Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը հարցազրույց է տվել Արցախի Հանրային հեռուստաընկերությանը՝ խոսելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափական հետևանքով ստեղծված դժվարությունների ու խնդիրների, այդ իրողություններում կառավարության կողմից իրականացվող աշխատանքների մասին:
«Մենք ականատես ենք լինելու այդ ամենին: Ես իմ ժողովրդի զավակն եմ և հորդորում եմ պատրաստ լինել չընդհատվող պատերազմի ռազմական գործողություններին դարձյալ: Պետք է ինքնախաբեությամբ չզբաղվենք. այո՛, պատերազմ լինելու է»:
«Ամեն գիտակից հայ սփյուռքում հասկանում է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը ֆեյք է. բնապահպանների և հանքի խնդիրն արդբեջանցիների համար իրենց լկտիությունը ցուցաբերելու հերթական պատրվակն է: Սրա արմատը գնում է մինչև կապիտուլյացիան»,- 168.am-ի հետ զրույցում Արցախի շրջափակմանն արձագանքելով՝ նշեց ՀՅԴ Կանադայի Կենտրոնական Կոմիտեի ներկայացուցիչ, Կանադայի Հայ դատի շրջանային հանձնախմբի նախագահ Մհեր Գարագաշյանը:
Ով տիրում է Շուշիին, տիրում է ողջ Արցախին. այս պարզ ճշմարտության գիտակցումն էր պատճառը, որ Շուշիի ազատագրումը մեզ համար հրաշք էր թվում, մինչդեռ ներկա իշխանության ղեկավարի համար Շուշին դարձավ դժգույն ու դժբախտ, ազգային հերոս լինելը՝ անարժեք մի բան. անարժեք, որովհետև պարտված պատերազմում ազգային հերոսների կոչումներ տվեց մարդկանց, որոնց վրա հետո հարուցվեցին քրեական գործեր։
Խոսելով Լաչինի միջանցքի ֆոնին այս դիպվածի և Միութենական պետությունում ՀՀ հնարավոր դերակատարության մասին՝ ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկիանովը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Միութենական պետության հեռանկարն ակտիվորեն քննարկվում է Ռուսաստանի ու Բելառուսի միջև:
Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին: Այս մասին տեղեկանում ենք e-gov.am կայէջից:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, միայն երեկ՝ դեկտեմբերի 29-ին է որոշել ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ ԼՂ ժողովրդին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, թեպետ Արցախում բնակվողներն ունեն ՀՀ անձնագիր, ինչը ենթադրում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունն առնվազն այս առումով պարտավորություններ ունի նրանց նկատմամբ: Իսկ գլոբալ առումով՝ Լաչինի միջանցքի փակ լինելը զուտ հումանիտար հարց չէ, ինչպես ի սկզբանե միջազգային հանրությանը ներկայացվեց, այլ քաղաքական, որի շրջանակում Ադրբեջանը պայմաններ է առաջ քաշում ՀՀ-ի նկատմամբ:
Խորհրդակցությանը մասնակցել են պետնախարար, օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, ԱՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը:
Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով «միջանցքների» միջև զուգահեռներ տանելու փորձերին՝ նկատեց. «Ըստ էության, Արցախի բնակչությունը հիմա պատանդի կարգավիճակում է, քանի որ Լաչինի միջանցքը գոյության ճանապարհ է: Սակայն դա ստիպման եղանակ է, որպեսզի ՀՀ-ն բացի Սյունիքի միջանցքը, որն ադրբեջանցիներն անվանում են Զանգեզուրի միջանցք:
Նշում ենք, որ Լաչինի միջանցքը պետք է օգտագործվի այն նպատակներով, որոնք նշված են տվյալ փաստաթղթում։
«Մենք արցախցիներով Նիկոլի գլխից արդեն «դուխով»-ը հետ ենք բերել ու դրել այնտեղ, որտեղ պետք է, այսինքն՝ իր ճակատից այդ խոսքը հանել ենք։ Թուրքի ոգով դաստիարակված Նիկոլն այդ խոսքը գողացել էր։ Գիտե՞ք՝ թուրքի ամենամեծ պատիվը որն է՝ գողանալը, կապ չունի՝ ինչ է գողանում՝ անասուն, հող, փոքր իր, տարածք կամ հայրենիք։
Գործելու է թեժ գիծ ծառայությունը՝ 30 03 կարճ համարով՝ անվճար է բնակչության զանգերին պատասխանելու համար:
ՌԴ-ում ԱԽ քարտուղարից «աչոտ» են ուզել․ Կառավարությունից պահանջում ենք բացել միջանցքը․ արցախցի
…կներեք, մոռացել էի՝ դիմացը տոներ են. երևի թողել եք տոներից հետո…»։
Մեկ տարվա ընթացքում հայտնաբերված փոքր և խոշոր տրամաչափի զենք- զինամթերքի ընդհանուր թիվը կազմել է 55393: Մաքրվել է շուրջ 117, 800 քառ.մ տարածք:
Միացե՛ք` լռությամբ դիմավորենք Ամանորը Հայրենիքի համար ամենաթանկը զոհած մարդկանց կողքին»:
«Առավոտյան արթնանում ենք այդ մտածումներով, առաջինը հեռախոսն ենք վերցնում որևէ տեղեկատվություն ստանալու համար։ Նորից եմ կրկնում՝ այս պահին տրամաբանական քայլերի հերթականություն, որը կհանգեցնի խնդրի լուծմանը, չեմ կարող ասել։ Գուցե դրա համար մտավոր ունակություններս չեն բավարարում, գուցե ինքս քիչ տեղեկատվության եմ տիրապետում, դրա համար չեմ կարող ասել, կամ էլ իրապես իրավիճակը ոչ թե բարդ է, այլ բարդագույն»,- շեշտեց Մուշեղ Ալավերդյանը։
ՆԳՆ Ոստիկանությունը կոչ է անում բոլոր քաղաքացիներին՝ զերծ մնալ սոցիալական տիրույթում Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակությանը վերաբերող գրառումներից և անվտանգությունը խաթարող այսօրինակ դրսևորումներից:
«ՊԵՆԴ ԿԱՑԻՔ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ԼՈԽ ԼԱՎ Ա ԻՆԵԼՈՒՎ»:
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը կեղծ է։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ երեք հիվանդներն այսօր տեղափոխվել են ՀՀ տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։
Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով ԱՀ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ «Արևիկ» բուժմիավորումում 10 երեխա գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում: «Հանրապետական բժշկական կենտրոն»-ում 11 բուժառու գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Բժիշկների կողմից […]
Կապիտուլյանտ իշխանության պարագայում այս ցանկը կարելի է շարունակել:
Վերջին մի քանի օրերի լրահոսում մի ուշագրավ հայտարարություն գրեթե չքննարկվեց։
2022թ. հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը որոշում էր կայացրել միակողմանի ամբողջությամբ լուծարել հորդանանական «Ջադարա Էքուիփմենթ ընդ Դիֆենս Սիսթեմս» ընկերության հետ պայմանագիրը, որը կնքվել էր 2021թ. օգոստոսի 6-ին:
Շրջափակում. օր՝ 18-րդ. Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԽՔ-ի մեղադրանքները, Զախարովայի ապտակները. ՈՒՂԻՂ
«Եթե Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին առաջադրել են Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի, ապա արդեն Արցախը Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհն ադրբեջանցի կեղծ բնապահպանների կողմից փակելու մասով լռությունը պարզ է»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի «Մերան» պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Զոհրաբ Ըռքոյանը:
«Նրանք ասում են, որ Բերձորի միջանցքի հարցը ռուս-ադրբեջանական պատասխանատվության գոտում է, իրենք էլ թող լուծեն: Այսինքն՝ ՀՀ իշխանությունն իրեն հեռու է պահում դրանից: Եթե դու պաշտոնապես նման դիրքորոշում ես որդեգրում, ապա ի՞նչ իրավունք ունես ասելու՝ գիտեք, եթե չեք կարողանում՝ դիմեք ՄԱԿ: Հայաստանն Արցախի հարցում միջնո՞րդ է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև, ո՞վ է Հայաստանը, որպես ի՞նչ է հանդես գալիս: Պետք է մի քանի բան ֆիքսել, և այս իշխանության հետ կապված հարցերն ինձ համար այդքանով պարզ են: Արձանագրում համար 1. նրանք հրաժարվել են Արցախից, դա իրենց խնդիրը չեն համարում: Արձանագրում համար 2. Հայաստանն ունի արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելու խնդիր: Նիկոլենք ունեն այդ խնդիրը և լուծում են այն»,- 168TV-ի «Ռեվյու» հաղորդման ընթացքում ասաց նա:
Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի հայց է ներկայացրել Արդարադատության միջազգային դատարան։
«Բժշկից տուն եմ գալիս, նայում եմ այն մարդկանց, որոնք հիստերիայի մեջ առևտուր են անում։ Ես դեմ չեմ Ամանորին կամ այլ տոնի, բայց այդպես չի լինում, որ ընտանիքի մի մասը սգի մեջ լինի, մի մասը՝ խրախճանքի, սա աննորմալ մի բան է, որից շատ վատ հոտ է գալիս։