«Հայաստանում երաշտ է սկսվել, որի մասին մեր ընկերները լռում են՝ վախենալով իրենց դիրքից։ Ջրամբարների պատմությունն այդպես էլ հանելուկ է մնում, թե ինչպես են դրանք դատարկվել։ Պետք է ստեղծել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի այդ համակարգը»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։
Տավուշի մարզում 75-ամյա կին է ինքնասպան եղել։
«Ադրբեջանն ակնհայտորեն չի ցանկանում կատարել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ Այդ մասին շատ հստակ չի ասում քաղաքական լեզվով, բայց բացահայտ ասում է քաղաքագետների միջոցով։ Մասնավորապես, քաղաքագետ, պատգամավոր Մուսաբեկովի հարցազրույցում հստակ ասվում էր, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ վստահության մեխանիզմների ձևավորմանը, քանի որ այդ դեպքում, ըստ նրանց, կամրանան հայկական կողմի դիրքերը։ Որքան շատ է համաշխարհային վերահսկումը, այնքան ավելի են ամրանում Հայաստանի դիրքերը։ Այդպես է մտածում պարոն Մուսաբեկովը, և ես նրա հետ համաձայն եմ»։
«Մենք այստեղ նստած՝ գերագնահատում ենք մեր նշանակությունը: Աշխարհում հիմա արցախյան հակամարտության նման 50-ից ավելի հակամարտություն կա. հակամարտություններ, որոնք, կարելի է ասել, ավելի լուրջ ու կարևոր են միջազգային հանրության համար»:
Բուն հոգեկան հիվանդություններ (շիզոֆրենիաներ, սահմանային վիճակներ, նևրոտիկ խանգարումներ) ունեցող մարդկանց շրջանում ագրեսիվությունն ավելի ցածր է, քան նույնիսկ առողջ մարդկանց շրջանում։ Նրանց ավելի բնորոշ է տագնապայնությունը, ինքնամփոփությունը, մեկուսացվածությունը։
Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ Արցախում անսպասելի ոչինչ տեղի չունեցավ, և ըստ նրա՝ նախագահական ընտրությունների արդյունքները սպասելի էին:
«Դրսում կամ ընտանիքում, մի ուրիշ իրավիճակում խոշոր սթրես է եղել մարդու հետ, ինչը նրա մեջ յուրահատուկ աֆեկտիվ վիճակ է ստեղծել, և իր ագրեսիան թափել է նրա վրա, ում վրա կարողացել է։ Այստեղ հետաքրքիր է, որ այդ տղան հարձակվել է նաև աշխատակցուհու վրա։ Այսինքն՝ Պողոսյանին դանակահարելուց հետո նա հարձակվել է նաև աշխատակցուհու վրա, ով նրան հարվածել է, որից հետո սա փախել է։ Այսինքն՝ ներքին ագրեսիվության ինչ-որ պոռթկում կարող է եղած լինել։ Իհարկե, հետաքննությունը ցույց կտա։ Կարող է զուտ կենցաղային էլ ինչ-որ հարց լինել, օրինակ՝ պահանջներ հոգեբանից կամ հիմնարկից․ հետաքննությունը ցույց կտա»։
«Հայկական քաղաքականության մեջ ես ընդհանրապես հազվադեպ եմ տեսնում մարդկանց, որոնք այդպես հստակ ձևակերպում են սեփական մտքերը և իրենց լոգիկան են ներկայացնում այս կամ այն հարցի շուրջ։ Ես մեծ հաճույք եմ ստանում՝ լսելով, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը պատասխանում այս կամ այն հարցին»,- ասաց նա։
«Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելը շատ լուրջ խնդիր է»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին հայտարարեց ռուսաստանցի քաղաքագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Անդրանիկ Միհրանյանը։
«Եթե դա չանեն, կնշանակի, որ միջազգային կառույցները պարզապես չեն հետաքրքրվում մարդասիրական խնդիրներով, և իրենց շատ ավելի է հետաքրքրում խավիարի համը, քան այդ մարդկանց տառապանքները»։
«Տեր-Պետրոսյանը Ելցինին ասաց՝ մենք ձեզանից սպասում ենք ինչ-որ մրցանակ՝ նրա համար, որ Ղարաբաղում մեր հաղթանակի շնորհիվ Ադրբեջանը վերադարձրեցինք ԱՊՀ կազմ, որովհետև Ադրբեջանն այդ շրջանում դուրս էր եկել ԱՊՀ-ից»։
Ռուսաստանցի քաղաքագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Անդրանիկ Միհրանյանը, որն օրերս եղել է Արցախում, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ հայկական կողմը հսկայական աշխատանք է տարել մարտական հենակետերի ամրացման և վերազինման ուղղությամբ։
«Անընդմեջ ականատես ենք լինում փուլերի՝ Ադրբեջանի ակտիվացում, համաշխարհային ճնշման ներքո՝ զսպվածություն, Մոսկվայի կողմից նորագույն զենքերի մատակարարում Ադրբեջանին և դարձյալ գործնականության դրսևորում, սպառնալիքներ։ Այնպես որ, Ադրբեջանի վերջին ակտիվությունն էլ նորություն չէ, և կարծում եմ՝ նոր զենքերի առաքման հետ է կապված»,- 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։
«Իրանը միշտ էլ Հայաստանը դիտարկել է՝ որպես իրանական ապրանքները Վրաստան և այնտեղից Եվրոպա կամ ԵՏՄ երկրներ արտահանելու համար տարանցիկ երկիր։ Այս տեսանկյունից հայկական և իրանական կողմերն ամեն ինչ անում են, որպեսզի արդիականացնեն Մեղրի-Նորդուզ մաքսակետը»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց իրանագետը։
«Դա ոչ թե հայկական պատվիրակության, այլ հայկական դիվանագիտության ձախողումն էր»,- 168.am-ի հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչո՞ւ հուլիսի 9-16-ը Մինսկում ԵԱՀԿ ԽՎ 26-րդ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանը պաշտպանեց Ռուսաստանին՝ Արցախի հարցի վերաբերյալ կետերը փոփոխելու փոխարեն, այս մասին ասաց ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։
«1992թ. մայիս ամիսը մենք սովորաբար հիշում ենք հաղթանակներով, բայց չմոռանանք, որ այդ ընթացքում լուրջ անհաջողություններ էլ էինք ունենում։ Շահումյանը դատարկվեց, շահումյանցիները դարձան գաղթական՝ ավելացնելով Սփյուռքը։ Մեզ համար կարևոր էր այդ փախստականների հոսքը կանխելը, որն սկզբից ԱԻՄ-ն անում էր ինքնուրույն, հետո տեղի ունեցավ իմ ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համագործակցությունն այդ հարցում»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։
«Այս հակամարտությունն էական ձևով ազդում է Արցախի հակամարտության վրա, և հայկական պատվիրակության վարքագիծը որևէ ողջամիտ բացատրության չի ենթարկվում։ Տպավորություն է, որ նրանք թքած ունեն, թե ինչ ռիսկեր կարող են ստեղծվել Արցախի հարցի համար»։
«Մեր գործարարները հնարավորություն կունենան ստանալ գազ՝ ԵՏՄ ընդհանուր շուկայի ներքին գներով։ Դա լրացուցիչ հնարավորություն կտա նվազեցնել արտադրանքի ինքնարժեքի ծախսերը և առավել մրցունակ կդարձնի հայկական ապրանքը»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին հայտարարեց ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Հովհաննես Ազիզյանը՝ ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի ուղղությամբ ևս լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծվեն։
«Դա հնարավոր է այն դեպքում, եթե մեր ազգային տնտեսությունը լինի մրցունակ, ապահովված լինի դրան նպաստող ինստիտուցիոնալ հիմքերով և ունենա արտաքին աշխարհատնտեսական մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմագրավելու կարողություններ։ Նշվածին հասնելու համար կառավարությունը հետևողական է լինելու արտաքին շուկաներ ելքի և արտահանման ծավալների կտրուկ աճի համար անհրաժեշտ պայմանների զարգացման, գործարարությամբ զբաղվելու համար ներքին միջավայրի բարելավման, արտադրողների մրցունակության բարձրացման պայմաններում»,- իր դիմաց դրված տեքստից կարդաց փոխնախարարը։
Ազատ մարդու և ստրուկի տարբերությունը դա է. ազատ մարդը ձգտում է դեպի ազատություն, իսկ ստրուկն ուզում է փոխել տիրոջը։ Ընդ որում՝ մենք մեր պատմության ընթացքում բազմիցս տուժել ենք դրա պատճառով։
«Կառավարության ծրագիրը 2017-2022թթ. համար է, սակայն արդեն ունենք որոշակի նախանշված գործողությունը, մասնավորապես՝ էկոլոգիական քաղաքականության նոր հենքի մշակում, որոշակի գործողություններ՝ կապված արարատյան արտեզյանի վերահսկման մեխանիզմների ներդրման հետ, և այլն»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այս մասին ասաց ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Էրիկ Գրիգորյանը։
«Հիմնական մեղավորությունը դրվում է ասադյան ուժերի վրա, որ հնարավոր չի լինում ընդհանուր հայտարարի գալ։ Սրան զուգահեռ՝ Մերձավոր Արևելքում փոխվում է անվտանգության միջավայրը․ահաբեկիչների բնօրրանը թիրախավորելով՝ ահաբեկչությունը փորձ է արվում ավելի արտահանել»։
«Ես ուզում եմ մի կարևոր կետի մասին խոսել. ընդհանրապես, պետք է դիտարկել ջրային ռեսուրսների կառավարման խնդիրը, որովհետև մենք այսօր միլիարդավոր խորանարդ մետրերով ջուր ենք բաց թողնում, նկատի ունեմ՝ մեր գետերից հոսում են դեպի սահմանային գետերը, և ռազմավարական տեսանկյունից առավել կարևոր է՝ այս հարցերին անդրադառնալ։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման խնդիրների լուծումները մի քանի տարվա չեն, պետք է ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով նայել»։
«2017թ. հունվար-մայիսին, նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ, հանրապետությունում գրանցվել է 6.4% տնտեսական ակտիվություն»,- այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, «Եվրասիական փորձագիտական ակումբի» անդամ Աշոտ Թևիկյանը։
«Մեր արտահանման աճն ապահովված է մի քանի հանգամանքով. այն անորոշությունը, որ 2015թ. առկա էր մեր արտահանողների մոտ, վերացել է, Մաքսային օրենսգիրքն ընդունված է որոշակի թերություններով, դա, իհարկե, դրական անդրադարձավ մեր արտահանման վրա»։
«2017թ. առաջին 5 ամսվա ցուցանիշները ՀՀ-ում և ԵՏՄ անդամ երկրներում ցույց են տալիս, որ մեր երկրները գտնվում են տնտեսական վերելքի ճանապարհին։ Օրերս ՌԴ ԿԲ-ի նախագահը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ոտք է դրել տնտեսական զարգացման նոր փուլի առաջին աստիճանին, կանխատեսվում է լավ տարի Ռուսաստանի համար»,- ասաց նա՝ ընդգծելով, որ ՀՀ-ն կարող է ակնկալել մինչև 3.4% ՀՆԱ ցուցանիշ։
«Քաղաքականության մշակումը զուտ կենտրոնում կարող է քաղաքականությունն ուղղել զուտ կենտրոն։ Մարզերն են մեր երկրի հենարանը, և ես կարծում եմ, որ ծրագիրն այս առումով գնահատելի է»։
«Քաղհասարակությունն ինքնին դժվար երևույթ է, նրա հետ գործ ունենալը դժվար է, բայց քաղհասարակությունն է, որ ինչ-որ բան է փոխում երկրում։ Հայաստանում ականատես ենք եղել մի շարք իրողությունների, որոնց ներքո քաղհասարակությունը շատ դրական, կառուցողական ազդեցություն է ունեցել»։
ՀՀ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի պաշտոնական բացման արարողությունից առաջ լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ Ռուսաստանի Պետական դումայի ընդունած օրենքի նախագծին, որով, կարելի է ասել, պատժամիջոցներ են կիրառվում Հայաստանի նկատմամբ։ Լրագրողները մասնավորապես հետաքրքրվեցին՝ Հայաստանը չպե՞տք է կոշտ դիրքորոշում արտահայտի այս առումով։
«Նման բարձր ամբիոնից նրա ելույթը, ակնհայտ է, որ Իրանին բերելու է օգուտներ։ Այս առումով՝ մենք գործ ունենք իրանական դիվանագիտության, թերևս, ամենապայծառ դեմքերից մեկի հետ, որը հստակորեն կարողանում է սեփական պետության շահերն առաջ տանել և ազդել նաև Իրանի շուրջ զարգացումների վրա, ինչը, բնականաբար, չի կարող չանհանգստացնել ԱՄՆ-ին»։