոնի պարգևների կրկնօրինակները գտնել, որոշեցինք այդ ամենը լուսանկարների տեսքով փակցնել դասասենյակի պատին։ Լևոնի մայրը՝ Ալիսա Մարգարյանը, մեր դպրոցի մանկավարժներից է, որոշել ենք այս դասասենյակը նվիրել տիկին Մարգարյանին, որպեսզի նա այս սենյակում իր սաների հետ շարունակի իր հայրենանվեր աշխատանքը կատարել»,- 168.am-ի հետ զրույցում նշեց Լ. Ասլանյանը։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սեպտեմբերի 28-ին հրավիրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված ձմեռային տարեշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպմանը:
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը սեպտեմբերի 28-ին աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որին ներկա էին խմբակցությունների ղեկավարները, հանձնաժողովների նախագահները, ԱԺ աշխատակազմի պատասխանատուներ:
Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման վերաբերյալ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ՝ անցյալ տարի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիմնական արդյունքը հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացումն է:
Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահներն «Օռլան-10» ԱԹՍ-ների կիրառմամբ իրավիճակի օբյեկտիվ վերահսկողություն են իրականացրել պատասխանատվության գոտում:
Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ զեկույցի թարմացված տարբերակը։
«Հիմա դու գնում ու հարաբերություններ ես մուրում մի պետության հետ, որի բայրաքթարներն են եղել քո պետության պարտության հիմնական պատճա՞ռը: Շուշիի դեկլարացիան ինքը կարդացե՞լ է, կամ որևէ մեկը ԱԳՆ-ում կամ ԱԽ-ում կարդացե՞լ է այդ դեկլարացիան, տեսե՞լ են՝ Թուրքիան ինչ է ուզում, Թուրքիային սպառնալիք համարո՞ւմ են, թե՞ ոչ, ի վերջո, սրանց համար պետությունը ազգային նկարագիր պետք է ունենա՞, թե՞ ոչ»։
«Արցախյան 44-օրյա պատերազմում պարտության պատճառներից մեկն ամեն ինչից շատ այն համոզմունքն էր, որ մենք ուժեղ ենք: Ավելի շատ խոսում էինք, քան աշխատում, լուրջ չէինք վերաբերվում շատ բաների, կարծում էինք, որ մեկ անգամ հաղթել ենք, էլի ենք հաղթելու»,- մեզ հետ զրույցում ասաց Շուշիի գորգերի թանգարանի տնօրեն Վարդան Ասծատրյանը:
2020թ․ սեպտեմբերի 27-ին` առավոտյան ժամը 7:10-ին, Արցախից ստացվեցին առաջին լուրերը, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ սկսել է օդային և հրթիռային հարձակում: Ակնհայտ էր` լայնամասշտաբ պատերազմ է սկսվել: Նույն օրն Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր․
Մարտակերտում հակառակորդի ահ ու սարսափ դարձած, թշնամուն տեխնիկայի և մարդկային ուժի մեծ կորուստներ պատճառած վաշտի զինվորները հիշում են՝ երբ պատերազմը սկսվել է, շատ չեն խառնվել, միանգամից կենտրոնացել ու անցել են գործի: Մեծ ուժ է տվել հատկապես վաշտի հրամանատար Մարգար Սարիբեկյանը, ում աչքերում վախի ոչ մի արտահայտություն չեն տեսել կռվի սկզբից մինչև վերջ:
«Պատերազմից մեկ տարի անց ունենք ավելի ծանր իրավիճակ, քան ունեինք մեկ տարի առաջ այս օրը, որովհետև երբ պայթեց առաջին ականը, մենք մտածում էինք, որ, ի վերջո, խաղաղության վերջին փամփուշտը պետք է մեր զինվորը կրակի, և դրանով հաստատվի խաղաղություն, այսինքն՝ մենք միանշանակ պետք է հաղթենք պատերազմում: Դա ավելի շատ խաղաղության սպասում էր, քան արհավիրքի»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի Հանրապետության ԱԺ «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը՝ ընդգծելով՝ մեր զինվորը, մեր ազգը շատ ծանր ձևով դավաճանվեց:
«Արցախը հիմա փորձում է իր վերքերը բուժել: Արցախում ապրող հայությունը, սակայն, զգում է, որ մենակ է, որովհետև հույս կամ հավատ չունենք Հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունից, թե կարող են որևէ դրական բան անել Արցախի և արցախահայության համար»,- 168.am-ի հետ զրույցում նշեց տարիներ առաջ ընտանիքով Ստեփանակերտում հաստատված սիրիահայ Հովիկ Ասմարյանը։
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն անդրադառնալով Արցախի 44-օրյա պատերազմի 1-ին տարելիցին և այդ պատերազմից դասեր քաղելուն, նկատեց՝ դասեր քաղելու համար մեկ տարին բավարար չէ, քանի որ պետք է հասկանալ ու ճիշտ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
44 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի գործողությունները հանգեցրել են միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների՝ ուղեկցվելով լայնածավալ ռազմական հանցագործություններով, որոնք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնած փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում ամփոփվել են հրապարակված 10-յակից ավելի զեկույցներում ու ներկայացվել միջազգային համապատասխան կառույցներին։