Աբրահամ Գասպարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Չեմ ուզում անդրադառնալ՝ Հայրենիքն ու Պետությունը վաղուց վաճառքի հանած ոչ մի խեղկատակի ասուլիսի, մեկնաբանության: Վերջին 4.5 տարում արել եմ կոնստանտ պարբերականությամբ:
Արցախը Հայաստանից սնուցող էլեկտրականության միակ բարձրավոլտ գծում հունվարի 10-ին տեղի ունեցած վթարը դեռ չի վերացվել, ինչի հետևանքով արդեն 32 օր շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիների խնդիրներին սառը եղանակային պայմաններում ավելացել է ևս մեկը՝ էլեկտրականության հովհարային անջատումները:
168.am-ը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանից հետաքրքրվեց, թե Արցախի նախագահն ի՞նչ դիրքորոշում ունի Նիկոլ Փաշինյանի՝ կառավարությունում հնչեցրած հայտարարության վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հունվարի 12-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության ԱԳ նախարար Ժան Ասելբորնի հետ:
Արցախի ամբողջական շրջափակման պայմաններում ենթակառաուցվածքային ահաբեկման այս մեթոդը նպատակ է հետապնդում Արցախի խաղաղ բնակչությանը ենթարկելու հավելյալ տառապանքների և մարդկային անտանելի պայմաններ ստեղծելու Արցախում։
«Այն, ինչ-որ մենք անում ենք, առավելագույն է, որը Հայաստանը կարող է թույլ տալ։ Ձեռքերը լվանալ կլիներ, որ որևիցե ձևով դուրս գայինք համագործակցությունից, բայց Հայաստանը ամեն ինչ անում է և շարունակելու է ամեն ինչ անել»,- եզրափակեց Սիմոնյանը։
168.am-ի հետ զրույցում Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն այս հարցերին ի պատասխան՝ նախ նշեց, որ խնդիրներ են առաջացրել՝ ինչպես հոսանքի, այնպես էլ՝ սննդի ու դեղորայքի մատակարարման հետ կապված։
Հեռախոսազրույցի ընթացքում Հայաստանի ու Լյուքսեմբուրգի ԱԳ նախարարներն անդրադարձ են կատարել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ` Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներին:
Նաիրա Զոհրաբյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Քիչ առաջ Ադրբեջանը Արցախը զրկեց նաեւ կապից՝ վնասելով ինտերնետի մալուխները։
Ըստ ինտերնետ կապի օպերատորի՝ մալուխը վնասվել է Լաչինի միջանցքի հենց այն հատվածում, որտեղ տեղակայվել են ադրբեջանցի պսևդոբնապահպանները։
Անցած երկու օրերին Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների միջև ծավալված հեռակա բանավեճը, բացի ընթացիկ քաղաքական իրողություններից, իր մեջ պարունակում է նաև աշխարհայացքային, գաղափարական հակասություն, և դրանով հանդերձ՝ օգտակար է Արցախի, սպառնալիքի չափ վտանգավոր՝ Հայաստանի համար։
ՀՀ կառավարությունը 114 850 900 ՀՀ դրամ կհատկացնի 2022 թ. դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանի Հանարապետությունում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի 1100 քաղաքացիներից 506-ի կեցությունը և սնունդը ապահովելու նպատակով:
Ադրբեջանցի, կեղծ բնապահպանները, 32 օր է, ինչ փակ են պահում Ստեփանակերտ-Գորիս մայրուղու Շուշի-Քարին տակ հատվածը։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ, այդ թվում` անչափահասներ, չեն կարողանում տուն վերադառնալ: ԱՀ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։
Նման զարգացումերը մեզ համար անսպասելի չէին: Մենք կանգնած ենք խստաշունչ ձմռանը դիմակայելու սուղ հնարավորությունների առջև:
Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 30-րդ օրվա կապակցությամբ բրիտանահայ մարդասիրական խմբի անդամները կոչ են արել միավորել ուժերը հանուն արդարության պայքարելու և իրավիճակին լուծում գտնելու համար:
2022 թ. հոկտեմբերին Պրահայում կապիտուլյանտ Փաշինյանը վերջնականապես ու պաշտոնապես համաձայնել է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս՝ առանց դրա անջատման հնարավորության։
«Մենք տրամադրված ենք զբաղվելու ոչ թե պոպուլիզմով, այլ առարկայական աշխատանքով՝ Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ», – հավելել է նա:
Արցախի շրջափակման մեկ ամսվա ժամանակագրությունը
«Արցախ։ Շրջափակման մեկ ամիս». Ստեփանակերտ-Երևան տեսակամուրջի ընթացքում Երևանից լրագրողը հարց ուղղեց Արցախի Հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, թե արդյո՞ք նրան գոհացնում է ռուս խաղաղապահների աշխատանքը, և արդյո՞ք ռուս խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարի հետ զրուցել է Բերձորի միջանցքի բացման մասին, և ի՞նչ պարզաբանում է ստացել։
«Ես որ տեղափոխվել եմ Արցախ, առաջինը, որ զգացել եմ, մարդկանց մոտ անարդարության մեծ զգացողությունն էր»,- այսօր Հայաստան-Արցախ տեսակամուրջի ընթացքում ասաց Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։
«Արցախ։ Շրջափակման մեկ ամիս». Ստեփանակերտ-Երևան տեսակամուրջի ընթացքում Արցախի Հանրային հեռուստաընկերության լրագրողը հարց ուղղեց Արցախի Հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, թե տեսնելով այս տարիների Ադրբեջանի վարած հակահայ, հակաարցախյան քաղաքականությունը, հնարավոր չէ՞ր կանխատեսել իրադարձությունների նման զարգացում, և եթե հնարավոր էր, ապա կա՞ մշակված ծրագիր, որով այսօր առաջնորդվում են Արցախում։
Դա Փաշինյանի դիրքորոշումն է. Ռուբեն Վարդանյան
«Արցախ. Շրջափակման մեկ ամիս» Ստեփանակերտ-Երևան տեսակամուրջի ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանի՝ կառավարության այսօրվա նստում արած այն հայտարարությանը, թե Արցախի իշխանությունը և ժողովուրդը պետք է զերծ մնան այնպիսի խոսույթից, որը կարող է սրել իրավիճակը և տանել ռազմական էսկալացիայի։
Այսօր լրացավ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման 32-րդ օրը։ «Արցախ. Շրջափակման մեկ ամիս» խորագրով Ստեփանակերտ-Երևան տեսակամուրջի ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն անդրադարձավ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակման պայմաններում Արցախի օդային ճանապարհն օգտագործելու հնարավորություններին։
Մենք հասկանում ենք իրավիճակը, որը ծանր է, բայց սա է.Ռուբեն Վարդանյան
«Արցախ։ Շրջափակման մեկ ամիս». Ստեփանակերտ-Երևան տեսակամուրջի ընթացքում միջազգային լրատվամիջոցներից մեկի ներկայացուցիչը հարց ուղղեց Արցախի Հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին. «Համաձա՞յն եք Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած այն տեսակետի հետ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերը չեն կատարում իրենց պարտականությունները Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հանդեպ»։
«Տրամաբանությունը շատ պարզ է. Փաշինյանը մոտավորապես տասն անգամ ասել է, որ պատրաստ է ստորագրել ռուսական տարբերակը և պատրաստ է ստորագրել արևմտյան տարբերակը, ինչը ֆիզիկապես հնարավոր չէ, որովհետև ռուսական տարբերակը ենթադրում էր Արցախի ինքնորոշման հարցի հետաձգում, իսկ հավաքական արևմտյան տարբերակն Արցախյան հարց չէր ներառում»:
Սփյուռքի ռեսուրսն Արցախի հարցում կարևոր է.Գեղամ Ստեփանյան
«Ռուս խաղաղապահների ներկայությունը հիմնական երաշխիքներից մեկն է, որ զսպում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին՝ ավարտին հասցնելու նրանց ծրագրերը՝ Արցախը հայաթափելու»,- այսօր «Արցախ․ շրջափակման մեկ ամիս» խորագրով Ստեփանակերտ-Երևան տեսակամուրջի ընթացքում ասաց Արցախի Հանրապետության Արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Սերգեյ Ղազարյանը։
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր 168.am-ի հարցին ի պատասխան ասաց, որ գործող իշխանությունների քաղաքականությունը Արցախի հարցում անմիտ է: