ՀՀ կառավարությունը այսօր հավանություն է տվել ՀՀ կառավարության և ՉԺՀ կառավարության միջև 2015-2018թթ. Չինական Ժողովրդական Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն արտոնյալ պայմաններով վարկեր տրամադրելու շրջանակային համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը:
ՀՀ կառավարությունը այսօր հավանություն է տվել Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2015թ. միջոցառումների ծրագրին:
Ըստ Թաթուլ Մանասերյանի՝ ավելի տրամաբանական է խոսել ԵՄ-ի հետ համագործակցության նոր ձևաչափի մասին. Թաթուլ Մանասերյան
Վարկավորման ծավալների սահմանափակման և պայմանների խստացման մասին խոսում են ոչ միայն տնտեսավարողներն ու քաղաքացիները, այլ հենց իրենք` բանկիրները։
Այս մասին են վկայել Ռուսաստանի բանկի հրապարակած տվյալները:
Հարկային տեղեկատվության (փոխադարձ) փոխանակումը կիրականացվի երեք ամիսը մեկ անգամ:
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում ԲՀԿ-ական պատգամավորներ Միքայել Մելքումյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի և Էլինար Վարդանյանի առաջարկած փոփոխությունն այսօր կառավարության նիստում հավանության է արժանացել որոշ վերապահումներով:
Նիստում քննարկվել է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու օրինագիծը,
Ըստ էկոնոմիկայի նախարարի՝ կանխատեսումները տարվա կտրվածքով այնքան էլ հոռետեսական չեն, և տնտեսական աճի ցուցանիշը դեռևս չի վերանայվել:
Հարցին, թե նաև արտագա՞ղթն են հաշվի առել, որ խոշորացնում են համայնքները, նախարարը ասաց. «Եթե խոշորացնում ենք համայնքները, պետք է հաշվի առնենք ամենը՝ արտագաղթը, մյուսը, մյուսը»:
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը տեղյակ չէ արդյոք «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» վաճառքի մասին: Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում նախարարը նշեց, թե կարող է և գործարք տեղի չի ունեցել:
Մայիսի 17-ին կանցկացվի տեղական հանրաքվե՝ պարզելու համար, թե բնակիչները կհամաձայնե՞ն արդյոք, որպեսզի շրջակա համայնքները միավորվեն՝ կենտրոն ունենալով նշված բնակավայրերը
«Ակնկալում ենք խնդրի արդար լուծում», «ՀՀ կառավարությունը Նաիրիտին պարտք է 5 մլրդ դրամ», «Պահպանեք ՀՀ քաղաքացու ապրելու և աշխատելու սահմանադրական իրավունքները»…
ՀՀ կառավարությունն այսօր նիստում հաստատեց Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2015 թվականի միջոցառումների ծրագիրը:
Նման որոշում է ընդունվել 2014 թվականի վերջին ու 2015 թվականի սկզբին վաճառքի չափազանց ցածր տեմպերի պատճառով:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի է ունեցել տեսչական բարեփոխումների համակարգման խորհրդի տասներկուերորդ նիստը:
Դոլարն առաջարկվել է 480.5 դրամով, սակայն պահանջարկի գինը չի գերազանցել 477.25 դրամը։
Ըստ ճշգրտված հաշվարկի, սակագինը պետք է բարձրանա 2,4 դրամով՝ 1 խմ-ի դիմաց: Հաստատվելու դեպքում, ըստ ընկերության հաշվարկի, ջրի վարձավճարը միջին սպառող ընտանիքի համար կավելանա ամսական 25 դրամով:
ԿԲ-ին խորհուրդ կտայի գործնական եզրակացություններ անել իմ քննադատությունից և փորձել կատարել Սահմանադրությամբ և օրենքներով իր վրա դրած պարտականությունները
Պատգամավորներն առաջարկում են պետականորեն երաշխավորել առևտրային բանկերում ներդրված մինչև 4 միլիոն դրամի ավանդները։
ՀՀ հանրային խորհուրդը «Նաիրիտ» գործարանի վերագործարկման ծրագիրն է մշակել, որի համաձայն, գործարանը հնարավոր է աշխատեցնել՝ ընդամենը 55 մլն դոլարի ներդրում կատարելով։
Ցուցահանդեսին այս տարի մասնակցում է 203 երկրից 2056 ընկերություն:
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել «ԷԼԱՏՈ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արտաշիսյան 8/3 հասցեում գտնվող տարածքում գրավատան կազմակերպման թիվ ԳԳ-Ե 253 լիցենզիան (տրված` 25.04.2012թ.)՝ գրավատան կազմակերպչի դիմումի համաձայն:
Անշարժ գույքի շուկայում պասիվությունը շարունակվում է, սակայն սրան զուգահեռ՝ շտապ վաճառքներն են շատացել:
Բորսայական նախորդ նստաշրջանի համեմատ դոլարն էժանացել է 0.35%-ով 0.66 դրամով։
Երբ «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքը հետաձգվեց, ոլորտի ներկայացուցիչները հույս ունեին, որ հրավիրվելու են մասնակցելու օրենքում փոփոխությունների հետ կապված քննարկումներին։
Վարչապետը ողջունել է կանադացի գործարարների այցը Հայաստան՝ նշելով, որ այն կնպաստի երկկողմ գործարար կապերի ամրապնդմանը և հայ-կանադական փոխգործակցության խորացմանը:
Եվ այսպես, 2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում հաշվվել է ընդհանուր առմամբ 1 588 185 գյուղատնտեսական կենդանի։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը նշել է, ո ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջեի շրջանակում սոցիալական պաշտպանության ոլորտին հատկացվել է 362.0 մլրդ դրամ
Դրա հիմքում ընկած են 39 հարցվածների հետ խորքային հարցազրույցներ: