Արդյո՞ք իշխանական ռեպրեսիվ մեքենան կզսպի բողոքի դուրս եկած ժողովրդի ցասումը. ՈՒՂԻՂ
Նույնիսկ Կոնգրեսի անդամները, որոնց հետ ես կապի մեջ եմ, ասում են՝ Ադրբեջանի դեսպանն ամեն օր գալիս է, գրասենյակից գրասենյակ է գնում, լոբբի է անում (մի բան, ինչի կարիքն այսօր Ադրբեջանը չունի. իրենք արդեն իրենց ուզածն անում են ուժով, բռնարարքներով. այդ աշխատանքի կարիքն ունի հայկական կողմը, որովհետև մենք օգնության, մարդկանց կարեկցանքի ու հասկացողության կարիքն ունենք), բայց երբեք չենք տեսել ՀՀ դեսպանին ՄԱԿ-ի շենքում:
«Իսկ մենք հասկանում ենք՝ ինչու էր դա կարևոր, որովհետև Շուշին կախված է Ստեփանակերտի գլխին, և ինքնին պատկերացնելը, որ Շուշին այդքան անտաղանդ կերպով կարող էր փոխանցվել հակառակորդին, ուղեղիդ մեջ չի տեղավորվում, և այլ կերպ, քան դավաճանություն, ես դա չեմ անվանի, որովհետև այնտեղ մարտեր չեն ընթացել, այն հանձնվել է և հանձնվել է այն բանից հետո, երբ նախագահ Պուտինն առաջարկել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, սակայն Փաշինյանը հրաժարվել է դրանից»,- ասել է Կոնստանտին Զատուլինը:
Սյունիքով անցնող Նախիջեւանի ու Ադրբեջանի արեւմտյան շրջանները կապող «տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ ծառայության մարմինները»։
168.am-ի հետ զրույցում միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը պատասխանելով հարցին՝ ասաց, որ հումանիտար միջանցքով արցախահայության դուրսբերման գործընթացից առաջ, նախ Ադրբեջանը պետք է համաներում հայտարարարի այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ոչ թե ռազմական հանցագործություն են կատարել, այլ պաշտպանել են իրենց հայրենիքը։
Էն Մելքոնյան Գագոյին ու Քոչարյան Անդոյին էլ ասա, դրանց էլ է աչքիս Նիկոլը թուրքերին հանձնելու որպես պատերազմի մասնակիցներ։
Ալիս Վայրիմու Նդերիտուն կրկնել է երկխոսության և խաղաղության, ինչպես նաև լարվածության ցանկացած սրացումից խուսափելու կոչը։
Չեմ կարծում, որ ռուսներն այնքան հիմար են, որ չեն հասկանում պարզագույն հանգամանքներ: Օրինակ, երբ Նիկոլի դեմ խոսում է Մարգարիտա Սիմոնյանը, անգամ ես եմ ուզում պաշտպանել Նիկոլին:
Վրաստանի իշխանությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկում է ներգրավվել «Խաղաղ հարևանության նախաձեռնության» մեջ։ Այս հայտարարությունն արել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին` ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում։
2020 թ. նոյեմբերի 9-ից մեզանից շատերին համոզեցին, որ կարիք չկա փոխելու իշխանություն, որովհետև անկայուն վիճակ է։ Ու մնաց ներկայիս իշխանությունը։ 2021 թ. մայիսին Սյունիքում և 2022 թ. սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանի բանակը մտավ Վայոց Ձոր ու հասավ մինչև Ջերմուկ, մեզանից շատերին նորից համոզեցին, որ անկայուն է ու պետք չէ փոխել իշխանություն։ Ու մնաց ներկայիս իշխանությունը։
Արցախում գուցե նոր աղետ է հասունանում։ Այս մասին իր ««Ողբերգական հանգուցալուծում Արցախում» հոդվածում գրել է Քարնեգիի Եվրոպական կենտրոնի փորձագետ Թոմաս դե Վաալը։
Իրադրության և կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերի մասին Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկություններ է հաղորդում պարբերաբար
Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը նշում է, որ ուրախ է ընդունել ԱՄՆ պատվիրակությանը Հայաստան այցի ընթացքում։
Արցախից ստացվող տեղեկատվությունը անհանգստացնող է, էմոցիոնալ, երբեմն` հակասական, երբեմն` անորոշ: Մեկ բան հստակ է՝ շատ համայնքներ կտրված են մայրաքաղաքից, հստակ թվեր չկան զոհվածների և վիրավորների մասին, շատ ընտանիքների անդամներ չեն գտնում իրար, քաղաքացիական շատ անձանց և զինվորականների ճակատագիրն ուղղակի անհայտ է: ՀՀ առաջին ՄԻՊ, «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն ասում է՝ մարդիկ, որոնք կարողանում են Ստեփանակերտից իր հետ կապ հաստատել, մեկ բան են պահանջում:
Մարդիկ իսկապես մտահոգված են իրենց անվտանգության համար, որովհետև բոլորը տեսնում են, թե ինչպես է Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամներ դրժում իր իսկ խոստումները, ոտնահարում մարդու իրավունքները, Միջազգային քրեական դատարանի բոլոր որոշումները, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումները, այդ իսկ պատճառով արցախյան կողմից ոչ ոք վստահություն չունի, որ որևէ խոստում կիրականանա։ Իսկ առանց միջազգային կամ ռուս խաղաղապահների քաղաքական երաշխիքների՝ հատկապես անվտանգության միջավայր ստեղծելու հարցում, որը ներկայում մեծ հարցականի տակ է, դա անհավանական է: Քանի որ բոլորը տեսան, թե որքան արագ կարող է այն փոխվել, մարդիկ իսկապես ցանկանում են հեռանալ և չեն ցանկանում մնալ այստեղ:
Թուրքիայում բնակվող թվով 123 իրավապաշտպան հայտարարություն է տարածել ի պաշտպանություն Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի)։
Նշվում է, որ տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում Ռուսաստանի Դաշնությունում ԿԽՄԿ- ի ընթացիկ աշխատանքի վերաբերյալ։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. «Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախում իրականացվող ցեղասպանության հարցը բարձրացվեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստում: Մեր հայրենակիցների մի մասը, հնարավոր է, չնայած ուշ գիշերվան (ո՞ր նորմալ մարդն է հիմա կարողանում քնել), ուշադիր հետևում էր այդ նիստի ընթացքին, հնչող ելույթներին, տրվող գնահատականներին: Ասել, թե օտարների, այլ երկրների ներկայացուցիչների կողմից հնչեցվող գնահատականներում շատ […]
Ադրբեջանական զորքը մոտեցել է Ստեփանակերտի արվարձանին և նույնիսկ մտել առաջին տները։ Տեղեկությունը X-ի իր միկրոբլոգում հայտնել է Արցախի նախկին պետնախարար, Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։
2018 թվականի հայտնի իրադարձություններից հետո մեկնարկեց պետականության և որպես դրա հիմնասյուն` զինված ուժերի կազմաքանդման գործընթացը, սակայն բանակն իր դիմադրողականության շնորհիվ դեռ որոշ ժամանակ իր խնդիրը կատարում էր:
Համազգային մակարդակում մեր հիմնական պատրանքներից մեկն այն է, որ մեզ թվում է, թե Բաքվի բարբարոսական վարչախումբը որպես աշխարհաքաղաքական գործոն Հայաստանը և Արցախը վերացնելու իր գործողությունների որևէ միջանկյալ փուլում իր կամքով կանգ է առնելու։
Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը Նյու Յորքում քննարկել են հացահատիկի գործարքը, Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին և Լեռնային Ղարաբաղում վերջին իրադարձությունները։
Բացի այդ, հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև մի շարք կոնկրետ և կառուցողական քայլերի շուրջ, որոնք կարող են ձեռնարկվել առաջիկայում երկու երկրների հարաբերություններն ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու նպատակով։
Այս մասին հայտնում է «Հայկական ալիք» տելեգրամային ալիքը։
Վրաստանում առաջիկայում վառելիքի թանկացում է սպասվում, հայտարարել է Նավթամթերք ներկրողների միության նախագահ Վախթանգ Իոբաշվիլին:
Կողմերն անդրադարձ են կատարել նաեւ Հայաստան – Գերմանիա համագործակցության օրակարգային հարցերին:
Հայաստանում հանդիպել են Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դեկոտինը և Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Այս մասին հայտնել է Իրանի դեսպանությունը X-ի իր միկրոբլոգում` հրապարակելով լուսանկար հանդիպումից։
ՄԱԿ խաղաղապահ առաքելություն Լեռնային Ղարաբաղ կարող է ուղարկվել միայն ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է ՏԱՍՍ-ը, այս մասին ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։
Միջանցքի բացումը բխում է ԵՄ շահերից: Դա անհրաժեշտ է սթափ գիտակցել ու պատրաստ լինեն նոր ճնշումների»:
Այս մասին հայտնել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա-Զախարովան։