«Շաբաթ օրը՝ դեկտեմբերի 18-ին, տեղի կունենա ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանի որդու հարսանյաց արարողությունը: «Փաստ» թերթի տեղեկություններով, այն լինելու է բավականին մարդաշատ և անցկացվելու է «Փարավոն» ռեստորանային համալիրում: Հրավիրված է իշխանական ողջ «վերնախավը»:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Երբ Սուրեն Պապիկյանը նշանակվեց պաշտպանության նախարար, մենք տեղեկացրեցինք, որ շուտով լուրջ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունենալու ոչ միայն պաշտպանական գերատեսչությունում, այլ ընդհանրապես կառավարությունում: Եվ ահա, նախօրեին շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանն ազատվել է աշխատանքից ու նշանակվել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար: Շրջակա միջավայրի նախարար է նշանակվել վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հակոբ Սիմիդյանը:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Արարատի մարզի Վեդի համայնքում հետընտրական կրքերն այնքան լարված են, որ ընտրություններին մասնակցած ուժերի կողմնակիցների միջեւ լեզվակռիվը նախօրեին ավարտվել է դանակահարությամբ։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է․ «Սուրեն Պապիկյանին ՀՀ պաշտպանության նախարար նշանակելուց հետո իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիրն» ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխվարչապետի պաշտոնում մի քանի թեկնածուի են դիտարկել, այդ թվում նաև՝ վարչապետի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանին, ինչի մասին «Ժողովուրդ» օրաթերթն ավելի վաղ գրել էր։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «ԱԺ-ում առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքի նախագիծը: Ըստ նախագծի, 2022 թվականից ֆիզիկական անձանց միջև այլևս չի թույլատրվի 300 հազար դրամը գերազանցող կանխիկ գործարք կատարել, իսկ կազմակերպությունների ու անհատ ձեռներեցների դեպքում կգործի բացառապես անկանխիկի սկզբունքը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է․ «Անասնապահությամբ զբաղվող Անդրանիկ Նավասարդյանը վաճառքի է հանել իր ունեցած 900 գլուխ ոչխարը: Ասում է՝ կեր չունի, որ պահի: Թերթի հետ զրույցում քաղաքացին ափսոսանքով արձանագրեց, որ 900 գլուխ ոչխար պահելու համար հազարավոր դոլարներ է անհրաժեշտ: «Ախր, ոչխարին համակցված կերով չես կարող պահել, խոտ պետք է ուտի: Առանց խոտի հնարավոր չէ, իսկ այսօր խոտի մեկ հակն արժե 2500-3000 դրամ: Միայն 900 գլուխ ոչխար պահելու համար 500 տոննա կեր է պետք 180 օրվա համար»,- ներկայացրեց քաղաքացին:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Նախօրեին սոցցանցերում տարածվեց տեղեկություն, որ դեկտեմբերի 7-ին սահմանամերձ Ոսկեպար գյուղ է ժամանել Տավուշի մարզի ճանապարհաշինական ընկերություններից մեկի աշխղեկը և հայտնել Կիրանց-Ոսկեպար այլընտրանքային` սարերով ձգվող ճանապարհի կառուցման մասին։ Ըստ տեղեկությունների, Ոսկեպարում ճանապարհաշինարար բանվորների բնակվելու համար ազատ տներ են փնտրել։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է․ «Հայաստանում այս տարվա հունվար-հոկտեմբերին մահացել է 27․136 մարդ: Ըստ վիճակագրական կոմիտեի՝ անցած տարվա հունվար-հոկտեմբերին մահացածների թիվը կազմել է 25․520, 2019-ին 21․603 մարդ է մահացել, այսինքն՝ այս տարի 1616-ով ավելացել է մահացածների քանակը:
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Տեւական ժամանակ է՝ խորհրդարանի Բաղրամյան փողոցի մուտքը փակ էր։ Լրագրողները, ԱԺ աշխատակիցները խորհրդարան էին մուտք գործում տնտեսական մուտքով՝ Դեմիրճյան փողոցի կողմից։ ԱԺ ղեկավարությունը վերանորոգման աշխատանքներ էր իրականացնում։
«Փաստ» թերթի ունեցած տեղեկություններով, լուրջ դժգոհություններ են հասունանում իշխող թիմի շարքերում, ընդ որում՝ խոսքը ոչ միայն շարքային կազմի մասին է, ուր դժգոհություններն ու մտահոգությունները տևական ժամանակ առկա են, այլ նաև, այսպես կոչված, «միջին օղակներում»:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Անցած շաբաթ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի հերթական նիստին: Նշենք, որ այս նիստերին մասնակցում են բացառապես այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք հնարավոր ամեն առիթ փնտրում են Փաշինյանի հետ համագործակցելու համար։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է․ «Գավառի ընտրված համայնքապետը նույնպես սատարում է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը։ Սա ոչ թե «Ժողովուրդ» օրաթերթի, այլ Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի համոզմունքն է։ Խոսքը Գավառ խոշորացված համայնքում առավելագույն ձայներով՝ 54 %-ով համայնքապետ ընտրված «Գուրգեն Մարտիրոսյան» դաշինքի համայնքապետի թեկնածու Գուրգեն Մարտիրոսյանի մասին է՝ Գավառի գործող քաղաքապետի: Նշենք, որ նա «Քաղաքացու որոշում» կուսակցությունն է ներկայացնում։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Ինչպես հայտնի է, ՄԻՊ Արման Թաթոյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2022 թվականի փետրվարի 23-ին։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն որոշում է կայացրել Թաթոյանի փոխարեն ՄԻՊ-ի պաշտոնում «նշանակել» արդարադատության փոխնախարար Քրիստիննե Գրիգորյանին։
«ՊՆ-ում կադրային ջարդը մեկնարկել է: ArmLur.am-ին հասած տեղեկությունների համաձայն՝ պաշտոնից ազատվել է ՊՆ գլխավոր քարտուղար Արթուր Սարգսյանը: Ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանը 2020-ի հուլիսի 27-ին Արթուր Սարգսյանին պարգևատրել էր՝ հիմք ընդունելով Սարգսյանի 2020թ. առաջին կիսամյակի հաշվետվության դրական արդյունքը:
ԱԺ հերթական քառօրյայի մեկնարկին հերթական միջադեպը տեղի ունեցավ։
Համայնքների լայնածավալ խոշորացման ծրագրով եւ նոր ընտրություններով թեպետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր բացարձակ իշխանություն հաստատել տեղական մակարդակում եւ խոշոր միավորների՝ համայնքների ղեկավար կարգել իր թիմակիցներին, բայց, կարելի է ասել, ստացվեց հակառակը։
Դեկտեմբերի 5-ին՝ Հայաստանի մի շարք համայնքներում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո, սոցիալական ցանցերում քննարկում-վերլուծությունների իրական բում է:
«Արարատի մարզի Վեդի խոշորացված համայնքում կիրակի տեղի ունեցած ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքում բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Ինչպես հայտնի է, Վեդիում կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանը պարտվեց «նախկիններին»:
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի եւ Սեմյոնովկա գյուղերի բնակիչների նախօրեին կազմակերպած բոյկոտը զուր էր։ Նշենք, որ այս գյուղերի բնակիչները մեկ մարդու նման չէին մասնակցել դեկտեմբերի 5-ին կայացած ՏԻՄ ընտրություններին, քանի որ դեմ են համայնքների միացմանը, խոշորացմանը։
Հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ԲՀԿ-ն իր ստեղծման պահից ի վեր առաջին անգամ չհաղթահարեց անցողիկ շեմը և այս խորհրդարանում ներկայացված չէ: Այն ժամանակ տարաբնույթ քննարկումներ եղան, կանխատեսումներ, թե կուսակցությունը աստիճանաբար կթուլանա, և այլն:
Մեր տեղեկություններով, քպականներին ու նրանց սատելիտներին լրջորեն մտահոգում է նաև այն հանգամանքը, որ այսուհետ պարզապես չեն կարող իրենց քայլերն արդարացնելու համար հենվել այդ ձևակերպման վրա ու թաքնվել ժողովրդի թիկունքում»:
Մանրամասն տեղեկություններ, թե ինչ է պատմել Գալստյանը իրավապահներին, նախաքննությանը չվնասելու համար առայժմ չենք հրապարակում։ Նշենք, որ Ստեփան Գալստյանը մինչ օրս ցուցմունք չէր տալիս, սակայն ներկայումս արդեն իրավապահներին հայտնել է, ինչ իմացել է: Նախաքննական մարմինը սպասում է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի ցուցմունքին. նա մինչ օրս ցուցմունք չի տվել:
Այստեղ առաջին տեղում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունն է՝ 43,75 տոկոս ձայներով: Սակայն, ինչպես երևում է, իշխող ուժին չի հաջողվի համայնքապետ ունենալ:
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հերթական անգամ կհանդիպի արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Երկար փնտրտուքներից հետո իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը վերջապես Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու է գտել։ Իշխանությունը, «ժողովուրդ» օրաթերթի ունեցած հավաստի տեղեկություններով, սեփական քիմքին հարիր օմբուդսմեն ունենալու համար երկար է աջուձախ ընկել։
Թեեւ նա Սարգսյանին խորհուրդներ էր տալիս հասարակական հիմունքներով` առանց վարձատրության։
Այսօր լռության օր է, Ընտրական օրենսգրքով քարոզչությունն արգելվում է: Վաղը պարզ կդառնան արդյունքները:
«Փաստ» թերթի տեղեկություններով, պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանն առաջիկայում նոր պաշտոն կստանա:
Նախօրեին Նիկոլ Փաշինյանի գիշերային այցը խորհրդարան անցել է լարված ու նյարդային մթնոլորտում։ «Քաղպայմանագրի» պատգամավորների հետ հանդիպմանը Փաշինյանը երբեմն-երբեմն այնպես է գոռգոռացել, որ ձայնը լսելի է եղել խորհրդարանի միջանցքներում։
Մեր տեղեկություններով, շուտով Հայաստանից հետ է կանչվելու Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը: