ԵՄ-ն պետք է կենտրոնանա այն բանի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղում մնացող մարդկանց կյանքերը պաշտպանվեն, իսկ Եվրոպայի աչքերի առաջ զարգացող էթնիկ զտումները չպետք է անտեսվեն եվրոպական արտաքին քաղաքական ծառայության կողմից։ Այս մասին Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակման թեմայով Եվրոպական խորհրդարանում քննարկման ժամանակ նշեց Ադրբեջանի հարցով մշտական զեկուցող Ժելյանա Զովկոն։
168.am-ը մոտ մեկ շաբաթ առաջ անդրադարձել էր Էրդողան-Փաշինյան հեռախոսազրույցին, դրա ազդեցությանը, և դրան հնարավոր հաջորդելիք զարգացմանը:
Տեղեկատվության համաձայն՝ խաղաղապահ զորախմբի անդամների ուղղությամբ արձակված կրակահերթի հետևանքով զոհվել են մեքենայում գտնված զինծառայողները։
Ֆրանսիայի հայկական ընկերության (CCAF) համակարգող խորհրդի նախագահ, ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. «Ադրբեջանը հաղթեց։ ՀԱՅԵՐԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ ԵՆ։ Ղարաբաղի հայերը, ի վերջո, զիջեցին Ադրբեջանի գերակայությանը։ Եվ կրկին ուժը գերազանցեց իրավունքին:
Հայության պատմությունը գոյապայքար է եղել միշտ և ըստ այդ տրամաբանության, պայքարը երբեք չի դադարում, հնարավոր չէ դադարեցնել: Ուստի, շարունակելու ենք մեր պայքարը հավատով առ Աստված և վճռականությամբ դեպի մեր հավերժական նպատակներ»:
Մոսկվայում պետք է հասկանան, որ Արցախի հանձնումը Բաքվի ռեժիմին լրջագույն ռիսկեր է ձևավորում հենց ռուսական գեոռազմավարության, ինչպես նաև ներքին կայունության համար:
Ամեն ինչ անհասկանալի, ծանր ու բարդ է: Այս պահին ամեն ինչի խնդրի առաջ էլ կանգնած ենք: Հասարակ հեռախոս լիցքավորելու խնդիր ունենք՝ հարազատների հետ կապվելու համար: 168.am-ի հետ զրույցում այս մասին հայտնեց արցախցի մեր հայրենակից Արթուր Գրիգորյանը:
ԱԳ փոխնախարար Պարույր Հովհաննիսյանը թվիթերյան իր էջում գրում է, որ Reuters-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ իդեալական աշխարհում
Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական վերջին հարձակումը պատմական հանցագործության շարունակություն է մի ժողովրդի նկատմամբ, որը շատ զրկանքներ է կրել։ Այս մասին հայտնել է ԵԽ կիպրոսցի պատգամավոր Գիորգո Գիորգիուն Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում, որի ժամանակ քննարկվել է ԼՂ-ի դեմ Ադրբեջանի վերջին հարձակումը:
Այն, ինչ տեղի ունեցավ Արցախում այս երկու օրերին, թերևս, միայն նոր մեթոդներով է տարբերվում Հայոց ցեղասպանությունից։ Այսպես կոչված, հակաահաբեկչական գործողության անվան տակ թշնամու զինված հրոսակախմբերն ընդհուպ մինչև երեխաների զանգվածային սպանություններ կազմակերպեցին։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ՝ նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվի։ Այս մասին Միշելը գրառում է կատարել X սոցիալական հարթակում։
Ստրասբուրգում այսօր կայացավ Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողվի կողմից կազմակերպված քննարկումը, որն առնչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 19-ին իրականացված ագրեսիային։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միյատովիչը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական էսկալացիան և դրա ազդեցությունը խաղաղ բնակչության, հատկապես ամենախոցելի խավերի վրա։
Մեր թուլությունն ու պասիվությունը մեզ դարձրել են այս ամենի հանցակից։ Այս մասին ասաց ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում ԼՂ-ի դեմ ադրբեջանական հարձակման թեմայով քննարկման ժամանակ։
Արցախի հայերը ադրբեջանական հարձակումից հետո կցանկանան հեռանալ տարածաշրջանից, և դա բնական է, քանի որ վերջին ամիսների ընթացքում նրանք ադրբեջանցիների կողմից ենթարկվել են սովի, նրանց եկեղեցիները և մշակութային ժառանգության այլ օբյեկտներն ավերվել են, քաղաքացիական անձինք գնդակոծության են ենթարկվել։
Լեհաստանն իր մտահոգությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների առնչությամբ, որի հետևանքով հրթիռակոծվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածներ, վիրավորվել ու սպանվել են տասնյակ մարդիկ։ X սոցիալական հարթակում հրապարակված Լեհաստանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է․
Ժամանակն է, որ Եվրամիությունը վերանայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, և Ադրբեջանը պատժամիջոցների ենթարկվի: Այս մասին շեշտել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լարս Պատրիկ Բերգն իր հայտարարությունում:
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Իզաբել Սենտուշը Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական լայնածավալ հարձակման մեջ մեղադրել է ԵՄ պաշտոնյաներին, որոնք համագործակցում են Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին նաև հայտարարել է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում, որի ժամանակ քննարկվել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի վերջին հարձակումը:
Տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու միջազգային սահմանների անխախտելիությունը կարմիր գիծ են Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամմադ Ռեզա Աշթիանին՝ ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպմանը։
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Լուկաս Ֆուրլասը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի գործողություններին ի պատասխան Եվրամիության կողմից գործուն քայլերի կարիք է տեսնում:
Մենք երաշխիքներ ենք ստացել, որ Ղարաբաղում հայկական զինված ուժերը տարածաշրջանում զինաթափվելու են, լքելու են իրենց դիրքերը, ամբողջ զինտեխնիկան կտեղափոխվի Ադրբեջան, ծանր տեխնիկան կփոխանցվի ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ համակարգմամբ:
Այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից հայտարարել էին, որ Արցախի Հանրապետության իշխանություններն ընդունում են ռուսական խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորակազմի հրամանատարության առաջարկությունը՝ կրակի դադարեցման վերաբերյալ: Ինչից հետո ժամը 13։00-ին կրակը դադարեցվել էր։
«Մյուս պարտվողներն ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ն են, որոնք ամեն կերպ փորձում էին միջնորդ լինել այս հակամարտությունում, բայց որոնց իրավունքների եւ միջազգային երաշխիքների մասին ուղերձը խեղդվում է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ավելի կոշտ հայտարարություններով»,- ասել է նա։
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ, ԱԳ նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ անձամբ որևէ տեղեկություն չունի, թե արդյոք Ադրբեջանը նման պահանջ ներկայացրե՞լ է, թե՞ ոչ։
ԵՄ դիվանագիտությունը չկարողացավ արդյունավետորեն արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, ասել է Եվրախորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն։
Սա հերթականություն չէ, սա ամբողջական փաթեթ է, որի իրացման գործողությունը միացված է և դրա մեկնարկի արագացման շարժառիթը նախ Փաշինյանի ազդեցության նվազումն էր պաշտոնական Ստեփանակերտի վրա և երկրորդ նրա իրական վարկանիշի բացահայտումը Երևանի ընտրություններում: Ավելին սա ցույց է տալիս, որ այս փաթեթի իրագործման միակ երաշխավորը ՀՀ-ում Փաշինյանն է, որի քաղաքական և հանրային դիրքերը գնալով թուլանում են ուստի նաև թուլանում է երաշխավորի երաշխիքը և փաթեթի գործարկումը պետք է արագացնել:
Եվրամիությունն ի գիտություն է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին հայտարարությունը։ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին հայտարարել է ԵՄ արտաքին քաղաքական ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պետեր Ստանոն։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։
Արցախն ընկավ, ու փաստացի դադարեց գոյություն ունենալ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը, քանի որ այն ծնունդ էր Արցախյան շարժման:
Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Մոհամմադի Բախշը հաստատել է տեղեկությունները, որ Իրանի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել դեպի Ադրբեջան և Հայաստան, և հակառակ ուղղությամբ բոլոր չվերթերը:
Իհարկե զարմանալու բան չկա. սրանք դեռ 1.5 տարի առաջ էին գոռում, որ Արցախն ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում: