Վերջերս տեղի ունեցավ հանրակրթական դպրոցների տնօրենների մրցույթ, որի միջոցով համապատասխան հանձնաժողովները, կոնկրետ ընթացակարգերի համաձայն, պետք է կատարեն իրենց ընտրությունը։ Ինչպես հայտնի է, իշխանությունները բավական ակտիվ են այս գործընթացում և ամեն կերպ փորձում են սեփական թեկնածուներին, ինչ գնով էլ լինի, դարձնել տնօրեն։
Նոյեմբերի 16-ի ադրբեջանական հերթական ագրեսիայից առաջ, մոտ տասն օր շարունակ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները ավելի ու ավելի հաճախակի էին բարձրաձայնում այն մասին, որ Հայաստանում նոր թափ է ստացել հակառուսական հիստերիան:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Երեկ ոստիկանությունը պաշտոնապես հաղորդագրություն տարածեց, որ ծավալուն օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ, այսպես ասած, քրեական հեղինակություն համարվող մի քանի անձ նոյեմբերի 16-ին պատրաստվում են պարզաբանումների համար հանդիպել։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Առողջապահության նախարարությունը մինչեւ օրս չի կարողանում հստակ վիճակագրություն ներկայացնել, թե կորոնավիրուսի հետեւանքով քանի մարդ՝ տանը, քանիսն են հիվանդանոցում մահացել։
Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը չհասցրեց հաղթահարել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած քաղաքական, տնտեսական, տարածքային, սոցիալական և այլ խնդիրները, հերթական պատերազմի վտանգը կախվեց մեր գլխին՝ արդեն ՀՀ ինքնիշխան տարածքում։
Եւ այսպես, Հայկ Սարգսյանը գրել է. «Նոյեմբերի 10-ից 16-ը գործուղված եմ եղել Ռուսաստանի Դաշնություն՝ որպես ՀՀ ԱԺ ներկայացուցիչ մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին»:
«Մինչ Հայաստանի տարբեր մարզերում իրավիճակը լարված է, և հակառակորդն ամեն պահի սահմանին նոր սադրանք է հրահրում սեփական նկրտումներն օր առաջ կյանքի կոչելու համար, հայրենի իշխանությունը մտածում է՝ ինչպես լրացնել թափուր մնացած պաշտոնները։ Սուրեն Պապիկյանի՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո իշխանականները գցում-բռնում են՝ ում ընծայել փոխվարչապետի աթոռը։
Իրավունքի» ունեցած տեղեկությունների համաձայն` կառավարական առանձնատունը երեկվանից ուժեղացված հսկողության տակ է առնվել: Թե որտեղ էր գտնվում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ սահմանին խիստ լարված էր իրավիճակը, անգամ կառավարությունում տեղյակ չէին:
Դեռ ամիսներ առաջ, երբ Վաղարշակ Հարությունյանը ազատվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, տեղեկություններ տարածվեցին, որ նա նշանակվելու է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան: Որոշ ժամանակ առաջ մենք գրել էինք, որ Հարությունյանի՝ դեսպան դառնալու «փափագը» թե՛ Հայաստանի, թե՛ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչություններում ոչ միայն տարակուսանք, այլև լուրջ զայրույթ է առաջացրել:
Ռուսական բարձրաստիճան շրջանակներին հարող մեր աղբյուրն ասաց, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպումից կամ տեսակոնֆերանսից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարվելն ադրբեջանական կողմին մղել է գնալ զինված ճանապարհով հարցի լուծման: Իսկ Փաշինյանը հրաժարվել է այդ հանդիպումից մի պարզ պատճառով` հայաստանյան հանրության մեծ ճնշման ներքո:
Իշխանությունն այժմ անում է այն, ինչ նախատեսված է եռակողմ հայտարաությամբ, ուղղակի այն մաս-մաս է ներկայացնում հասարակությանը։
Պաշտպանության նախարարության մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Ռազմական ոստիկանության պետ Աշոտ Զաքարյանի պաշտոնավարման օրերը հաշված են:
«Փաստ» թերթը գրում է. «Երբեմն սպառողները բախվում են բրենդի կեղծման խնդրի հետ, երբ վճարում են ահռելի գումար, սակայն արդյունքում չեն ունենում բրենդային ապրանք: Ընդ որում, սա վերաբերում է ոչ միայն հանրահռչակ բրենդներին, այլ նաև տեղական: Սրա հետևանքով մեծ վնաս է հասցվում ապրանքանիշի հեղինակությանը, որը նա վաստակում է տարիների ընթացքում:
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Արցախյան պատերազմն ու համավարակը Հայաստանի համար շատ լուրջ տնտեսական հետևանքներ են ունեցել, որոնք մինչ այժմ մնում են չհաղթահարված։ Անցյալ տարի ունեցանք 7,6 տոկոս տնտեսական անկում, այնինչ բյուջեով կառավարությունը 2020 թվականի համար 4,9 տոկոս աճ էր նախատեսում։ Իսկ հնարավո՞ր էր 2020 թվականը առնվազն ավելի քիչ տնտեսական անկումով փակել։ Փորձը ցույց է տալիս, […]
«Փաստ» թերթը գրում է. «Մեկ տարի առաջ՝ նոյեմբերի 9-ին, ստորագրվեց հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարությունը, որը հայկական կողմի համար դարձավ պարտությունը խորհրդանշող նվաստացուցիչ, կապիտուլ յացիոն փաստաթուղթ։ Խնդիրն այն է, որ այդ հայտարարության դրույթները վերաբերում էին ոչ միայն հրադադարի հաստատմանը, այլև նախատեսում Արցախի կենսական տարածքների հանձնումն Ադրբեջանին, ինչպես նաև այլ զիջումներ։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Ժողովուրդ» օրաթերթը հրապարակավ երկու կետով հարցում է ուղարկում ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին.
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Մեկ տարի առաջ ստորագրած կապիտուլյացիոն փաստաթղթի համաձայն, նոյեմբերի 9-ին ռուս խաղաղապահների բրիգադը ստանձնեց Արցախի Հանրապետության պաշտպանությունը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Դեռեւս օրեր առաջ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանն ու վարչապետի աշխատակազմի դեկավար Արայիկ Հարությունյանը աշխատանքային այցով Սյունքում էին, այցելել էին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ԵԱՏՄ հանձնաժողովի ներքին շուկաների, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերի նախարար Գեղամ Վարդանյանն ազատվել է պաշտոնից՝ իր դիմումի համաձայն: Կառավարությունը գործուղել է էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարոս Սիմոնյանին:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ «Մարտի 1»-ի գործով մեղադրյալ Գեղամ Պետրոսյանին ՀՔԾ-ն թույլ է տվել դուրս գալ Հայաստանից:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ «Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ, որի նպատակը «ՀՀ պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» օրենքով նախատեսված Ծնողական փառքի մեդալով պարգևատրվելու համար ներկայացվող չափանիշների վերանայումն ու հստակեցումն է, որոնք ավելի իրատեսական են և չափելի, երեխաների նոր թվի շեմի սահմանումը, այս պարագայում հնարավորություն կստեղծվի ավելի շատ ծնողների պարգևատրել այդ մեդալով։
Այսպիսի իրավիճակում երիտասարդ սերնդի մոտ այնպիսի պատկերացում է ձևավորվում, որ եթե վարչապետն այսպիսի դիրքորոշում ունի, իրական կրթությունը չի գնահատվում, և ցանկացած անձ փողոցից կարող է հայտնվել բարձր պաշտոններում, ապա իրենց ինչին է պետք սովորելը։ Սրան էլ գումարվում է այն հանգամանքը, որ անցյալ տարի համավարակի պատճառով կրթական համակարգը լրիվ քաոսի էր մատնվել ու դա մեծապես ազդեց որակի վրա։
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Սյունիքի Տաթեւ համայնքում ոչ մի ուժ մեծամասնություն չստացավ` 15 մանդատից 7-ը ՔՊ-ինն է, 6-ը՝ «Շանթ դաշինքինը», 2-ը` «Ապրելու երկիր» կուսակցությանը։ ՔՊ-ն ամեն գնով փորձեց զավթել իշխանությունը․ նախ վերահաշվարկ պահանջեց, անվավերներից մի քանիսը վավեր ճանաչվեցին։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Օրեր առաջ մամուլում տեղեկություն շրջանառվեց, որ Մոսկվայում հնարավոր է նոր եռակողմ փաստաթուղթ ստորագրվի՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև: Ճիշտ է, փաստաթուղթ ստորագրելու հեռանկարը չի հերքվում, սակայն ժամկետների հետ կապված հստակ հաստատում չկա: Այս թեման բավականին բուռն ու էմոցիոնալ է ընդունվում թե՛ Հայաստանում, թե՛ նաև Սփյուռքում:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Կառավարությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրները հայտնում են, որ կառավարությունում ձևավորված հանձնաժողովը, որը զբաղվում է համավարակի ու պատվաստումների հարցերով, օրերս սկսել է բանակցություններ «Գազպրոմ Արմենիա»-ի և ՀԷՑ-ի հետ։
«Օրերս Փարաքար համայնքի մի քանի բնակիչներ դիմել են «Փաստին»՝ բողոքելով, որ Փարաքար համայնքի գերեզմանատանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հայրը՝ Արշակ Մկրտչյանը, արհեստական թումբ է սարքել, գլխաքար դրել՝ իբր այդտեղ մարդ կա թաղված: Նրանց խոսքերով, սակայն, նա ուղղակի զավթել է այդ տարածքը՝ որպես գերեզմանոցի տեղ:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Հայաստանյան հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողները, որոնք մի քանի օր է՝ Երեւանում են եւ հանդիպումներ են ունենում տարբեր շրջանակների հետ, խորհրդարանական ընդդիմության հետ երեկ ունեցած հանդիպմանը չեն թաքցրել իրենց զարմանքը գործող իշխանությունների կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ իրականացվող սահմանափակումների վերաբերյալ։
«Իրավունքին» հասած տեղեկությունների համաձայն, պետական, կուսակցական, հասարակական գործիչ, գրող եւ հրապարակախոս Վանո Սիրադեղյանի աճյունը գտնվում է հարեւան Վրաստանում:
ԱԺ նախկին պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանի որդու քրեական գործով հնչել է «օրենքով գող» Պզոյի անունը:
«Իրավունքին» հասած տեղեկությունների համաձայն, 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Մեղրի համայնքի ավագանու ընտրությունների ժամանակ, դիտավորությամբ խախտվել են ՀՀ օրենսդրության պահանջները: