«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Իշխանությունը, վախենալով Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը տապալել, որոշել է այդ հարցի քննարկումը կազմակերպել անձերի քվեարկությունների ցանկում ամենավերջում: Մասնավորապես, երեկ ԱԺ խորհուրդը հաստատել է հունվարի 17-ին մեկնարկող նստաշրջանի օրակարգը, որում ընդգրկված է 24 հարց, եւ ՄԻՊ ընտրությունն ամենավերջին հարցն է լինելու:
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Սահմանադրական դատարանը 2020-ի դեկտեմբերի 23-ին հակասահմանադրական էր ճանաչել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի որոշումը, որով չպատվաստված աշխատողները որոշակի պարբերականությամբ պետք է պարտադիր ՊՇՌ թեստ հանձնեն իրենց հաշվին: Նախարար Ավանեսյանը, սակայն, հայտարարել էր, որ նախարարությունը որևէ մեկին որևէ գումար չի վերադարձնելու:
Եթե սկզբնական շրջանում ինչ-որ կարծիքներ կային, թե 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին հայտարարության ստորագրումից հետո հնարավոր է Հարավային Կովկասում քիչ թե շատ խաղաղություն ու կայունություն ապահովել, ապա ժամանակը ցույց տվեց, որ այդպիսի հույսերը սին են։ Ողջ 2021 թվականի ընթացքում հակառակորդն անընդհատ սադրանքների էր դիմում, սահմանային միջադեպեր ստեղծում, ներխուժում Հայաստանի տարածք, սպանում ու գերեվարում զինվորականների ու խաղաղ բնակչության ներկայացուցիչների և այլն։ Սակայն հակառակորդն այդպես էլ արժանի հակահարված չստացավ, որի արդյունքում Բաքվի լկտիությունն ու ինքնավստահությունը շարունակաբար աճում է։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Հայաստանում խոզի մսի գինն է բարձրացել, այն 4000 դրամն անցնում է: Խոզի չալաղաջի մեկ կիլոգրամը 4000 դրամից թանկացել է՝ դառնալով 4100 դրամ, իսկ խոզի բդի մեկ կիլոգրամը 3300 դրամից դարձել է 3800 դրամ: Միաժամանակ տեղեկացնենք, որ նախորդ տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանում խոզի մսի արտադրության ծավալներն ավելացել են 8.7 տոկոսով:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ «Վերջին օրերին լրատվական դաշտի ու սոցցանցերի օգտատերերի ուշադրության կենտրոնում նորից հայտնվել է Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը, մասնավորաբար այն հանգամանքը, որ նա Ֆեյսբուքում մեկնաբանել էր սեփական լուսանկարը՝ ինքն իրեն շնորհավորելով Սուրբ Ծննդի առթիվ։ «Փաստ» թերթի տեղեկություններով, այս դրվագը նկատել և առաջինը հրապարակ են նետել իշխանամերձ շրջանակները և հետևողականորեն թեման սկսել են «տիրաժավորել» սոցտիրույթում։
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Փարաքար խոշորացված համայնքի սկանդալային ընտրությունների հանգուցալուծումից հետո այստեղ նոր հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում. պարզվում է, որ ՔՊ–ի ցուցակով ավագանի ընտրված Դավիթ Ախտոյանի եղբայրը, որին ցանկանում են նշանակել Մերձավանի վարչական ղեկավար, անցնում է քրեական գործերով։ Իրավապահ մարմինների մեր հավաստի աղբյուրները հայտնում են, որ Մհեր Ախտոյանը ներգրավված է եղել գերեզմանների համար նախատեսված հողերի ապօրինի վաճառքի և կաշառքի գործերով։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Հունվարի 17-ին մեկնարկելիք ԱԺ նստաշրջանը խոստանում է թեժ լինել: Բանն այն է, որ այդ օրերին միանգամից չորս ընտրություն է լինելու՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի, Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի եւ ՀՌՀ երկու անդամների: Նկատենք, որ իշխանություններին անհանգստացնում է հատկապես Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը, որի թեկնածուն Քրիստինե Գրիգորյանն է:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Դեռեւս 2020-ի դեկտեմբերի 2-ի կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանից հետաքրքրվում էր՝ կորոնավիրուսի մահվան թվերի վիճակագրության հետ կապված եզրակացության հանգել են արդյոք, թե դեռ ոչ, քանի որ Առողջապահության նախարարության ու Վիճակագրական կոմիտեի թվերի միջեւ 700-ով տարբերություն կա:
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Իրավունքը» թերթն անդրադարձել էր, որ Երեւանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի երդմնակալության արարողությանը ներկա չէր ինչպես ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, այնպես էլ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդը:
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Առողջապահական համակարգում շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն, ԱԺ ՔՊ-ական պատգամավոր, առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը ստանձնել է Առողջապահության նախարարության, այսպես ասած, «սեռիյ կարդինալի» դերակատարությունը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Հայաստանում ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը շարունակում է պաշտոնավարել այն դեպքում, երբ նրան մեղադրանք է առաջադրված:
Հայաստանում սպառողական շուկայում մեկ ամսվա ընթացքում պաշտոնական վիճակագրությունը լուրջ գնաճ է արձանագրել: Նախորդ տարվա դեկտեմբերին թանկացել է ամեն ինչ: Օրինակ՝ շաքարավազի գինը 2.2 տոկոսով է բարձրացել, իսկ կաթնամթերքի շուկայում արձանագրված գնաճը կազմել է 1.6 տոկոս: Թանկացել է նաեւ առաջին անհրաժեշտության սննդատեսակ համարվող հացը. այս շուկայում պաշտոնապես գնաճը կազմել է 1.6 տոկոս:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի՝ «սամվելբաբայանական» չստացված հեղաշրջումից հետո հայաստանյան իշխանությունը Արցախի ներքաղաքական կյանքի նոր փորձություն է ծրագրել։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Վանաձորում նույնպես իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հնարավոր ու անհնար բոլոր մեթոդներին դիմում է համայնքի կառավարումը ստանձնելու համար։ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ չի բացառվում, որ ՔՊ-ն համաձայնի ընդդիմադիր խմբակցությունների՝ մանդատները վայր դնելու ու նոր ընտրությունների գնալու առաջարկին։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Գործող իշխանությունները շարունակում են անընդհատ երկիրը մտցնել նորանոր վարկերի տակ: 2021 թվականի ընթացքում մեր երկրի պետական պարտքն ավելացավ ևս 1,2 մլրդ դոլարով. այն արդեն գերազանցում է 9,2 մլրդ դոլարի սահմանագիծը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ կասեցվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի առաջարկած «Համաներման մասին» օրենքի նախագիծը: Հիշեցնենք, որ անցած տարի ՀՀ կառավարությունը մտադիր էր համաներել 44-օրյա պատերազմին մասնակցած այն քաղաքացիներին, որոնք անցնում են զինվորական ծառայության կարգի դեմ քրեական գործերով։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այսպես թե այնպես, դարձել են նաև ներհայաստանյան քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը։ Բնականաբար, հնչում են ամենատարբեր գնահատականներ՝ հատկապես կապված ՀԱՊԿ զորակազմ ուղարկելու և այդ հարցում Հայաստանի ղեկավարության որոշումների և քայլերի հետ: Սակայն այստեղ ոչ պակաս էական է իշխանական և մերձիշխանական ուժերի ներկայացուցիչների պահվածքը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի համար փորձում են նոր զբաղմունք գտնել։ Արտահերթ ընտրություններից հետո նա գործադիրում եւ օրենսդիրում պաշտոն չստացավ, սակայն իշխանությունները ելքեր են գտնում՝ նրան «յուղոտ» զբաղմունք գտնելու համար:
Օրերս «Ազատության» հարցմանն ի պատասխան «ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ» կոչվող հիմնարկը որոշ «դրվագներ է բացահայտել» Արցախյան դռնփակ բանակցություններից եւ 2016-ին ԵԱՀԿ ՄԽ կողմից ներկայացված առաջարկներից։ Ուշագրավ է, որ հերթական անգամ իշխանությունները հրաժարվել են գաղտնազերծել այն փաստաթղթերը, որոնց իբրեւ թե հղում է կատարում։ Ըստ այդմ «վարչապետի աշխատակազմի» մեկնաբանությունները Արցախյան հարցում իրենց քաղաքական ֆիասկոն արդարացնելու հերթական ապարդյուն փորձն են: Դրանք բաղկացած են ենթադրական պնդումներից, մանիպուլյատիվ հնարքներից եւ սուբյեկտիվ գնահատականներից, այլ ոչ թե օբյեկտիվ իրականության, առկա փաստաթղթերի եւ բանակցային ժառանգության վրա հիմնված արձանագրումներից։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Armlur.am-ի տեղեկությունների համաձայն՝ հայրենի իշխանության ներկայացուցիչները շաբաթվա վերջ հանդիպում-հավաք են ունենալու: Ըստ մեր տեղեկությունների՝ ուրբաթ` հունվարի 14-ին, ՔՊ-ականները մեկնելու են Դիլիջան: ՔՊ-ական մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ այնտեղ կլինեն մինչև կիրակի օրը, քանի որ շատ բան ունեն քննարկելու, բավական երկար ժամանակ է, որ նման ֆորմատով չեն հավաքվել. փոխանցեց մեր աղբյուրը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացել է, որ առաջիկա օրերին ակտիվորեն նիստեր է անցկացնելու «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից հավաքագրված եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումը ուսումնասիրող ԱԺ քննիչ հանձնաժողովը:
«Ժողովուրդ» օրաթերթին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներսում տիրող իրավիճակից: Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը շարունակում է նախարարությունում ազատումների գործընթացը: Մասնավորապես, օրերս պաշտոնից ազատվել է խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Արտակ Տոնոյանը:
«Իրավունք» թերթը գրում է. «Մինչ ողջ ազգը պատրաստվում էր Նոր տարին դիմավորելուն` Երեւանի ավագանին հապճեպ անվստահություն հայտնեց Հայկ Մարությանին եւ երեւանցիների փոխարեն էլ ընտրեց նոր քաղաքապետի` ի դեմս Հրաչյա Սարգսյանի: Եվ քանի որ ժողովրդի թիկունքում գործընթացներն այսպիսի հաջողությամբ ստացվեց հորով-մորով անելը, օրենքով սահմանված կարգով էլ, ընտրվելուց հետո երրորդ օրացուցային օրը կազմակերպվեց նոր քաղաքապետի երդմնակալության արարողությունը:
Իսկ ինչո՞ւ Նիկոլ Փաշինյանը չի դիմում նույն ՀԱՊԿ-ին օգնության խնդրանքով, քանի որ ՀՀ սահմանները գնդակոծվում են, անօդաչուներ են թռչում ՀՀ երկնքում: Կդիմեն արդյոք՝ հետաքրքրվեցինք իշխանական պատգամավորից, որը նաեւ ԱԺ պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է։ «Կարծում եմ՝ ոչ»,- կարճ պատասանեց Խաչատրյանը:
2021 թվականը բավական բարդ տարի էր, սակայն 2022 թվականը, ամենայն հավանականությամբ, Հայաստանի համար նույնպես հեշտ ժամանակահատված չի լինելու։ Եվ սա սոսկ հոռետեսական կարծիք չէ, այլ տպավորություն՝ հիմնված փորձագիտական շրջանակների գնահատականների ու առկա ցուցանիշների և իրավիճակի վրա: Նախ՝ էական նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ, ի վերջո, այդպես էլ չհաջողվեց հասնել տնտեսության նախաճգնաժամյան՝ 2019 թվականի մակարդակին։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Տարին սկսվեց աշխարհում ընթացող բուռն իրադարձություններով։ Չնայած դրանք դուրս են Հայաստանից, բայց հաճախ ուղղակիորեն առնչվում են մեր երկրին։ Եվ խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է Ղազախստանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Թե՛ վերջիններիս, թե՛ ՀԱՊԿ ներգրավվածությանը, թե՛ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումներին տրվող գնահատականները միանշանակ չեն:
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. «Հայաստանյան սուպերմարկետներն ու խանութներն այսօրվանից հաճախորդին կառաջարկեն ավելի հաստ եւ թանկ տոպրակ: Այս մասին «Ժողովուրդ» օրաթերթին փոխանցեցին սուպերմարկետների աշխատողները:
Ինչպես հայտնի է, օրերս վերջապես կատարվեց պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի երազանքը, և նա նշանակեց ՌԴ-ում ՀՀ արտակարգ և լիա զոր դեսպան։
Ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարարների մասով։
Հայ գործարարներն Իրան գնալու համար ադրբեջանցիներին մաքսատուրք են վճարում: «Ժողովուրդ» օրաթերթի տրամադրության տակ ադրբեջանական մաքսակետի տրամադրած կտրոն է հայտնվել, որ փաստում է՝ հայ գործարարների ապրանքափոխադրմամբ զբաղվող պարսիկ վարորդները շարունակում են օգտվել Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածի՝ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հատվածից, ինչի համար ադրբեջանցիներին գումար են վճարում, տվյալ դեպքում՝ 130 ԱՄն դոլար: